Indore में महंगी होगी संपत्ति, 115 लोकेशन पर 100% से ज्यादा वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत

Indore । मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) के मूल्य में अगले महीने बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने वाली है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों को लेकर भोपाल में केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने बैठक कर 2606 लोकेशन पर दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव अंतिम अनुमोदन के लिए शासन को भेजा गया है। शासन से अनुमति मिलते ही 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन दरें लागू हो जाएंगी।

केंद्रीय मूल्यांकन समिति की स्वीकृति के बाद जिले के कुल 4840 लोकेशनों में से 2606 लोकेशन पर दरों में बढ़ोतरी तय कर दी गई है। इसके पूर्व जिला मूल्यांकन समिति ने दावे और आपत्तियां आमंत्रित की थीं। इस प्रक्रिया में कुल 267 दावे-आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनका ध्यानपूर्वक निराकरण कर प्रस्ताव भोपाल भेजा गया। इनमें से 90 लोकेशन पर दरों में वृद्धि की आपत्तियों को भी स्वीकृति मिली।

इस बार नई गाइडलाइन में केवल पुराने कॉलोनियों को ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि नई कॉलोनियों को भी बड़े स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। पहले इस सूची में 158 कॉलोनियां शामिल थीं, जबकि आपत्तियों के निवारण के बाद 72 और कॉलोनियों को भी इसमें जोड़ा गया। इस तरह कुल 230 नई कॉलोनियां इस बार गाइडलाइन में जुड़ेंगी, जिससे संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्री) प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुसंगठित होगी।

कितनी होगी बढ़ोतरी और कहां?

Indore जिले में सबसे अधिक 1553 लोकेशन ऐसी हैं, जहां 21% से 51% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसके अलावा 115 लोकेशन पर 100% से अधिक की दर वृद्धि की योजना है। वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, यह बढ़ोतरी केंद्रीय समिति की स्वीकृति के बाद लागू होने वाली है। शासन से अनुमति मिलने के बाद 30 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम संपत्ति के मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने और रियल एस्टेट लेन-देन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए कॉलोनियों को गाइडलाइन में शामिल करने से यह सुनिश्चित किया गया है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में सभी स्थानों का सही मूल्यांकन हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता न रहे।

नवीन कॉलोनियों की बढ़ोतरी

नवीन कॉलोनियों को इस बार गाइडलाइन में शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले वर्षों में इन क्षेत्रों में संपत्ति का दुरुपयोग और अवैध निर्माण की घटनाएं देखने को मिली थीं। नई कॉलोनियों की दर वृद्धि और गाइडलाइन के तहत मूल्यांकन के बाद संपत्ति के खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए लेन-देन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगा।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 115 लोकेशन पर 100% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई थी। यह उन क्षेत्रों में लागू होगी, जहां पिछले वर्षों में बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच काफी अंतर पाया गया है। इस बदलाव से न केवल स्थानीय प्रशासन को संपत्ति कर और रजिस्ट्री शुल्क में अधिक राजस्व प्राप्त होगा, बल्कि इन क्षेत्रों में निवेश करने वालों के लिए भी स्पष्टता आएगी।

राजस्व और प्रशासनिक लाभ

नयी गाइडलाइन दरों में वृद्धि के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी और भूमि संबंधी विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मूल्यांकन समिति और जिला प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि संपत्ति खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पक्षों को एक समान मानक मिले।

जिला प्रशासन के अनुसार, यह कदम केवल संपत्ति मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि गाइडलाइन दरों को वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप लाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। नई दरों के लागू होने से राज्य और जिले को कर राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे।

समाप्ति और अपेक्षित प्रभाव

कुल मिलाकर, Indore में संपत्ति के मूल्य में यह बदलाव स्थानीय लोगों और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम न केवल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि निवेश और लेन-देन को आसान भी बनाएगा। नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद यह देखना रोचक होगा कि संपत्ति बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलती है।

Indore जिला प्रशासन का मानना है कि नई दरें लागू होने के बाद संपत्ति बाजार में अनुशासन स्थापित होगा और रियल एस्टेट लेन-देन में संभावित विवादों में कमी आएगी। साथ ही, यह कदम सरकार के उद्देश्य को भी समर्थन देगा कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाई जा सके।