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	<title>Uniform Civil Code &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>Uniform Civil Code &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>काजी कैंप और ‘मिसाइल’ वाले बयान पर ओवैसी-रामेश्वर शर्मा आमने-सामने, भोपाल की राजनीति गरमाई</title>
		<link>https://swarajvani.com/owaisi-bjp-mla-rameshwar-sharma-over-missile-remark-political-row-erupts-in-bhopal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bhopal]]></category>
		<category><![CDATA[AIMIM Chief Owaisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bhopal Political News]]></category>
		<category><![CDATA[BJP MLA Rameshwar Sharma]]></category>
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					<description><![CDATA[काजी कैंप और ‘मिसाइल’ वाले बयान पर ओवैसी-रामेश्वर शर्मा आमने-सामने, भोपाल की राजनीति गरमाई ओवैसी ने जनसभा से भाजपा विधायक को दी चुनौती, रामेश्वर शर्मा बोले—भारत-विरोधी आतंकी ठिकानों के खिलाफ ... <a title="काजी कैंप और ‘मिसाइल’ वाले बयान पर ओवैसी-रामेश्वर शर्मा आमने-सामने, भोपाल की राजनीति गरमाई" class="read-more" href="https://swarajvani.com/owaisi-bjp-mla-rameshwar-sharma-over-missile-remark-political-row-erupts-in-bhopal/" aria-label="Read more about काजी कैंप और ‘मिसाइल’ वाले बयान पर ओवैसी-रामेश्वर शर्मा आमने-सामने, भोपाल की राजनीति गरमाई">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>काजी कैंप और ‘मिसाइल’ वाले बयान पर ओवैसी-रामेश्वर शर्मा आमने-सामने, भोपाल की राजनीति गरमाई</strong></h1>
<h2><strong>ओवैसी ने जनसभा से भाजपा विधायक को दी चुनौती, रामेश्वर शर्मा बोले—भारत-विरोधी आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी</strong></h2>
<p><strong>भोपाल।</strong> राजधानी भोपाल में समान नागरिक संहिता के विरोध में आयोजित जनसभा के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के कथित ‘काजी कैंप पर मिसाइल’ वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। ओवैसी ने शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें साहस है तो वे बताएं कि मिसाइल कब चलाएंगे। इसके बाद रामेश्वर शर्मा ने भी जवाब देते हुए कहा कि उनका बयान भोपाल के किसी क्षेत्र या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि देश-विरोधी आतंकी ठिकानों के संदर्भ में था।</p>
<p>दोनों नेताओं के बीच हुई इस तीखी बयानबाजी के बाद मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। विवाद के केंद्र में भोपाल का काजी कैंप इलाका, UCC और भाजपा विधायक के पुराने बयान की व्याख्या है। हालांकि किसी आवासीय क्षेत्र या समुदाय को ‘भारत-विरोधी’ कहना तथ्यात्मक प्रमाण के बिना उचित नहीं है। दोनों पक्षों के कथनों को राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।</p>
<h2><strong>भोपाल की सभा में ओवैसी ने दी चुनौती</strong></h2>
<p>असदुद्दीन ओवैसी ने भोपाल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रामेश्वर शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा विधायक वास्तव में अपने बयान पर कायम हैं तो बताएं कि काजी कैंप में मिसाइल कब चलाएंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि वह वहां अकेले खड़े होने के लिए तैयार हैं और डरकर पीछे नहीं हटेंगे।</p>
<p>ओवैसी ने काजी कैंप के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां रहने वाले नागरिकों को किसी नेता की धमकी से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अधिकारों के लिए आवाज उठाने की अपील की।</p>
<p>AIMIM प्रमुख ने भाजपा पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी मोहल्ले या समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं है।</p>
<h2><strong>रामेश्वर शर्मा ने कहा—भोपाल के काजी कैंप की बात नहीं की</strong></h2>
<p>ओवैसी की चुनौती के बाद हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके पुराने बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। शर्मा के अनुसार उन्होंने भोपाल स्थित काजी कैंप पर हमला करने की बात नहीं कही थी।</p>
<p>भाजपा विधायक ने दावा किया कि उनका संदर्भ देश के बाहर सक्रिय कथित आतंकी शिविरों और भारत-विरोधी ठिकानों से था। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।</p>
<p>शर्मा ने ओवैसी की भाषा को अमर्यादित बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात लोकतांत्रिक और संयमित भाषा में रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि AIMIM प्रमुख उनके बयान को भोपाल के एक इलाके से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं।</p>
<h2><strong>क्या था रामेश्वर शर्मा का पुराना बयान?</strong></h2>
<p>विवाद सितंबर के पहले सप्ताह में रामेश्वर शर्मा के एक बयान के बाद शुरू हुआ था। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें ‘काजी कैंप’ और ‘मिसाइल’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक ने भोपाल के मुस्लिम बहुल काजी कैंप इलाके को निशाना बनाया है।</p>
<p>विवाद बढ़ने पर शर्मा ने स्पष्टीकरण दिया कि उनके बयान में भोपाल के काजी कैंप का उल्लेख नहीं था। उनका कहना था कि वह भारत के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल सीमा पार के आतंकी शिविरों की बात कर रहे थे।</p>
<p>वायरल वीडियो के संपूर्ण संदर्भ और मूल भाषण को देखे बिना उसके किसी छोटे हिस्से के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संवेदनशील विषयों पर स्पष्ट और जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करें, ताकि उनके बयान से सामाजिक तनाव पैदा न हो।</p>
<h2><strong>UCC विरोधी सभा में उठा मामला</strong></h2>
<p>ओवैसी भोपाल में समान नागरिक संहिता के विरोध में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने UCC को धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानूनों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार की नीति पर प्रश्न उठाए।</p>
<p>उन्होंने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता के नाम पर गैर-हिंदू समुदायों पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लेख करते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक है।</p>
<p>उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि प्रस्तावित व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए समान है तो आदिवासी समुदायों को संभावित रूप से इससे अलग रखने की चर्चा क्यों हो रही है। ओवैसी ने NDA में शामिल अन्य राजनीतिक दलों से भी UCC पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।</p>
<h2><strong>शर्मा ने ओवैसी को चुनाव लड़ने की चुनौती दी</strong></h2>
<p>रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए ओवैसी को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि AIMIM को जनता के बीच जाकर अपने विचारों के लिए समर्थन मांगना चाहिए।</p>
<p>शर्मा ने ओवैसी पर समाज को बांटने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियां देश-विरोधी आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करती रहेंगी।</p>
<p>उन्होंने यह भी दोहराया कि उनकी टिप्पणी का भोपाल के किसी नागरिक, मोहल्ले या धार्मिक समुदाय से संबंध नहीं था। हालांकि ओवैसी और AIMIM का कहना है कि विधायक की भाषा से काजी कैंप के लोगों के बीच गलत संदेश गया।</p>
