BPL परिवारों को सालाना ₹5 लाख और अन्य पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को ₹50 हजार तक की सहायता; जानें कार्ड बनवाने और अस्पताल में लाभ लेने की प्रक्रिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ की शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को अस्पताल में इलाज के खर्च से राहत देना है। राज्य में यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ मिलकर संचालित की जाती है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना ₹5 लाख तक तथा अन्य पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को निर्धारित नियमों के तहत ₹50 हजार तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है। पात्रता परिवार की श्रेणी और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर तय होती है।

इलाज का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनना जरूरी है। उपचार योजना से जुड़े अस्पताल में और स्वीकृत पैकेजों के अंतर्गत मिलता है। इसलिए अस्पताल जाने से पहले अपनी पात्रता, कार्ड की स्थिति और संबंधित अस्पताल में उपलब्ध इलाज की जानकारी जांच लेना उपयोगी होगा।

किन परिवारों को मिल सकता है योजना का लाभ?

योजना के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाली सहायता उनकी राशन कार्ड श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है। सरकारी जानकारी में अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों के लिए ₹5 लाख तक के सालाना इलाज का उल्लेख है। अन्य पात्र राशन कार्डधारी परिवारों के लिए ₹50 हजार तक की सहायता बताई गई है। इन राशियों को परिवार के लिए निर्धारित वार्षिक स्वास्थ्य कवर के रूप में समझना चाहिए; पात्रता और इलाज की स्वीकृति सरकारी सूची तथा योजना के नियमों के अनुसार होती है।

किसी परिवार के पास राशन कार्ड होने मात्र से हर उपचार स्वतः योजना में शामिल नहीं हो जाता। पहले यह पुष्टि करना जरूरी है कि परिवार और संबंधित सदस्य लाभार्थी सूची में दर्ज हैं या नहीं। पात्रता की जानकारी आयुष्मान पोर्टल या ऐप, नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा योजना से जुड़े अस्पताल में ली जा सकती है।

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?

पात्र लाभार्थी आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC या योजना में सूचीबद्ध अस्पताल जा सकते हैं। कुछ मामलों में मोबाइल से आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रक्रिया में लाभार्थी की पहचान और पात्रता का सत्यापन किया जाता है। प्रक्रिया में आधार, राशन कार्ड या परिवार से जुड़ी पहचान संबंधी जानकारी मांगी जा सकती है। कार्ड बनने के बाद उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर उसकी डिजिटल या प्रिंट कॉपी साथ रखें।

कार्ड बनवाने या पात्रता जांचने के दौरान परिवार की जानकारी में अंतर मिले, तो उसे संबंधित केंद्र पर ठीक कराने के बारे में पूछें। नाम, परिवार के सदस्यों का विवरण या पहचान संबंधी रिकॉर्ड सही होना जरूरी है, ताकि अस्पताल में सत्यापन के समय परेशानी न हो।

अस्पताल में इलाज का लाभ लेने की प्रक्रिया

इलाज के लिए योजना से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में संपर्क करें। अस्पताल के आयुष्मान सहायता काउंटर या संबंधित कर्मचारी को कार्ड दिखाएं और मरीज की पात्रता का सत्यापन कराएं। अस्पताल यह भी जांचेगा कि बीमारी या उपचार योजना के स्वीकृत पैकेज में शामिल है या नहीं। पात्रता और उपचार की स्वीकृति मिलने पर योजना के नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इलाज शुरू करने से पहले अस्पताल से यह स्पष्ट कर लें कि कौन-सी सेवाएं योजना में शामिल हैं और क्या किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को भर्ती उपचार के लिए कैशलेस सुविधा दी जाती है। अस्पतालों की सूची और योजना संबंधी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से जांची जा सकती है।

अस्पताल जाने से पहले रखें ये बातें ध्यान में

अस्पताल जाते समय आयुष्मान कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेज साथ रखें। मरीज की पुरानी जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और अस्पताल में पहले से चल रहे इलाज का विवरण भी उपयोगी हो सकता है। भर्ती होने से पहले अस्पताल के आयुष्मान काउंटर से पूछें कि प्रस्तावित इलाज योजना के अंतर्गत स्वीकृत है या नहीं। किसी शुल्क या उपचार को लेकर संदेह हो, तो भुगतान करने से पहले उसका कारण और विवरण लिखित में मांगें।

