कटनी CSP नेहा पच्चीसीया पर बड़ा एक्शन: FIR के बाद तत्काल निलंबन के निर्देश, CM बोले- कानून से ऊपर कोई नहीं

FIR दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव को दिए तत्काल निलंबन के निर्देश, कहा—दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई

उज्जैन/भोपाल। कटनी CSP नेहा पच्चीसीया निलंबन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण में सीएसपी नेहा पच्चीसीया के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव को संबंधित सीएसपी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून के विरुद्ध जाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

दैनिक स्वराज वाणी
रिपोर्टर — प्रियंका गुजराती

कटनी CSP नेहा पच्चीसीया निलंबन को लेकर मुख्यमंत्री का सख्त रुख

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, “कानून से ऊपर कोई नहीं है…” उन्होंने बताया कि कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण में सीएसपी के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव को संबंधित सीएसपी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आने के बाद कटनी CSP नेहा पच्चीसीया निलंबन का मामला चर्चा में आ गया है। सरकार की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि कानून का उल्लंघन करने के आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अधिकारी के मामले में पद या प्रभाव को कार्रवाई के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर प्रकरण में FIR दर्ज होती है, तो उस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पीड़ित को न्याय दिलाना और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को उसके पद के आधार पर कानून से अलग कोई विशेष संरक्षण नहीं मिलेगा।

कटनी CSP नेहा पच्चीसीया निलंबन के निर्देश को सरकार की इसी नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि किसी भी मामले में पीड़ित के साथ न्याय होना चाहिए और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार के इस रुख से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून सभी के लिए समान है। अधिकारी हों या आम नागरिक, सभी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

FIR के बाद सरकार का कड़ा एक्शन

कटनी की सीएसपी के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद मामला शासन स्तर तक पहुंचा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारी के निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल तेज हो गई है।

कटनी CSP नेहा पच्चीसीया निलंबन के निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं मुख्य सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है।

हालांकि FIR दर्ज होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी। विभागीय स्तर पर भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस एवं प्रशासन में जवाबदेही का संदेश

मुख्यमंत्री के इस रुख से यह संदेश गया है कि पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था में पद की जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी तय होगी। किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप सामने आने और FIR दर्ज होने की स्थिति में शासन स्तर से कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार का कहना है कि कानून के पालन की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के पास है, उनसे अधिक जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में किसी गंभीर प्रकरण के सामने आने पर निष्पक्ष जांच और आवश्यक विभागीय कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाती है।

कटनी CSP नेहा पच्चीसीया निलंबन मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब विभागीय स्तर पर होने वाली कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

‘कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी’

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो टूक कहा कि “पद चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि कोई कानून के विरुद्ध जाएगा, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।” उन्होंने पीड़ित को न्याय और दोषियों पर कार्रवाई को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और गंभीर मामले में जवाबदेही तय की जाएगी।

यह कार्रवाई प्रदेश में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सरकार के रुख को भी सामने रखती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पीड़ित को न्याय दिलाने में किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

अब जांच और आगामी कार्रवाई पर नजर

अब कटनी के इस पूरे प्रकरण में जांच और आगामी कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। FIR में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही मामले के सभी तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे।

कटनी CSP नेहा पच्चीसीया निलंबन के निर्देश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन और पुलिस विभाग की ओर से आगे कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

फिलहाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ित को न्याय दिलाना है और कानून के विरुद्ध जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके पद की परवाह किए बिना कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: नरेंद्र सिरवी
लोकेशन: धार

पत्रकार को जान से मारने की धमकी: अवैध स्पा संचालक पर गंभीर आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग

धार। पत्रकार को जान से मारने की धमकी धार का मामला सामने आने के बाद शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। युवा पत्रकार मनीष जैन ने आरोप लगाया है कि अवैध स्पा पार्लरों के खिलाफ शिकायत करने के बाद उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक (एसपी) और नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है।

