नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में परीक्षा सुधार और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून बनाने के बावजूद परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित नहीं बना सकी और देशभर में लगातार पेपर लीक की घटनाएं होती रहीं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का उल्लेख करते हुए कहा कि “प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया।”

अखिलेश यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छात्र पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की उम्मीद करते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है।

संसद में पेपर लीक पर गरमाई बहस

मंगलवार को लोकसभा में परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सरकार द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होते, तो देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होते।

उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती रही कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। उनके अनुसार, कानून बनने के बाद भी कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं।

‘प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया’

अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र करते हुए सरकार पर राजनीतिक हमला बोला।

उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो उनके स्वागत का अलग ही माहौल देखने को मिला। इसी संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की कि—

“एक ‘प्रधान’ को हटाकर, आपने असल में ‘प्रधानमंत्री’ को बचा लिया।”

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आई चुनौतियों की जिम्मेदारी केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि पूरे तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

पेपर लीक रोकने में सरकार क्यों रही असफल?

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीन पर अपेक्षित परिणाम नहीं दिखाई दिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कानून प्रभावी था, तो फिर इतने वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हो गए।

उनका कहना था कि—

• कानून बनने के बाद भी पेपर लीक जारी रहे।
• लाखों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी।
• युवाओं का समय और मेहनत दोनों प्रभावित हुए।
• प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।

शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि लगातार परीक्षा रद्द होती रहें या पेपर लीक होते रहें तो इसका सबसे अधिक नुकसान उन छात्रों को होता है, जो वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप

अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा कि देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग दिखाई देती हैं। उनके अनुसार, युवाओं के रोजगार, शिक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

संसद मार्च के दौरान कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने हाल के विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है और सरकार को संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास गवाह है कि न्याय की प्रक्रिया अंततः अपना रास्ता बनाती है और उन्हें उम्मीद है कि युवाओं को भी न्याय मिलेगा।

“जो चढ़ावे की चोरी नहीं रोक पाए, वे पेपर लीक कैसे रोकेंगे”

सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि केवल कानून में संशोधन कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा—

“जो लोग चढ़ावे की चोरी नहीं रोक पाए, वे पेपर लीक कैसे रोकेंगे?”

उनका कहना था कि यदि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती तो बार-बार परीक्षा रद्द करने जैसी नौबत नहीं आती।

सरकार को किस बात पर घेरा?

लोकसभा में अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार के सामने कई सवाल रखे।

उन्होंने पूछा—

• यदि कानून प्रभावी था तो पेपर लीक क्यों हुए?
• परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही कौन तय करेगा?
• छात्रों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
• बार-बार परीक्षा रद्द होने से युवाओं का भविष्य कौन सुरक्षित करेगा?

उन्होंने कहा कि इन सवालों के स्पष्ट उत्तर देश के युवाओं को मिलने चाहिए।

यूपी का उदाहरण देकर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि इतने महत्वपूर्ण राज्य में भी पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, तो यह पूरे परीक्षा तंत्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

एनटीए को लेकर भी जताई चिंता

अपने भाषण में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि देश की महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था पर लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। यदि बार-बार विवाद सामने आते हैं, तो इससे छात्रों का विश्वास कमजोर होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो सके।

“सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए”

अपने संबोधन के अंत में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार स्वयं को अडिग बताती रही है, लेकिन युवाओं की आवाज ने यह साबित किया कि लोकतंत्र में जनता की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा—

“सरकार को इस बात का घमंड था कि वह कभी झुकती नहीं, लेकिन नई पीढ़ी ने दिखा दिया कि सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए।”

उन्होंने इसे लोकतंत्र की ताकत बताते हुए कहा कि जनता की आवाज अंततः प्रभाव डालती है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केवल सख्त कानून पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ-साथ मजबूत तकनीकी निगरानी, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, परीक्षा केंद्रों की बेहतर निगरानी और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी आवश्यक है।

यदि इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए जाएं तो पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकता है।

निष्कर्ष

लोकसभा में परीक्षा सुधार विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उनके भाषण में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे।

वहीं, सरकार का पक्ष है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित सुधार और नई व्यवस्थाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में कितनी प्रभावी साबित होती हैं।

लोकसभा में 6 घंटे की बहस तय, सरकार ने सख्त प्रावधानों के साथ पेश किया संशोधन विधेयक

NEET Paper Leak Bill 2026: संसद के मानसून सत्र में आज परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक को रोकने से जुड़े कानून संशोधन विधेयक पर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। विपक्ष की सहमति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026’ पर शुरुआती तौर पर करीब 6 घंटे की चर्चा तय की है। जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है।

