मुलाकात के अनुरोध पर CJI ने भेजा जवाब

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने INDIA गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), कथित ‘वोट चोरी’ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए मुलाकात का समय मांगा था। सोमवार, 12 अक्टूबर को CJI ने कहा कि उन्हें एक दिन पहले मुलाकात के अनुरोध वाला पत्र मिला था और उन्होंने रात में ही जवाब भेज दिया था। उन्होंने कहा कि जवाब में मुलाकात न कर पाने के कारण बताए गए हैं।

मीडिया से बातचीत में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी आम नागरिक या निर्वाचित प्रतिनिधि याचिका के जरिए अदालत का रुख कर सकता है। अदालत कानून के अनुसार संबंधित पक्षों की बात सुनेगी और जो राहत नियमों के तहत देय होगी, उस पर विचार करेगी।

विपक्षी नेताओं ने मांगा था मिलने का समय

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CJI से मुलाकात का अनुरोध किया था। रिपोर्टों के अनुसार, वे 12 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। ज्ञापन में कथित चुनावी अनियमितताओं, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने, SIR प्रक्रिया रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग जैसे मुद्दे उठाए जाने थे

राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के नेताओं और अन्य समूहों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की घोषणा भी की थी। विपक्ष का कहना था कि वह चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को अदालत के सामने रखना चाहता है। इस बीच दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर कई क्षेत्रों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे।

लंबित मामलों को लेकर बताई गई वजह

बैठक से इनकार के बारे में आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता था, उनसे जुड़े मामले अदालत में पहले से विचाराधीन हैं। CJI के जवाब के बारे में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबरों में कहा गया कि ऐसे विषयों को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक स्तर पर उठाने के बजाय याचिका के माध्यम से अदालत के सामने रखा जा सकता है। कुछ रिपोर्टों में इसे न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के बीच संस्थागत दूरी तथा सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत से भी जोड़ा गया है।

हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को अपने और विपक्षी नेताओं के बीच हुए पत्राचार की गोपनीयता का हवाला देते हुए जवाब के विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए। इसलिए मुलाकात से इनकार के संबंध में विस्तार से प्रकाशित कारणों को मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से बताया गया है। CJI की सार्वजनिक टिप्पणी का मुख्य संदेश यह था कि किसी पक्ष को अदालत तक पहुंचने से रोका नहीं गया है; संबंधित पक्ष कानूनी प्रक्रिया अपनाकर याचिका दायर कर सकते हैं।

अदालत में याचिका के जरिए रख सकते हैं पक्ष

CJI के बयान के बाद यह स्पष्ट किया गया कि अदालत का दरवाजा केवल राजनीतिक दलों या नेताओं के लिए नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए खुला है। किसी मुद्दे पर राहत मांगने के लिए पक्षकारों को उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। याचिका दाखिल होने पर अदालत मामले, उपलब्ध दस्तावेजों और कानून के आधार पर सुनवाई करती है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल का पक्ष अलग है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया का बचाव किया है और कहा है कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हों, वे दोबारा नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। ऐसे में विवाद से जुड़े आरोपों और जवाबों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक सुनवाई या संबंधित आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।

जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दिल्ली में मतदाता सूची और SIR को लेकर राजनीतिक विरोध जारी है। CJI ने विपक्षी नेताओं से अलग बैठक नहीं की, लेकिन कहा कि आम नागरिक और निर्वाचित प्रतिनिधि याचिका के जरिए अदालत जा सकते हैं और उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

हिंगोली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी सावित्रीबाई शंकर दिपके का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। उन्होंने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी गांव में अंतिम सांस ली। इस समय अभिजीत दिपके दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। परिवार के लिए यह दुखद खबर ऐसे समय आई है, जब अभिजीत दिल्ली में प्रस्तावित CJP प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस हिरासत में हैं।

सावित्रीबाई शंकर दिपके के निधन की खबर से उनके गांव और परिवार में शोक का माहौल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह लंबे समय से बीमार थीं। उनके निधन के बाद परिवार के सदस्य और परिचित शोक में हैं। फिलहाल उनके अंतिम संस्कार और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

दिल्ली में प्रदर्शन के बीच हिरासत में अभिजीत

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी सुधारों की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसी प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनकी दादी के निधन की खबर उसी दौरान सामने आई।

प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कई जगह पुलिस की तैनाती और रोक-टोक की खबरें आई थीं। CJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने की कार्रवाई भी हुई। अभिजीत दिपके की हिरासत की स्थिति में परिवार के साथ उनकी संपर्क व्यवस्था या उन्हें गांव जाने की अनुमति के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संतुक पिंपरी गांव में ली अंतिम सांस

सावित्रीबाई शंकर दिपके हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी गांव की रहने वाली थीं। खबर के मुताबिक, लंबी बीमारी के बाद शनिवार को उनका निधन हुआ। उनकी उम्र करीब 80 वर्ष बताई गई है। परिवार में शोक की इस घड़ी के साथ अभिजीत की हिरासत ने स्थिति को और कठिन बना दिया है। हालांकि, परिवार की ओर से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

CJP प्रदर्शन और परिवार की दुखद घड़ी

CJP का प्रदर्शन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़ी मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा था। पार्टी की ओर से चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई गई थी। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके को पुलिस हिरासत में लिए जाने की खबर आई। इसी बीच उनकी दादी के निधन की सूचना सामने आने से पार्टी समर्थकों और परिचितों के बीच भी शोक की चर्चा है।

