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		<title>21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान</title>
		<link>https://swarajvani.com/amit-shah-on-ucc-bjp-nda-govern-in-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[National]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) को लेकर ... <a title="21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान" class="read-more" href="https://swarajvani.com/amit-shah-on-ucc-bjp-nda-govern-in-21/" aria-label="Read more about 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेगी BJP-NDA सरकारें, अमित शाह का बड़ा बयान</strong></h1>
<p><strong>नई दिल्ली।</strong> केंद्रीय गृह मंत्री <strong>अमित शाह</strong> ने समान नागरिक संहिता यानी <strong>Uniform Civil Code (UCC)</strong> को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू हो चुका है और उन्हें विश्वास है कि 2029 से पहले भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।</p>
<h2><strong>21 राज्यों में लागू करने का दावा</strong></h2>
<p>मीडिया से चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया कि कई राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाकी भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में भी इसे 2029 से पहले लागू किया जाएगा।</p>
<p>UCC का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कुछ व्यक्तिगत कानूनों में समान कानूनी प्रावधान लागू करना है। इस मुद्दे को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती रही है।</p>
<h2><strong>तीन तलाक का भी किया जिक्र</strong></h2>
<p>गृह मंत्री ने <strong>तीन तलाक</strong> के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को समाप्त किया गया है और इससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार हासिल हुए हैं।</p>
<p>शाह ने इसे सरकार के प्रमुख कानूनी सुधारों में शामिल बताते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों और समानता को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।</p>
<h2><strong>भारतीय न्याय संहिता से न्याय प्रणाली मजबूत करने का दावा</strong></h2>
<p>अमित शाह ने आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि <strong>भारतीय न्याय संहिता (BNS)</strong> के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत किया गया है।</p>
<p>उन्होंने दावा किया कि कई राज्यों में एक ही वर्ष में दोषसिद्धि दर के आंकड़ों में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। शाह के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है।</p>
<h2><strong>तीन साल में न्याय सुनिश्चित करने की बात</strong></h2>
<p>गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसके तहत तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और आपराधिक मामलों में प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।</p>
<p>शाह के अनुसार, नए कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य देश की न्याय प्रणाली को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाना है।</p>
<h2><strong>अनुच्छेद 370 और 35A का किया उल्लेख</strong></h2>
<p>राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अमित शाह ने <strong>अनुच्छेद 370 और 35A</strong> का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया गया और जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा के साथ पूरी तरह जोड़ने की दिशा में कदम उठाया गया।</p>
<p>शाह ने इसे सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल बताया।</p>
<h2><strong>नक्सलवाद पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं</strong></h2>
<p>गृह मंत्री ने देश में नक्सलवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है।</p>
<p>उन्होंने कहा कि सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने से प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव आया है।</p>
<h2><strong>पूर्वोत्तर में शांति समझौतों का जिक्र</strong></h2>
<p>अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।</p>
<p>उनके मुताबिक, इन समझौतों का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करना है।</p>
<h2><strong>आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति</strong></h2>
<p>आतंकवाद के मुद्दे पर शाह ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ <strong>जीरो टॉलरेंस</strong> की नीति अपनाई है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और <strong>ऑपरेशन सिंदूर</strong> का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट किया गया है।</p>
<p>अमित शाह के बयान के बाद UCC को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज होने की संभावना है। खास तौर पर भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के दावे को आगामी राजनीतिक और कानूनी कदमों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</p>
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		<title>मध्यप्रदेश UCC और BNSS विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, राज्यपाल ने अभिमत के साथ किया सुरक्षित</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ucc-and-bnss-bills-reserved-for-presidents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
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					<description><![CDATA[मध्यप्रदेश UCC और BNSS विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, राज्यपाल ने अभिमत के साथ किया सुरक्षित राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेगा विधायी प्रक्रिया भोपाल। ... <a title="मध्यप्रदेश UCC और BNSS विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, राज्यपाल ने अभिमत के साथ किया सुरक्षित" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-and-bnss-bills-reserved-for-presidents/" aria-label="Read more about मध्यप्रदेश UCC और BNSS विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, राज्यपाल ने अभिमत के साथ किया सुरक्षित">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>मध्यप्रदेश UCC और BNSS विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, राज्यपाल ने अभिमत के साथ किया सुरक्षित</strong></h1>
