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	<title>Jobat &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>Jobat &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>जोबट में किसानों की समस्याओं पर धरना-प्रदर्शन, विधायक सेना महेश पटेल ने सौंपा ज्ञापन</title>
		<link>https://swarajvani.com/farmers-protest-in-jobat-mla-sena-mahesh-patel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AlirajPur]]></category>
		<category><![CDATA[#Memorandum]]></category>
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		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Sena Mahesh Patel]]></category>
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					<description><![CDATA[जोबट में किसानों की समस्याओं पर धरना-प्रदर्शन, विधायक सेना महेश पटेल ने सौंपा ज्ञापन 24 घंटे बिजली, पर्याप्त वोल्टेज, खाद-बीज, सिंचाई और फसल का उचित मूल्य देने की मांग जोबट। ... <a title="जोबट में किसानों की समस्याओं पर धरना-प्रदर्शन, विधायक सेना महेश पटेल ने सौंपा ज्ञापन" class="read-more" href="https://swarajvani.com/farmers-protest-in-jobat-mla-sena-mahesh-patel/" aria-label="Read more about जोबट में किसानों की समस्याओं पर धरना-प्रदर्शन, विधायक सेना महेश पटेल ने सौंपा ज्ञापन">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 dir="ltr"><strong>जोबट में किसानों की समस्याओं पर धरना-प्रदर्शन, विधायक सेना महेश पटेल ने सौंपा ज्ञापन</strong></h1>
<p dir="ltr"><strong>24 घंटे बिजली, पर्याप्त वोल्टेज, खाद-बीज, सिंचाई और फसल का उचित मूल्य देने की मांग</strong></p>
<p dir="ltr">जोबट। किसानों और ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जोबट में धरना-प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जोबट विधायक सेना महेश पटेल सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार मंडलोई को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी, सरपंच, किसान और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।</p>
<h2 dir="ltr"><strong>&#8220;वादों और धरातल की स्थिति में अंतर&#8221;</strong></h2>
<p dir="ltr">मीडिया से चर्चा में विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों से 24 घंटे बिजली देने, आय दोगुनी करने और समय पर खाद उपलब्ध कराने सहित कई वादे किए थे, लेकिन आज वादों और जमीनी स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है।</p>
<h3 dir="ltr"><strong>बिजली संकट से सिंचाई प्रभावित</strong></h3>
<p dir="ltr">विधायक के अनुसार अलीराजपुर जिले के किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। कई क्षेत्रों में केवल 3 से 5 घंटे बिजली दी जा रही है, और उसमें भी वोल्टेज इतना कम रहता है कि मोटर पंप पर्याप्त लोड नहीं ले पाते। इससे खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही और फसलें सूखने की स्थिति में हैं।</p>
<p dir="ltr">उन्होंने कहा कि किसानों को रात में 3-4 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे उन्हें रात में खेतों पर जाकर सिंचाई करनी पड़ती है। अंधेरे में जंगली जानवरों और अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अलीराजपुर जिले को सूखा प्रभावित घोषित करने और किसानों को कम से कम 12 घंटे नियमित बिजली पर्याप्त वोल्टेज के साथ देने की मांग की।</p>
<h3 dir="ltr"><strong>ज्ञापन में रखी गईं ये मांगें</strong></h3>
<ul dir="ltr">
<li>समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराए जाएं</li>
<li>खराब फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए</li>
<li>फसल का उचित मूल्य और समर्थन मूल्य दिलाया जाए</li>
<li>सिंचाई व्यवस्था मजबूत की जाए</li>
<li>जोबट के छोटे दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और ठेला व्यवसायियों को व्यवस्थित स्थान मिले और उन्हें अनावश्यक परेशान न किया जाए</li>
<li>निर्माण कार्यों को गति देकर स्थानीय किसानों और मजदूरों को रोजगार मिले, ताकि पलायन न करना पड़े</li>
</ul>
<p dir="ltr">ग्रामीणों ने कहा कि खेतों में पानी नहीं पहुंचने से फसलें प्रभावित हो रही हैं और किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है।</p>
<h3 dir="ltr"><strong>आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी</strong></h3>
<p dir="ltr">विधायक ने बताया कि जोबट के बाद चंद्रशेखर आजाद नगर में भी धरना-प्रदर्शन होगा और फिर पूरे जिले में आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग बिजली, पानी, खाद-बीज और फसल का उचित मूल्य है और सरकार के वादे जमीन पर लागू होने चाहिए।</p>
<h3 dir="ltr"><strong>ये रहे उपस्थित</strong></h3>