अभिजीत दिपके की दादी के निधन की खबर निजी शोक और सार्वजनिक राजनीतिक घटनाक्रम के एक साथ सामने आने का मामला है। एक ओर परिवार बुजुर्ग सदस्य के निधन से दुखी है, दूसरी ओर अभिजीत दिल्ली पुलिस हिरासत में हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। इस संबंध में पुलिस या परिवार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

सावित्रीबाई शंकर दिपके के निधन पर परिवार और गांव के लोगों की संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। इस दुखद घटना से जुड़ी आगे की जानकारी और अभिजीत दिपके की हिरासत की स्थिति स्पष्ट होने पर घटनाक्रम सामने आएगा।

बेंगलुरु। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गुरुवार, 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया है। फ्रीडम पार्क में सुबह 10:30 बजे ‘पीपुल्स ट्रिब्यूनल’ आयोजित करने की जानकारी दी गई है। बेंगलुरु के बाद 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है।

फ्रीडम पार्क में ‘जनता की अदालत’ का कार्यक्रम

‘पीपुल्स ट्रिब्यूनल’ को आयोजक जनता की बात सामने रखने वाले मंच के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों से एसआईआर के कारण प्रभावित होने का दावा करने वाले लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, यूट्यूबर ध्रुव राठी और अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज की भागीदारी घोषित की गई है।

इस मंच पर मतदाता सूची से जुड़े अनुभव और शिकायतें सामने रखने की योजना है। यहां ‘जनता की अदालत’ आयोजन का नाम है; इसे किसी सरकारी न्यायालय की सुनवाई या न्यायिक निर्णय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

मतदाता सूची से नाम हटने के आरोप

आयोजकों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर स्थानीय निवासियों से बातचीत करने का कार्यक्रम रखा गया है। CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी सोशल मीडिया पर प्रभावित होने का दावा करने वाले लोगों से संवाद की जानकारी दी थी।

मतदाता सूची से नाम हटने संबंधी बातें प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के आरोप हैं। किसी व्यक्ति का नाम क्यों हटाया गया, इसकी पुष्टि संबंधित रिकॉर्ड और चुनाव अधिकारियों की जानकारी से ही हो सकती है। इसलिए शिकायत सामने आने और शिकायत प्रमाणित होने के बीच अंतर रखना जरूरी है।

ध्रुव राठी ने वीडियो जारी कर की अपील

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, ध्रुव राठी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की जानकारी दी और लोगों से बेंगलुरु तथा दिल्ली के आयोजनों में शामिल होने की अपील की। अभिजीत दिपके ने भी उनका वीडियो साझा किया है।

राठी सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी भागीदारी की घोषणा से कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर भी चर्चा मिली है। हालांकि, घोषित भागीदारी के आधार पर किसी वक्ता का संबोधन हो जाने या कार्यक्रम संपन्न होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

प्रकाश राज ने लोगों से पहुंचने का आग्रह किया

अभिनेता प्रकाश राज ने बुधवार को वीडियो जारी करके ध्रुव राठी को कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में परिचित कराया था। द वीक की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने युवा संगठनों, नागरिक समाज और एसआईआर से प्रभावित होने का दावा करने वाले लोगों की भागीदारी का उल्लेख करते हुए फ्रीडम पार्क पहुंचने की अपील की।

उनकी अपील का केंद्र एसआईआर के विरोध में आवाज उठाना और शिकायत रखने वालों के साथ एकजुटता दिखाना है। कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचे और किन संगठनों ने वास्तविक रूप से भाग लिया, यह आयोजन के बाद की पुष्ट जानकारी से स्पष्ट होगा।

ट्रिब्यूनल के बाद ‘चप्पल प्रदर्शन’ की योजना

पीपुल्स ट्रिब्यूनल के बाद ‘चप्पल प्रदर्शन’ की योजना भी घोषित की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक, आयोजकों ने इसे महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले कार्यक्रम के रूप में बताया है। इसकी घोषणा को किसी हिंसक कार्रवाई के आह्वान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

10 अक्टूबर को दिल्ली में अगला प्रदर्शन

अभिजीत दिपके ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ध्रुव राठी की अपील में भी दिल्ली के कार्यक्रम का उल्लेख है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी घोषित कार्यक्रम और आयोजकों के बयानों पर आधारित है। दिल्ली आयोजन की अनुमति, अंतिम व्यवस्था और वास्तविक भागीदारी की स्थिति अलग से पुष्ट करनी होगी। बेंगलुरु में उठाई गई शिकायतों और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया से इस घटनाक्रम की आगे की तस्वीर स्पष्ट होगी।

Vijay Shah vs Sofia Qureshi Case: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच पूरी होने के बाद अभियोजन चलाने की मंजूरी का मुद्दा राज्यपाल के पास पहुंचा था। अब राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश कैबिनेट के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं देने की बात कही गई थी।

इस फैसले के बाद विजय शाह के खिलाफ इस मामले में आगे अभियोजन चलाने की राह फिलहाल रुक गई है। हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन रहा है और अदालत ने हालिया सुनवाई में राज्यपाल को निर्णय लेने का अवसर देने की बात कही थी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था?