यदि पात्रता जांचने, कार्ड बनवाने या सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज पाने में समस्या आए, तो नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या योजना हेल्पलाइन से जानकारी लें। छत्तीसगढ़ सरकार की जानकारी में 104 और 14555 नंबरों पर संपर्क करने का उल्लेख है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों की ओर से किए गए करीब 12 करोड़ रुपये के क्लेम जांच के दायरे में आए हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने डिजिटल रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच के बाद प्रदेश के 71 अस्पतालों को संदिग्ध मामलों की सूची में शामिल किया है। फिलहाल इन क्लेम की जांच जारी है; अनियमितता साबित होने से पहले इन्हें अंतिम तौर पर फर्जी नहीं माना जा सकता।

प्रारंभिक ऑडिट में मरीजों के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड में कुछ विसंगतियों के संकेत मिले हैं। इनमें मृत व्यक्ति के नाम पर उपचार दर्ज होने और मरीजों को चिकित्सकीय जरूरत के बिना आईसीयू में भर्ती दिखाने की आशंका शामिल है। अब एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्लेम वास्तविक उपचार के आधार पर भेजे गए थे या रिकॉर्ड में कोई अनियमितता हुई है।

डिजिटल ऑडिट में सामने आए संदिग्ध संकेत

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी टीएमएस में दर्ज जानकारी का डेस्कटॉप ऑडिट किया। इस प्रणाली में मरीज के पंजीयन, अस्पताल में भर्ती, इलाज, डिस्चार्ज और भुगतान के लिए जमा किए गए क्लेम का रिकॉर्ड रहता है। उपलब्ध विवरणों की जांच के दौरान असामान्य प्रविष्टियां और इलाज के रिकॉर्ड से जुड़े संकेत मिलने पर संबंधित क्लेम जांच के लिए चिह्नित किए गए।

टीएमएस में क्लेम दर्ज होने के बाद उसकी डिजिटल निगरानी होती है। डेटा में कोई विसंगति या असामान्य गतिविधि दिखने पर सिस्टम अलर्ट दे सकता है। ऐसे अलर्ट अपने आप में अनियमितता का अंतिम प्रमाण नहीं होते; वे आगे पड़ताल की जरूरत बताते हैं। इसलिए एजेंसी दस्तावेजों और उपचार से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान कर रही है।

भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों के अस्पताल शामिल

जांच का दायरा किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल और इंदौर के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर, सतना, नीमच, शाजापुर और टीकमगढ़ सहित विभिन्न जिलों के अस्पताल जांच के दायरे में हैं। एजेंसी को यह पता लगाना है कि संबंधित अस्पतालों ने किन मरीजों के नाम पर क्लेम भेजे, दर्ज उपचार का विवरण क्या था और दावों के साथ लगाए गए रिकॉर्ड आपस में मेल खाते हैं या नहीं।

करीब 12 करोड़ रुपये की राशि इन अस्पतालों की ओर से भेजे गए संदिग्ध क्लेम से जुड़ी बताई गई है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इनमें से कितने दावे सही उपचार पर आधारित हैं और कितने मामलों में नियमों का उल्लंघन हुआ। क्लेम की राशि को फिलहाल जांच के अधीन माना जा रहा है।

पहले भी हुई है अस्पतालों पर कार्रवाई

आयुष्मान योजना के तहत क्लेम और उपचार में अनियमितताओं को लेकर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल के 25 अस्पतालों पर 2.11 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई थी। वहीं, 50 अस्पतालों पर कुल 3.13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 18 अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट किया गया था। रिपोर्ट में 15 अस्पतालों के निलंबन का भी उल्लेख है।

पिछली कार्रवाइयों और अब 71 अस्पतालों के क्लेम की जांच से योजना के तहत अस्पतालों की जवाबदेही और सरकारी भुगतान की निगरानी पर ध्यान गया है। लाभार्थियों को उपचार देने के बाद अस्पताल सरकार के पास भुगतान का दावा प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में मरीज और उपचार से जुड़ा सही रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होता है।

जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

स्वास्थ्य एजेंसी की मौजूदा पड़ताल में संदिग्ध क्लेम के साथ संबंधित दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। जांच में किसी अस्पताल या क्लेम में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल 71 अस्पतालों को जांच के दायरे में रखा गया है और क्लेम की वैधता पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है।

आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य पात्र लोगों को अस्पताल में उपचार की सुविधा देना है। ऐसे में क्लेम की पारदर्शी जांच से यह तय करने में मदद मिलेगी कि योजना के तहत भुगतान वास्तविक उपचार के लिए हुआ या नहीं। जांच पूरी होने तक 12 करोड़ रुपये के दावों को संदिग्ध क्लेम के रूप में ही देखा जा रहा है।

MP में Ayushman Card योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को योजना में शामिल करने की घोषणा के बावजूद, जमीनी स्तर पर कई समस्याओं के कारण कई बुजुर्ग अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन तकनीकी और दस्तावेजी खामियों के कारण अब तक बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थी इसके दायरे से बाहर हैं।

योजना में तकनीकी और दस्तावेजी खामियां

Ayushman Card और अन्य दस्तावेजों का मिलान न होना सबसे बड़ी समस्या बन गई है। कई बुजुर्गों का डेटा आधार से मेल नहीं खाता, जिससे उनका आयुष्मान कार्ड बनना मुश्किल हो गया है। इससे कार्ड बनवाने में लंबा समय लग रहा है और कई बार कार्ड बिल्कुल नहीं बन पा रहा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कार्ड बनाने के अभियान को लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण फिलहाल केवल कुछ ही बुजुर्गों का कार्ड बन पाया है।

कितने बुजुर्ग योजना से बाहर हैं?

केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत लगभग 1,30,000 बुजुर्गों को लाभ देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन वर्तमान में केवल लगभग 45,000 बुजुर्गों के कार्ड बन पाए हैं। इसका मतलब है कि करीब 67 प्रतिशत पात्र बुजुर्ग अब भी योजना की सीमा से बाहर हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जमीनी क्रियान्वयन में कई गंभीर समस्याएं हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के दावों के बावजूद तकनीकी खामियों के कारण बड़ी संख्या में बुजुर्ग लाभ से वंचित रह गए हैं।

प्रशासन की कोशिशें और निर्देश

इस मामले में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा आधार कार्ड का डेटा मिलान नहीं होना है।

डा. प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि कार्ड बनाने का अभियान लगातार जारी है और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

बुजुर्गों को हो रही समस्याएं

Ayushman Card नहीं बनने के कारण बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

परिवारजनों का कहना है कि तकनीकी खामियों के कारण इसका खामियाजा सीधे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जबकि इस योजना का मूल उद्देश्य सभी बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

बुजुर्गों की शिकायतें

बुजुर्ग और उनके परिवारजनों ने प्रशासन को कई बार शिकायत दी है कि कार्ड नहीं बनने के कारण इलाज में देरी हो रही है। कई बुजुर्गों को अस्पतालों में भटकना पड़ रहा है और उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है।

कई परिवारों ने यह भी कहा कि तकनीकी खामियों के कारण उनकी उम्मीदें और भरोसा टूट रहा है। वे चाहते हैं कि कार्ड प्रक्रिया सरल और त्वरित हो ताकि बुजुर्ग समय पर स्वास्थ्य लाभ ले सकें।

योजना का महत्व

Ayushman भारत योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। योजना में शामिल होने वाले बुजुर्गों को अस्पताल में मुफ्त इलाज, दवाइयां और गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक मदद मिलती है।

लेकिन 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए योजना का लाभ सही समय पर न मिलना गंभीर चिंता का विषय है। इससे बुजुर्गों का स्वास्थ्य और जीवन जोखिम में पड़ सकता है।

समाधान के प्रयास

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम लगातार अभियान चला रही है। बुजुर्गों के डेटा को आधार कार्ड से मिलाने की प्रक्रिया में सुधार और तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पात्र बुजुर्गों का कार्ड जल्द से जल्द बनवाया जाए और उन्हें योजना का लाभ तुरंत मिले।

भविष्य की योजना

अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में तकनीकी खामियों को दूर कर 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। साथ ही, फील्ड स्तर पर समन्वय बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग योजना से बाहर न रहे।

इस तरह, बुजुर्गों को जल्द ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।

निष्कर्ष

70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना की घोषणा से उम्मीदें बड़ी थीं। लेकिन तकनीकी और दस्तावेजी खामियों ने इसे जमीनी स्तर पर चुनौतीपूर्ण बना दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों के बावजूद कई बुजुर्ग अब भी लाभ से वंचित हैं।

समय रहते इन खामियों को दूर किया जाना जरूरी है, ताकि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सुरक्षा मिले और उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। योजना का सही क्रियान्वयन बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।