लोकसभा में इस बिल पर चर्चा दोपहर करीब 12 बजे शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधन के जरिए परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पेपर लीक करने वालों पर बढ़ेगी सख्ती

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पेश किया था। इस संशोधन के माध्यम से वर्ष 2024 में लागू किए गए मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाने की तैयारी है।

प्रस्तावित बदलावों में पेपर लीक के आरोपियों के लिए कड़े दंड, भारी जुर्माने और मामलों की तेज सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था शामिल है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इन अदालतों में ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई की व्यवस्था की जा सकती है।

सरकार का उद्देश्य है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़े और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके।

NEET मामले को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा

मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में NEET पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

सुबह 11 बजे विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में NEET पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कई विपक्षी सांसदों ने इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर बयान देने की मांग की।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन लगातार हंगामे के कारण उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल सका।

राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहने के कारण सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा।

मानसून सत्र में लगातार बना हुआ है NEET मुद्दा

20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के बाद से NEET पेपर लीक का मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का प्रमुख कारण बना हुआ है।

विपक्ष लगातार सरकार से परीक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

NDA बैठक में पहली बार शामिल हुए NCPI सांसद

संसद भवन में आयोजित NDA संसदीय दल की बैठक में इस बार एक नया राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। पहली बार नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसदों को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया।

NCPI के ये सांसद पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े हुए थे और बाद में अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए। बैठक में सुदीप बंद्योपाध्याय, काकोली घोष, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार और मिताली बाग सहित अन्य सांसद मौजूद रहे।

बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के अन्य वरिष्ठ सांसद भी शामिल हुए।

पीएम मोदी ने ‘मंगल मिलन’ बैठक में लिया हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह संसद पहुंचे और NDA की साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’ बैठक में शामिल हुए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

इस बैठक में संसद के मौजूदा सत्र की रणनीति, सरकार के प्रमुख विधेयकों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

बैठक संसद की पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित की गई। इससे पहले हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने NEET पेपर लीक को राष्ट्रीय चिंता का विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था।

2024 में लागू हुआ था पेपर लीक रोकने का कानून

देश में जून 2024 तक पेपर लीक रोकने के लिए कोई एक केंद्रीय कानून मौजूद नहीं था। ऐसे मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती थी।

कई राज्यों ने अपने स्तर पर नकल विरोधी कानून बनाए थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ मामलों में गैंगस्टर एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी इस्तेमाल किया गया।

NEET-UG और UGC परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया था।

मौजूदा कानून में क्या हैं प्रावधान

वर्तमान कानून के तहत पेपर लीक, नकल कराने, OMR शीट की अवैध खरीद-फरोख्त, फर्जी परीक्षा वेबसाइट बनाने और परीक्षकों को धमकाने जैसे अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पेपर लीक जैसे अपराधों में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और ₹10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों की संलिप्तता पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है।

अब नए संशोधन के जरिए इन प्रावधानों को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है।

छात्रों के हित और परीक्षा व्यवस्था पर रहेगी नजर

पेपर लीक की घटनाएं लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों की नजर इस संशोधन विधेयक पर है।

संसद में होने वाली चर्चा के बाद यह स्पष्ट होगा कि कानून में कौन-कौन से नए बदलाव किए जाएंगे और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

मानसून सत्र में NEET पेपर लीक पर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को NEET Paper Leak का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। विपक्ष ने परीक्षा में अनियमितताओं और छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, वहीं सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की है।

केंद्र सरकार की ओर से संसद में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा में यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों, पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

विपक्ष ने NEET मुद्दे पर सरकार को घेरा

मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा से जुड़े मामलों में छात्रों को परेशान किया जा रहा है और सरकार को इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करनी चाहिए।

विपक्षी सांसदों ने कहा कि जब तक छात्रों पर हुई कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता, तब तक यह मुद्दा संसद के अंदर और बाहर उठाया जाता रहेगा।

हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

सरकार लाएगी सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2024 में बनाए गए सार्वजनिक परीक्षा कानून को और अधिक प्रभावी बनाना है। प्रस्तावित बदलावों के तहत पेपर लीक, परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के उपयोग से जुड़े मामलों में सख्त प्रावधान किए जाने की तैयारी है।

सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर कानून आवश्यक है। लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करते हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य को प्रभावित करती हैं।

आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया जा सकता है। इसके अलावा जांच और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान भी किया जाएगा।

नए प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अधिकार दिया जा सकता है। इन अदालतों में मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

NDA सांसद करेंगे विधेयक पर चर्चा

विधेयक पर चर्चा के लिए एनडीए की ओर से कई सांसद हिस्सा लेंगे। भाजपा, टीडीपी, शिवसेना, एनसीपी, अपना दल, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और जनता दल यूनाइटेड सहित सहयोगी दलों के सांसद चर्चा में भाग लेंगे।

