IAS निधि निवेदिता मामले में शासन का बड़ा फैसला, स्थानांतरण और कार्य विभाजन के आदेश रद्द
पांच सितंबर को हुआ था तबादला, चार दिन बाद ही सरकार ने वापस लिए दोनों आदेश
भोपाल। महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त रहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निधि निवेदिता से जुड़े विवाद में मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने उनके स्थानांतरण आदेश के साथ विभागीय अधिकारियों के बीच किए गए कार्य विभाजन संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया है। शासन के इस फैसले के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग में पिछले कुछ दिनों से चल रहा प्रशासनिक घटनाक्रम एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
जानकारी के अनुसार, विभाग की उप सचिव माधवी नागेंद्र ने बुधवार को दोनों आदेश निरस्त करने संबंधी निर्देश जारी किए। निधि निवेदिता का स्थानांतरण पांच सितंबर को किया गया था। इसके चार दिन बाद ही शासन ने तबादले से संबंधित आदेश वापस ले लिया। इसके साथ ही उनके द्वारा विभाग के 14 अधिकारियों के कामकाज में किए गए बदलाव को भी रद्द कर दिया गया है।
संचालनालय के अधिकारियों से विवाद के बाद हुआ था तबादला
महिला एवं बाल विकास संचालनालय में अधिकारियों के साथ हुए विवाद के बाद IAS निधि निवेदिता को आयुक्त पद से हटाए जाने का मामला सामने आया था। विभागीय बैठक के दौरान विवाद की स्थिति बनने के बाद यह मामला शासन स्तर तक पहुंचा था।
इसके बाद पांच सितंबर को निधि निवेदिता के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया। इस फैसले को संचालनालय में हुए विवाद से जोड़कर देखा गया। हालांकि, तबादला आदेश जारी होने के कुछ ही दिनों बाद शासन ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उसे निरस्त कर दिया।
सरकार द्वारा इतनी कम अवधि में स्थानांतरण आदेश वापस लेने से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में अब सभी की नजर इस बात पर है कि शासन निधि निवेदिता की जिम्मेदारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आगे क्या निर्णय लेता है।
14 अधिकारियों के कामकाज में किया गया था बदलाव
विवाद के बाद तत्कालीन आयुक्त निधि निवेदिता ने संचालनालय में पदस्थ 14 अधिकारियों के कार्य विभाजन में बदलाव किया था। इस आदेश के अंतर्गत अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों और विभागीय कामकाज का नए सिरे से बंटवारा किया गया था।
शासन ने अब इस कार्य विभाजन संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया है। इसके बाद अधिकारियों की जिम्मेदारियां पूर्व व्यवस्था के अनुसार संचालित होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि, विभाग में आगे किस अधिकारी को कौन-सा दायित्व दिया जाएगा, इसे लेकर शासन अथवा विभाग की ओर से जारी होने वाले आगामी आदेश महत्वपूर्ण होंगे।
कार्य विभाजन किसी भी विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा होता है। इसके माध्यम से अधिकारियों की जिम्मेदारी, विभागीय फाइलों का संचालन और योजनाओं की निगरानी निर्धारित की जाती है। ऐसे में 14 अधिकारियों से संबंधित आदेश वापस लिया जाना विभागीय कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
उप सचिव माधवी नागेंद्र ने जारी किए आदेश
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप सचिव माधवी नागेंद्र की ओर से बुधवार को स्थानांतरण और कार्य विभाजन से संबंधित आदेश निरस्त किए गए। नए निर्देशों के बाद पांच सितंबर को जारी तबादला आदेश प्रभावहीन हो गया है।
शासन का यह निर्णय उस समय सामने आया है, जब महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारियों के बीच कथित विवाद को लेकर कई स्तरों पर चर्चा चल रही थी। अब आदेश वापस लिए जाने के बाद विभागीय स्तर पर प्रशासनिक स्थिति को स्पष्ट करने और कामकाज को सामान्य रूप से संचालित करने की चुनौती होगी।
