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Indore में प्रॉपर्टी रेट में बड़ा बदलाव तय, 90 लोकेशन पर दरों में बढ़ोतरी, 72 नई कालोनियों को शामिल किया गया; 1 अप्रैल से लागू

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Published On: 25 March 2026
Indore
— इंदौर में नई प्रॉपर्टी रेट बढ़ोतरी तय: 90 लोकेशनों पर दरें बढ़ेंगी, 72 नई कालोनियां जोड़ने का निर्णय, 1 अप्रैल से लागू

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Indore में प्रॉपर्टी रेट में बड़ा बदलाव तय, 90 लोकेशन पर दरों में बढ़ोतरी, 72 नई कालोनियों को शामिल किया गया; 1 अप्रैल से लागू

Indore नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार

Indore वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए Indore जिले में नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। यह प्रस्ताव बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। प्रस्ताव भेजने से पहले मंगलवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संपत्ति रेट से जुड़ी दावे और आपत्तियों का निराकरण किया गया। बैठक में कुल 267 आपत्तियों का निपटारा किया गया, जिनमें से 11 आपत्तियां उपबंध से संबंधित होने के कारण शासन स्तर पर भेजी जाएंगी।

90 लोकेशन पर रेट बढ़ाने का निर्णय

जिला मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि 90 लोकेशन पर संपत्तियों के रेट बढ़ाए जाएंगे। इन प्रस्तावित रेट में मुख्य रूप से कृषि भूमि की दरों में वृद्धि और आसपास विकसित कालोनियों के बराबर दर तय करने का लक्ष्य शामिल है। इसके अलावा 72 नई कालोनियों को भी गाइडलाइन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे इन क्षेत्रों में रजिस्ट्री प्रक्रिया और व्यवस्थित होगी।

केंद्रीय मूल्यांकन समिति को प्रस्ताव भेजा गया

जिले की कुल 4840 लोकेशन में से 2606 लोकेशन पर दर बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार नई कलेक्टर गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से जमीन और संपत्ति की कीमतों में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है।

Indore नई दरों में कितनी बढ़ोतरी होगी

प्रस्तावित दरों में 10 से 300 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इनमें 1553 लोकेशन ऐसी हैं, जहां 21 से 51 प्रतिशत तक रेट बढ़ोतरी होगी। जिले में 115 लोकेशन ऐसी हैं, जहां पर सर्वाधिक दरें बढ़ेंगी। कुछ लोकेशन पर यह बढ़ोतरी 300 प्रतिशत तक प्रस्तावित है। इसका असर यह होगा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में आम नागरिकों को रजिस्ट्री कराने पर अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी।

आपत्तियों और नियमों पर चर्चा

आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग भी उठी। इसमें संयुक्त रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट देने, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की मांग प्रमुख रही। वर्तमान में पति या भाई के साथ संयुक्त रजिस्ट्री में महिलाओं को कोई छूट नहीं मिलती। इन सभी आपत्तियों का निराकरण शासन स्तर से किया जाएगा, इसलिए इन्हें भोपाल भेजा जाएगा।

नई गाइडलाइन से रियल एस्टेट बाजार में असर

विशेषज्ञों का मानना है कि नई दरों और गाइडलाइन के लागू होने के बाद इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट में बड़ा बदलाव आएगा। खरीदारों और निवेशकों को संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए नई दरों के अनुसार योजना बनानी होगी। संभावना है कि नई दरों की घोषणा के बाद कुछ क्षेत्रों में मांग में वृद्धि हो सकती है।

रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता

जिला प्रशासन का कहना है कि नई गाइडलाइन से न केवल संपत्ति का मूल्य तय होगा बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। 72 नई कालोनियों को शामिल करने के बाद इन क्षेत्रों में जमीन और प्रॉपर्टी के सौदे अधिक सुव्यवस्थित ढंग से होंगे।

निवेशकों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण

Indore नए रेट लागू होने के बाद निवेशकों और आम लोगों दोनों को अपनी योजना नए रेट के अनुसार बनानी होगी। यह कदम रियल एस्टेट मार्केट में स्थिरता लाने और अवैध सौदों को रोकने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु
  • 90 लोकेशन पर रेट बढ़ाने का निर्णय।
  • 72 नई कालोनियों को गाइडलाइन में शामिल किया गया।
  • 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी।
  • दरों में वृद्धि 10-300% तक प्रस्तावित।
  • 115 लोकेशन पर सबसे अधिक दरें बढ़ेंगी, कुछ जगह 300% तक।
  • महिलाओं, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट की मांग।
  • गाइडलाइन लागू होने के बाद रियल एस्टेट मार्केट में हलचल और कीमतों में बदलाव की संभावना।
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