<p dir="ltr">ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद डावर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कालू मेहडा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार अजनार, चैन सिंह डावर, आराम पटेल, फते सिंह काछवाह, जीतू अजनार, लक्की राठौर, प्रताप भाई, सोमला रावत, महेंद्र गडरिया, लखन रावत, सोयब खान, भूरू भाई सहित कांग्रेस पदाधिकारी, सरपंच, कार्यकर्ता, किसान और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।</p>
<p dir="ltr"><em>दैनिक स्वराज वाणी, ब्यूरो रिपोर्ट: खलील मंसूरी</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alirajpur : कम बारिश और लो-वोल्टेज से किसान परेशान, विधायक सेना महेश पटेल ने मुआवजे की मांग दोहराई</title>
		<link>https://swarajvani.com/rainfall-low-voltage-trouble-farmers-in-alirajpur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AlirajPur]]></category>
		<category><![CDATA[Alirajpur]]></category>
		<category><![CDATA[Crop Damage]]></category>
		<category><![CDATA[Farmer Issues]]></category>
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		<category><![CDATA[Sena Mahesh Patel]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; कम बारिश और लो-वोल्टेज से किसान परेशान, विधायक सेना महेश पटेल ने मुआवजे की मांग दोहराई फसल पर पड़ रहा मौसम और बिजली संकट का असर, मुख्यमंत्री से राहत ... <a title="Alirajpur : कम बारिश और लो-वोल्टेज से किसान परेशान, विधायक सेना महेश पटेल ने मुआवजे की मांग दोहराई" class="read-more" href="https://swarajvani.com/rainfall-low-voltage-trouble-farmers-in-alirajpur/" aria-label="Read more about Alirajpur : कम बारिश और लो-वोल्टेज से किसान परेशान, विधायक सेना महेश पटेल ने मुआवजे की मांग दोहराई">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1><strong>कम बारिश और लो-वोल्टेज से किसान परेशान, विधायक सेना महेश पटेल ने मुआवजे की मांग दोहराई</strong></h1>
<h4>फसल पर पड़ रहा मौसम और बिजली संकट का असर, मुख्यमंत्री से राहत और क्षति सर्वे की मांग</h4>
<p><strong>Alirajpur/जोबट।</strong> आलीराजपुर जिले में कम बारिश और बिजली के लो-वोल्टेज की समस्या ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जहां खेतों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है, वहीं बिजली का वोल्टेज कम रहने से किसान विद्युत पंप भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। इन परिस्थितियों का सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर जोबट विधायक <strong>सेना महेश पटेल</strong> ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से प्रभावित किसानों को राहत और नियमानुसार मुआवजा देने की मांग उठाई है।</p>
<h2><strong>कम बारिश से फसलों पर संकट</strong></h2>
<p>विधायक सेना महेश पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आलीराजपुर जिले के कई इलाकों में अपेक्षित बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। बारिश की कमी के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं बन पा रही है और फसलों को समय पर पानी उपलब्ध कराना किसानों के लिए चुनौती बन गया है।</p>
<p>किसानों ने फसलों को बचाने के लिए सिंचाई का सहारा लेना शुरू किया है, लेकिन बिजली की समस्या उनके सामने एक और बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई है। ऐसे में बारिश और बिजली दोनों संकटों का असर कृषि उत्पादन पर पड़ने की आशंका है।</p>
<h2><strong>लो-वोल्टेज के कारण सिंचाई प्रभावित</strong></h2>
<p>विधायक ने कहा कि जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लो-वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। खेतों पर लगे विद्युत पंप पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने के कारण सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इससे किसान चाहकर भी समय पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं।</p>
<p>सिंचाई में देरी का सीधा असर फसलों की स्थिति पर पड़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं होती और बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विधायक ने बिजली विभाग से भी समस्या का तत्काल निराकरण कराने की मांग की है।</p>
<h2><strong>पहले भी मुख्यमंत्री और कलेक्टर को लिखा पत्र</strong></h2>
<p>सेना महेश पटेल ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर वह पहले भी मुख्यमंत्री और आलीराजपुर कलेक्टर को पत्र लिख चुकी हैं। पत्र के माध्यम से जिले में कम बारिश की स्थिति और उससे किसानों पर पड़ रहे प्रभाव की जानकारी शासन-प्रशासन को दी गई थी।</p>
<p>उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में फसल की स्थिति का सर्वे कराने और नुकसान के आधार पर किसानों को शासन के नियमानुसार राहत एवं मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की थी। विधायक का कहना है कि किसानों की परेशानी को देखते हुए अब इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।</p>