अवैध स्पा पार्लरों की शिकायत

जानकारी के अनुसार, युवा पत्रकार मनीष जैन ने कुछ समय पहले सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर शहर में संचालित स्पा पार्लरों के भौतिक सत्यापन की मांग की थी। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज होने के लगभग एक माह बाद भी नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जनसुनवाई में पहुंचा मामला

प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर पत्रकार मनीष जैन ने 28 जुलाई 2026 (मंगलवार) को जिला स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत के निराकरण की मांग की।

पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी

पत्रकार मनीष जैन का आरोप है कि जनसुनवाई के बाद सुनील मेवाती, निवासी गांधी कॉलोनी, धार ने उन्हें फोन कर धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। पत्रकार का दावा है कि यह धमकी उनकी शिकायत के कारण दी गई।

एसपी और सीएसपी को शिकायत

धमकी मिलने के बाद पत्रकार मनीष जैन ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) धार तथा नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) धार को लिखित आवेदन सौंपकर सुनील मेवाती के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

सोशल मीडिया पर कही यह बात

पत्रकार मनीष जैन ने सोशल मीडिया और मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि यदि उनके या उनके परिवार—माता-पिता, पत्नी अथवा बच्चों—के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो इसके लिए नगर पालिका धार के सीएमओ तथा सुनील मेवाती जिम्मेदार होंगे।

पुलिस कार्रवाई की मांग

पत्रकार ने प्रशासन और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर संबंधित पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और उपलब्ध शिकायत के आधार पर प्रकाशित किया गया है। संबंधित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

पेपर लीक पर कठोर कानून की मांग

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट (IHRCT) ने देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को विस्तृत ज्ञापन भेजा है। संगठन ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए कठोर कानून लागू करने की मांग की है।

विद्यार्थियों के भविष्य पर चिंता

ट्रस्ट ने ज्ञापन में कहा कि देश के लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक संघर्ष के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने या परीक्षाएं निरस्त होने जैसी घटनाओं से विद्यार्थियों का समय, परिश्रम और भविष्य प्रभावित होता है। इससे परीक्षा प्रणाली पर उनका विश्वास भी कमजोर पड़ता है।

ट्रस्ट की प्रमुख मांगें

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि—

• पेपर लीक के मामलों में कठोर कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
• मामलों की त्वरित जांच के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाएं।
• दोषियों पर कठोर कारावास और आर्थिक दंड सुनिश्चित किया जाए।
• आधुनिक डिजिटल सुरक्षा एवं एन्क्रिप्शन प्रणाली लागू की जाए।
• सभी भर्ती एवं परीक्षा एजेंसियों के लिए एक समान सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाएं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान

ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील सिंह यादव ने कहा कि देश का युवा ही भारत का भविष्य है। यदि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का नुकसान है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि करोड़ों विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना है।

पदाधिकारियों का संयुक्त वक्तव्य

संस्थापक श्रीमती मालती सुनील सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव श्री शिवम तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक श्री प्रेम कुमार वैद्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती कृष्णा यादव, मनीष गुप्ता, रामवेश सिंह राजावत, युवराज सिंह राठौर, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार श्री इंद्रजीत सिंह चौहान, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भँवरलाल मेनारिया, मध्यप्रदेश प्रदेश सचिव श्रीमती अनीता दुबे तथा मध्यप्रदेश मीडिया प्रभारी श्री जीवनलाल जैन (चाय वाले) सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर नियंत्रण और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

निष्कर्ष

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाएं। संगठन ने विश्वास जताया कि सरकार इस गंभीर विषय पर ठोस निर्णय लेकर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी।

धतुरिया आग पीड़ित परिवार सहायता: पुलिस ने दिखाई मानवीय संवेदना, गेहूं व नगद राशि देकर परिवार को दी राहत

धतुरिया। धतुरिया आग पीड़ित परिवार सहायता का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। ग्राम धतुरिया के आमली रेला फलिया में रहने वाले भूरा पिता थावरिया बिलवाल के परिवार के कच्चे मकान में रविवार शाम लगभग 4 बजे अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और वर्षों की मेहनत से जुटाई गई गृहस्थी राख में बदल गई।

आग कैसे लगी?