<h2><strong>राजनीतिक विवाद में बदल गया बयान</strong></h2>
<p>दोनों नेताओं की बयानबाजी अब UCC से आगे बढ़कर राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान और भोपाल की स्थानीय राजनीति से जुड़ गई है। भाजपा समान नागरिक संहिता को समान अधिकारों और महिला न्याय का विषय बताती है, जबकि AIMIM सहित कई विपक्षी दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं।</p>
<p>रामेश्वर शर्मा और ओवैसी दोनों अपने आक्रामक राजनीतिक बयानों के लिए पहचाने जाते हैं। इस विवाद में भी दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे समर्थकों के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने की आशंका है।</p>
<h2><strong>संवेदनशील बयानबाजी से बचने की जरूरत</strong></h2>
<p>काजी कैंप भोपाल का एक आवासीय क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में आम नागरिक रहते हैं। किसी राजनीतिक बयान के कारण वहां के सभी निवासियों को किसी आरोप से जोड़ना उचित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि का प्रमाण है तो कार्रवाई जांच एजेंसियों और कानून के माध्यम से होनी चाहिए।</p>
<p>लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं को एक-दूसरे की नीतियों और विचारों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन हिंसक प्रतीकों और धमकी जैसी भाषा का प्रयोग सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बयानों में संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक सद्भाव का ध्यान रखें।</p>
<p>फिलहाल इस विवाद पर दोनों नेताओं ने अपना-अपना पक्ष रख दिया है। ओवैसी ने शर्मा के कथन को काजी कैंप के निवासियों के खिलाफ धमकी बताया है, जबकि शर्मा ने इसे खारिज कर कहा कि उनका निशाना केवल सीमा पार के भारत-विरोधी आतंकी शिविर थे।</p>
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		<title>21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान</title>
		<link>https://swarajvani.com/amit-shah-on-ucc-bjp-nda-govern-in-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) को लेकर ... <a title="21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान" class="read-more" href="https://swarajvani.com/amit-shah-on-ucc-bjp-nda-govern-in-21/" aria-label="Read more about 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान</strong></h1>
<p><strong>नई दिल्ली।</strong> केंद्रीय गृह मंत्री <strong>अमित शाह</strong> ने समान नागरिक संहिता यानी <strong>Uniform Civil Code (UCC)</strong> को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू हो चुका है और उन्हें विश्वास है कि 2029 से पहले भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।</p>
<h2><strong>21 राज्यों में लागू करने का दावा</strong></h2>
<p>मीडिया से चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया कि कई राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाकी भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में भी इसे 2029 से पहले लागू किया जाएगा।</p>
<p>UCC का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कुछ व्यक्तिगत कानूनों में समान कानूनी प्रावधान लागू करना है। इस मुद्दे को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती रही है।</p>
<h2><strong>तीन तलाक का भी किया जिक्र</strong></h2>
<p>गृह मंत्री ने <strong>तीन तलाक</strong> के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को समाप्त किया गया है और इससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार हासिल हुए हैं।</p>
<p>शाह ने इसे सरकार के प्रमुख कानूनी सुधारों में शामिल बताते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों और समानता को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।</p>
<h2><strong>भारतीय न्याय संहिता से न्याय प्रणाली मजबूत करने का दावा</strong></h2>
<p>अमित शाह ने आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि <strong>भारतीय न्याय संहिता (BNS)</strong> के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत किया गया है।</p>
<p>उन्होंने दावा किया कि कई राज्यों में एक ही वर्ष में दोषसिद्धि दर के आंकड़ों में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। शाह के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है।</p>
<h2><strong>तीन साल में न्याय सुनिश्चित करने की बात</strong></h2>
<p>गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसके तहत तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और आपराधिक मामलों में प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।</p>
<p>शाह के अनुसार, नए कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य देश की न्याय प्रणाली को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाना है।</p>
<h2><strong>अनुच्छेद 370 और 35A का किया उल्लेख</strong></h2>
<p>राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अमित शाह ने <strong>अनुच्छेद 370 और 35A</strong> का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया गया और जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा के साथ पूरी तरह जोड़ने की दिशा में कदम उठाया गया।</p>
<p>शाह ने इसे सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल बताया।</p>
<h2><strong>नक्सलवाद पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं</strong></h2>
<p>गृह मंत्री ने देश में नक्सलवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने से प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव आया है।</p>
<h2><strong>पूर्वोत्तर में शांति समझौतों का जिक्र</strong></h2>
<p>अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।</p>
<p>उनके मुताबिक, इन समझौतों का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करना है।</p>
<h2><strong>आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति</strong></h2>
<p>आतंकवाद के मुद्दे पर शाह ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ <strong>जीरो टॉलरेंस</strong> की नीति अपनाई है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और <strong>ऑपरेशन सिंदूर</strong> का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट किया गया है।</p>
<p>अमित शाह के बयान के बाद UCC को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज होने की संभावना है। खास तौर पर भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के दावे को आगामी राजनीतिक और कानूनी कदमों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>MP Assembly Monsoon Session: UCC Bill पर विधानसभा में घमासान, BJP और Congress आमने-सामने</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-assembly-monsoon-session-heated-debate-uniform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bhopal news]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh Assembly]]></category>
		<category><![CDATA[MP Assembly Monsoon Session]]></category>
		<category><![CDATA[MP Politics]]></category>