<h2><strong>फसल क्षति का सर्वे और मुआवजे की मांग</strong></h2>
<p>विधायक सेना महेश पटेल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आलीराजपुर जिले में कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों को गंभीरता से लिया जाए। संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर खेतों में फसल की स्थिति का सर्वे कराया जाए, ताकि वास्तविक नुकसान का आकलन किया जा सके।</p>
<p>उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है, उन्हें उनकी क्षति के अनुरूप शासन के नियमों के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जानी चाहिए।</p>
<h2><strong>बिजली विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने की मांग</strong></h2>
<p>विधायक ने मुख्यमंत्री से बिजली विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लो-वोल्टेज और सिंचाई से संबंधित बिजली की समस्या का तत्काल समाधान होना जरूरी है।</p>
<p>उनका कहना है कि यदि किसानों को पर्याप्त वोल्टेज के साथ नियमित बिजली उपलब्ध होती है, तो वे खेतों में सिंचाई कर अपनी फसलों को बचाने का प्रयास कर सकेंगे। ऐसे समय में बिजली आपूर्ति में सुधार किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।</p>
<h2><strong>किसानों के साथ खड़े रहने का आश्वासन</strong></h2>
<p>सेना महेश पटेल ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर वे लगातार शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को राहत और उनका उचित हक दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहेगा।</p>
<p>विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आलीराजपुर जिले की मौजूदा कृषि परिस्थितियों को देखते हुए प्रभावित किसानों के लिए जल्द राहत पैकेज, फसल क्षति सर्वे और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को समय पर सहायता मिल सके।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>जोबट में नौकरी का झांसा देकर पूर्व सीएमओ पर लाखों की वसूली का आरोप, आदिवासी युवक ने निष्पक्ष जांच की मांग की</title>
		<link>https://swarajvani.com/former-jobat-cmo-accused-of-taking-1-35-lakh-on/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AlirajPur]]></category>
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					<description><![CDATA[जोबट में नौकरी का झांसा देकर पूर्व सीएमओ पर लाखों रुपये वसूलने का आरोप आदिवासी युवक ने लगाया स्थायी नियुक्ति के नाम पर ₹1.35 लाख लेने का आरोप, 9 माह ... <a title="जोबट में नौकरी का झांसा देकर पूर्व सीएमओ पर लाखों की वसूली का आरोप, आदिवासी युवक ने निष्पक्ष जांच की मांग की" class="read-more" href="https://swarajvani.com/former-jobat-cmo-accused-of-taking-1-35-lakh-on/" aria-label="Read more about जोबट में नौकरी का झांसा देकर पूर्व सीएमओ पर लाखों की वसूली का आरोप, आदिवासी युवक ने निष्पक्ष जांच की मांग की">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="_wdUoQG_srOnly"><strong><span style="font-family: inherit; font-size: 35px; font-style: inherit;">जोबट में नौकरी का झांसा देकर पूर्व सीएमओ पर लाखों रुपये वसूलने का आरोप</span></strong></h1>
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<div>
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<h3>आदिवासी युवक ने लगाया स्थायी नियुक्ति के नाम पर ₹1.35 लाख लेने का आरोप, 9 माह का वेतन भी बकाया होने का दावा</h3>
<p><strong>जोबट/अलीराजपुर।</strong> नगर परिषद जोबट के पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) <strong>संतोष राठौड़</strong> और उनके सहयोगी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम कोसदूना निवासी शिक्षित आदिवासी युवा <strong>राजू सिंह मौर्य</strong> ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद में नौकरी और स्थायी नियुक्ति का झांसा देकर उससे कथित तौर पर <strong>1 लाख 35 हजार रुपये</strong> लिए गए, लेकिन इसके बावजूद उसे स्थायी नियुक्ति नहीं मिली।</p>
<p>पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, बकाया वेतन दिलाने और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, मामले में पूर्व सीएमओ संतोष राठौड़ का पक्ष सामने नहीं आया है। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ।</p>
<h2><strong>दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करने का दावा</strong></h2>
<p>राजू सिंह मौर्य के अनुसार वर्ष <strong>2023</strong> में उसे जोबट नगर परिषद में दैनिक वेतनभोगी यानी कंटीजेंसी के तहत <strong>वाल्वमैन</strong> के पद पर काम करने का अवसर मिला था। उसका आरोप है कि तत्कालीन सीएमओ संतोष राठौड़ के कार्यकाल के दौरान नगर परिषद के एक कर्मचारी के माध्यम से उसे यह भरोसा दिलाया गया कि पैसे देने पर वाल्वमैन के पद पर उसकी स्थायी नियुक्ति हो जाएगी।</p>