रविवार शाम लगभग चार बजे अचानक घर में आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया।

ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया।

परिवार को कितना नुकसान हुआ?

इस हादसे में परिवार का लगभग पूरा घरेलू सामान जल गया।

आग में नष्ट हुई सामग्री में शामिल हैं—

• कपड़े
• बर्तन
• फर्नीचर
• राशन
• दैनिक उपयोग का सामान
• आवश्यक दस्तावेज (संभावित)

ग्रामीणों के अनुसार परिवार को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका है। परिवार पहले से आर्थिक रूप से कमजोर था, ऐसे में यह हादसा उनके लिए बड़ी विपत्ति बन गया।

पुलिस ने कैसे की मदद?

धतुरिया आग पीड़ित परिवार सहायता के तहत झकनावदा पुलिस चौकी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया।

चौकी प्रभारी सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्वयं सहयोग राशि एकत्रित कर पीड़ित परिवार को तत्काल राहत पहुंचाई।

सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों में शामिल रहे—

• प्रधान आरक्षक राधेश्याम बुडैला
• आरक्षक कस्तूरी अलावा
• आरक्षक दीपक अलावा
• एएसआई राजवीर जाट
• आरक्षक राजू मुवेल
• आरक्षक बबलू

पुलिस टीम ने परिवार को गेहूं एवं नगद राशि उपलब्ध कराई ताकि वे तत्काल भोजन और आवश्यक जरूरतों की व्यवस्था कर सकें।

ग्रामीणों ने की पुलिस की सराहना

ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल को मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

ग्रामीणों का कहना है कि संकट की घड़ी में पुलिस ने केवल कानून व्यवस्था ही नहीं संभाली बल्कि जरूरतमंद परिवार की मदद कर समाज के सामने एक सकारात्मक संदेश भी दिया।

स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसी संवेदनशील पुलिस व्यवस्था समाज में विश्वास मजबूत करती है।

प्रशासन से राहत की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को शासन की आपदा राहत योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाए।

साथ ही मांग की गई है कि—

• राजस्व विभाग नुकसान का सर्वे करे।
• उचित मुआवजा दिया जाए।
• परिवार को खाद्यान्न सहायता मिले।
• प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा अन्य सरकारी योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए।

समाज के लिए प्रेरणादायक संदेश

धतुरिया आग पीड़ित परिवार सहायता की यह घटना बताती है कि सरकारी कर्मचारी यदि संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

पुलिस की यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पीड़ित परिवार को यह भरोसा भी दिया कि संकट की घड़ी में समाज और प्रशासन उनके साथ खड़ा है।

निष्कर्ष

धतुरिया में हुई आगजनी की घटना दुखद है, लेकिन झकनावदा पुलिस द्वारा दिखाई गई मानवीय संवेदना प्रेरणादायक है। पुलिस टीम ने जरूरतमंद परिवार को तत्काल राहत देकर यह साबित किया कि वर्दी केवल कानून की रक्षा ही नहीं करती बल्कि मानवता की भी रक्षा करती है।

स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि शासन एवं प्रशासन जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि वे अपना जीवन फिर से सामान्य बना सकें।

लायंस क्लब नागदा गोल्ड ने स्कूल बच्चों को बांटी कॉपियां

रिपोर्टर: (आप अपने रिपोर्टर का नाम यहां लिखें)

नागदा। लायंस क्लब नागदा गोल्ड ने स्कूल बच्चों को बांटी कॉपियां अभियान के तहत समाज सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। क्लब द्वारा ऐसे सात जरूरतमंद विद्यार्थियों को संपूर्ण स्कूल कोर्स एवं कॉपियां उपलब्ध कराई गईं जो पढ़ाई में बेहद होनहार हैं और सभी ने 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण पिछले तीन-चार दिनों से विद्यालय नहीं जा पा रहे थे।