		<category><![CDATA[UCC Bill 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Uniform Civil Code]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Assembly Monsoon Session: UCC Bill पर विधानसभा में घमासान, BJP और Congress आमने-सामने भोपाल। MP Assembly के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) विधेयक ... <a title="MP Assembly Monsoon Session: UCC Bill पर विधानसभा में घमासान, BJP और Congress आमने-सामने" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-assembly-monsoon-session-heated-debate-uniform/" aria-label="Read more about MP Assembly Monsoon Session: UCC Bill पर विधानसभा में घमासान, BJP और Congress आमने-सामने">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP Assembly Monsoon Session: UCC Bill पर विधानसभा में घमासान, BJP और Congress आमने-सामने</strong></h1>
<p><strong>भोपाल।</strong> MP Assembly के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) विधेयक 2026 को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के दौरान कई बार नारेबाजी की स्थिति बनी। कांग्रेस विधायकों ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, वहीं भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी।</p>
<p>मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता सहित कुल 11 विधेयक सदन में पेश किए थे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा यूसीसी बिल को लेकर हो रही है। दूसरे दिन इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।</p>
<h2><strong>UCC बिल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल</strong></h2>
<p>कांग्रेस विधायकों ने समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार और आरएसएस से जुड़े लोग सांप्रदायिक मुद्दों पर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन युवाओं, छात्रों, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।</p>
<p>कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों की समस्याएं और सामाजिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं। विपक्ष ने सरकार से मांग की कि पहले इन विषयों पर ध्यान दिया जाए।</p>
<h2><strong>BJP ने कहा- प्रदेश में लागू होगा UCC</strong></h2>
<p>वहीं भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए समान नागरिक संहिता को जरूरी बताया। भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बावजूद प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा।</p>
<p>भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता से जनता को लाभ मिलेगा और कांग्रेस की राजनीति प्रभावित होगी।</p>
<h2><strong>OBC आरक्षण को लेकर विपक्ष का हमला</strong></h2>
<p>नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्यप्रदेश में इस समय समान नागरिक संहिता से ज्यादा जरूरी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूसीसी जैसे विषयों को प्राथमिकता दे रही है।</p>
<p>इस दौरान विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उपमुख्यमंत्री और मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में जय जय श्री राम के नारे लगाए। बढ़ते हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।</p>
<h2><strong>विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग</strong></h2>
<p>कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को प्रवर समिति (Select Committee) के पास भेजने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तृत समीक्षा और चर्चा आवश्यक है।</p>
<p>हालांकि, सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने सदन में विधेयक पर आगे चर्चा जारी रखने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई और कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी।</p>
<h2><strong>सदन में हुई तीखी नोकझोंक</strong></h2>
<p>यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच कई बार तीखी बहस हुई। स्थिति ऐसी बनी कि विपक्ष के कुछ विधायक वॉकआउट की तैयारी करते नजर आए।</p>
<p>विधानसभा अध्यक्ष को व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक दी गई।</p>
<h2><strong>10 लाख लोगों से लिए गए सुझाव: सरकार</strong></h2>
<p>संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक केवल सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि जनता के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।</p>
<p>उन्होंने दावा किया कि यूसीसी को लेकर करीब 10 लाख लोगों से सुझाव लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि विधेयक तैयार करने में आम जनता की राय को शामिल किया गया है।</p>
<h2><strong>कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल</strong></h2>
<p>यूसीसी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा और सभी पक्षों की राय जरूरी है।</p>
<p>विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि विधेयक को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए और इसे विशेषज्ञों की समीक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए।</p>
<h2><strong>राजनीतिक नजरिए से अहम मुद्दा बना UCC</strong></h2>
<p>मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। भाजपा इसे समानता और कानून व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला विषय बता रही है।</p>
<p>मानसून सत्र के आने वाले दिनों में भी यूसीसी बिल को लेकर सदन में बहस और राजनीतिक टकराव जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू हो सकता है UCC, विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक: CM मोहन यादव</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-gover-moves-towards-uniform-civil-code-ucc-bill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh News]]></category>
		<category><![CDATA[MOHAN YADAV]]></category>
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					<description><![CDATA[मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू हो सकता है UCC, विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक: CM मोहन यादव भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil ... <a title="मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू हो सकता है UCC, विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक: CM मोहन यादव" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-gover-moves-towards-uniform-civil-code-ucc-bill/" aria-label="Read more about मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू हो सकता है UCC, विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक: CM मोहन यादव">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>मध्य प्रदेश में इसी महीने लागू हो सकता है UCC, विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक: CM मोहन यादव</strong></h1>
<p><strong>भोपाल/इंदौर।</strong> मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर में कहा कि सरकार आगामी विधानसभा मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है।</p>
<p>मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में UCC को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सभी वर्गों और समुदायों के लोगों से सुझाव लिए हैं। समिति को लाखों नागरिकों के सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर विधेयक तैयार किया जा रहा है।</p>