Vijay Shah से जुड़े इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।

सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के लिए गठित SIT अपनी जांच पूरी कर चुकी है। अभियोजन चलाने की मंजूरी से संबंधित प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया है और इस पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है।

अदालत को बताया गया कि मंजूरी मिलने के बाद ही मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर अभियोजन मंजूरी के मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय संबंधित प्राधिकारी को निर्णय लेने का अवसर दिया।

राज्यपाल के फैसले पर टिकी थीं निगाहें

SIT की जांच पूरी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी जाएगी या नहीं। 25 अगस्त को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अभियोजन की मंजूरी नहीं देने का फैसला किया था। इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया।

31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार ने बताया था कि मामला राज्यपाल के स्तर पर लंबित है। अदालत ने राज्यपाल को इस विषय पर फैसला लेने का समय देने की बात कही थी।

इसके बाद सोमवार देर रात राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कैबिनेट के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। इस तरह विजय शाह के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं देने का रास्ता साफ हो गया।

अगर अभियोजन की मंजूरी मिलती तो क्या होता?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि अभियोजन की मंजूरी मिलने या नहीं मिलने की स्थिति में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी।

सरकार की ओर से बताया गया था कि यदि अभियोजन की मंजूरी मिलती है तो जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। वहीं मंजूरी नहीं मिलने की स्थिति में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने की संभावना होगी।

अब राज्यपाल की ओर से कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया इसी निर्णय के आधार पर आगे बढ़ेगी।

Vijay Shah ने क्या कहा था?

यह पूरा विवाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सैन्य कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी थी। इसके बाद 11 मई 2025 को महू में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।

उनके बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान को भारतीय सेना और महिला सैन्य अधिकारी का अपमान बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी।

विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। बाद में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई और मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

हाई कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई 2025 को विजय शाह की टिप्पणी का स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इंदौर जिले के मानपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। हाई कोर्ट ने जांच की निगरानी भी की थी।

इसके बाद विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी और मामले की जांच के लिए तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों की SIT गठित करने का निर्देश दिया। शाह को जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा गया था।

अब आगे क्या होगा?

SIT की जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन मंजूरी का मुद्दा राज्य सरकार तथा राज्यपाल के स्तर तक पहुंचा। अब राज्यपाल की ओर से कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विजय शाह को इस मामले में फिलहाल राहत मिली है।

हालांकि, पूरे मामले की कानूनी स्थिति और आगे की प्रक्रिया पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रहा है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक बयानों, सेना से जुड़े संवेदनशील मामलों और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर बहस तेज कर दी है।

भोपाल, 25 अगस्त 2026। अपना दल (एस) मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार के साथ आगामी चुनावों को लेकर अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज करने के संकेत दे रहा है। पार्टी की ओर से प्रदेश संगठन और विभिन्न मंचों में नई जिम्मेदारियों की घोषणा के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक रणनीतिकार डॉ. अतुल मलिकराम ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की सहयोगी है और वर्ष 2014 से इस गठबंधन का हिस्सा रहते हुए आगे भी सहयोग की भूमिका को मजबूती से निभाएगी।

डॉ. अतुल मलिकराम ने कहा कि “अपना दल (एस) हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री दीदी अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में एक दशक से अधिक समय से एनडीए का हिस्सा है। एक सहयोगी दल के तौर पर गठबंधन की मजबूती हमारी प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही हम आगामी चुनावों के लिए अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक और चुनावी तैयारी भी पूरी मजबूती से करेंगे।”

अपना दल (एस) मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार पर जोर

डॉ. अतुल मलिकराम ने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना नहीं, बल्कि उसे जमीनी स्तर तक सक्रिय बनाना है। राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी आर बी सिंह पटेल के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियों के साथ किसान, व्यापार, विधि, चिकित्सा, शिक्षक, आईटी, बौद्धिक तथा अनुसूचित जाति-जनजाति जैसे विभिन्न मंचों को जिम्मेदारी दिया जाना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पार्टी का मानना है कि किसी भी राजनीतिक संगठन की वास्तविक मजबूती उसके जमीनी कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्तर पर सक्रिय संगठन से होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपना दल (एस) मध्य प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आगामी चुनावों के लिए तेज होंगी तैयारियां

डॉ. मलिकराम के अनुसार पार्टी आने वाले समय में हर चुनाव को गंभीरता से लेते हुए अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी करेगी और सभी चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने की दिशा में काम करेगी।

उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों की समझ और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता महत्वपूर्ण होती है। इसी रणनीति के तहत पार्टी प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सक्रिय जिम्मेदारियां सौंपने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

NDA के साथ गठबंधन की प्रतिबद्धता रहेगी कायम

डॉ. अतुल मलिकराम ने स्पष्ट किया कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूती से निभाती रहेगी। पार्टी वर्ष 2014 से गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी गठबंधन की मजबूती उसकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगी।

इसके साथ ही पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी अलग राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में भी काम करेगी। पार्टी का प्रयास होगा कि गठबंधन की प्रतिबद्धताओं के साथ प्रदेश में अपने जनाधार का विस्तार किया जाए।

मालवा-निमाड़ से विंध्य और चंबल तक विस्तार की तैयारी

डॉ. मलिकराम ने कहा कि मध्य प्रदेश सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से विविध राज्य है। ऐसे में पार्टी का प्रयास मालवा-निमाड़ से लेकर बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य, चंबल और ग्वालियर अंचल तक संगठन को विस्तार देने का रहेगा।

