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MP Paddy Procurement 2026: धान पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ी, किसानों को मिला अतिरिक्त समय

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Published On: 3 November 2026
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MP Paddy Procurement 2026: धान पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ी, किसानों को मिला अतिरिक्त समय

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी में की घोषणा

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन से छूट गए किसानों को एक और मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धान उपार्जन पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर 2026 कर दी है। उन्होंने यह घोषणा सिवनी जिले की सिमरिया मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित करते हुए की। पात्र किसान अब निर्धारित तारीख तक पंजीयन करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र धान उत्पादक किसान पंजीयन से वंचित न रहे। जिन किसानों ने किसी कारण से अब तक पंजीयन नहीं कराया है, वे बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठा सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द प्रक्रिया पूरी करें। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए पंजीयन की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध है।

किसान कल्याण वर्ष में खेती को लाभकारी बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष बताते हुए कहा कि सरकार खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और खेती के साथ आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने की बात कही।

कार्यक्रम में दिन के समय किसानों को 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिन में सिंचाई के लिए बिजली मिलने से किसानों को रात में खेतों में काम करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

सिवनी में फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने सिवनी में फूड पार्क स्थापित करने की योजना की जानकारी भी दी। उन्होंने जिले के जीराशंकर चावल और जंबो सीताफल सहित स्थानीय कृषि उत्पादों का उल्लेख किया। फूड पार्क के माध्यम से स्थानीय उपज के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इससे कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

धान पंजीयन की बढ़ी हुई तारीख उन पात्र किसानों के लिए राहत है जो समय-सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे। किसानों को 4 नवंबर तक अपनी पंजीयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि वे खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सरकारी उपार्जन व्यवस्था के तहत धान बेचने के लिए पात्र हो सकें।

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