पड़ाना। ग्राम पड़ाना में 10 अगस्त 2026 को हुए गंभीर सड़क हादसे के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और सड़क निर्माण एजेंसी के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों और शिकायतकर्ता का आरोप है कि सड़क निर्माण में कथित लापरवाही और समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण बड़ा हादसा हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई।

घटना के बाद ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के एसडीओ, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों, सड़क निर्माण एजेंसी तथा प्रोजेक्ट इंजीनियर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। ग्रामीणों के अनुसार उस समय प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था।

जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद प्रशासन द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान मौजूद अधिकारियों में से एक अधिकारी को हटाए जाने को ही कार्रवाई के रूप में देखा गया, जबकि सड़क निर्माण से जुड़े अन्य जिम्मेदारों पर भी जवाबदेही तय होना जरूरी है।

इस मामले में ग्रामीणों की ओर से 21 अगस्त 2026 को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ को आवेदन देकर संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही गई है।

पहले भी शिकायतें देने का दावा

शिकायतकर्ता प्रद्युम्न परमार का कहना है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने पहले भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। उनके अनुसार 1 अप्रैल 2025 को कलेक्टर कार्यालय सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर शिकायत की गई थी।

शिकायतकर्ता का दावा है कि इसके बाद भी निर्माण कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ और बाद में 10 अगस्त को गंभीर हादसा सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की स्थिति और निर्माण गुणवत्ता को लेकर 181 हेल्पलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से लगभग 10 से 12 शिकायतें भी दर्ज कराई गईं।

शिकायतों के निराकरण पर उठे सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों का मौके पर प्रभावी समाधान करने के बजाय उन्हें बंद कर दिया गया। उनका कहना है कि यदि सड़क निर्माण से जुड़ी शिकायतों पर समय रहते गंभीरता से कार्रवाई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी।

ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की तकनीकी गुणवत्ता, विभागीय निगरानी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि जांच में यदि किसी अधिकारी या निर्माण एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

न्यायालय जाने की चेतावनी

शिकायतकर्ता प्रद्युम्न परमार ने कहा कि यदि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि पिछले दो वर्षों से संबंधित विभागों के अलावा शासन के विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिए जाते रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, सड़क परिवहन से जुड़े विभागों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी शिकायतें भेजी गईं, लेकिन उनके अनुसार अभी तक मामले में कोई ठोस जांच या कार्रवाई सामने नहीं आई है।

निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि 10 अगस्त की घटना की निष्पक्ष जांच कर सड़क निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की जाए। साथ ही निर्माण कार्य से संबंधित पूर्व शिकायतों, निरीक्षण रिपोर्ट, गुणवत्ता परीक्षण और सड़क निर्माण की स्वीकृत तकनीकी शर्तों की भी जांच की जाए।

अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर है। उनका कहना है कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को न्याय तभी मिलेगा, जब घटना के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच हो और लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।

दमोह। जिले में गड्ढों और खराब सड़कों की समस्या को लेकर प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) और सड़क निर्माण एजेंसियां कलेक्टर के निर्देशों का निर्धारित समय सीमा में पालन नहीं कर रही हैं।

चार दिन में सड़क सुधार के दिए थे निर्देश

दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव द्वारा 23 अगस्त को जिले में टूटी-फूटी और गड्ढों वाली सड़कों की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। लोक निर्माण विभाग और सड़क निर्माण एजेंसियों को खराब सड़कों की मरम्मत के लिए चार दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया था।

प्रशासन की ओर से आम लोगों को भी सड़क संबंधी समस्याओं की जानकारी देने के लिए लोकपथ ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई थी। नागरिक इस ऐप पर सड़क के गड्ढे की तस्वीर और लोकेशन साझा कर समस्या की सूचना दे सकते हैं।

17 दिन बाद भी सड़क पर गड्ढे

स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश के करीब 17 दिन बाद भी जिले की कई सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसका उदाहरण लोक निर्माण विभाग के आसपास से इंडिया गैस की ओर जाने वाली सड़क को बताया गया है, जहां सड़क पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यस्त मार्गों पर मौजूद गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए ऐसी सड़कें दुर्घटना का कारण बन सकती हैं।