जैसे ही क्लब के अध्यक्ष को इस स्थिति की जानकारी मिली, उन्होंने बिना किसी देरी के क्लब के साथियों से चर्चा कर बच्चों की आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सभी सदस्यों ने मिलकर सातों विद्यार्थियों के लिए कॉपियां एवं आवश्यक स्कूल कोर्स की व्यवस्था कराई।

यह पहल इस बात का प्रमाण है कि यदि समाज के सक्षम लोग आगे आएं तो कोई भी बच्चा केवल आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

7 मेधावी बच्चों को मिली नई उम्मीद

जिन विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई, वे सभी पढ़ाई में प्रतिभाशाली हैं और पिछले शैक्षणिक सत्र में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं। आर्थिक कठिनाइयों के चलते वे आवश्यक कोर्स एवं कॉपियां नहीं खरीद पा रहे थे।क्लब के इस सहयोग से बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आई और वे अब नियमित रूप से विद्यालय जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

अध्यक्ष की संवेदनशील सोच बनी मिसाल

इस सेवा कार्य का नेतृत्व क्लब के अध्यक्ष लायन लखन गुर्जर ने किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की शिक्षा आर्थिक अभाव के कारण नहीं रुकनी चाहिए। समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।उनकी पहल पर पूरे क्लब ने एकजुट होकर बच्चों की सहायता की।

शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रहेगा फोकस

क्लब के सचिव देव बम्बीवाल ने कहा कि अध्यक्ष के नेतृत्व में लायंस क्लब नागदा गोल्ड पूरे वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े समाजहित के कार्य करता रहेगा।उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जरूरतमंद विद्यार्थियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के पूरी कर सकें।

इन पदाधिकारियों ने दिया सहयोग

इस सेवा कार्य में क्लब के कई पदाधिकारियों एवं सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

प्रमुख सहयोगी

• अध्यक्ष लायन लखन गुर्जर
• पूर्व अध्यक्ष पी. डी. शुक्ला
• सचिव देव बम्बीवाल
• कोषाध्यक्ष मीना अग्रवाल

विशेष उपस्थिति

• जोन चेयरपर्सन लायन अशोक बिसानी
• गाइडिंग लायन राजेश इन्द्र
• मनोज व्यास
• कुशलपाल सिंह कुशवाह
• अंशु

सभी सदस्यों ने मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सहयोग प्रदान किया।

समाज के लिए प्रेरणा

आज जब शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है, ऐसे समय में लायंस क्लब नागदा गोल्ड की यह पहल समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है।यदि सामाजिक संस्थाएं इसी प्रकार आगे बढ़कर जरूरतमंद विद्यार्थियों का सहयोग करें तो कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा।

निष्कर्ष

लायंस क्लब नागदा गोल्ड ने स्कूल बच्चों को बांटी कॉपियां अभियान केवल अध्ययन सामग्री वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने समाज को यह संदेश भी दिया कि शिक्षा सबसे बड़ा दान है। क्लब द्वारा सात मेधावी विद्यार्थियों को समय पर सहायता देकर उनके भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास सराहनीय है।

जैतहरी-वेंकटनगर मार्ग पर ओवरलोड ट्रेलर: 3 किमी लंबा जाम, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

रिपोर्ट: राजेश कुमार चौधरी, जिला ब्यूरो, अनूपपुर (जैतहरी)

जैतहरी-वेंकटनगर मार्ग पर बढ़ता खतरा

जैतहरी-वेंकटनगर मार्ग पर ओवरलोड ट्रेलर अब आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं। एक ओर यातायात पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और नियमों का पालन करने की सलाह देती है तथा समय-समय पर चालानी कार्रवाई करती है, वहीं दूसरी ओर क्षमता से अधिक कोयला लेकर दौड़ रहे भारी ट्रेलर लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन छोटे वाहनों पर कार्रवाई में अधिक सक्रिय दिखाई देता है, लेकिन भारी वाहनों की अनदेखी की जा रही है। यही कारण है कि जनता के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

