उज्जैन के विकास को नई गति, ₹945.20 करोड़ के एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमिपूजन

इन्द्रा नगर से नीलगंगा और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, यातायात व्यवस्था को मिलेगी राहत

दैनिक स्वराज वाणी | प्रियंका गुजराती

उज्जैन। उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के रूप में शहर के विकास और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में उज्जैन को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ₹945.20 करोड़ की लागत से बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमिपूजन संपन्न हुआ। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होने तथा आवागमन को सुगम बनाने की उम्मीद है।

प्रस्तावित उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के तहत इन्द्रा नगर चौराहा से नीलगंगा चौराहा तथा निकास चौराहा से इंदौर गेट चौराहा तक यातायात को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जाएंगे। परियोजना को उज्जैन के बढ़ते यातायात और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना से यातायात व्यवस्था में होगा सुधार

उज्जैन में धार्मिक पर्यटन और लगातार बढ़ती आबादी के चलते प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। सिंहस्थ महापर्व 2028 को देखते हुए भी शहर में सड़क एवं यातायात अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण से वाहनों के आवागमन को बेहतर बनाने और प्रमुख चौराहों पर यातायात दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। शहर के व्यस्त क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इन्द्रा नगर से नीलगंगा तक बनेगा कॉरिडोर

प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के तहत इन्द्रा नगर चौराहा से नीलगंगा चौराहा तक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जाएंगे। यह क्षेत्र शहर के प्रमुख यातायात मार्गों में शामिल है और यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है।

कॉरिडोर बनने के बाद इस मार्ग पर यातायात का दबाव कम होने और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय यातायात के साथ शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी यह परियोजना उपयोगी साबित हो सकती है।

निकास चौराहा से इंदौर गेट तक भी मिलेगी राहत

उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत निकास चौराहा से इंदौर गेट चौराहा तक भी यातायात को सुगम बनाने के लिए निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इंदौर गेट शहर के महत्वपूर्ण प्रवेश और आवागमन क्षेत्रों में शामिल है।

इस हिस्से में यातायात व्यवस्था बेहतर होने से व्यस्त समय में लगने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। एलिवेटेड व्यवस्था के माध्यम से यातायात के बेहतर प्रबंधन का प्रयास किया जाएगा।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को भी मिलेगा बल

उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 को लेकर बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं। सड़क, पुल, फ्लाईओवर और यातायात से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

इसी कड़ी में ₹945.20 करोड़ की उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना शहर के भविष्य के यातायात प्रबंधन के लिहाज से अहम मानी जा रही है। सिंहस्थ के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए शहर की यातायात अधोसंरचना को मजबूत करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगा फायदा

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण उज्जैन देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल है। वर्षभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। विशेष पर्वों और श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है।

ऐसे में उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में सहायक हो सकती है। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय नागरिकों के साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

₹945.20 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना

एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर ₹945.20 करोड़ की लागत प्रस्तावित है। इतनी बड़ी लागत वाली यह परियोजना उज्जैन की महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं में शामिल है।

कॉरिडोर तैयार होने के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही प्रमुख चौराहों पर वाहनों के दबाव और आवागमन में लगने वाले समय को कम करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

उज्जैन के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में उज्जैन में लगातार विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति दी जा रही है। एलिवेटेड कॉरिडोर के पूरा होने के बाद शहरवासियों के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सिंहस्थ 2028 से पहले शहर की यातायात और सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन्द्रा नगर, नीलगंगा, निकास चौराहा और इंदौर गेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

उज्जैन। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के बीच मध्यप्रदेश शासन ने उज्जैन के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 12 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार अग्रवाल को सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

शासन के इस आदेश के बाद सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। उज्जैन में होने वाले इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य प्रस्तावित हैं।

12 वर्ष में आयोजित होता है सिंहस्थ महापर्व

उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन होता है। इसी आयोजन की व्यापक तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए मध्यप्रदेश सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत सिंहस्थ मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश के अनुसार जगदीश अग्रवाल को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न विकास योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।