प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं। ऐसे में संगठन स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझते हुए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा।

किसान, युवा, महिला और वंचित वर्गों के मुद्दों पर फोकस

पार्टी किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को अपनी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रखेगी। अलग-अलग मंचों को जिम्मेदारी देने का उद्देश्य भी संबंधित वर्गों से जुड़े मुद्दों को संगठनात्मक स्तर पर प्रमुखता से उठाना है।

किसान मंच के जरिए कृषि और किसानों से जुड़े विषय, व्यापार मंच के माध्यम से व्यापारियों की समस्याएं तथा शिक्षक, विधि, चिकित्सा, आईटी और बौद्धिक मंचों के जरिए संबंधित क्षेत्रों के मुद्दों पर पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े विषयों को भी संगठन के विस्तार और राजनीतिक गतिविधियों में प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है।

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति

अपना दल (एस) मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। पार्टी का मानना है कि चुनाव में मजबूत उपस्थिति के लिए केवल प्रदेश या जिला स्तर का संगठन पर्याप्त नहीं है, बल्कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी जरूरी है।

इसी कारण आगामी समय में संगठन विस्तार, नई जिम्मेदारियां, स्थानीय मुद्दों की पहचान और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पार्टी की रणनीति का प्रमुख हिस्सा रहने वाली है।

राजनीतिक पहचान और जनाधार बढ़ाने का लक्ष्य

डॉ. अतुल मलिकराम के मुताबिक अपना दल (एस) गठबंधन की प्रतिबद्धता के साथ-साथ अपनी राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक क्षमता को भी लगातार मजबूत करेगा। पार्टी का लक्ष्य सहयोगी की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाते हुए मध्य प्रदेश में अपने जनाधार और संगठन का विस्तार करना है।

पार्टी की हालिया संगठनात्मक गतिविधियों और नई जिम्मेदारियों की घोषणा को भी इसी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अब प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की दिशा में काम करेगी।

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नए भारत का चाणक्य अमित शाह: राजनीतिक सफर और निर्णायक फैसलों पर अनिल फिरोजिया की पुस्तक

उज्जैन। नए भारत का चाणक्य अमित शाह के राजनीतिक सफर, संगठनात्मक रणनीति और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने पुस्तक ‘नए भारत का चाणक्य : अमित शाह—राजनीति, संकल्प और सत्ता’ लिखी है। सांसद फिरोजिया ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अपनी पुस्तक भेंट की।

करीब आठ महीने के अध्ययन और शोध के बाद तैयार की गई इस पुस्तक में अमित शाह के राजनीतिक जीवन के साथ उन महत्वपूर्ण राजनीतिक और नीतिगत निर्णयों का विश्लेषण किया गया है, जिन्हें भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पड़ावों के रूप में देखा जाता है। पुस्तक के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से जानकारी जुटाई गई और विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया गया।

नए भारत का चाणक्य अमित शाह: आठ महीने के अध्ययन के बाद तैयार हुई पुस्तक

उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने नए भारत का चाणक्य अमित शाह विषय पर यह पुस्तक तैयार करने में करीब आठ महीने लगाए। इस दौरान विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर अमित शाह के राजनीतिक सफर, संगठनात्मक भूमिका और महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन किया गया।

पुस्तक में अमित शाह के राजनीतिक जीवन के विभिन्न चरणों के साथ उनकी संगठनात्मक कार्यशैली को भी समझने का प्रयास किया गया है। लेखक ने उन घटनाओं और फैसलों को पुस्तक का हिस्सा बनाया है, जिनका भारतीय राजनीति और केंद्र सरकार की नीतियों पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला।

अनुच्छेद 370 से CAA तक महत्वपूर्ण निर्णय

पुस्तक में 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के निर्णय को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के तहत दो केंद्र शासित प्रदेश—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—बनाए गए।

इस फैसले को लेकर देश की राजनीति में व्यापक चर्चा हुई। सरकार ने इसे जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से और अधिक जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि विपक्षी दलों और अन्य समूहों की ओर से इसके विभिन्न पहलुओं पर सवाल भी उठाए गए। पुस्तक में इस निर्णय को राजनीतिक और नीतिगत दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

इसी क्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को भी पुस्तक में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के रूप में स्थान दिया गया है। लेखक ने इसके राजनीतिक संदर्भ, उद्देश्य और देश में हुई व्यापक बहस का उल्लेख किया है।

नए भारत का चाणक्य अमित शाह और सहकारिता मंत्रालय का नया अध्याय

वर्ष 2021 में केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी दिए जाने को भी पुस्तक में महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के तहत किए जा रहे प्रयासों को पुस्तक में रेखांकित किया गया है। सहकारिता क्षेत्र भारत के ग्रामीण और कृषि आधारित आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अलग मंत्रालय का गठन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण संस्थागत पहलों में शामिल रहा है।

पुस्तक में इस मंत्रालय के गठन के साथ सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार और सहकारिता के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

आंतरिक सुरक्षा और संगठन विस्तार पर विशेष चर्चा

नए भारत का चाणक्य अमित शाह पुस्तक में आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में हुए विभिन्न शांति समझौतों और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति का भी उल्लेख है।

अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार की नीतियों और रणनीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तक में इन विषयों को राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है।इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में शांति प्रक्रिया, विभिन्न संगठनों के साथ हुए समझौतों तथा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह की भूमिका