ताजा हादसे ने खोली व्यवस्था की पोल

सोमवार को जैतहरी से वेंकटनगर मार्ग पर धनगवां पूर्वी के पास कोयले से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया।हादसे के बाद पूरा ट्रेलर सड़क पर फैल गया, जिससे लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जैतहरी से वेंकटनगर तक घंटों यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।इस दौरान—

• स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हुई।
• मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके।
• दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।
• आम नागरिकों को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ी।

ओवरलोड ट्रेलरों से क्यों बढ़ रहे हादसे

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अधिकांश ट्रेलर निर्धारित क्षमता से अधिक कोयला लेकर चल रहे हैं।बताया जा रहा है कि जहां नियमानुसार सीमित भार ही ले जाया जाना चाहिए, वहीं कई ट्रेलर उससे अधिक वजन लेकर सड़क पर दौड़ रहे हैं।इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है—

• ब्रेक फेल की घटनाएं
• टायर फटना
• वाहन असंतुलित होना
• मोड़ों पर पलटना
• सड़क जाम
• जान-माल का खतरा

यातायात व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि न तो नियमित जांच अभियान दिखाई देता है और न ही ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्रवाई होती है।ग्रामीणों का आरोप है कि परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों द्वारा यदि नियमित वजन जांच की जाए तो इस प्रकार की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है।लोगों का कहना है कि नियम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि उनका पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए।

जनता में बढ़ रहा आक्रोश

स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले छोटे वाहन चालकों और राहगीरों की जान हमेशा जोखिम में रहती है।ग्रामीणों के अनुसार—

“अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।”

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि—

1. नियमित वजन जांच

जैतहरी एवं वेंकटनगर के वेइंग ब्रिज पर प्रत्येक ट्रेलर की जांच अनिवार्य की जाए।

2. ओवरलोड वाहनों पर कठोर कार्रवाई

क्षमता से अधिक भार मिलने पर भारी जुर्माना एवं लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई की जाए।

3. रात में विशेष गश्त

दुर्घटना संभावित स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती हो।

4. स्पीड मॉनिटरिंग

तेज रफ्तार भारी वाहनों पर निगरानी रखी जाए।

प्रशासन से उठते सवाल

स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि प्रत्येक वाहन की क्षमता तय है तो उससे अधिक भार लेकर वाहन सड़क पर कैसे दौड़ रहे हैं?यदि नियम मौजूद हैं तो उनका पालन कौन सुनिश्चित करेगा?लगातार हो रहे हादसे यह संकेत दे रहे हैं कि इस मार्ग पर प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों की राय

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ओवरलोडिंग केवल सड़क को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि वाहन की ब्रेकिंग क्षमता, संतुलन और नियंत्रण पर भी गंभीर प्रभाव डालती है।यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी।

निष्कर्ष

जैतहरी-वेंकटनगर मार्ग पर लगातार सामने आ रही घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि ओवरलोड ट्रेलरों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक हो गया है।यदि परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से नियमित जांच अभियान चलाएं तथा नियमों का सख्ती से पालन कराएं तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द प्रभावी कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

मध्य प्रदेश गौ सेवक मैत्री संघ ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का लिया बड़ा निर्णय

मध्य प्रदेश गौ सेवक मैत्री संघ ने प्रदेशभर के गौ सेवकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश धौलपुरे के आह्वान पर रविवार शाम एक महत्वपूर्ण Google Meet आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष तथा ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में प्रदेशभर के पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक गौ सेवकों की प्रमुख मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 3.0 तथा एफएमडी (Foot and Mouth Disease) कार्यक्रम से जुड़े सभी कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार जारी रहेगा।