आदेश के पालन पर उठे सवाल

कलेक्टर द्वारा सड़क सुधार के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित किए जाने के बावजूद यदि संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसियां समय पर कार्रवाई नहीं करती हैं, तो प्रशासनिक आदेशों के पालन को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन द्वारा खराब सड़कों की मरम्मत के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वाले जिम्मेदार विभागों या एजेंसियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं।

लोकपथ ऐप पर शिकायत की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि PWD की सड़क पर गड्ढा या अन्य समस्या दिखाई देने पर लोकपथ ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। शिकायत के साथ सड़क की फोटो और लोकेशन साझा की जा सकती है, ताकि संबंधित विभाग तक समस्या पहुंचाई जा सके।

कलेक्टर के निर्देश के अनुसार सड़क संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए चार दिवस में कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दमोह की खराब सड़कों की स्थिति में कितना सुधार होता है और जिम्मेदार एजेंसियां निर्देशों का कितना पालन करती हैं।

दैनिक स्वराज वाणी | कोमल अहिरवार, दमोह जिला ब्यूरो चीफ

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही 1.45 किमी सड़क का हिस्सा अधूरा, बारिश में बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी

मऊगंज। जिले की पिपराही पंचायत के ग्राम कंजरा से सड़क निर्माण को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 1.45 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन सड़क का लगभग 100 मीटर हिस्सा पिछले करीब पांच वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है।

लंबे समय से सड़क निर्माण पूरा नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के मौसम में अधूरे हिस्से से गुजरना ग्रामीणों के लिए चुनौती बन जाता है।

पांच साल से सड़क पूरी होने का इंतजार

ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन लगभग 100 मीटर का हिस्सा अभी भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से सड़क के इस हिस्से के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

ग्रामीणों का सवाल है कि जब सड़क का अधिकांश हिस्सा बनाया जा चुका है तो केवल 100 मीटर हिस्से का निर्माण करीब पांच वर्षों से क्यों लंबित है। इतने लंबे समय में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

बारिश में बढ़ जाती है परेशानी

सड़क का अधूरा हिस्सा ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। बारिश के दौरान रास्ते की स्थिति और खराब हो जाने से आवागमन में दिक्कत बढ़ जाती है।

ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के कामकाज, बाजार, स्कूल और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने वाले लोगों को इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। सड़क का अधूरा हिस्सा होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

निर्माण में रुकावट को लेकर ग्रामीणों के सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि किसी तरह की रुकावट के चलते सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। हालांकि निर्माण कार्य आखिर किस कारण से रुका हुआ है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मामले की जानकारी सार्वजनिक करने और सड़क निर्माण में आ रही बाधा को दूर कर जल्द से जल्द काम पूरा कराने की मांग की है।

जिम्मेदार विभाग से कार्रवाई की मांग

लगभग पांच वर्षों से अधूरी सड़क को लेकर अब ग्रामीणों में नाराजगी दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास योजनाओं के तहत सड़क निर्माण शुरू होने के बाद उसे समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए, ताकि योजना का लाभ लोगों को मिल सके।

ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जांच करने और लंबित निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की है।

जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही इस सड़क का लगभग 100 मीटर हिस्सा पांच वर्षों से अधूरा क्यों पड़ा है। निर्माण में किस स्तर पर रुकावट है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

ग्रामीणों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करेगा और अधूरे हिस्से का निर्माण पूरा कराया जाएगा।

यदि सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा होता है तो ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही आवागमन की समस्या से राहत मिल सकती है।

संवाददाता : संजय सिंह

अभिषेक त्रिवेदी की रिपोर्ट

कोतमा नगरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई। नगर पालिका परिषद कोतमा द्वारा वार्ड क्रमांक-1 स्थित केरहा नाला से अटल चौपाटी तक लगभग 415 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर आमजन के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इस सड़क के प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़–मनेंद्रगढ़ मार्ग से आने-जाने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी तथा वर्षों से बनी यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।