पुस्तक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह की भूमिका, संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और देश के उन हिस्सों में पार्टी का आधार मजबूत करने के प्रयासों का भी विश्लेषण किया गया है, जहां भाजपा का प्रभाव सीमित था।

अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर सदस्यता अभियान, बूथ प्रबंधन और चुनावी रणनीति पर विशेष जोर दिया। पार्टी ने कई राज्यों में अपने संगठन का विस्तार किया और चुनावी स्तर पर नई रणनीतियां अपनाईं।

लेखक अनिल फिरोजिया ने अमित शाह की संगठनात्मक कार्यशैली, राजनीतिक रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता को समकालीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

राजनीतिक रणनीति और महत्वपूर्ण फैसलों का विश्लेषण

पुस्तक केवल अमित शाह के राजनीतिक जीवन का विवरण नहीं देती, बल्कि उनके कार्यकाल से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण फैसलों और राजनीतिक रणनीतियों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है।अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सहकारिता मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा, पूर्वोत्तर के शांति समझौते और भाजपा के संगठनात्मक विस्तार जैसे विषय पुस्तक के प्रमुख हिस्से हैं।

लेखक ने इन मुद्दों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में संगठन, सरकार और नीतिगत फैसलों के बीच किस प्रकार का संबंध विकसित हुआ है।

अमित शाह को सांसद अनिल फिरोजिया ने भेंट की पुस्तक

पुस्तक तैयार होने के बाद उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें अपनी पुस्तक ‘नए भारत का चाणक्य : अमित शाह—राजनीति, संकल्प और सत्ता’ भेंट की।

इस पुस्तक के माध्यम से फिरोजिया ने अमित शाह के राजनीतिक सफर, रणनीतिक सोच, संगठनात्मक क्षमता और महत्वपूर्ण फैसलों को एक जगह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

प्रभात प्रकाशन ने किया पुस्तक का प्रकाशन

पुस्तक का प्रकाशन दिल्ली के प्रसिद्ध प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया है। ‘नए भारत का चाणक्य’ में अमित शाह के राजनीतिक निर्णयों, रणनीतिक सोच और संगठनात्मक क्षमता को समकालीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

करीब आठ महीने तक किए गए अध्ययन और विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर तैयार यह पुस्तक भारतीय राजनीति, भाजपा की संगठनात्मक कार्यप्रणाली और अमित शाह के राजनीतिक सफर में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं और फैसलों को एक साथ प्रस्तुत करती है।

दैनिक स्वराज वाणी | रिपोर्टर: प्रियंका गुजराती

Jantar Mantar पर छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने की चुनौती दी है।

नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह भी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अगर उन्हें इस मामले पर सरकार से सवाल पूछने हैं तो संसद में आकर चर्चा करें। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर मुद्दों को लेकर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया।

कांग्रेस ने जंतर-मंतर की कार्रवाई पर उठाए सवाल

Jantar Mantar पर छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन, आंसू गैस और इलेक्ट्रिक शॉक बैटन जैसे साधनों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई।

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कार्रवाई की मंजूरी किसने दी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी इस पूरे मामले पर जवाब मांगा। कांग्रेस नेता के मुताबिक, यदि गृह मंत्री को कार्रवाई की जानकारी थी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, तब भी यह गंभीर सवाल है कि इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई।

कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी माफी की मांग की। पार्टी का कहना है कि अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसका सरकार को जवाब देना चाहिए।

जेपी नड्डा ने आरोपों पर किया पलटवार

कांग्रेस के आरोपों के बाद जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने जंतर-मंतर की घटना को लेकर गोली चलने के आरोपों को खारिज किया। नड्डा का कहना था कि प्रदर्शन स्थल पर कोई गोली नहीं चली और गोली चलाने का आदेश भी नहीं दिया गया था।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर लोगों के बीच गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को इस मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहिए तो उसके लिए संसद सबसे उचित मंच है।

नड्डा ने कहा कि सरकार चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उनके मुताबिक, संसद में विपक्ष जिस विषय पर चर्चा की मांग करता है, सरकार उस पर जवाब देने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में जंतर-मंतर के मामले को लेकर भी संसद में खुलकर चर्चा हो सकती है।

‘संसद में आइए, चर्चा से मत भागिए’

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि वे संसद में आएं और जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर खुलकर बहस करें। नड्डा के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने विपक्ष पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप भी लगाया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस कई बार किसी मुद्दे पर बहस की मांग करती है, लेकिन जब सरकार की ओर से जवाब देने की बारी आती है तो विपक्ष सदन से बाहर चला जाता है।

भाजपा नेता ने इस दावे के समर्थन में SIR और महंगाई जैसे मुद्दों का उदाहरण दिया। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने इन विषयों पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से जवाब दिए जाने के समय विपक्ष सदन में मौजूद नहीं रहा।

SIR और महंगाई का भी किया जिक्र

नड्डा ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद में सरकार ने कभी चर्चा से इनकार नहीं किया। उनका दावा है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष ने बहस की मांग की, उस पर सरकार ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सवाल उठाना नहीं है, बल्कि सरकार का जवाब सुनना भी है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों को लेकर जनता के बीच भ्रम पैदा कर रही है और संसद में जवाब मिलने के बाद चर्चा से बचने की कोशिश करती है।

राहुल गांधी से पूछा- चर्चा से क्यों बच रहे हैं?