<p>पीड़ित के मुताबिक इसी भरोसे में उससे शुरुआत में <strong>35 हजार रुपये</strong> लिए गए। इसके बाद नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने पर उससे कथित तौर पर दो अलग-अलग किस्तों में <strong>50-50 हजार रुपये</strong> और लिए गए। इस तरह उसके अनुसार कुल <strong>1 लाख 35 हजार रुपये</strong> की राशि ली गई।</p>
<p>राजू सिंह का कहना है कि उसने यह रकम स्थायी नियुक्ति की उम्मीद में दी थी। लेकिन रकम दिए जाने के बाद भी उसे कोई स्थायी नियुक्ति आदेश नहीं मिला।</p>
<h2><strong>अतिरिक्त 40 हजार रुपये मांगने का आरोप</strong></h2>
<p>पीड़ित का आरोप है कि जब उसने नियुक्ति पत्र के संबंध में तत्कालीन सीएमओ संतोष राठौड़ से मुलाकात की तो उससे कथित तौर पर <strong>40 हजार रुपये और</strong> देने की मांग की गई।</p>
<p>राजू सिंह के अनुसार उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अतिरिक्त राशि दे सके। उसने कथित तौर पर अतिरिक्त रकम देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद उसे काम से हटा दिया गया।</p>
<p>पीड़ित का यह भी दावा है कि नगर परिषद में काम करने के दौरान उसका करीब <strong>9 महीने का वेतन बकाया</strong> रह गया, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है।</p>
<h3><strong>‘मेरे जैसे कई बेरोजगार युवाओं से पैसे लिए गए’</strong></h3>
<p>राजू सिंह ने आरोप लगाया कि यह मामला केवल उसके साथ हुई कथित वसूली तक सीमित नहीं है। उसके अनुसार क्षेत्र के कई अन्य बेरोजगार आदिवासी युवाओं को भी नौकरी अथवा स्थायीकरण का झांसा देकर रकम लिए जाने की बात सामने आई है।</p>
<p>पीड़ित का दावा है कि कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर बिचौलियों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने का भरोसा दिलाया जाता था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।</p>
<p>राजू सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए और यदि अन्य युवाओं से भी इसी तरह रकम लिए जाने की शिकायतें हैं तो उन्हें भी जांच के दायरे में शामिल किया जाए।</p>
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<h3><strong>प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग</strong></h3>
<p>पीड़ित ने प्रशासन से अपने बकाया <strong>9 महीने के वेतन</strong> का भुगतान कराने की मांग की है। साथ ही उसने कथित तौर पर स्थायी नियुक्ति के नाम पर ली गई रकम की जांच कराने की मांग भी की है।</p>
<p>राजू सिंह का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।</p>
<p>उसने यह भी मांग की कि नगर परिषद में दैनिक वेतनभोगी या अन्य पदों पर नियुक्ति एवं स्थायीकरण की प्रक्रिया की जांच की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियुक्तियों में नियमों का पालन हुआ या नहीं।</p>
<h3><strong>पूर्व सीएमओ का पक्ष सामने नहीं आया</strong></h3>
<p>मामले में तत्कालीन सीएमओ <strong>संतोष राठौड़</strong> का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनके मोबाइल नंबर <strong>9131532090</strong> पर फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।</p>
<p>ऐसे में आरोपों की वास्तविक स्थिति और तत्कालीन सीएमओ का पक्ष फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा।</p>
<h3><strong>नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल</strong></h3>
<p>नौकरी और स्थायी नियुक्ति के नाम पर पैसे लिए जाने के आरोपों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी सरकारी या स्थानीय निकाय के पद पर नियुक्ति अथवा स्थायीकरण के लिए अनधिकृत रूप से पैसे लिए गए हैं, तो यह गंभीर प्रशासनिक विषय हो सकता है।</p>
<p>ऐसे में शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा दस्तावेजों, नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन रिकॉर्ड और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा सकती है।</p>
<p>विशेष रूप से यह भी जांच का विषय हो सकता है कि राजू सिंह को किस आदेश के तहत दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखा गया था, उसने कितने समय तक काम किया, उसका वेतन क्यों बकाया रहा और स्थायी नियुक्ति के संबंध में उसे किस स्तर पर क्या जानकारी दी गई थी।</p>
<h3><strong>बेरोजगार युवाओं के हित में कार्रवाई की मांग</strong></h3>
<p>पीड़ित का कहना है कि बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की उम्मीद बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में यदि किसी को नौकरी या स्थायी नियुक्ति का भरोसा देकर उससे रकम ली जाती है तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।</p>
<p>राजू सिंह ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले को केवल व्यक्तिगत शिकायत मानकर न देखा जाए, बल्कि नगर परिषद में नियुक्तियों और स्थायीकरण से जुड़े व्यापक रिकॉर्ड की भी जांच की जाए।</p>