नगर पालिका अध्यक्ष अजय सराफ ने बताया कि यह सड़क नगर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित परियोजना थी। सड़क निर्माण पूरा होने के बाद अब नागरिकों को केरहा नाला से अटल चौपाटी तक सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क नगर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

नगर पालिका उपाध्यक्ष वैशाली ताम्रकार ने कहा कि यह सड़क नगर के इतिहास में विकास का नया अध्याय लिखेगी। सड़क बनने से न केवल स्थानीय नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों का समय भी बचेगा और यातायात पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीलम सिंह चौहान ने बताया कि इस मार्ग के प्रारंभ होने से मनेंद्रगढ़ मार्ग और अटल चौपाटी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इससे लोगों के समय एवं ईंधन की बचत होगी तथा शहर के भीतर यातायात का दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि नगर के विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए परिषद लगातार आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सड़क निर्माण के दौरान कुछ लोगों द्वारा आपत्तियां एवं शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी थी। हालांकि नगर पालिका ने सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्य को समय पर पूरा कराया। इसके बाद सड़क को आम नागरिकों के उपयोग के लिए समर्पित कर दिया गया।

स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें खराब मार्ग, जाम और लंबा चक्कर लगाने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और आसपास के मोहल्लों का संपर्क अधिक सुदृढ़ होगा।
नगरवासियों का मानना है कि यह सड़क केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि कोतमा नगर के विकास, बेहतर यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों तक हजारों लोगों को मिलेगा।

Indore में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के जंजीरवाला चौराहा से लेकर कचरा ट्रांसफर स्टेशन और आगे नेहरू नगर से अटल द्वार तक प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना को गति देने के लिए नगर निगम की टीम ने बाधक निर्माणों को हटाने का अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान 15 से अधिक बाउंड्रीवाल और कई अन्य अवैध या बाधक निर्माण ढहा दिए गए।

यह अभियान लंबे समय से रुके हुए सड़क विकास कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया, क्योंकि कई स्थानों पर निजी संपत्तियों और निर्माणों के कारण सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था।

सड़क परियोजना का पूरा मार्ग और महत्व

नगर निगम द्वारा जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वह जंजीरवाला चौराहा से शुरू होकर कचरा ट्रांसफर स्टेशन, नेहरू नगर और आगे अटल द्वार तक जाएगी। इस पूरी सड़क को शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस मार्ग के पूरा होने के बाद शहर के कई प्रमुख इलाकों—पलासिया, नेहरू नगर, जंजीरवाला और आसपास के क्षेत्रों—में यातायात सुगम होगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, खासकर कार्यालय समय और बाजार के दौरान।

नगर निगम का मानना है कि यह सड़क बनने के बाद स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

अतिक्रमण और बाधक निर्माण बने सबसे बड़ी चुनौती

इस सड़क परियोजना में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण और निजी निर्माणों की रही है। कई जगहों पर लोगों ने अपनी बाउंड्रीवाल, पार्किंग एरिया और दुकानों के हिस्से तक सड़क की जमीन में बना लिए थे।

Zanjeerwala Square से लेकर कचरा ट्रांसफर स्टेशन तक कई बहुमंजिला इमारतों और बंगलों की बाउंड्रीवाल सड़क की निर्धारित सीमा में आ रही थीं। इसके कारण सड़क निर्माण कार्य कई महीनों से रुका हुआ था।

नगर निगम के अधिकारियों ने पहले ही इन बाधक निर्माणों को चिह्नित कर संबंधित मकान मालिकों और संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया था। इसके बावजूद कई स्थानों पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा।

नगर निगम की कार्रवाई कैसे हुई

Indore Municipal Corporation की टीम ने कल शाम विशेष अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी मशीनों और नगर निगम अमले की मदद से अवैध और बाधक निर्माणों को हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान:

• 15 से अधिक बाउंड्रीवाल तोड़ी गईं
• कई छोटे-बड़े निर्माण ढहाए गए
• सड़क की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया
• निर्माण स्थल को आगे के कार्य के लिए तैयार किया गया

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई है।

पहले चरण में कहां तक हुआ था काम

नगर निगम ने बताया कि लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल से लेकर कुछ हिस्सों में सड़क निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इन हिस्सों में सड़क का बेस तैयार हो चुका है और कुछ स्थानों पर डामरीकरण का कार्य भी किया गया है।