<h3>राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेगा विधायी प्रक्रिया</h3>
<p><strong>भोपाल।</strong> मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी <strong>UCC</strong> और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी <strong>BNSS</strong> विधेयक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्यपाल के अभिमत के साथ दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब इन्हें केंद्रीय स्तर पर भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।</p>
<p>मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 14 विधेयकों को मंजूरी मिली थी। इनमें UCC और BNSS विधेयक भी शामिल हैं। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अनुसार, दोनों विधेयक समवर्ती सूची से संबंधित होने के कारण इनके कानून बनने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी।</p>
<h2><strong>UCC विधेयक दिल्ली भेजने में लगेगा करीब एक सप्ताह</strong></h2>
<p>समान नागरिक संहिता विधेयक को दिल्ली भेजने की प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह लगने की जानकारी सामने आई है। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के न्यायिक एवं विधायी विभाग के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा।</p>
<p>इससे पहले UCC विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचा था। अब राज्य स्तर की प्रक्रिया के बाद विधेयक को केंद्र के समक्ष भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय में इसकी मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।</p>
<h2><strong>BNSS विधेयक इसी सप्ताह भेजने की तैयारी</strong></h2>
<p>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक को इसी सप्ताह दिल्ली भेजे जाने की तैयारी है। वहीं समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को भी करीब एक सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्रालय के न्यायिक एवं विधायी विभाग के माध्यम से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोनों विधेयकों को राज्यपाल के अभिमत के साथ राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया है।</p>
<p>अब केंद्र स्तर पर इनकी समीक्षा और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही दोनों विधेयकों के कानून बनने का रास्ता साफ होगा। फिलहाल दोनों विधेयकों पर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय की अगली कार्रवाई का इंतजार है।</p>
<h3><strong>क्या है UCC?</strong></h3>
<p><strong>समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)</strong> का उद्देश्य व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित कानूनों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है। मध्यप्रदेश में UCC विधेयक को लेकर विधानसभा में चर्चा और राजनीतिक बहस के बाद इसे पारित किया गया था।</p>
<p>अब राष्ट्रपति की मंजूरी इसके आगे कानून बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण होगी। हालांकि, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े आवश्यक कदम पूरे किए जाने होंगे।</p>
<h3><strong>BNSS विधेयक का क्या है उद्देश्य?</strong></h3>
<p>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक आपराधिक न्याय प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों को मध्यप्रदेश में लागू करने से संबंधित है। यह विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किए गए प्रमुख विधेयकों में शामिल है। इसके जरिए आपराधिक मामलों की कानूनी प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों को राज्य स्तर पर लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।</p>
<p>वहीं, BNSS और समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयकों को राज्यपाल के अभिमत के साथ राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया है। दोनों विधेयक समवर्ती सूची से जुड़े विषयों से संबंधित होने के कारण अब इन्हें केंद्र स्तर पर भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय सरकार के संबंधित विभाग इन विधेयकों की समीक्षा और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।</p>
<p>राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही दोनों विधेयकों के कानून के रूप में प्रभावी होने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। फिलहाल इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों पर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय की अगली कार्रवाई का इंतजार है।</p>
<h3><strong>अब आगे क्या होगा?</strong></h3>
<p>फिलहाल दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए दिल्ली भेजने की तैयारी है। UCC विधेयक को लगभग एक सप्ताह में दिल्ली भेजे जाने की बात सामने आई है, जबकि BNSS विधेयक को इसी सप्ताह भेजने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।</p>
<p>राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही दोनों विधेयकों के कानून के रूप में आगे बढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इसलिए अब मध्यप्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में इन दोनों विधेयकों पर केंद्र से आने वाले निर्णय पर नजर रहेगी।</p>
<p><strong>नोट:</strong> यह जानकारी 13 अगस्त 2026 को उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी को इस समय प्राप्त मंजूरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।</p>
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		<title>Jhabua News UCC पर बड़ा बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, बोले कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल</title>