<p>वहीं, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की मंशा और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा सकता है। विधानसभा सत्र में UCC विधेयक आने के बाद इस पर विस्तृत राजनीतिक बहस होने की संभावना है।</p>
<h2><strong>सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात</strong></h2>
<p>मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश में अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए। उन्होंने समान कानून की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जब देश एक है तो कानून भी समान होना चाहिए।</p>
<p>इंदौर के जिला चिकित्सालय के 300 बिस्तरों वाले नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे विषयों में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं, जिन्हें समान नागरिक संहिता के माध्यम से एक समान करने की दिशा में काम किया जा रहा है।</p>
<p>इस नए अस्पताल भवन के निर्माण में करीब 83.13 करोड़ रुपये की लागत आई है।</p>
<h2><strong>UCC को लेकर समिति ने जुटाए 10 लाख से अधिक सुझाव</strong></h2>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में UCC को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की।</p>
<p>उन्होंने कहा कि समिति ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर विभिन्न धर्मों, वर्गों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा की। इस दौरान समान नागरिक संहिता को लेकर 10 लाख से अधिक नागरिकों के सुझाव प्राप्त किए गए हैं।</p>
<p>सरकार का कहना है कि इन सुझावों के आधार पर UCC का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।</p>
<h2><strong>विवाह और उत्तराधिकार कानूनों में समानता पर जोर</strong></h2>
<p>मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग कानून लागू हैं।</p>
<p>उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश एक है तो अलग-अलग धर्मों के नागरिकों के लिए अलग-अलग कानूनी व्यवस्था क्यों होनी चाहिए।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि रामचंद्र नाम का व्यक्ति एक विवाह करता है तो रहीम नाम के व्यक्ति से भी एक विवाह की अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और नियम सुनिश्चित करना है।</p>
<h2><strong>कांग्रेस पर साधा निशाना</strong></h2>
<p>मुख्यमंत्री मोहन यादव ने UCC के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमुख विपक्षी दल ऐसे विषयों को हिंदू-मुस्लिम नजरिए से देखता है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने UCC को लेकर अपना स्पष्ट मत सामने नहीं रखा और वोट बैंक की राजनीति के कारण समिति की बैठकों में शामिल नहीं हुई।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC जैसे विषयों पर सभी दलों को सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए।</p>
<h2><strong>भोजशाला मामले पर भी बोले मुख्यमंत्री</strong></h2>
<p>कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने धार की भोजशाला का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और राज्य सरकार न्यायालय के निर्णय का पूरी तरह पालन करेगी।</p>
<p>उन्होंने कहा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा, सरकार उसका सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।</p>
<h2><strong>मानसून सत्र में बढ़ेगी राजनीतिक गर्मी</strong></h2>
<p>मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में UCC विधेयक पेश होने की संभावना के चलते सदन में राजनीतिक बहस तेज होने की उम्मीद है।</p>
<p>भाजपा सरकार इसे समानता और न्याय से जुड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों और प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है।</p>
<p>यदि UCC विधेयक विधानसभा में पेश होता है तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जो समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहे हैं।</p>
<p>फिलहाल सभी की नजरें आगामी विधानसभा सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ucc-draft-final-stage-ranjana-desai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh News]]></category>
		<category><![CDATA[MP UCC]]></category>
		<category><![CDATA[UCC Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Uniform Civil Code]]></category>
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					<description><![CDATA[MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार MP में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की ... <a title="MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-draft-final-stage-ranjana-desai/" aria-label="Read more about MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP UCC Draft: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में, रिपोर्ट दो हिस्सों में होगी तैयार</strong></h1>
<p>MP में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में काम तेज हो गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश <strong>रंजना प्रकाश देसाई</strong> की अध्यक्षता वाली समिति अब विधेयक के ड्राफ्ट और अंतिम रिपोर्ट को तैयार करने के अंतिम चरण में पहुंच गई है। समिति की हालिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें अब तक प्राप्त सुझावों और प्रस्तावित प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई।</p>
<h2><strong>दो भागों में तैयार होगी UCC रिपोर्ट</strong></h2>
<p>समिति ने स्पष्ट किया है कि अंतिम रिपोर्ट को दो हिस्सों में विभाजित किया जाएगा।</p>
<p>पहले भाग में समिति की <strong>अनुशंसाएं (recommendations)</strong> शामिल होंगी, जबकि दूसरे भाग में पूरे <strong>जन परामर्श (public consultation)</strong> का विस्तृत ब्योरा दिया जाएगा।</p>
<p>अधिकारियों के अनुसार यह प्रारूप इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता की राय को भी विधेयक में उचित स्थान मिल सके।</p>
<h3><strong>ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में पहुंची</strong></h3>
<p>भोपाल से जुड़े राज्य ब्यूरो के अनुसार UCC लागू करने को लेकर गठित समिति का कार्य अब लगभग पूरा होने की ओर है। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने जानकारी दी कि ड्राफ्टिंग का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।</p>
<p>नई दिल्ली में हुई बैठक में अब तक मिले सुझावों और विधेयक के प्रारूप पर विस्तार से विचार किया गया। समिति के वरिष्ठ सदस्यों और सलाहकारों ने विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की।</p>
<h4><strong>लिव-इन, विवाह और उत्तराधिकार पर चर्चा</strong></h4>
<p>बैठक के दौरान UCC के तहत आने वाले प्रमुख विषयों पर भी विचार किया गया। इनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार समिति ने लिव-इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने जैसे प्रावधानों पर भी विचार किया है। इसके अलावा मतांतरित व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाने और आदिवासी समुदाय को UCC से बाहर रखने जैसे सुझावों पर भी चर्चा हुई है।</p>
<h4><strong>जन परामर्श में मिले 9.5 लाख से अधिक सुझाव</strong></h4>
<p>समिति को जन परामर्श के दौरान भारी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक <strong>9.5 लाख से अधिक ऑनलाइन सुझाव</strong> मिल चुके हैं।</p>