मासिक मानदेय की मांग पर एकजुट हुआ संगठन

बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रदेशभर में गौ सेवक लगातार पशुपालन विभाग एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक नियमित मासिक मानदेय एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

संगठन का कहना है कि जब तक सरकार गौ सेवकों के सम्मानजनक मासिक मानदेय, सेवा सुरक्षा तथा अन्य लंबित मांगों पर निर्णय नहीं लेती, तब तक किसी भी सरकारी अभियान में सहयोग नहीं किया जाएगा।

दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 3.0 एवं FMD कार्यक्रम का पूर्ण बहिष्कार

बैठक में यह स्पष्ट निर्णय लिया गया कि पूरे मध्य प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 3.0 और FMD कार्यक्रम का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।प्रदेश अध्यक्ष राजेश धौलपुरे ने कहा कि संगठन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएगा और जब तक उचित निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

भोपाल में होगा प्रदेश स्तरीय विशाल सम्मेलन

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी एवं हजारों गौ सेवकों की उपस्थिति में भोपाल में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।इस सम्मेलन में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी तथा सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़े स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे।

विधानसभा और हाईकोर्ट तक पहुंचेगा मामला

बैठक में यह भी गंभीर विचार-विमर्श किया गया कि यदि सरकार समय रहते गौ सेवकों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो संगठन आगामी विधानसभा सत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रश्न लगवाएगा।इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई ताकि गौ सेवकों के अधिकारों की कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सके।

प्रदेशभर के पदाधिकारी रहे उपस्थित

Google Meet में प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं ब्लॉकों के अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी सदस्य, ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रदेश कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारी शामिल हुए।सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में संगठन के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, आंदोलन पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा।

संगठन ने सरकार से की प्रमुख मांगें

बैठक के दौरान निम्न प्रमुख मांगों को दोहराया गया—

• नियमित मासिक मानदेय लागू किया जाए।
• गौ सेवकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।
• अन्य लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए।
• गौ सेवकों के हितों की रक्षा के लिए स्थायी नीति बनाई जाए।
• सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं।

संगठन का संदेश

प्रदेश अध्यक्ष राजेश धौलपुरे ने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी योजना का विरोध करना नहीं बल्कि गौ सेवकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार सकारात्मक निर्णय लेती है तो संगठन आगे की रणनीति पर पुनर्विचार करेगा।

जानकारी दी

इस संबंध में विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश गौ सेवक मैत्री संघ के धार जिला अध्यक्ष सीताराम सोलंकी द्वारा दी गई।

सारनी ऐश बल्कर हादसा: ड्यूटी के दौरान घर जा रहे ठेका श्रमिक की दर्दनाक मौत

रिपोर्ट: संवाददाता संदीप तायड़े, सारनी / घोड़ाडोंगरी

सारनी ऐश बल्कर हादसा ने पूरे बिजली औद्योगिक क्षेत्र और बैतूल जिले को झकझोर कर रख दिया है। रविवार रात ड्यूटी के दौरान भोजन करने अपने घर साइकिल से जा रहे 38 वर्षीय ठेका श्रमिक संजय रायपुरे की ऐश बल्कर की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतक अपने पीछे दो छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गए हैं।

जयस्तंभ चौक के पास हुआ दर्दनाक हादसा

जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार रात करीब 9:25 बजे हुआ। वार्ड क्रमांक 5 शिवाजी ग्राउंड निवासी संजय रायपुरे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। भोजन का समय होने पर वे रोज की तरह साइकिल से घर के लिए निकले।

जब वे 7 नंबर गेट से आगे जयस्तंभ चौक के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रहे मां नर्मदा ट्रांसपोर्ट के ऐश बल्कर (MP 04 YF 9888) ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओवरटेक के दौरान संजय का संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे बल्कर के पिछले पहियों की चपेट में आ गए।भारी वाहन उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