		<link>https://swarajvani.com/ucc-sabir-fitwel-personal-law-jhabua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:22:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[UCC पर साबिर फिटवेल का बयान चर्चा में है। Jhabua में कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप स्वीकार ... <a title="Jhabua News UCC पर बड़ा बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, बोले कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल" class="read-more" href="https://swarajvani.com/ucc-sabir-fitwel-personal-law-jhabua/" aria-label="Read more about Jhabua News UCC पर बड़ा बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, बोले कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>UCC पर साबिर फिटवेल का बयान चर्चा में है। Jhabua में कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने यूसीसी समिति से धार्मिक स्वतंत्रता और पर्सनल लॉ की रक्षा की मांग की।</p>
<h1 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-section-id="1i2qill" data-start="1683" data-end="1751">UCC पर साबिर फिटवेल का बयान: पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं</h1>
<p data-start="1753" data-end="1783"><strong data-start="1753" data-end="1783">Jhabua प्रतिनिधि: मनीष कुमट</strong></p>
<p data-start="1785" data-end="2121">Jhabua। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति विभिन्न जिलों से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त कर रही है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता <strong data-start="1980" data-end="1996">साबिर फिटवेल</strong> ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि <strong data-start="2051" data-end="2121">पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।</strong>साबिर फिटवेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ दो अलग-अलग विषय हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन इसका अर्थ किसी विशेष धर्म के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं है।</p>
<h2 data-section-id="20wz74" data-start="2357" data-end="2398">पर्सनल लॉ धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा</h2>
<p data-start="2400" data-end="2602">उन्होंने कहा कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषय विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं और भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है।साबिर फिटवेल के अनुसार विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ संविधान के बाहर नहीं बल्कि संविधान के दायरे में ही संचालित होते हैं। ऐसे में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप उचित नहीं माना जा सकता।</p>
<h2 data-section-id="1eg1661" data-start="2786" data-end="2832">नीति निदेशक तत्वों का चयनात्मक उपयोग क्यों?</h2>
<p data-start="2834" data-end="3093">कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार यूसीसी के पक्ष में संविधान के नीति निदेशक तत्वों का हवाला देती है, लेकिन उन्हीं तत्वों में वर्णित अन्य विषयों जैसे पूर्ण शराबबंदी, समान कार्य के लिए समान वेतन और आर्थिक समानता को लागू करने पर कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखाई देता।उन्होंने कहा कि यदि नीति निदेशक तत्वों को आधार बनाया जा रहा है तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="1miz2dq" data-start="3227" data-end="3274">लिव-इन रिलेशनशिप और सामाजिक मूल्यों पर चिंता</h2>
<p data-start="3276" data-end="3546">साबिर फिटवेल ने कहा कि न्यायपालिका के कुछ निर्णयों जैसे लिव-इन रिलेशनशिप और व्यभिचार से जुड़े मामलों पर भी व्यापक सामाजिक चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना है कि भारत को विदेशी कानूनों की नकल करने के बजाय अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कानून बनाने चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="11gion2" data-start="3548" data-end="3586">आदिवासी समुदाय को बाहर रखने पर सवाल</h2>
<p data-start="3588" data-end="3849">उन्होंने कहा कि एक ओर पूरे देश में समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में अलग-अलग मॉडल लागू किए जा रहे हैं। साथ ही आदिवासी समाज के बड़े वर्ग को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जा रहा है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है।</p>
<h2 data-section-id="1vusbmq" data-start="3851" data-end="3876">व्यापक परामर्श की मांग</h2>
<p data-start="3878" data-end="4074">साबिर फिटवेल ने कहा कि यूसीसी पर किसी भी निर्णय से पहले सभी धर्मों और समुदायों से व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने समिति से मुस्लिम पर्सनल लॉ का गहन अध्ययन करने की भी मांग की।उनका कहना है कि इस्लाम में निकाह, तलाक और विरासत के स्पष्ट और व्यवस्थित नियम मौजूद हैं तथा इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।</p>
<h2 data-section-id="1ot4htp" data-start="4217" data-end="4256">शराबबंदी और गौ-संरक्षण पर भी रखी राय</h2>
<p data-start="4258" data-end="4437">साबिर फिटवेल ने कहा कि प्रदेश और देश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने गौ-संरक्षण से जुड़े सख्त कानूनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।</p>
<h2 data-section-id="1j8d2pj" data-start="4439" data-end="4450">निष्कर्ष</h2>
<p data-start="4452" data-end="4763">Jhubua मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे समय में कांग्रेस प्रवक्ता साबिर फिटवेल का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस को नया आयाम दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी।</p>
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