Bangladesh चुनाव 2026: जमात-ए-इस्लामी का नया घोषणापत्र और बदलाव

Bangladesh की कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने 2026 के आम चुनावों से पहले अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र में पार्टी ने देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिए कई बड़े वादे किए हैं। इसके अलावा, पार्टी ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, और हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

जमात-ए-इस्लामी के घोषणापत्र में पार्टी ने देश की आर्थिक मजबूती, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, शासन सुधार और सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया है। इसके माध्यम से पार्टी का लक्ष्य देश की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना है।

India और पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का वादा

जमात-ए-इस्लामी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने की दिशा में काम करेगी। इसमें शामिल हैं भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड। पार्टी का यह कहना है कि पड़ोसी देशों के साथ आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधार पर रिश्ते मजबूत करना उसकी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता होगी।

इसके साथ ही जमात-ए-इस्लामी ने यह भी वादा किया कि वह दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेगी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश की स्थिति को मजबूती देगी। पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम न केवल वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा बल्कि देश के सांस्कृतिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

महिलाओं के प्रति बदलाव और सक्रिय भागीदारी

पार्टी प्रमुख डॉ. शफीकुर रहमान द्वारा महिलाओं को लेकर पहले की गई विवादित टिप्पणियों के बाद, जमात-ए-इस्लामी ने महिलाओं के प्रति अपना रुख बदलते हुए घोषणापत्र में उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर बराबरी का अवसर देने का वादा किया है।

पार्टी ने कहा है कि यदि वह सत्ता में आती है, तो योग्य और होनहार युवा महिलाओं को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे।
यह कदम महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देगा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाएगा।
पार्टी ने यह भी दावा किया कि डॉ. रहमान के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद के दौरान उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसके कारण उनके कथन की गलत व्याख्या हुई।

इस बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अब महिलाओं की गरिमा और उनकी भूमिका को मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

हिंदू समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व

जमात-ए-इस्लामी ने हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी बड़े वादे किए हैं।

घोषणापत्र में कहा गया है कि मंत्रिमंडल और प्रशासनिक पदों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
यह कदम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षा और राजनीतिक सहभागिता का भरोसा देगा।
पार्टी का यह भी कहना है कि मंत्रिमंडल में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान किया जाएगा और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।

यह वादा उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इससे पार्टी का उद्देश्य सामाजिक समावेशन और न्याय सुनिश्चित करना है।

शासन सुधार और लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण

जमात-ए-इस्लामी ने देश की शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं में सुधार पर जोर दिया है।

संसद को मजबूत करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए चुनाव सुधार।
स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठित कार्यवाहक सरकार प्रणाली।
स्थानीय सरकार संस्थाओं को सशक्त बनाना, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

पार्टी का कहना है कि शासन सुधार और लोकतंत्र का मजबूत होना देश की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है।

भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

जमात-ए-इस्लामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति अपनाने का वादा किया है।

सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण।
जनप्रतिनिधियों के लिए संपत्ति घोषणा अनिवार्य।
अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जप्ती और कार्रवाई।
न्याय और कानून सुधार के तहत न्यायेतर हत्याओं, जबरन गुमशुदगी और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों को समाप्त करना।
अदालतों का आधुनिकीकरण और मानवाधिकार संरक्षण।

यह कदम नैतिक शासन और जिम्मेदार प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

प्रवासी बांग्लादेशियों और सामाजिक कल्याण

जमात-ए-इस्लामी ने प्रवासी बांग्लादेशियों के कल्याण के लिए भी कई वादे किए हैं।

प्रवासन लागत कम करना और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
विदेश में रह रहे नागरिकों को मतदान का अधिकार देना।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, जिसमें गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा शामिल है।
महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और राजनीतिक-आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
सामाजिक सुरक्षा और किफायती आवास सुनिश्चित करना।

यह नीति विशेष रूप से सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से बनाई गई है।

आर्थिक और सामाजिक विकास की प्राथमिकताएँ

जमात-ए-इस्लामी ने आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया है।

युवाओं के नेतृत्व वाले विकास।
आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता और समावेश।
रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाना।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार।

पार्टी ने इसे भेदभाव-मुक्त, मजबूत और मानवीय बांग्लादेश के रोडमैप के रूप में पेश किया है।

निष्कर्ष

जमात-ए-इस्लामी का 2026 का चुनावी घोषणापत्र सामाजिक समावेशन, अल्पसंख्यक सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार के व्यापक वादों पर आधारित है।

हालांकि पार्टी की पूर्व कट्टरपंथी पहचान और विवादास्पद रुख को देखते हुए, इन वादों की सत्यता और कार्यान्वयन चुनाव और उसके परिणामों पर निर्भर करेगा। इस घोषणापत्र के माध्यम से पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह सशक्त और न्यायपूर्ण बांग्लादेश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहती है।