<p>उसने कहा कि उसके जैसे अन्य युवाओं के साथ भी यदि ऐसी घटना हुई है तो वे सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।</p>
<h3><strong>अब प्रशासनिक जांच का इंतजार</strong></h3>
<p>जोबट में सामने आए इस मामले में फिलहाल मुख्य आरोप पीड़ित राजू सिंह मौर्य की ओर से लगाए गए हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। मामले में तत्कालीन सीएमओ संतोष राठौड़ का पक्ष भी सामने नहीं आया है।</p>
<p>अब देखना होगा कि जिला प्रशासन अथवा संबंधित विभाग इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और क्या पूरे मामले की औपचारिक जांच शुरू की जाती है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि स्थायी नियुक्ति के नाम पर वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध वसूली हुई थी अथवा नहीं।</p>
<p>पीड़ित ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, बकाया वेतन के भुगतान और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।</p>
<p><strong>दैनिक स्वराज वाणी | ब्यूरो चीफ खलील मंसूरी, अलीराजपुर</strong></p>
<p><em>नोट: इस खबर में नौकरी और राशि वसूली से संबंधित आरोप शिकायतकर्ता के बताए अनुसार हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित जांच का परिणाम सामने आना शेष है।</em></p>
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		<title>Alirajpur : प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने उठाई आवाज</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:55:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने उठाई आवाज प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र भेजकर विशेष हेल्पलाइन, श्रमिक पंजीयन और त्वरित सूचना ... <a title="Alirajpur : प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने उठाई आवाज" class="read-more" href="https://swarajvani.com/alirajpur-jobat-mla-sena-mahesh-patel-raise-safety/" aria-label="Read more about Alirajpur : प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने उठाई आवाज">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने उठाई आवाज</strong></h1>
<h6>प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र भेजकर विशेष हेल्पलाइन, श्रमिक पंजीयन और त्वरित सूचना व्यवस्था की मांग</h6>
<p><strong>दैनिक स्वराज वाणी रिपोर्टर | अलीराजपुर | खलील मंसूरी</strong></p>
<p><strong>Alirajpur ।</strong> आदिवासी बहुल अलीराजपुर सहित झाबुआ, बड़वानी और धार जिलों से रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा अब प्रमुखता से उठाया गया है। जोबट विधायक <strong>सेना महेश पटेल</strong> ने प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण और संकट की स्थिति में उनके परिवारों तक तत्काल सूचना पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष व्यवस्था किए जाने की मांग की है।</p>
<p>विधायक सेना महेश पटेल ने इस संबंध में <strong>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी</strong> एवं <strong>केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया</strong> को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने सरकार का ध्यान आदिवासी अंचलों से बड़ी संख्या में होने वाले मजदूरों के पलायन और दूसरे राज्यों में काम करने के दौरान सामने आने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित किया है।</p>
<p>विधायक ने मांग की है कि दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों के लिए ऐसी प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उनकी पहचान, उनके परिवार की संपर्क जानकारी और उनके कार्यस्थल से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रशासन के पास उपलब्ध रहे। साथ ही किसी दुर्घटना, मृत्यु अथवा अन्य अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित श्रमिक के परिवार को बिना देरी के सूचना और आवश्यक सहायता मिल सके।</p>
<h2><strong>रोजगार के लिए बड़ी संख्या में होता है श्रमिकों का पलायन</strong></h2>
<p>आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले सहित आसपास के जिलों में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक मजदूरी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निर्माण कार्य, कृषि, औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करने के लिए श्रमिक परिवारों के साथ अथवा समूहों में पलायन करते हैं।</p>
<p>विधायक सेना महेश पटेल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और धार जैसे आदिवासी बहुल जिलों से बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं। इन श्रमिकों के लिए दूसरे राज्यों में जाकर काम करना कई बार मजबूरी होती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें परिवार की आजीविका चलाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है।</p>
