MP Budget 2026 PM Awas Yojana के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 6,850 करोड़ का प्रावधान किया। डॉ मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा फैसला।

MP Budget 2026 PM Awas Yojana: हर परिवार को पक्का घर देने की दिशा में बड़ा कदम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत MP Budget 2026 PM Awas Yojana राज्य के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार 850 करोड़ रुपये का प्रावधान घोषित किया।

डॉ. मोहन यादव सरकार का यह तीसरा बजट है, जिसे सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, किसान कल्याण और आवास विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

MP Budget 2026 PM Awas Yojana क्या है?

MP Budget 2026 PM Awas Yojana भारत सरकार की प्रमुख आवासीय योजना का राज्य स्तरीय क्रियान्वयन है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और पात्र परिवारों को मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का घर उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत घर केवल बनाया नहीं जाता, बल्कि उसमें

• बिजली
• स्वच्छ पेयजल
• शौचालय
• स्वच्छ जीवन पर्यावरण

जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी सुनिश्चित की जाती हैं।

6,850 करोड़ का प्रावधान क्यों है ऐतिहासिक?

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन देना है।
MP Budget 2026 PM Awas Yojana के लिए किया गया 6,850 करोड़ का प्रावधान राज्य में आवास निर्माण की गति को कई गुना बढ़ाएगा।

यह राशि निम्न कार्यों में उपयोग होगी:

• नए आवास निर्माण
• अधूरे घरों का पूर्णता कार्य
• ग्रामीण आवास विस्तार
• सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिक सहायता

पंचायत और ग्रामीण विकास को 40,062 करोड़

सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये का बड़ा बजट निर्धारित किया है।
इसका सीधा संबंध MP Budget 2026 PM Awas Yojana से है, क्योंकि अधिकतर लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाला है।

महिला स्वामित्व को प्राथमिकता

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है —
घर का मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर देने की प्राथमिकता।

इससे:

• महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी
• परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी
• ग्रामीण समाज में स्वावलंबन बढ़ेगा

                          ‘किसान कल्याण वर्ष’ की घोषणा

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मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया है।
बजट में किसानों के लिए लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये का समग्र प्रावधान किया गया है।

आवास योजना का लाभ बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों को भी मिलेगा।

युवाओं को रोजगार से जोड़ने की रणनीति

डॉ. मोहन यादव सरकार ने बजट का उद्देश्य स्पष्ट किया —
“हर हाथ को काम देना”

आवास निर्माण के माध्यम से:

• स्थानीय रोजगार सृजन
• निर्माण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि
• ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि

राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा सहारा

MP Budget 2026 PM Awas Yojana केवल सामाजिक योजना नहीं, बल्कि आर्थिक इंजन भी है।

इससे:

• निर्माण उद्योग को गति
• सीमेंट, स्टील, श्रम बाजार में मांग
• स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार
• ग्रामीण बाजारों में नकदी प्रवाह

किन परिवारों को मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ निम्न वर्गों को मिलेगा:

• आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
• बिना पक्के घर वाले ग्रामीण
• अनुसूचित जाति / जनजाति परिवार
• विधवा, दिव्यांग और महिला मुखिया परिवार
• प्रधानमंत्री आवास पात्रता सूची में शामिल लाभार्थी

“हर घर पक्का घर” लक्ष्य की ओर निर्णायक कदम

MP Budget 2026 PM Awas Yojana राज्य को आवासीय सुरक्षा की दिशा में तेजी से आगे ले जाने वाला निर्णय माना जा रहा है।
यह योजना केवल मकान नहीं दे रही — बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व दे रही है।