MP Police Transfer: 11 DSP अधिकारियों को मिला ASP पद का प्रभार, भोपाल-इंदौर सहित कई जिलों में नई तैनाती
गृह विभाग ने जारी किया आदेश, अधिकारियों को अस्थायी रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी संवर्ग के 11 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद का प्रभार सौंपा है। सभी अधिकारियों को अस्थायी रूप से एएसपी पद की जिम्मेदारी देते हुए उनके नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं।
गृह विभाग, वल्लभ भवन भोपाल की ओर से यह आदेश 9 सितंबर 2026 को जारी किया गया। आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं पुलिस इकाइयों में नई जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों के अनुभव का बेहतर उपयोग करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
गृह विभाग ने जारी की पदस्थापना सूची
मध्य प्रदेश गृह विभाग की अवर सचिव अन्नू भलावी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन ने डीएसपी संवर्ग के 11 अधिकारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से स्थानांतरित करते हुए नवीन स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद का प्रभार दिया है।
आदेश में अधिकारियों के वर्तमान पद, वर्तमान कार्यस्थल और नवीन पदस्थापना का विवरण दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को शासन के आदेश के अनुसार निर्धारित स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नई पदस्थापना के बाद वे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की प्रशासनिक और मैदानी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
अस्थायी रूप से दिया गया ASP पद का प्रभार
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद का प्रभार अस्थायी रूप से दिए जाने का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है कि अधिकारी आगामी आदेश तक एएसपी पद से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे। शासन प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर उनके कार्यक्षेत्र अथवा पदस्थापना में आगे भी बदलाव कर सकता है।
यह व्यवस्था पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने, प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनाए रखने और कानून-व्यवस्था से संबंधित जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से की गई है। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में पुलिस बल के संचालन, कानून-व्यवस्था की निगरानी और विभागीय कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी निभानी होगी।
कई प्रमुख जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती
इस पदस्थापना आदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर सहित प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों एवं पुलिस इकाइयों को शामिल किया गया है। इन शहरों में बढ़ती आबादी, यातायात व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसी अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियां रहती हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति से जिला पुलिस प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अधिकारी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अलग-अलग शाखाओं और मैदानी इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। इसके साथ ही गंभीर अपराधों की समीक्षा, लंबित मामलों की निगरानी और अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहेगा।
सुरेश मर्सकोले को भी मिली नई जिम्मेदारी
उपलब्ध पदस्थापना सूची के अनुसार सुरेश मर्सकोले वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो), रेडियो जोन ग्वालियर के पद पर कार्यरत थे। शासन ने उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद का प्रभार देते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी है। आदेश में शामिल अन्य अधिकारियों की वर्तमान और नवीन पदस्थापना का विवरण भी अलग-अलग उल्लेखित किया गया है।
रेडियो शाखा पुलिस विभाग की संचार व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यहां कार्यरत अधिकारियों को पुलिस संचार प्रणाली, तकनीकी समन्वय और आपात परिस्थितियों में सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान का अनुभव होता है। ऐसे अधिकारियों के अनुभव का उपयोग अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की जिम्मेदारियों में किया जाएगा।
अधिकारियों को शीघ्र कार्यभार संभालने के निर्देश
सामान्यतः स्थानांतरण और पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होता है। वर्तमान पदस्थापना वाले कार्यालय से कार्यमुक्त होने के बाद अधिकारी नई जगह अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।
कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी। यदि किसी अधिकारी की नई पदस्थापना महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था वाली इकाई में हुई है, तो उनसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जा सकती है।
पुलिस प्रशासन को मजबूत करने की कवायद
प्रदेश में समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना आदेश जारी किए जाते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न जिलों में उपलब्ध मानव संसाधन का संतुलित उपयोग करना और अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपना होता है।
डीएसपी संवर्ग के अधिकारियों को एएसपी पद का प्रभार मिलने से उनके अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। उन्हें कानून-व्यवस्था के साथ अपराध नियंत्रण, विभागीय अनुशासन, पुलिस बल की तैनाती और विशेष अभियानों की निगरानी जैसे कार्य संभालने पड़ सकते हैं।
गृह विभाग के इस आदेश के बाद प्रदेश की संबंधित पुलिस इकाइयों में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। नई जिम्मेदारी मिलने वाले अधिकारियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण में प्रभावी भूमिका निभाएं।