<p>रोजगार के लिए घर से दूर जाने वाले इन श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरे राज्य में रहने के दौरान भाषा, प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित नहीं होने के कारण कई बार श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।</p>
<h2><strong>दुर्घटना और अप्रिय घटनाओं को लेकर चिंता</strong></h2>
<p>विधायक ने केंद्र सरकार को भेजे पत्र में प्रवासी श्रमिकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में काम करने के दौरान कई बार श्रमिक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा मारपीट, प्रताड़ना और अन्य प्रकार की अप्रिय घटनाओं की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।</p>
<p>दूसरे राज्य में काम करने वाले श्रमिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या उस समय उत्पन्न होती है, जब उनके साथ कोई गंभीर घटना हो जाती है। यदि श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो जाए, तो कई बार उसके परिवार को घटना की जानकारी तत्काल नहीं मिल पाती।</p>
<p>ऐसी परिस्थितियों में परिवार के लोग अपने परिजन से संपर्क करने के लिए परेशान होते रहते हैं। कई बार उन्हें लंबे समय तक यह जानकारी नहीं मिल पाती कि उनका परिजन किस स्थिति में है और वह कहां है। सूचना मिलने में होने वाली देरी से परिवार को मानसिक परेशानी के साथ-साथ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है।</p>
<h2><strong>परिवार को समय पर सूचना मिलना सबसे जरूरी</strong></h2>
<p>विधायक सेना महेश पटेल ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि किसी प्रवासी श्रमिक के साथ दुर्घटना अथवा मृत्यु जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर उसके परिवार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।</p>
<p>आमतौर पर श्रमिक अपने परिवार से दूर दूसरे राज्य में काम करता है। ऐसे में परिवार के पास उसके कार्यस्थल, ठेकेदार, नियोक्ता या स्थानीय संपर्क की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। किसी आपात स्थिति में यही जानकारी परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।</p>
<p>विधायक ने केंद्र सरकार से मांग की है कि श्रमिकों के पंजीयन के दौरान उनके परिवार के कम से कम एक या अधिक जिम्मेदार सदस्यों की संपर्क जानकारी दर्ज की जाए। इसके साथ ही श्रमिक जिस राज्य और क्षेत्र में काम करने जा रहा है, उसकी आवश्यक जानकारी भी संबंधित रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए।</p>
<p>इस व्यवस्था से किसी अप्रिय घटना की स्थिति में प्रशासन के लिए संबंधित श्रमिक के परिवार तक पहुंचना आसान हो सकेगा।</p>
<h2><strong>विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग</strong></h2>
<p>विधायक ने केंद्र सरकार के समक्ष <strong>विशेष हेल्पलाइन नंबर</strong> जारी करने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, जहां दुर्घटना, मृत्यु, प्रताड़ना, मजदूरी संबंधी विवाद अथवा किसी अन्य गंभीर समस्या की स्थिति में तत्काल संपर्क किया जा सके।</p>
<p>हेल्पलाइन व्यवस्था केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित न रहे, बल्कि उसे संबंधित राज्य और जिले के प्रशासन से जोड़ा जाए, ताकि शिकायत या सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की जा सके।</p>
<p>यदि किसी श्रमिक के साथ दूसरे राज्य में दुर्घटना होती है, तो हेल्पलाइन के माध्यम से उसके गृह जिले और परिवार तक तत्काल जानकारी पहुंचाई जा सके। इससे परिवार को अनिश्चितता और परेशानियों से राहत मिल सकती है।</p>
<p>विधायक ने यह भी मांग की है कि हेल्पलाइन की जानकारी श्रमिकों और उनके परिवारों तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे उसका उपयोग कर सकें।</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-344511 aligncenter" src="https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/08/Capture-45-256x300.jpg" alt="Capture 45" width="256" height="300" srcset="https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/08/Capture-45-256x300.jpg 256w, https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/08/Capture-45.jpg 672w" sizes="(max-width: 256px) 100vw, 256px" /></p>
<h2><strong>श्रमिकों के पंजीयन की हो प्रभावी व्यवस्था</strong></h2>
<p>सेना महेश पटेल ने दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाने वाले श्रमिकों के आवश्यक पंजीयन की व्यवस्था किए जाने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि यदि प्रवासी श्रमिकों का व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध हो, तो किसी संकट की स्थिति में प्रशासन को उनकी पहचान करने और उनके परिवार से संपर्क करने में आसानी होगी।</p>
<p>पंजीयन में श्रमिक का नाम, मूल निवास, परिवार के सदस्यों की जानकारी, संपर्क नंबर और वह जिस राज्य या क्षेत्र में काम करने जा रहा है, जैसी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जा सकती हैं।</p>