इनमें बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, शर्मिला सरकार और मिताली बाग सहित कई प्रमुख सांसद शामिल हैं। सरकार की ओर से इस विधेयक को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे संसद, NDA सांसदों ने किया स्वागत

संसद की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन पहुंचे, जहां एनडीए सांसदों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच NEET मामले को लेकर राजनीतिक बहस जारी रही।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी मीराबाई चानू को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे सख्त कार्रवाई के संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक मामलों को गंभीर अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक केवल परीक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा विषय है।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

छात्रों के भविष्य की सुरक्षा पर जोर

पेपर लीक की घटनाएं लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करती रही हैं। ऐसे मामलों में मेहनत करने वाले छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार का दावा है कि नए संशोधन से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो सकेगी।

वहीं विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

संसद में आगे भी जारी रह सकता है हंगामा

NEET पेपर लीक का मुद्दा मानसून सत्र में आगे भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना रह सकता है। सरकार जहां नए कानून के जरिए सख्ती का संदेश देना चाहती है, वहीं विपक्ष मामले में जवाबदेही और छात्रों के हितों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

अब सभी की नजरें संसद में पेश होने वाले सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर टिकी हैं, जिससे देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।

NEET पेपर लीक विवाद का मामला अब सड़क से संसद तक पहुंच गया है। मानसून सत्र के दौरान सोमवार को विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। वहीं सरकार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने की तैयारी में है।

NEET पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विपक्षी गठबंधन INDIA इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग भी कर सकता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि वह परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमलावर

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि नीट विवाद के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और अन्य बल प्रयोग किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए।

विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे, तब सरकार को उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था, न कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, विपक्ष इस मुद्दे के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा और परीक्षा व्यवस्था में कथित खामियों को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग करेगा।

राहुल गांधी ने अमित शाह से पूछे सवाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि यदि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, तो इसकी अनुमति किसने दी। उन्होंने पूछा कि क्या इस कार्रवाई की जानकारी गृह मंत्रालय को थी या फिर किसी अधिकारी के स्तर पर यह निर्णय लिया गया।

इसके अलावा उन्होंने उन लोगों की पहचान को लेकर भी सवाल उठाए, जो कथित तौर पर सादे कपड़ों में छात्रों पर लाठी चलाते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने पूछा कि ये लोग कौन थे, क्या वे पुलिसकर्मी थे या किसी अन्य एजेंसी से जुड़े हुए थे और उन्हें प्रदर्शन स्थल पर तैनात करने का आदेश किसने दिया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए इस मामले में जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है।

सरकार लाएगी परीक्षा कानून में संशोधन

विपक्ष के हमलों के बीच केंद्र सरकार संसद में सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य पेपर लीक, नकल और परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाना है।

प्रस्तावित संशोधन में परीक्षा से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

सरकार का तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है। केंद्र का कहना है कि नए प्रावधानों से परीक्षा माफिया और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री और सरकार पर विपक्ष का हमला

विपक्षी गठबंधन INDIA का कहना है कि नीट विवाद लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को संभालने में असफल रही है और छात्रों की परेशानियों को नजरअंदाज किया गया।

विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर जवाब देने की मांग कर सकता है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

सरकार भी तैयार करेगी जवाबी रणनीति

विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी रणनीति तैयार की है। सरकार की ओर से कहा जा सकता है कि परीक्षा सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों के जवाब में पूर्व की सरकारों के दौरान सामने आए पेपर लीक मामलों का भी जिक्र कर सकता है। इसके अलावा सरकार यह बताने की कोशिश करेगी कि नई व्यवस्था के जरिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं।

संसद में हंगामे के आसार

NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों को लेकर सोमवार को संसद में जोरदार बहस होने की संभावना है। विपक्ष जहां सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग करेगा, वहीं सरकार नए कानून और सुधारों के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

नीट विवाद अब केवल परीक्षा से जुड़ा मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। मानसून सत्र में यह मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का प्रमुख कारण बन सकता है। आने वाले दिनों में संसद में इस मामले को लेकर और भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले- युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली। NEET-UG विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संदेश में कहा कि युवाओं का भविष्य देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनके हितों की रक्षा करना सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वह पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। उनका हमेशा से विश्वास रहा है कि एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की नींव तैयार करती है।

उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का वह सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा का अवसर मिलने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया।

NEET-UG विवाद पर Dharmendra Pradhan का बयान

NEET-UG परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कदम उठाए। उन्होंने बताया कि परीक्षा से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए जांच एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और आवश्यक निर्णय लिए गए।

उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए गए।

“युवाओं का भविष्य दांव पर नहीं लगने दूंगा”

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संदेश में कहा कि युवा देश की असली ताकत हैं। उनके सपनों और भविष्य की रक्षा करना हर जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। देश के करोड़ों विद्यार्थियों की मेहनत और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

NEET-UG विवाद के बाद लंबे समय से छात्र संगठनों द्वारा जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही थी। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आगे की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

नई दिल्ली: NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय में बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर ऐसे समय आई है, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र संगठन CJP के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी लंबे समय से परीक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

छात्रों का आरोप था कि NEET सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आंदोलन के दौरान सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ था।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को NEET विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है और परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार आगे क्या कदम उठाती है।

]]> https://swarajvani.com/neet-paper-leak-protest-spreads-across-mp/ Sat, 25 Jul 2026 08:37:22 +0000 https://swarajvani.com/?p=338682 Read more]]> MP Student Protest: NEET पेपर लीक विवाद को लेकर मध्यप्रदेश के 20 जिलों में छात्र आंदोलन तेज,

छात्रों की मांग- परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई

भोपाल। नीट पेपर लीक विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज अब मध्यप्रदेश तक पहुंच गई है। प्रदेश के कई जिलों में छात्र, युवा और आम नागरिक आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित करीब 20 जिलों में लगातार धरना, रैली, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का दौर जारी है।

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और समाधान की मांग कर रहे हैं।

MP के कई जिलों में आंदोलन का असर

नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में छात्र आंदोलन देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों के अलावा छोटे जिलों में भी छात्र संगठनों और युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के साथ-साथ धार, मऊगंज, नर्मदापुरम, झाबुआ, सिंगरौली, भिंड, टीकमगढ़, शाजापुर, सतना, सीधी, रतलाम, रीवा, बैतूल, उमरिया, बड़वानी और श्योपुर में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

इन स्थानों पर छात्र धरना दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं।

इंदौर में 25 दिनों से जारी छात्र आंदोलन

प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में छात्र आंदोलन लगातार चर्चा में बना हुआ है। यहां टंट्या भील चौराहे पर छात्र पिछले करीब 25 दिनों से धरना दे रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इस आंदोलन की शुरुआत कुछ छात्रों द्वारा की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा, महिलाएं और आम नागरिक भी शामिल होने लगे।

प्रदर्शन स्थल पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल कुछ छात्रों की नहीं, बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई है।

ड्रोन से निगरानी कर रही पुलिस

इंदौर में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। प्रदर्शन स्थल पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है।

पुलिस द्वारा प्रदर्शन में शामिल लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन

राजधानी भोपाल में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं।

शुक्रवार को यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, वहीं शनिवार को भी आंदोलन में युवाओं और आम लोगों की भागीदारी देखने को मिली।

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता और परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

मध्यप्रदेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल है।

छात्रों का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में हुई कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युवाओं की मेहनत और समय को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाना आवश्यक है।

छात्रों ने उठाए परीक्षा प्रणाली पर सवाल

छात्रों का कहना है कि देश में प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के करियर का आधार होती हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं।

उन्होंने मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था तैयार की जाए।

कई छात्रों का कहना है कि वे वर्षों तक मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन यदि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो उनकी मेहनत प्रभावित होती है।

आंदोलन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी

शुरुआत में छात्र केंद्रित रहे इस आंदोलन में अब कई स्थानों पर आम लोगों की भागीदारी भी दिखाई दे रही है।

युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य नागरिक भी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रदर्शन स्थलों पर पहुंच रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता केवल छात्रों का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है।

प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था

प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है ताकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

आगे की रणनीति पर नजर

फिलहाल मध्यप्रदेश में छात्र आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है, यह केंद्र और राज्य सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

नीट पेपर लीक विवाद ने एक बार फिर देश में परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज कर दी है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और छात्र संगठनों की आगामी रणनीति पर टिकी हुई हैं।

NEET पेपर लीक विवाद पर जंतर-मंतर में जारी आंदोलन, सरकार और CJP के बीच बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP आंदोलन के बीच सरकार और संगठन के बीच बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। CJP ने अपनी मुख्य मांग पर कायम रहते हुए साफ कर दिया है कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan  इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार के साथ आगे होने वाली बैठकों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहा है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ जिम्मेदारी तय करना उसकी प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत में कुछ मुद्दों पर सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

मुआवजे और मामलों को लेकर बनी सहमति

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में छात्रों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

