मनावर में महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, लोकतांत्रिक मूल्यों और मताधिकार की सुरक्षा की उठाई मांग

दैनिक स्वराज वाणी

मनावर (धार)। मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस के निर्देशानुसार महिला कांग्रेस धार की ओर से लोकतांत्रिक मूल्यों, जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महिला कांग्रेस ने 8 अक्टूबर 2026 को ‘भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस’ बताते हुए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी: सुमन पटेल बर्मन

महिला कांग्रेस उमरबन ब्लॉक अध्यक्ष सुमन पटेल बर्मन ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती संविधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर निर्भर करती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का मत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठने पर उनका निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से परीक्षण होना आवश्यक है।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा उठाए मुद्दों का किया उल्लेख

ज्ञापन में बताया गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और INDIA गठबंधन के सांसदों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया एवं कथित ‘वोट चोरी’ से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।

महिला कांग्रेस ने कहा कि इन विषयों की निष्पक्ष जांच से आम नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास मजबूत होगा।

मताधिकार की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग

महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति से निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सवालों का पारदर्शी परीक्षण कराने, लोकतांत्रिक संस्थाओं की संवैधानिक गरिमा बनाए रखने और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

ज्ञापन में विपक्ष और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए जा रहे संवैधानिक मुद्दों पर उचित संज्ञान लेने तथा चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई।

राष्ट्रपति से संवैधानिक कार्रवाई की अपेक्षा

महिला कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ज्ञापन में उठाए गए विषयों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संबंधित संस्थाओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करेंगी।

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग के खिलाफ INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च के दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मतदाता अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी का वोट और संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि सांसदों की जिम्मेदारी जनता की आवाज उठाना है। उनका बयान मंगलवार, 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के दौरान सामने आया। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

रेणुका चौधरी ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर उठाए सवाल

रेणुका चौधरी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में शामिल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। उन्होंने स्थिति को राष्ट्रीय शर्म का विषय बताया।

चौधरी ने आम नागरिक के मतदान और संवैधानिक अधिकारों को अपने बयान का केंद्र बनाया। उनका कहना था कि जनता से जुड़े सवालों को उठाना निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व है। उन्होंने इसी जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया।

ये बातें कांग्रेस सांसद के राजनीतिक आरोप हैं। इन्हें मतदाता अधिकार छीने जाने की स्वतंत्र पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का भी किया उल्लेख

अपने बयान में चौधरी ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने इसे आम लोगों के मतदान अधिकार से जोड़कर उठाया और कहा कि सांसदों को ऐसे मामलों में जनता की आवाज बनना चाहिए।

हालांकि, उपलब्ध बयान में उन्होंने संबंधित मतदाताओं के व्यक्तिगत मामलों, दस्तावेजों अथवा नाम हटाने के आधार का विस्तृत विवरण नहीं दिया। इसलिए उनके आरोप की जांच के लिए संबंधित निर्वाचन रिकॉर्ड और आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

संसद से निर्वाचन सदन की ओर निकला मार्च

INDIA ब्लॉक के सांसद संसद से निर्वाचन आयोग मुख्यालय, निर्वाचन सदन की ओर रवाना हुए। विपक्षी नेताओं की प्रमुख मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा थी। मार्च के दौरान लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन के मद्देनजर इलाके में पुलिस तैनात थी। मार्ग पर बैरिकेड लगाए गए और आवाजाही पर प्रतिबंध भी रहे। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पक्षपात हुआ है।

आगे बढ़ने से रोके जाने पर सांसदों ने दिया धरना

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका गया। इसके बाद INDIA ब्लॉक के सांसदों ने धरना दिया और अपनी मांग दोहराई।

मार्च के दौरान नीति आयोग कार्यालय के पास राहुल गांधी लोहे के बैरिकेड पर चढ़कर तिरंगा लहराते दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और अन्य सांसद भी बैरिकेड पर नजर आए। एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रदर्शन में भाग लिया।

खरगे और अन्य नेताओं ने भी जताया विरोध

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदर्शन के दौरान नागरिकों को मिले लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि युवा मतदाताओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के अधिकार प्रभावित किए जा रहे हैं।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। इस तरह मार्च में अलग-अलग नेताओं ने मतदाता अधिकारों और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ी अपनी आपत्तियां सामने रखीं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष और आयोग के अलग पक्ष

विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR है। विपक्ष का आरोप है कि दस्तावेज संबंधी आवश्यकताओं के कारण गरीब और कमजोर वर्गों के पात्र मतदाताओं को परेशानी हो सकती है तथा उनके नाम सूची से बाहर होने का जोखिम है।

वहीं, निर्वाचन आयोग और सरकार ने गलत काम के आरोपों से इनकार किया है। उनका पक्ष है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य दोहरे और अपात्र नामों को हटाकर मतदाता सूची को अद्यतन करना है।

रेणुका चौधरी का बयान इसी विवाद के बीच सामने आया है। उनके आरोपों का केंद्र आम नागरिक का मतदान अधिकार रहा। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग प्रक्रिया को मतदाता सूची की शुद्धता से जोड़ता है। मामले में राजनीतिक बयानों के साथ संबंधित रिकॉर्ड और आधिकारिक जवाबों के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन आवश्यक है।

अखिलेश ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी मतदाताओं के वोट सुरक्षित रहें, और यह काम हमारी पार्टी लगातार कर रही है ताकि किसी का वोट कट न पाए।

“कुछ बूथों पर वोट काटने की रणनीति दिखाई दे रही है”

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भाजपा की रणनीति यह है कि विपक्ष जिन बूथों पर जीतता है, वहां ज्यादा से ज्यादा वोट काटे जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष हो और PDA समाज को मजबूती दे।

उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा देश की आजादी के बाद हमें वोट डालने का अधिकार मिला, और इसे सुरक्षित रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।

“वोट कटने से मतदाता का सपना अधूरा रह जाएगा”

अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा की हार के बाद पार्टी के भीतर बेचैनी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, “जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष रहेगा और किसी का वोट नहीं कटेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर किसी मतदाता का वोट कट गया, तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा।”

उनका कहना था कि मतदाता का अधिकार ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है। कोई यदि नाराज है तो विरोधी पक्ष में वोट डालता है, और जो पक्ष पसंद है, उसके पक्ष में। वोटिंग का अधिकार सुरक्षित होना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।