<p>इस तरह की व्यवस्था से न केवल दुर्घटना या मृत्यु के मामलों में परिवार को तत्काल सूचना दी जा सकेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।</p>
<h2><strong>मजदूरी नहीं मिलने और अमानवीय व्यवहार का भी मुद्दा</strong></h2>
<p>विधायक ने अपने पत्र में प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली मजदूरी संबंधी समस्याओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को उनकी मेहनत की मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें सामने आती हैं।</p>
<p>घर से दूर दूसरे राज्य में काम करने वाले श्रमिकों के लिए मजदूरी ही परिवार की आय का प्रमुख साधन होती है। ऐसे में मजदूरी का भुगतान नहीं होना उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करता है।</p>
<p>इसके अलावा कुछ मामलों में श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायतें भी सामने आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रमिकों को अपनी समस्या लेकर स्थानीय स्तर पर शिकायत करने में कठिनाई हो सकती है। भाषा, जानकारी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की कमी भी उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है।</p>
<p>विधायक ने केंद्र सरकार से ऐसी प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की मांग की है, जिससे श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण हो और उन्हें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सामना न करना पड़े।</p>
<h2><strong>संकट के समय परिवार को मिले प्रशासनिक सहयोग</strong></h2>
<p>सेना महेश पटेल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि केवल सूचना उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संकट की स्थिति में श्रमिक के परिवार को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग भी मिलना चाहिए।</p>
<p>यदि किसी श्रमिक के साथ गंभीर दुर्घटना होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को संबंधित प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, सहायता और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।</p>
<p>ऐसे मामलों में गृह जिले का प्रशासन संबंधित परिवार के साथ समन्वय कर सके, ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इससे दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सहायता प्राप्त करने में सुविधा होगी।</p>
<h2><strong>आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बने</strong></h2>
<p>विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि रोजगार की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। आर्थिक मजबूरी के कारण श्रमिक दूसरे राज्यों में जाते हैं और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।</p>
<p>उन्होंने कहा कि श्रमिकों को यह भरोसा होना चाहिए कि संकट की स्थिति में सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। इसी तरह उनके परिवारों को भी यह विश्वास होना चाहिए कि दूसरे राज्य में काम करने गए उनके परिजन के साथ यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो उन्हें तत्काल जानकारी और आवश्यक मदद उपलब्ध होगी।</p>
<h2><strong>केंद्र सरकार से ठोस पहल की उम्मीद</strong></h2>
<p>प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र भेजकर विधायक ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। अब देखना होगा कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और उनके परिवारों तक त्वरित सूचना पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार किस प्रकार की व्यवस्था विकसित करती है।</p>
<p>अलीराजपुर सहित आदिवासी बहुल क्षेत्रों से हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे में इस वर्ग के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन व्यवस्था की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।</p>
<p>विशेष हेल्पलाइन, श्रमिक पंजीयन, परिवार की संपर्क जानकारी का रिकॉर्ड, दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में तत्काल सूचना और आवश्यक प्रशासनिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।</p>
<p>विधायक सेना महेश पटेल की मांग का मूल उद्देश्य यही है कि <strong>रोजगार की तलाश में घर से दूर जाने वाला कोई भी श्रमिक संकट की स्थिति में व्यवस्था से पूरी तरह कट न जाए और उसके परिवार को किसी अनहोनी की जानकारी पाने के लिए लंबे समय तक भटकना न पड़े।</strong></p>
<p>उनकी मांग है कि केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए प्रवासी आदिवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठोस, प्रभावी और जवाबदेह व्यवस्था लागू करे, ताकि रोजगार के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा का भरोसा मिल सके और उनके परिवार भी संकट की घड़ी में समय पर सहायता प्राप्त कर सकें।</p>
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