धामोरी-जामठी पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांगी पुनः जांच

फर्जी मस्टर रोल, गुणवत्ताहीन निर्माण और शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप

बैतूल/आठनेर। ग्राम पंचायत धामोरी एवं ग्राम जामठी के ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र में कराए गए विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं, गुणवत्ताहीन निर्माण, फर्जी मस्टर रोल तथा शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर बैतूल को शिकायत सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष पुनः जांच कराने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, पूर्व में जिला स्तर पर जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई गई थी, लेकिन जांच के निष्कर्षों से वे संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि कई विकास कार्यों से संबंधित सरकारी अभिलेखों और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जा रहा है।

कई विकास कार्यों की जांच की मांग

ग्रामीणों ने ग्राम जामठी में चेकडेम, तालाब, कुआं सफाई, ग्राम चौपाल, पुलिया, खेत तालाब, पाइपलाइन मरम्मत, सीसी सड़क निर्माण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न कार्यों की जांच की मांग की है। इसके अलावा प्राथमिक शाला जामठी के पुराने भवन से संबंधित सामग्री की भी जांच कराने की मांग की गई है।

वहीं ग्राम धामोरी में पुलिया, चौपाल, सामुदायिक भवन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीसी रोड, लीच पीट, आंगनबाड़ी शौचालय एवं रपटा निर्माण सहित अन्य कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है।

ग्रामीणों ने पंचायत के जीआरएस रामेश्वर सातपुते, सचिव एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम सभा में ग्रामीणों को कार्यों से संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है।

दस्तावेजों की जांच के साथ भौतिक सत्यापन की मांग

शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित सभी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति (TS), प्रशासकीय स्वीकृति (AS), मस्टर रोल, कैशबुक, बिल-वाउचर एवं मूल्यांकन पुस्तिका (MB) की जांच की जाए। साथ ही सभी कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाए।

ग्रामीणों ने जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने तथा ग्रामीणों की मौजूदगी में निष्पक्ष जांच दल गठित करने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि जांच में यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और यदि शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित राशि की वसूली भी की जाए।

दैनिक स्वराज वाणी
रिपोर्टर – आशीष ठाकरे