<p>इनमें लगभग <strong>49 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय</strong> के लोगों ने भी UCC के पक्ष में राय दी है। वहीं, <strong>71 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं</strong> ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है, जो समिति के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है।</p>
<p>अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर मिले सुझाव यह दर्शाते हैं कि समाज में इस विषय पर व्यापक चर्चा और रुचि है।</p>
<h4><strong>आदिवासी समुदाय पर विशेष विचार</strong></h4>
<p>बैठक में यह भी चर्चा का विषय रहा कि आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाए या नहीं। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि उनकी परंपराओं और सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।</p>
<p>हालांकि, कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि समानता के सिद्धांत के आधार पर सभी नागरिकों को एक समान कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।</p>
<h4><strong>कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर मंथन</strong></h4>
<p>समिति ने यह भी सुनिश्चित किया है कि UCC का ड्राफ्ट तैयार करते समय कानूनी मजबूती के साथ-साथ सामाजिक संतुलन भी बना रहे।</p>
<p>विभिन्न समुदायों की परंपराओं, व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।</p>
<h5><strong>बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ</strong></h5>
<p>इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के सदस्य अनूप नायर, गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर सहित वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए और ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने पर चर्चा की।</p>
<h6><strong>जल्द जारी हो सकती है अंतिम रिपोर्ट</strong></h6>
<p>सूत्रों के अनुसार, समिति का काम अब लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की दिशा में अगला बड़ा कदम उठाया जाएगा।</p>
<pre><strong>निष्कर्ष</strong></pre>
<p>MP में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंचना राज्य की नीतिगत दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अंतिम रिपोर्ट में किन सिफारिशों को शामिल किया जाता है और UCC के लागू होने से राज्य की सामाजिक और कानूनी संरचना में क्या बदलाव आते हैं।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jhabua News UCC पर बड़ा बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, बोले कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल</title>
		<link>https://swarajvani.com/ucc-sabir-fitwel-personal-law-jhabua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jhabua]]></category>
		<category><![CDATA[Congress news]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Swaraj Vani]]></category>
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					<description><![CDATA[UCC पर साबिर फिटवेल का बयान चर्चा में है। Jhabua में कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप स्वीकार ... <a title="Jhabua News UCC पर बड़ा बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, बोले कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल" class="read-more" href="https://swarajvani.com/ucc-sabir-fitwel-personal-law-jhabua/" aria-label="Read more about Jhabua News UCC पर बड़ा बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, बोले कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>UCC पर साबिर फिटवेल का बयान चर्चा में है। Jhabua में कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने यूसीसी समिति से धार्मिक स्वतंत्रता और पर्सनल लॉ की रक्षा की मांग की।</p>
<h1 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-section-id="1i2qill" data-start="1683" data-end="1751">UCC पर साबिर फिटवेल का बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं</h1>
<p data-start="1753" data-end="1783"><strong data-start="1753" data-end="1783">Jhabua प्रतिनिधि: मनीष कुमट</strong></p>
<p data-start="1785" data-end="2121">Jhabua। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति विभिन्न जिलों से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त कर रही है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता <strong data-start="1980" data-end="1996">साबिर फिटवेल</strong> ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि <strong data-start="2051" data-end="2121">पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।</strong>साबिर फिटवेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ दो अलग-अलग विषय हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन इसका अर्थ किसी विशेष धर्म के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं है।</p>
<h2 data-section-id="20wz74" data-start="2357" data-end="2398">पर्सनल लॉ धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा</h2>
<p data-start="2400" data-end="2602">उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषय विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं और भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है।साबिर फिटवेल के अनुसार विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ संविधान के बाहर नहीं बल्कि संविधान के दायरे में ही संचालित होते हैं। ऐसे में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप उचित नहीं माना जा सकता।</p>
<h2 data-section-id="1eg1661" data-start="2786" data-end="2832">नीति निदेशक तत्वों का चयनात्मक उपयोग क्यों?</h2>
<p data-start="2834" data-end="3093">कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार यूसीसी के पक्ष में संविधान के नीति निदेशक तत्वों का हवाला देती है, लेकिन उन्हीं तत्वों में वर्णित अन्य विषयों जैसे पूर्ण शराबबंदी, समान कार्य के लिए समान वेतन और आर्थिक समानता को लागू करने पर कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखाई देता।उन्होंने कहा कि यदि नीति निदेशक तत्वों को आधार बनाया जा रहा है तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="1miz2dq" data-start="3227" data-end="3274">लिव-इन रिलेशनशिप और सामाजिक मूल्यों पर चिंता</h2>
<p data-start="3276" data-end="3546">साबिर फिटवेल ने कहा कि न्यायपालिका के कुछ निर्णयों जैसे लिव-इन रिलेशनशिप और व्यभिचार से जुड़े मामलों पर भी व्यापक सामाजिक चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना है कि भारत को विदेशी कानूनों की नकल करने के बजाय अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कानून बनाने चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="11gion2" data-start="3548" data-end="3586">आदिवासी समुदाय को बाहर रखने पर सवाल</h2>
<p data-start="3588" data-end="3849">उन्होंने कहा कि एक ओर पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में अलग-अलग मॉडल लागू किए जा रहे हैं। साथ ही आदिवासी समाज के बड़े वर्ग को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जा रहा है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है।</p>