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब सरकार और गृह मंत्री हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं तो वे संसद में चर्चा से क्यों पीछे हट रहे हैं।

नड्डा के मुताबिक, पहले विपक्ष ने चर्चा की मांग की और अब जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो मुद्दे को दूसरे तरीके से उठाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के इस रवैये को गैर-जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका बताया।

झारखंड के छात्रों का मुद्दा भी उठाया

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नड्डा ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि अगर कांग्रेस छात्रों के अधिकारों को लेकर इतनी चिंतित है तो झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है।

नड्डा ने आरोप लगाया कि वहां प्रदर्शन स्थल पर कंटीली तारें लगाई गई हैं। उन्होंने झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी दलों की भूमिका पर भी सवाल उठाया और राहुल गांधी से इस मामले पर जवाब मांगा।

राम मंदिर के चढ़ावे का मामला भी उठा

कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंतर-मंतर की कार्रवाई के अलावा राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा मुद्दा भी उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी हुई है और इसमें प्रधानमंत्री के करीबी लोगों की भूमिका होने का दावा किया।

कांग्रेस ने इस मामले में भी सच्चाई सामने लाने और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

अब संसद में आमने-सामने होंगे सत्ता और विपक्ष?

Jantar Mantar पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ विवाद अब संसद की राजनीति तक पहुंच गया है। कांग्रेस इस मामले में सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग कर रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि सरकार संसद में चर्चा और जवाब दोनों के लिए तैयार है।

जेपी नड्डा का राहुल गांधी को संसद में आकर चर्चा करने का चैलेंज अब इस राजनीतिक विवाद को और गरमा सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जंतर-मंतर की कार्रवाई का मुद्दा संसद में किस तरह उठता है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच इस पर किस तरह की बहस होती है।

Narender Berwal News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। मुलाकात के दौरान हैवीवेट बॉक्सर और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सिल्वर मेडलिस्ट नरेंदर बेरवाल ने 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया।

नरेंदर बेरवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि 2015 में उनकी पाकिस्तान के एक बॉक्सर के साथ अहम मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले को लेकर भारतीय सेना की ओर से उन्हें विशेष तौर पर प्रेरित किया गया था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबले में हार नहीं माननी है। इसके बाद उन्होंने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।

पाकिस्तान के बॉक्सर के खिलाफ था मुकाबला

नरेंदर बेरवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान बताया कि 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तान के बॉक्सर के खिलाफ उनका मुकाबला पहली बार हुआ था। मुकाबले से पहले उनके आर्मी अधिकारियों और कोचिंग स्टाफ ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा था।

बेरवाल ने बताया कि मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण था। दोनों मुक्केबाजों ने पूरे दमखम के साथ रिंग में प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान दोनों खिलाड़ियों के सिर भी आपस में टकरा गए, जिसके कारण दोनों को चोट लगी।

इसके बावजूद नरेंदर ने मुकाबले में अपना नियंत्रण बनाए रखा और दोनों राउंड में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की।

पहला राउंड 4-1 और दूसरा 3-2 से जीता

नरेंदर बेरवाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने मुकाबले का पहला राउंड 4-1 के अंतर से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे राउंड में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 3-2 से बढ़त हासिल कर मुकाबला जीत लिया।

मुकाबला खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को चोटों के कारण अस्पताल जाना पड़ा। सिर टकराने की वजह से दोनों को टांके भी लगवाने पड़े। इस तरह मुकाबला भले ही रिंग में खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बातचीत ने इस घटना को यादगार बना दिया।

पाकिस्तानी बॉक्सर ने कहा- ‘भाईजान, एक बात बोलूं?’

नरेंदर बेरवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि मुकाबले के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर ने उनसे बातचीत शुरू की। कुछ देर सोचने के बाद उसने नरेंदर से कहा, ‘भाईजान, एक बात बोलूं?’

नरेंदर ने बताया कि उन्होंने सहजता से जवाब दिया कि हां, बोलो। इसके बाद पाकिस्तानी बॉक्सर ने जो बात कही, उसे सुनकर नरेंदर भी मुस्कुरा दिए।

पाकिस्तानी बॉक्सर ने कहा कि नरेंदर का नाम भी नरेंद्र है, उनके कोच का नाम भी नरेंद्र है और भारत के प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है। इसके बाद उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसे अब ‘नरेंद्र’ नाम से नफरत हो गई है।

नरेंदर बेरवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को यह पूरा किस्सा सुनाया तो वहां मौजूद माहौल भी हल्का-फुल्का हो गया।

PM Modi भी सुनकर हंस पड़े

नरेंदर बेरवाल की इस कहानी को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री की यह मुलाकात केवल खेल उपलब्धियों और पदकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरान खिलाड़ियों ने अपने करियर से जुड़े कई यादगार अनुभव भी साझा किए।

भारत-पाकिस्तान के बीच खेल मुकाबले अक्सर बेहद प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं। ऐसे में नरेंदर बेरवाल द्वारा सुनाया गया यह किस्सा मुकाबले के बाद खिलाड़ियों के बीच बने मानवीय और दोस्ताना माहौल की एक अलग तस्वीर पेश करता है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी जीता सिल्वर मेडल

नरेंदर बेरवाल ने अपने मुक्केबाजी करियर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारतीय सेना से जुड़े खिलाड़ी हैं और 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के बाद वह उन भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए, जिन्होंने देश के लिए इस बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीता।

