पड़ाना सड़क हादसे के बाद कार्रवाई पर सवाल, ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई
पड़ाना। ग्राम पड़ाना में 10 अगस्त 2026 को हुए गंभीर सड़क हादसे के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और सड़क निर्माण एजेंसी के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों और शिकायतकर्ता का आरोप है कि सड़क निर्माण में कथित लापरवाही और समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण बड़ा हादसा हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई।
घटना के बाद ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के एसडीओ, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों, सड़क निर्माण एजेंसी तथा प्रोजेक्ट इंजीनियर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। ग्रामीणों के अनुसार उस समय प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था।
जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद प्रशासन द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई सामने नहीं आई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान मौजूद अधिकारियों में से एक अधिकारी को हटाए जाने को ही कार्रवाई के रूप में देखा गया, जबकि सड़क निर्माण से जुड़े अन्य जिम्मेदारों पर भी जवाबदेही तय होना जरूरी है।
इस मामले में ग्रामीणों की ओर से 21 अगस्त 2026 को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ को आवेदन देकर संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही गई है।
पहले भी शिकायतें देने का दावा
शिकायतकर्ता प्रद्युम्न परमार का कहना है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने पहले भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। उनके अनुसार 1 अप्रैल 2025 को कलेक्टर कार्यालय सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर शिकायत की गई थी।
शिकायतकर्ता का दावा है कि इसके बाद भी निर्माण कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ और बाद में 10 अगस्त को गंभीर हादसा सामने आया। ग्रामीणों के अनुसार सड़क की स्थिति और निर्माण गुणवत्ता को लेकर 181 हेल्पलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से लगभग 10 से 12 शिकायतें भी दर्ज कराई गईं।
शिकायतों के निराकरण पर उठे सवाल
ग्रामीणों का आरोप है कि कई शिकायतों का मौके पर प्रभावी समाधान करने के बजाय उन्हें बंद कर दिया गया। उनका कहना है कि यदि सड़क निर्माण से जुड़ी शिकायतों पर समय रहते गंभीरता से कार्रवाई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी।
ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की तकनीकी गुणवत्ता, विभागीय निगरानी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि जांच में यदि किसी अधिकारी या निर्माण एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
न्यायालय जाने की चेतावनी
शिकायतकर्ता प्रद्युम्न परमार ने कहा कि यदि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि पिछले दो वर्षों से संबंधित विभागों के अलावा शासन के विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिए जाते रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, सड़क परिवहन से जुड़े विभागों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी शिकायतें भेजी गईं, लेकिन उनके अनुसार अभी तक मामले में कोई ठोस जांच या कार्रवाई सामने नहीं आई है।
निष्पक्ष जांच की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि 10 अगस्त की घटना की निष्पक्ष जांच कर सड़क निर्माण एजेंसी और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की जाए। साथ ही निर्माण कार्य से संबंधित पूर्व शिकायतों, निरीक्षण रिपोर्ट, गुणवत्ता परीक्षण और सड़क निर्माण की स्वीकृत तकनीकी शर्तों की भी जांच की जाए।
अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर है। उनका कहना है कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को न्याय तभी मिलेगा, जब घटना के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष जांच हो और लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।