उन्होंने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है और संगठन को उम्मीद है कि सरकार की ओर से जल्द ही इस संबंध में लिखित जवाब भी दिया जाएगा।

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

‘अगर फैसला पहले से तय है तो बैठक का कोई मतलब नहीं’

आशुतोष रांका ने कहा कि यदि सरकार पहले से यह तय कर चुकी है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तो फिर इस तरह की बैठकों का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

उन्होंने कहा, “सरकार अपना रुख स्पष्ट कर दे। यदि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई विचार नहीं है तो हमें भी अपनी आगे की रणनीति तय करनी होगी।”

उन्होंने संकेत दिया कि यदि सरकार संगठन की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।

NTA अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी प्रतिक्रिया

सरकार द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर भी CJP ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

आशुतोष रांका ने कहा कि अधिकारियों को हटाने के फैसले की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे आंदोलन की मुख्य मांग प्रभावित नहीं होती।

उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों और छात्रों से जुड़े गंभीर मामलों की अंतिम जिम्मेदारी उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए।

परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग

CJP प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को अपनी मांगों का विस्तृत चार्टर भी सौंपा है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़े सुझाव शामिल हैं।

संगठन का कहना है कि यदि सरकार परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गंभीर कदम उठाती है तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से पीछे हटने का सवाल नहीं है।

जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी

NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लगातार जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से लाखों मेहनती विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होता है।

छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन के बीच सरकार और CJP के बीच बातचीत की प्रक्रिया जारी है। अब सभी की नजरें आगामी बैठक और सरकार के रुख पर टिकी हुई हैं।

आगे की रणनीति पर नजर

CJP ने संकेत दिया है कि यदि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन की नई रणनीति तैयार की जाएगी।

संगठन के रुख से साफ है कि वह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार की ओर से छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने की बात कही जा रही है।

NEET पेपर लीक विवाद अब केवल परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह जवाबदेही, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत इस पूरे आंदोलन की दिशा तय करेगी।

संवाददाता: सौरभ विरथरे (कुमरयाई)

संसद में NEET मुद्दे पर घमासान, खड़गे ने कविता के जरिए सरकार पर साधा निशाना

मॉनसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

नई दिल्ली। संसद के चालू मॉनसून सत्र का चौथा दिन गुरुवार को भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। NEET पेपर लीक मामले और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर लगातार हमला जारी रखा। दोनों सदनों में जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के कारण कामकाज प्रभावित हुआ और अंततः लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

विपक्षी दलों ने संसद में NEET परीक्षा से जुड़े विवाद, छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई गई।

राज्यसभा में खड़गे ने कविता के जरिए जताया विरोध

राज्यसभा की कार्यवाही जब शाम तीन बजे चौथी बार शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया। खड़गे अपने हाथ में एक कागज लेकर खड़े हुए और उन्होंने कविता के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

खड़गे ने कहा, “सच को जिंदा रखने के लिए मर जाएंगे, ये दिल ये जान सब कुर्बान कर जाएंगे। मगर देश से अन्याय मिटाने के लिए हर चुनौती से टकरा जाएंगे…”

खड़गे के इस बयान के दौरान ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह सदन नहीं चल सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा की बात करता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए पहले से तैयारी करके आता है।

किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए नियम और प्रक्रिया तय हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लगातार हंगामा कर रहा है।

रिजिजू ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

वहीं, विपक्ष का कहना है कि NEET जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

लोकसभा में भी नहीं चल सका कामकाज

लोकसभा में भी शुरुआत से ही हंगामे की स्थिति बनी रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि प्रश्नकाल के दौरान केवल प्रश्नकाल की प्रक्रिया ही चलेगी, लेकिन विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे।

हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई। इसके बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।

दोपहर बाद भी विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी रहा। पीठ की ओर से बार-बार अपील किए जाने के बावजूद सदन में व्यवस्था नहीं बन पाई, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष की मांग- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा

विपक्षी दलों ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में खामियों के कारण छात्रों का विश्वास प्रभावित हुआ है।

वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संसद में बढ़ता राजनीतिक टकराव

मॉनसून सत्र के दौरान NEET पेपर लीक का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी स्थिति पर कायम हैं।

जहां विपक्ष इसे छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जोड़ रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

संसद में लगातार हो रहे हंगामे के कारण कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते टकराव से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है।

आगे भी जारी रह सकता है विरोध

विपक्षी दलों ने संकेत दिए हैं कि NEET मामले को लेकर उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। उनका कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा और जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

दूसरी ओर सरकार ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने की अपील की है। अब सभी की नजरें संसद की अगली कार्यवाही पर हैं कि क्या दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाती है या हंगामे का दौर आगे भी जारी रहता है।