<h2 data-section-id="1vusbmq" data-start="3851" data-end="3876">व्यापक परामर्श की मांग</h2>
<p data-start="3878" data-end="4074">साबिर फिटवेल ने कहा कि यूसीसी पर किसी भी निर्णय से पहले सभी धर्मों और समुदायों से व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने समिति से मुस्लिम पर्सनल लॉ का गहन अध्ययन करने की भी मांग की।उनका कहना है कि इस्लाम में निकाह, तलाक और विरासत के स्पष्ट और व्यवस्थित नियम मौजूद हैं तथा इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।</p>
<h2 data-section-id="1ot4htp" data-start="4217" data-end="4256">शराबबंदी और गौ-संरक्षण पर भी रखी राय</h2>
<p data-start="4258" data-end="4437">साबिर फिटवेल ने कहा कि प्रदेश और देश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने गौ-संरक्षण से जुड़े सख्त कानूनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।</p>
<h2 data-section-id="1j8d2pj" data-start="4439" data-end="4450">निष्कर्ष</h2>
<p data-start="4452" data-end="4763">Jhubua मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे समय में कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस को नया आयाम दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP UCC Suggestions 22 June 2026: मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड ड्राफ्ट पर अंतिम दिन व्यापक मंथन, सभी वर्गों से लिया जा रहा फीडबैक</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ucc-suggestions-22-june-2026-final-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Bhopal News]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh UCC]]></category>
		<category><![CDATA[MP News]]></category>
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					<description><![CDATA[MP UCC Suggestions 22 June 2026: मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड ड्राफ्ट पर अंतिम दिन व्यापक मंथन, सभी वर्गों से लिया जा रहा फीडबैक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड सिविल ... <a title="MP UCC Suggestions 22 June 2026: मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड ड्राफ्ट पर अंतिम दिन व्यापक मंथन, सभी वर्गों से लिया जा रहा फीडबैक" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-suggestions-22-june-2026-final-day/" aria-label="Read more about MP UCC Suggestions 22 June 2026: मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड ड्राफ्ट पर अंतिम दिन व्यापक मंथन, सभी वर्गों से लिया जा रहा फीडबैक">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-turn-id-container="468d77da-d568-4453-b058-2cc1fc616a1b" data-is-intersecting="true"></div>
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<h1 data-section-id="1uci884" data-start="0" data-end="136"><strong>MP UCC Suggestions 22 June 2026: मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड ड्राफ्ट पर अंतिम दिन व्यापक मंथन, सभी वर्गों से लिया जा रहा फीडबैक</strong></h1>
<p data-start="138" data-end="662">मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित <strong data-start="173" data-end="201">यूनिफाइड सिविल कोड (UCC)</strong> को लागू करने की दिशा में चल रही प्रक्रिया अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच गई है। 22 जून 2026 को UCC ड्राफ्ट पर सुझाव, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अंतिम दिन है। इसी के साथ पूरे राज्य में इस विषय को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर गहन चर्चा और सक्रियता देखने को मिल रही है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के लिए न केवल एक विधायी पहल है, बल्कि इसे सामाजिक सुधार और समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।</p>
<p data-start="664" data-end="1112">भोपाल स्थित <strong data-start="676" data-end="704">नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी</strong> में सुबह 10:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक यह विशेष संवाद प्रक्रिया जारी है, जहां विभिन्न वर्गों के नागरिक, विशेषज्ञ, सामाजिक संगठन और प्रशासनिक प्रतिनिधि अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और संवाद <strong data-start="935" data-end="992">ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई</strong> द्वारा की जा रही है, जो सभी पक्षों से सीधे संवाद कर रही हैं ताकि अंतिम ड्राफ्ट अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाया जा सके।</p>
<h2 data-section-id="jfaji4" data-start="1119" data-end="1177"><strong>सभी वर्गों की भागीदारी से तैयार हो रहा व्यापक दृष्टिकोण</strong></h2>
<p data-start="1179" data-end="1393">UCC ड्राफ्ट को लेकर इस बार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर वर्ग की आवाज इसमें शामिल हो। इसी कारण सामाजिक संगठनों, धार्मिक प्रतिनिधियों, महिला समूहों, युवा संगठनों और आम नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है।</p>
<p data-start="1395" data-end="1624">लोग अपने-अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर समिति के सामने विचार रख रहे हैं। सरकार का उद्देश्य यह है कि यूनिफाइड सिविल कोड किसी एक वर्ग या समुदाय के दृष्टिकोण तक सीमित न रहकर एक संतुलित और न्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आए।</p>
<h2 data-section-id="12g33q0" data-start="1631" data-end="1675"><strong>आयोगों और विशेषज्ञ समितियों की अहम भूमिका</strong></h2>
<p data-start="1677" data-end="1919">इस प्रक्रिया में प्रदेश के विभिन्न आयोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। <strong data-start="1753" data-end="1855">महिला आयोग, बाल आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग</strong> सहित अन्य प्रतिनिधिमंडलों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।</p>
<p data-start="1921" data-end="2174">इन आयोगों के प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों, सामाजिक चुनौतियों और कानूनी जरूरतों को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद मिल रही है कि प्रस्तावित कानून विभिन्न वर्गों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।</p>
<p data-start="2176" data-end="2324">इसके अलावा, विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की भागीदारी कानून को अधिक व्यावहारिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।</p>
<h2 data-section-id="1v3b49a" data-start="2331" data-end="2386"><strong>विभागीय प्रस्तुतिकरण से नीति निर्माण को मिल रही दिशा</strong></h2>
<p data-start="2388" data-end="2666">कार्यक्रम के दूसरे चरण में दोपहर 12:30 बजे से राज्य सरकार के विभिन्न प्रमुख विभागों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतिकरण (प्रेजेंटेशन) दिया जा रहा है। इनमें <strong data-start="2536" data-end="2655">महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, ओबीसी कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</strong> शामिल हैं।</p>
