Jhabua जनसुनवाई में 94 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट ने समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाखों रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए।

Jhabua जनसुनवाई में 94 आवेदन: कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट के सख्त निर्देश, हितग्राहियों को लाखों रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित

Jhabua | प्रतिनिधि: मनीष कुमट

Jhabua जनसुनवाई में 94 आवेदन

Jhabua  जनसुनवाई में मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न ग्रामों और तहसीलों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं, शिकायतें और मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं। जनसुनवाई की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने की।इस दौरान राजस्व, पुलिस, पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय निकाय, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 94 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट ने दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने अधिकारियों से कहा कि Jhabua जनसुनवाई आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि—

• प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण किया जाए।
• निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए।
• पात्र आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
• लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी।

कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भूमि विवाद के गंभीर मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

ग्राम नारेला का मामला

थांदला तहसील के ग्राम नारेला निवासी देवा पिता विन्जा डिंडोर ने बताया कि उनकी निजी कृषि भूमि सर्वे नंबर 480, रकबा 0.86 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज है।इसके बावजूद विपक्षी पक्ष लगातार अवैध कब्जे का प्रयास कर रहा है।उन्होंने बताया कि उनकी पुत्रवधू शारदा ट्रैक्टर लेकर खेत में बोवनी करने पहुंची तो विपक्षी पक्ष ने—

• पत्थरों से हमला किया
• गाली-गलौज की
• जान से मारने की धमकी दी

पुलिस चौकी खवासा में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई।कलेक्टर ने खवासा तहसीलदार को तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पेटलावद का भूमि विवाद

पेटलावद तहसील के ग्राम सॉतेर निवासी राजुबाई पूनमचंद कीर ने शिकायत की कि उनके हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया गया है।साथ ही विपक्षी उनकी सास की भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।कलेक्टर ने तहसीलदार पेटलावद को विधिवत जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

राणापुर का कब्जा विवाद

राणापुर तहसील के ग्राम झांझरवा निवासी कालु पिता रावजी सिंगार ने शिकायत की कि उनकी कब्जे की भूमि पर अवैध रूप से मकान बना लिया गया है।कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

नल-जल योजना और सड़क निर्माण की शिकायत

मेघनगर तहसील के ग्राम बेडावली निवासी अमृतलाल पिता दीपसिंह नायक ने शिकायत दर्ज कराई कि गांव के मोहल्ला हनुमान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आरसीसी सड़क बनाई गई है।लेकिन—

• पाइपलाइन सड़क के ऊपर छोड़ दी गई।
• कनेक्शन नहीं दिए गए।
• आवश्यक वाल्व नहीं लगाए गए।
• कई स्थानों पर पाइपलाइन अधूरी है।

इस कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है।कलेक्टर ने संबंधित विभाग को जांच कर शीघ्र कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बीपीएल सूची में नाम जोड़ने की मांग

थांदला निवासी श्रीमती ज्योति पति स्वर्गीय संदीप दोहरे ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है।उन्होंने बीपीएल सर्वे सूची में नाम जोड़ने का अनुरोध किया।कलेक्टर ने संबंधित विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायत

ग्राम छापरी निवासी विकास डामोर ने बाबा देव समोई क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत की।उन्होंने बताया कि—

• खुले में कचरा जमा है।
• नियमित सफाई नहीं होती।
• दुर्गंध फैल रही है।
• मच्छरों की संख्या बढ़ रही है।
• बीमारी फैलने का खतरा है।

उन्होंने मांग की—

• नियमित सफाई
• पर्याप्त कूड़ेदान
• कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना
• नियमित कचरा संग्रहण

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में हितग्राहियों को मिला लाखों रुपये का लाभ

Jhabua  जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया।

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम

• कमलेश सिंगाड़ — ₹6.30 लाख
• अभिषेक मकवाना — ₹1.80 लाख
• गौतम गामड़ — ₹25 लाख स्वीकृति पत्र
• अतुल डामोर — ₹9 लाख

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

चार स्व-सहायता समूहों को कुल ₹31.41 लाख का डेमो चेक प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

ममता प्रजापत को ₹15 हजार का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा

• शुभम शाह — ₹9.50 लाख
• मयूरी पांचाल — ₹4.50 लाख

का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।

संत रविदास स्वरोजगार योजना

चन्द्रकान्त को ₹2.65 लाखका डेमो चेक दिया गया।

पशुपालन विभाग

• कालु मेढ़ा
• श्रीमती पार्वती सतोगिया

दोनों को बकरी पालन हेतु ₹70-70 हजार के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।

अधिकारियों को फिर दिए सख्त निर्देश

कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि—

• प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निराकरण हो।
• नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
• पात्र हितग्राहियों को शीघ्र राहत मिले।
• किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो।

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी

इस अवसर पर—

• मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चौहान
• अपर कलेक्टर सी.एस. सोलंकी
• विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी

उपस्थित रहे।

निष्कर्ष

Jhabua  जनसुनवाई एक बार फिर आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच साबित हुई। कुल 94 आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, वहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये के स्वीकृति पत्र और डेमो चेक भी वितरित किए गए। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशील, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।