आज ही गांव से लौटे थे संजय

बताया गया कि संजय रायपुरे अपने पैतृक गांव पांढुर्णा से रविवार को ही वापस सारनी लौटे थे। उन्होंने उसी दिन अपनी ड्यूटी जॉइन की थी।कार्यस्थल पर मौजूद साथियों ने उन्हें अपने साथ भोजन करने का आग्रह भी किया था, लेकिन उन्होंने घर जाकर भोजन करने की बात कही और साइकिल से निकल पड़े। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनका अंतिम सफर होगा।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

संजय रायपुरे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। उनके दो छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है।

चालक ने भागने के बजाय किया आत्मसमर्पण

हादसे के बाद ऐश बल्कर चालक ने मौके से फरार होने के बजाय जिम्मेदारी दिखाते हुए वाहन सहित सीधे सारणी थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने वाहन पुलिस के सुपुर्द कर दिया।पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही सारणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए घोड़ाडोंगरी अस्पताल भेजा गया।पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र में शोक की लहर

सारनी ऐश बल्कर हादसा के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में शोक व्याप्त है। स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों ने भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी साइकिल और दोपहिया वाहनों से आवागमन करते हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए।विशेषज्ञों का भी मानना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में भारी वाहनों की अलग लेन, गति सीमा और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकती हैं।

निष्कर्ष

सारनी ऐश बल्कर हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। एक परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खो दिया, जबकि दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। अब सभी की नजर पुलिस जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर है।

ग्राम पंचायत सिलपुर भ्रष्टाचार: सरकारी रास्ते पर कब्जा, नल-जल योजना में अनियमितता और विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप

रिपोर्ट: जिला ब्यूरो प्रमुख सुनील रैदास

अनूपपुर/कोतमा। ग्राम पंचायत सिलपुर भ्रष्टाचार का मामला इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनूपपुर जिले के कोतमा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलपुर पर सरकारी भूमि, विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों एवं संबंधित लोगों की मिलीभगत से सरकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी आम रास्ते पर कब्जे का आरोप

ग्रामीणों के अनुसार ग्राम लालपुर और जमुनिया को जोड़ने वाला रियासतकालीन सरकारी आम रास्ता, जो राजस्व अभिलेखों में खसरा नंबर 138 के रूप में दर्ज है, वर्तमान में विवादों में घिरा हुआ है। आरोप है कि इसी सरकारी रास्ते पर मंगल भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता दशकों से लगभग 50 गांवों के लोगों के आवागमन का प्रमुख मार्ग रहा है। यदि इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो भविष्य में आपातकालीन परिस्थितियों में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य बड़े वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे।

पटवारी रिपोर्ट के बावजूद निर्माण जारी होने का आरोप

ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में निर्माण को नियमों के विरुद्ध बताया गया है। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में सरकारी भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है।

हालांकि इस संबंध में संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों अथवा निर्माण एजेंसी का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका।

नल-जल योजना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप

ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सिलपुर भ्रष्टाचार के तहत जल जीवन मिशन एवं नल-जल योजना पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि पीएचई विभाग द्वारा ओवरहेड टैंक का निर्माण तो किया गया लेकिन आज तक अधिकांश घरों में नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। इसके बावजूद पंचायत द्वारा बिजली बिल का भुगतान सरकारी राशि से किया जा रहा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि जिस बोरवेल का उपयोग ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए होना चाहिए था, उसी का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जा रहा है। साथ ही ट्रांसफार्मर से बिजली उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

पुलिया निर्माण में गुणवत्ता पर उठे सवाल

ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित पुलिया को लेकर भी ग्रामीणों ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है।

उनका आरोप है कि लगभग 10 लाख रुपये की स्वीकृत लागत वाली पुलिया की गुणवत्ता बेहद खराब है तथा वास्तविक निर्माण लागत काफी कम प्रतीत होती है। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