<p data-start="2668" data-end="2890">इन विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, नीतिगत सुझावों और कानूनी प्रभावों के विश्लेषण के माध्यम से ड्राफ्टिंग कमेटी को यह समझने में मदद मिल रही है कि प्रस्तावित UCC लागू होने पर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह के बदलाव आवश्यक होंगे।</p>
<p data-start="2892" data-end="3030">यह चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें कानून को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी परखा जा रहा है।</p>
<h2 data-section-id="wo888a" data-start="3037" data-end="3084"><strong>राजनीतिक दलों और सामाजिक नेताओं के साथ संवाद</strong></h2>
<p data-start="3086" data-end="3262">दोपहर बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने-अपने दृष्टिकोण और चिंताओं को सामने रखा।</p>
<p data-start="3264" data-end="3537">इसके बाद शाम के सत्र में धर्मगुरुओं, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी व्यापक चर्चा की जाएगी। इस संवाद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित कानून किसी भी प्रकार के सामाजिक असंतुलन को जन्म न दे और सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके।</p>
<h2 data-section-id="gkatl" data-start="3544" data-end="3597"><strong>लिव-इन रिलेशनशिप पर प्रस्तावित प्रावधानों पर चर्चा</strong></h2>
<p data-start="3599" data-end="3826">UCC ड्राफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधानों को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी महिला का लिव-इन संबंध समाप्त हो जाता है, तो उसे अपने साथी से <strong data-start="3775" data-end="3799">भरण-पोषण (मेंटेनेंस)</strong> का अधिकार दिया जा सकता है।</p>
<p data-start="3828" data-end="4049">इसके साथ ही ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को <strong data-start="3871" data-end="3915">कानूनी पहचान और पैतृक संपत्ति में अधिकार</strong> देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रावधान को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।</p>
<p data-start="4051" data-end="4207">हालांकि, इस विषय पर समाज के विभिन्न वर्गों में अलग-अलग राय देखने को मिल रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि अंतिम निर्णय व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा।</p>
<h2 data-section-id="1lx8j8e" data-start="4214" data-end="4256"><strong>लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रस्ताव</strong></h2>
<p data-start="4258" data-end="4475">ड्राफ्ट में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने से संबंधित है। सरकार का मानना है कि इससे ऐसे संबंधों में पारदर्शिता आएगी और भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों को कम किया जा सकेगा।</p>
<p data-start="4477" data-end="4635">विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, हालांकि सामाजिक स्तर पर इस पर चर्चा जारी है।</p>
<h2 data-section-id="1s0jqxn" data-start="4642" data-end="4693"><strong>महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम</strong></h2>
<p data-start="4695" data-end="4884">UCC ड्राफ्ट का सबसे प्रमुख उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना है। इसके तहत महिलाओं को संपत्ति, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों में समानता देने का लक्ष्य रखा गया है।</p>
<p data-start="4886" data-end="4918">प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार:</p>
<ul data-start="4920" data-end="5169">
<li data-section-id="19yql32" data-start="4920" data-end="4978">सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा</li>
<li data-section-id="1g18zm4" data-start="4979" data-end="5039">महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेगा</li>
<li data-section-id="1wtf50p" data-start="5040" data-end="5114">विवाह, तलाक और पारिवारिक विवादों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू होगी</li>
<li data-section-id="1huu2b8" data-start="5115" data-end="5169">भेदभावपूर्ण पारिवारिक कानूनों को समाप्त किया जाएगा</li>
</ul>
<p data-start="5171" data-end="5272">इससे राज्य में कानूनी समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।</p>
<h2 data-section-id="1jcpsn5" data-start="5279" data-end="5319"><strong>प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहल</strong></h2>
<p data-start="5321" data-end="5465">सरकार का मानना है कि UCC लागू होने के बाद विभिन्न धार्मिक और पारिवारिक कानूनों में एकरूपता आएगी, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।</p>
<p data-start="5467" data-end="5599">विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम न केवल कानूनी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक एकता और समानता को भी बढ़ावा दे सकता है।</p>
<h2 data-section-id="1j8d2pj" data-start="5606" data-end="5617"><strong>निष्कर्ष</strong></h2>
<p data-start="5619" data-end="5954">22 जून 2026 का दिन मध्यप्रदेश के लिए विधायी और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। UCC ड्राफ्ट पर अंतिम सुझाव प्रक्रिया के दौरान जिस तरह विभिन्न वर्गों, आयोगों, विशेषज्ञों और राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिल रही है, उससे यह स्पष्ट है कि सरकार एक व्यापक और संतुलित कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।</p>
<p data-start="5956" data-end="6291" data-is-last-node="" data-is-only-node="">आने वाले समय में इन सुझावों के आधार पर तैयार होने वाला अंतिम ड्राफ्ट राज्य की कानूनी और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यह प्रक्रिया न केवल नीति निर्माण का हिस्सा है, बल्कि यह एक ऐसे मॉडल की ओर संकेत करती है जहां सभी वर्गों की भागीदारी से कानून तैयार किया जाता है, जिससे उसकी स्वीकार्यता और प्रभावशीलता दोनों बढ़ती हैं।</p>
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		<title>Breaking News Live Update 22 June 2026: देश और दुनिया की बड़ी खबरें</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BreakingNews]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[India News]]></category>
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		<category><![CDATA[Madhya Pradesh News]]></category>
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					<description><![CDATA[Breaking News Live Update 22 June 2026: देश और दुनिया की बड़ी खबरें आज की प्रमुख ब्रेकिंग खबरों पर एक नजर Breaking News Live Update  :22 जून 2026 का दिन ... <a title="Breaking News Live Update 22 June 2026: देश और दुनिया की बड़ी खबरें" class="read-more" href="https://swarajvani.com/breaking-news-live-updates-june-22-2026-ucc-iran/" aria-label="Read more about Breaking News Live Update 22 June 2026: देश और दुनिया की बड़ी खबरें">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Breaking News Live Update 22 June 2026: देश और दुनिया की बड़ी खबरें</strong></h1>
<h2>आज की प्रमुख ब्रेकिंग खबरों पर एक नजर</h2>