शासन द्वारा जारी आदेश में जो व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, विभागीय अधिकारियों को उसी के अनुसार काम करना होगा। आगे यदि कार्य विभाजन में कोई नया बदलाव किया जाता है तो उसके लिए अलग से आदेश जारी किया जा सकता है।
चार दिन में बदला शासन का फैसला
IAS निधि निवेदिता का स्थानांतरण पांच सितंबर को किया गया था और केवल चार दिन बाद ही शासन ने इसे रद्द कर दिया। आमतौर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद किए जाते हैं। ऐसे में कुछ ही दिनों के भीतर आदेश निरस्त होना प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
स्थानांतरण आदेश वापस लेने के पीछे शासन ने क्या आधार माना, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध सामग्री में सामने नहीं आई है। इसलिए इस संबंध में किसी अन्य कारण का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सरकार ने स्थानांतरण और कार्य विभाजन से जुड़े दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया है।
इस फैसले के बाद निधि निवेदिता की प्रशासनिक भूमिका और विभाग में आगे की व्यवस्था को लेकर स्थिति नए आदेशों से स्पष्ट हो सकेगी।
बैठक में हुए विवाद से शुरू हुआ घटनाक्रम
महिला एवं बाल विकास संचालनालय में आयोजित एक बैठक के दौरान विवाद होने की बात सामने आई थी। इसी घटनाक्रम के बाद निधि निवेदिता को आयुक्त पद से हटाए जाने और उनके स्थानांतरण का आदेश जारी होने की जानकारी सामने आई।
इसके बाद विभाग में अधिकारियों के कार्यों का पुनर्विभाजन भी किया गया। निधि निवेदिता द्वारा जारी आदेश में 14 अधिकारियों के कामकाज में बदलाव किया गया था। अब शासन ने स्थानांतरण के साथ कार्य विभाजन के आदेश को भी रद्द करते हुए पूर्व के दोनों निर्णयों को प्रभावहीन कर दिया है।
प्रशासनिक स्तर पर किसी विवाद के बाद लिए गए फैसलों का इतनी जल्दी बदलना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि, इस मामले में शासन की ओर से जारी आधिकारिक आदेश और भविष्य में होने वाला जिम्मेदारियों का निर्धारण ही अंतिम स्थिति स्पष्ट करेगा।
विभागीय कामकाज पर रहेगी नजर
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करता है। विभागीय अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्णयों के लिए आवश्यक होता है।
कार्य विभाजन का आदेश रद्द होने के बाद अब यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि विभाग की योजनाओं और नियमित कामकाज पर कोई प्रभाव न पड़े। अधिकारियों के दायित्वों को लेकर स्पष्टता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।
इस घटनाक्रम के बाद विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता भी बढ़ गई है। शासन के आगामी कदम से यह तय होगा कि संचालनालय में प्रशासनिक व्यवस्था किस रूप में आगे बढ़ेगी।
आगे के आदेश से स्पष्ट होगी स्थिति
फिलहाल शासन ने निधि निवेदिता के स्थानांतरण और 14 अधिकारियों के कार्य विभाजन से संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया है। इससे पूर्व में जारी दोनों आदेश लागू नहीं रहेंगे। हालांकि, निधि निवेदिता को आगे कौन-सी जिम्मेदारी दी जाएगी और विभाग में आयुक्त पद की व्यवस्था क्या होगी, इसे लेकर आगामी सरकारी निर्देशों की प्रतीक्षा है।
इस पूरे मामले ने राज्य के प्रशासनिक हलकों में चर्चा पैदा कर दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि शासन महिला एवं बाल विकास संचालनालय में उत्पन्न विवाद का समाधान किस प्रकार करता है और अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर क्या नई व्यवस्था बनाई जाती है।
फिलहाल चार दिन में स्थानांतरण आदेश वापस लिया जाना और कार्य विभाजन को निरस्त किया जाना इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