उनके प्रदर्शन की सराहना खेल जगत में भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं दीं।

सेना और बॉक्सिंग का अनुभव बना बड़ी ताकत

नरेंदर बेरवाल के लिए बॉक्सिंग केवल खेल नहीं बल्कि अनुशासन और मानसिक मजबूती का भी माध्यम रहा है। भारतीय सेना से जुड़े होने के कारण उन्हें कठिन परिस्थितियों में प्रदर्शन करने और दबाव के बीच अपना सर्वश्रेष्ठ देने का अनुभव मिला है।

2015 के वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का उनका अनुभव भी इसी बात को दर्शाता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबले में चोट लगने के बावजूद उन्होंने अपनी रणनीति और प्रदर्शन पर नियंत्रण बनाए रखा और मुकाबला अपने नाम किया।

आज, वर्षों बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने उस मुकाबले का किस्सा साझा किया, तो यह घटना एक खेल उपलब्धि के साथ-साथ एक मजेदार याद के रूप में भी सामने आई।

सोशल मीडिया पर भी चर्चा में आ सकता है यह किस्सा

प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय खिलाड़ियों की मुलाकात के दौरान नरेंदर बेरवाल का यह किस्सा अब चर्चा का विषय बन गया है। खासकर भारत-पाकिस्तान मुकाबले और उसके बाद हुई बातचीत से जुड़ा यह प्रसंग लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

नरेंदर की कहानी यह भी बताती है कि खेल के मैदान पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद खिलाड़ियों के बीच सम्मान और मानवीय संबंध बने रह सकते हैं। मुकाबला खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों का एक ही अस्पताल में इलाज कराना और फिर इस तरह की मजाकिया बातचीत होना इस पूरे घटनाक्रम को और यादगार बनाता है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिलाड़ियों की मुलाकात में यह हल्का-फुल्का पल उस कार्यक्रम के यादगार हिस्सों में शामिल रहा। नरेंदर बेरवाल की उपलब्धि के साथ-साथ उनका यह किस्सा भी लोगों के बीच चर्चा में है।

CJP News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर ध्यान देने की अपील की है। दीपके ने कहा कि भाजपा को भागवत की उस सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन कर रहे जेनरेशन-जी (Gen Z) युवाओं को देशद्रोही नहीं कहने और उनकी शिकायतों को समझने की बात कही थी।

दीपके ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन को वास्तविक मुद्दों से जुड़ा बताते हुए कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों को प्रदर्शन कर रहे युवाओं की समस्याओं को सुनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल विरोध करने के कारण युवाओं को देशविरोधी या देशद्रोही कहना उचित नहीं है।

मोहन भागवत के बयान का दिया हवाला

अभिजीत दीपके ने भागवत के उस बयान को अपने तर्क का आधार बनाया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात कही थी। दीपके के अनुसार, भागवत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि युवाओं के विरोध को केवल राजनीतिक विरोध के तौर पर देखने के बजाय उनकी वास्तविक शिकायतों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए।

दीपके ने भाजपा से आग्रह किया कि वह आरएसएस प्रमुख के इस संदेश को स्वीकार करे और प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रति संवाद का रास्ता अपनाए।

उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं को लेकर होने वाले प्रदर्शनों को दबाने या प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताने के बजाय उनकी मांगों और शिकायतों पर चर्चा की जानी चाहिए।

भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन का मुद्दा

दीपके ने भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि युवाओं का प्रदर्शन किसी बिना वजह की राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे वास्तविक शिकायतें थीं।

उन्होंने विशेष रूप से परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं की नाराजगी का उल्लेख किया। उनके अनुसार, जब बड़ी संख्या में युवा अपने भविष्य और रोजगार से जुड़े सवालों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए।

दीपके ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने सरकारों से परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं के बीच भरोसा कायम करने की अपील की।

CJP की टीमें झारखंड भेजने का दावा

अभिजीत दीपके ने यह भी बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की टीमें झारखंड भेजी गई हैं। उनके अनुसार, ये टीमें भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता जताएंगी।

यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद और विरोध की गतिविधियां चर्चा में हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक दीपके ने झारखंड पहुंचकर परीक्षा संबंधी कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है।

CJP का कहना है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को केवल सोशल मीडिया तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर भी उठाने की जरूरत है।

भाजपा ने युवाओं को लेकर अपना पक्ष रखा

दूसरी ओर, भाजपा की ओर से भी युवाओं को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए काम कर रही है।

भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि देश के युवाओं की भूमिका विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण है। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं पर भरोसा है और सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।

भाजपा सांसद कंगना रनोट ने भी युवाओं को देश की ताकत बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक पहचान को लेकर तेजी से जागरूक हो रही है।

CJP की राजनीति और युवाओं पर बढ़ता फोकस

कॉकरोच जनता पार्टी का नाम पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया और युवा राजनीति के संदर्भ में तेजी से चर्चा में आया है। यह संगठन अभिजीत दीपके से जुड़ा है और शुरुआत में इसे डिजिटल तथा व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियान के रूप में देखा गया। उपलब्ध रिपोर्टों में CJP की गतिविधियों को युवाओं, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ जोड़ा गया है।