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<p data-start="10" data-end="958" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong data-start="10" data-end="25">Breaking News Live Update  :22 जून 2026</strong> का दिन देश और दुनिया दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से भरा रहा। राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक कई बड़े मुद्दों पर लगातार हलचल देखने को मिली, जिसने दिनभर सुर्खियां बटोरीं। भारत के प्रमुख राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फैसलों, नीतिगत चर्चाओं और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर भी माहौल काफी सक्रिय रहा। वहीं, वैश्विक पटल पर भी कई अहम घटनाओं ने ध्यान आकर्षित किया, जिनमें कूटनीतिक बातचीत, आर्थिक उतार-चढ़ाव और ऊर्जा बाजार से जुड़े बदलाव प्रमुख रहे।</p>
<p data-start="10" data-end="958" data-is-last-node="" data-is-only-node="">इन सभी घटनाओं का असर न केवल वर्तमान परिस्थितियों पर दिख रहा है, बल्कि आने वाले समय की नीतियों और रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह दिन समाचारों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां हर अपडेट किसी न किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं आज की प्रमुख ब्रेकिंग और लेटेस्ट अपडेट्स, जो देश-विदेश की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।</p>
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<h2><strong>मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड (UCC) पर बड़ा अपडेट</strong></h2>
<h3>सुझाव और आपत्तियों की अंतिम तारीख आज</h3>
<p>मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित <strong>यूनिफाइड सिविल कोड (UCC)</strong> ड्राफ्ट को लेकर चल रही प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। सोमवार, 22 जून 2026 को सुझाव, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अंतिम दिन है।</p>
<p>भोपाल स्थित <strong>नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी</strong> में सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक नागरिकों, विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष <strong>रंजना देसाई</strong> के साथ अंतिम चर्चा की जाएगी।</p>
<p>सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम ड्राफ्ट को संशोधित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को राज्य सरकार एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देख रही है, जिससे समान नागरिक संहिता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है।</p>
<h2><strong>अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव: अमेरिका-ईरान वार्ता फिर अटकी</strong></h2>
<h3>स्विट्जरलैंड में बातचीत से ईरानी प्रतिनिधियों का वॉकआउट</h3>
<p>मध्य-पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। स्विट्जरलैंड में आयोजित <strong>अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता</strong> एक बार फिर बाधित हो गई है।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी पक्ष की सख्त टिप्पणियों और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बाद ईरानी प्रतिनिधियों ने बातचीत से वॉकआउट कर दिया। इसके चलते कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।</p>
<p>इसी बीच इजरायल द्वारा लेबनान पर जारी सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति जल्द नियंत्रित नहीं हुई, तो मध्य-पूर्व में बड़े संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।</p>
<h2><strong>कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल</strong></h2>
<h3>वैश्विक बाजारों में अस्थिरता का असर</h3>
<p>सोमवार, 22 जून को अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग <strong>2.2% बढ़कर 82.30 डॉलर प्रति बैरल</strong> तक पहुंच गई।</p>
<p>वहीं, <strong>वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI)</strong> भी 78 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से ऊपर कारोबार करता दिखा।</p>
<p>विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका-ईरान विवाद और मध्य-पूर्व में बढ़ती अस्थिरता के कारण तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, जिससे कीमतों में उछाल आया है।</p>
<p>ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, यदि तनाव जारी रहा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।</p>
<h2><strong>राजनीतिक हलचल: देश में बढ़ी गतिविधियां</strong></h2>
<h3>विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा तेज</h3>
<p>देश के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। मध्यप्रदेश में जहां UCC को लेकर चर्चा चरम पर है, वहीं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी कई प्रशासनिक निर्णयों और विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श जारी है।</p>
<p>राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में नीति-स्तरीय बदलाव और नए विधायी निर्णय देखने को मिल सकते हैं।</p>
<h2><strong>बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर</strong></h2>
<p>कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर भी देखा जा रहा है। निवेशकों में सतर्कता का माहौल है और शेयर बाजार में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है।</p>
<p>विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भू-राजनीतिक तनाव कम नहीं होता, तो आने वाले हफ्तों में वैश्विक आर्थिक स्थिति और प्रभावित हो सकती है।</p>
<h2><strong>दिनभर की प्रमुख बातें</strong></h2>
<ul>
<li>मध्यप्रदेश में UCC ड्राफ्ट पर सुझाव देने का आज अंतिम दिन</li>
<li>अमेरिका-ईरान वार्ता एक बार फिर बीच में अटकी</li>
<li>मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका</li>
<li>कच्चे तेल की कीमतों में 2% से अधिक की तेजी</li>
<li>वैश्विक बाजारों में अस्थिरता का माहौल</li>
</ul>
<h2><strong>निष्कर्ष</strong></h2>
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<p data-start="13" data-end="1069" data-is-last-node="" data-is-only-node="">22 जून 2026 का दिन राजनीतिक, आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। एक ओर मध्यप्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट को लेकर सुझाव और आपत्तियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर देश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिली। यह प्रक्रिया आने वाले समय में राज्य की नीतिगत दिशा को प्रभावित कर सकती है और इसे एक महत्वपूर्ण विधायी कदम के रूप में देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता का फिर से अटक जाना वैश्विक कूटनीति के लिए चिंता का विषय बन गया है।</p>
<p data-start="13" data-end="1069" data-is-last-node="" data-is-only-node="">मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव और इजरायल-लेबनान विवाद ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता की आशंका भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर, यह दिन वैश्विक अनिश्चितताओं, राजनीतिक गतिविधियों और आर्थिक उतार-चढ़ाव का मिश्रित प्रभाव लेकर सामने आया, जिसने नीति-निर्माताओं और बाजार दोनों के लिए सतर्कता की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है।</p>
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