अवैध रेत उपयोग का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में बिना रॉयल्टी की बड़ी मात्रा में रेत का उपयोग किया गया।

उनका कहना है कि यदि आम नागरिक एक ट्रॉली रेत लेकर जाता है तो प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन बड़े निर्माण कार्यों में कथित रूप से सैकड़ों ट्रॉली रेत उपयोग होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती।

ग्रामीणों ने खनिज विभाग से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं शासन से निम्न मांगें की हैं—

• सरकारी रास्ते पर हो रहे कथित अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए।
• खसरा नंबर 138 की राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन कराया जाए।
• नल-जल योजना की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाए।
• बिजली बिल भुगतान की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
• पुलिया निर्माण की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच हो।
• बिना रॉयल्टी उपयोग की गई रेत की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
• पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए।

प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार

फिलहाल पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला प्रशासन एवं शासन स्तर पर जनसुनवाई, कलेक्टर कार्यालय तथा संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराएंगे।

समाचार लिखे जाने तक संबंधित पंचायत, जनपद पंचायत, पीएचई विभाग एवं अन्य अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका था। पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायत सिलपुर भ्रष्टाचार से जुड़े इन आरोपों ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी रास्ते पर कथित कब्जा, नल-जल योजना में अनियमितता, पुलिया निर्माण की गुणवत्ता और अवैध रेत उपयोग जैसे मुद्दे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक होगी, वहीं यदि आरोप निराधार हैं तो संबंधित विभागों का पक्ष भी सामने आना चाहिए। जनहित और पारदर्शिता की दृष्टि से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच समय की मांग है।

Jhabua में बड़ी कार्रवाई: 60.3 बल्क लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, 6.89 लाख की कार समेत आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्ट: मनीष कुमट, Jhabua

Jhabua अवैध शराब जब्ती के मामले में जिले की राणापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अंग्रेजी शराब के अवैध परिवहन का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 60.3 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब एवं एक होंडा सिटी कार सहित कुल 6 लाख 89 हजार 110 रुपये मूल्य का मशरूका जब्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह मोहबिया एवं एसडीओपी झाबुआ कमलेश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई। थाना राणापुर के प्रभारी निरीक्षक दिनेश रावत के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सफलता को हासिल किया।

मुखबिर की सूचना पर की गई घेराबंदी

पुलिस को सूचना मिली थी कि छापरी रोड स्थित गिट्टी खदान के पास से एक होंडा सिटी कार (क्रमांक GJ-06-EO-7355) में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली।

7 पेटियों में मिली 60.3 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब

वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को रॉयल स्टैग कंपनी की अंग्रेजी शराब की 7 पेटियां मिलीं। इन पेटियों में कुल 60.3 बल्क लीटर शराब बरामद हुई।बरामद शराब की अनुमानित कीमत 89 हजार 110 रुपये आंकी गई है।

आरोपी गुजरात का निवासी

पुलिस ने मौके से वाहन चालक साहिल पिता फरीद शेख (26 वर्ष) निवासी दातार रोड, जूनागढ़ (गुजरात) को गिरफ्तार किया।आरोपी के कब्जे से बरामद शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त होंडा सिटी कार सहित कुल 6 लाख 89 हजार 110 रुपये मूल्य का मशरूका जब्त किया गया।

आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला

इस मामले में थाना राणापुर में अपराध क्रमांक 364/2026 दर्ज किया गया है।आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था।

इन पुलिस अधिकारियों की रही महत्वपूर्ण भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा—

• थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश रावत
• उपनिरीक्षक राहुल भिड़े
• प्रधान आरक्षक जितेन्द्र
• प्रधान आरक्षक विजय
• प्रधान आरक्षक राजेन्द्र
• आरक्षक दिनेश भयड़िया
• आरक्षक शिवा

पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।

निष्कर्ष

Jhabua अवैध शराब जब्ती की यह कार्रवाई जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस की सख्त निगरानी को दर्शाती है। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।