CJP की ऑनलाइन गतिविधियों में युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी जाती रही है। संगठन की ओर से समय-समय पर सरकार और राजनीतिक दलों से सवाल पूछे जाते रहे हैं। हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद इसका फोकस परीक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी दिखाई दे रहा है।

भाजपा और CJP के बीच बढ़ सकती है राजनीतिक बहस

अभिजीत दीपके की भाजपा से की गई अपील के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। एक ओर CJP प्रदर्शनकारी युवाओं की शिकायतों को प्रमुखता देने की मांग कर रही है, वहीं भाजपा सरकार की ओर से युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को सामने रख रही है।

इस पूरे विवाद का केंद्र युवाओं की शिकायतें, परीक्षा व्यवस्था, रोजगार और सरकार के साथ संवाद का मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। दीपके का कहना है कि युवाओं को केवल उनके विरोध के आधार पर देशद्रोही बताना सही नहीं है, जबकि भाजपा का जोर युवाओं के विकास और अवसरों पर है।

आने वाले दिनों में झारखंड में CJP की गतिविधियां और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े प्रदर्शन इस राजनीतिक बहस को और आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभिजीत दीपके की अपील ने भाजपा, RSS और युवा आंदोलनों के बीच संबंधों को लेकर एक नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है।

Datia मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिली हार के बाद अब सियासी गलियारों में इसकी वजहों पर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सत्ता और संगठन के बड़े नेताओं ने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी।

Datia उपचुनाव के नतीजों ने कई राजनीतिक समीकरणों को बदलकर रख दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज कर बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हराया। वहीं आजाद समाज पार्टी (ASP) के उम्मीदवार दमोदर यादव ने भी बड़ी संख्या में वोट हासिल कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी की हार के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण सामने आए हैं। पहला कारण पार्टी के अंदर की नाराजगी और भितरघात बताया जा रहा है, जबकि दूसरा कारण ASP उम्मीदवार दमोदर यादव द्वारा वोटों में सेंध लगाना माना जा रहा है।

पहली वजह: नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की नाराजगी और अंदरूनी विरोध

Datia विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव 2023 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी उन्होंने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए रखी।

उपचुनाव की स्थिति बनने के बाद माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन ऐन समय पर पार्टी ने टिकट बदलते हुए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया।

इसके बाद नरोत्तम मिश्रा समर्थकों में नाराजगी खुलकर सामने आई। टिकट नहीं मिलने से समर्थकों ने विरोध जताया और पार्टी के अंदर असंतोष की स्थिति बनी। शुरुआती दिनों के बाद भले ही ऐसा लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन चुनावी मैदान में अंदर ही अंदर विरोध का असर दिखाई देता रहा।

बताया जा रहा है कि मतदान के दिन तक यह नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। चुनाव के दौरान बीजेपी को कई बूथों पर भितरघात की शिकायतें मिलीं। पार्टी ने स्थिति संभालने की कोशिश की और करीब 150 से ज्यादा ऐसे कार्यकर्ताओं को बूथों से हटाया गया, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह था।

हालांकि, चूंकि ये सभी बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जानकारी संगठन और भोपाल तक पहुंची, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।

नतीजों में भी इसका असर दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव वाले बूथ नंबर 121 पर बीजेपी पीछे रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की नाराजगी और ब्राह्मण वोटों में आई कमी ने बीजेपी के प्रदर्शन को प्रभावित किया।

दूसरी वजह: ASP उम्मीदवार दमोदर यादव का प्रभाव

Datia उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी (ASP) के उम्मीदवार दमोदर यादव की एंट्री ने चुनावी समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया।

शुरुआत में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, लेकिन दमोदर यादव ने चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित और ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाई और बड़ी संख्या में वोट हासिल किए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दमोदर यादव को मिले वोटों का एक हिस्सा ऐसा था, जो पहले बीजेपी के खाते में जा सकता था। लेकिन ASP उम्मीदवार की सक्रियता के कारण यह वोट बैंक अलग दिशा में चला गया।

कुछ स्थानीय नेताओं का दावा है कि बीजेपी से नाराज नेताओं ने भी दमोदर यादव को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, जिससे उनका चुनावी अभियान मजबूत हुआ। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

दमोदर यादव ने इस चुनाव में 22,527 वोट हासिल किए और खुद को एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित किया। उनका प्रदर्शन यह बताता है कि क्षेत्र में तीसरे मोर्चे के लिए भी जगह बन रही है।

Datia उपचुनाव के नतीजे

दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 66,757 वोट मिले।

वहीं बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें 60,741 वोट प्राप्त हुए।

आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दमोदर यादव तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 22,527 वोट हासिल कर सभी को चौंका दिया।

इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी कर दी है। जहां पार्टी को अपने अंदरूनी मतभेदों को दूर करने की जरूरत है, वहीं विपक्षी दलों के बढ़ते प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आगे की राजनीति पर असर

Datia उपचुनाव के नतीजे सिर्फ एक सीट की हार-जीत तक सीमित नहीं माने जा रहे हैं। यह परिणाम बीजेपी के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की परीक्षा भी है।

यदि पार्टी समय रहते अंदरूनी नाराजगी को दूर नहीं करती है तो आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस को इस जीत से राजनीतिक मजबूती मिली है और ASP जैसे दलों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

फिलहाल दतिया उपचुनाव ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं के प्रचार से नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन की एकजुटता और वोट प्रबंधन से जीते जाते हैं।