हालांकि पलासिया कचरा ट्रांसफर स्टेशन से लेकर जंजीरवाला तक का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित था, क्योंकि यहां पर कई बड़ी इमारतों और निजी परिसरों की बाउंड्रीवाल सड़क की सीमा में आ रही थीं।

इसी कारण यह पूरा सेक्शन लंबे समय से निर्माणाधीन स्थिति में अटका हुआ था।

रहवासियों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

कार्रवाई के बाद स्थानीय रहवासियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे विकास के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि कुछ ने अस्थायी असुविधा पर नाराजगी भी जताई।

कई मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स के बाहर तोड़ी गई बाउंड्रीवाल का मलबा सड़क पर ही पड़ा रहा, जिससे आने-जाने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि मलबे के कारण छोटे वाहन और एंबुलेंस जैसी सेवाओं को भी दिक्कत हुई।

इसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि:

• मलबा हटाने का कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा
• यातायात को जल्द सामान्य किया जाएगा
• प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी मार्ग व्यवस्था बनाई जाएगी

पार्किंग और आवागमन की समस्या

कार्रवाई के बाद सबसे बड़ी समस्या पार्किंग और वाहन आवागमन की बनी हुई है। कई मल्टी और अपार्टमेंट की बाउंड्रीवाल टूटने के कारण वाहन निकालने में कठिनाई हो रही है।

रहवासियों ने बताया कि:

• पार्किंग से वाहन बाहर निकालना मुश्किल हो गया है
• सड़क पर मलबा पड़ा होने से जाम की स्थिति बन रही है
• बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही में परेशानी हो रही है

नगर निगम ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में पूरा मलबा हटाकर स्थिति सामान्य कर दी जाएगी।

नेहरू नगर से अटल द्वार तक अगला चरण

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस सड़क परियोजना का अगला और अंतिम चरण नेहरू नगर से अटल द्वार तक होगा। इस हिस्से में अभी भी कई बाधक निर्माण मौजूद हैं, जिन्हें हटाने के लिए आगे और कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने संकेत दिया है कि:

• पहले रहवासियों से सहमति ली जाएगी
• उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी
• जरूरत पड़ने पर मुआवजे या पुनर्वास के मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा

विकास बनाम अतिक्रमण की बहस

यह मामला एक बार फिर विकास और अतिक्रमण के बीच संतुलन की बहस को सामने लाता है। एक ओर शहर के विकास और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर निजी संपत्ति और रहवासियों की समस्याएं भी सामने आती हैं।

नगर निगम का कहना है कि शहर के विकास के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है, जबकि कुछ लोग इसे अचानक और कठोर कार्रवाई मान रहे हैं।

भविष्य की योजना

नगर निगम ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है, ताकि:

• ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे
• सड़क चौड़ीकरण में बाधाएं खत्म हों
• शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक बने

निष्कर्ष

Indore में जंजीरवाला से अटल द्वार तक सड़क निर्माण के लिए की गई यह कार्रवाई शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इससे कुछ समय के लिए स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लंबे समय में यह परियोजना शहर के यातायात और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।

नगर निगम की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अब शहर में अतिक्रमण और बाधक निर्माणों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा रही है और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने कार्य कर रही एजेंसी को निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य के दौरान आम नागरिकों को असुविधा न हो और यातायात बाधित न हो।

महापौर ने कहा,

“शहरवासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। काम की मौजूदा रफ्तार संतोषजनक है, लेकिन इसे और तेज करने की जरूरत है ताकि जनता जल्द इसका लाभ उठा सके।” इस मौके पर अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर और संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

महापौर ने बताया कि अगले एक महीने के भीतर कॉरिडोर के एक तरफ के डिवाइडर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे , और इसके बाद बाकी कार्य भी तेज गति से पूरे कर शहर को निर्बाध यातायात की सुविधा प्रदान की जाएगी।

निगम प्रशासन का लक्ष्य है कि परियोजना के पूरा होने के बाद इंदौर में ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार आए और नागरिकों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।