यूडीए अध्यक्ष के रूप में निभा चुके हैं जिम्मेदारी

जगदीश अग्रवाल इससे पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2015 में उन्हें यूडीए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। उनके कार्यकाल के दौरान उज्जैन में विकास एवं बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिली थी।

सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों में भी उनकी भूमिका रही है। ऐसे में अब सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनका पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अग्रवाल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा की मध्यप्रदेश प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य के रूप में संगठन में सक्रिय हैं।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में अहम जिम्मेदारी

सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क, यातायात, आवास, घाट, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं।

आगामी सिंहस्थ में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग, आवागमन, ठहरने की व्यवस्था, घाटों का विकास और स्वच्छता जैसे विषय प्रमुख रहेंगे।

इन सभी व्यवस्थाओं के बीच सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जगदीश अग्रवाल के सामने विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

विभागों के बीच समन्वय रहेगा बड़ी चुनौती

सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियों में नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों की भूमिका रहती है।

ऐसे में योजनाओं को समय पर पूरा कराना और अलग-अलग विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल रहेगा। उज्जैन के विकास और सिंहस्थ से जुड़े कार्यों के पुराने अनुभव को देखते हुए जगदीश अग्रवाल की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं प्रशासन से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है।

शासन के आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भेजी

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री सचिवालय, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, उज्जैन संभागायुक्त, कलेक्टर उज्जैन, नगर निगम आयुक्त तथा सिंहस्थ मेला प्राधिकरण सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

इस नियुक्ति के साथ अब सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में प्राधिकरण की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। आने वाले समय में विभिन्न विकास परियोजनाओं, व्यवस्थाओं और विभागीय समन्वय को लेकर कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

उज्जैन के लिए महत्वपूर्ण नियुक्ति

सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि उज्जैन के लिए बुनियादी ढांचे, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी बड़ा अवसर माना जाता है। ऐसे में सिंहस्थ की तैयारियों के दौरान होने वाले विकास कार्यों का लाभ आयोजन के बाद भी शहर को मिल सकता है।

जगदीश अग्रवाल के पास यूडीए अध्यक्ष और संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का अनुभव रहा है। अब सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उन्हें 2028 के इस विशाल आयोजन की तैयारियों को दिशा देने और योजनाओं को गति देने की जिम्मेदारी मिली है।सिंहस्थ 2028 से जुड़ी अन्य मध्यप्रदेश और उज्जैन की खबरों के लिए दैनिक स्वराज वाणी पढ़ें।

दैनिक स्वराज वाणी
रिपोर्टर – प्रियंका गुजराती

सिंहस्थ 2028: उज्जैन की सड़कों का होगा चौड़ीकरण, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने CM मोहन यादव को भेजा बड़ा प्रस्ताव

उज्जैन। सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारियां तेज होने लगी हैं। आगामी सिंहस्थ महापर्व में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था और अधोसंरचना को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं आवश्यक अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

विधायक कालूहेड़ा ने अपने पत्र में कहा है कि सिंहस्थ 2028 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। ऐसे में शहर में यातायात का दबाव बढ़ सकता है। श्रद्धालुओं एवं आमजन के आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रमुख सड़कों का समय रहते चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है।

सिंहस्थ 2028 को लेकर सड़क चौड़ीकरण की मांग

विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आग्रह किया है कि उज्जैन शहर के महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण के प्रस्तावों पर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए।सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि होती है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सड़कों की क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।उज्जैन जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी शहर और सिंहस्थ से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक सूचनाएं एवं अधिसूचनाएं उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर सिंहस्थ बायपास रोड से संबंधित अधिसूचना भी प्रकाशित की गई है।

इन तीन प्रमुख मार्गों का प्रस्ताव

विधायक कालूहेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में तीन प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है।

1. एटलस चौराहा से पटनी बाजार रोड

पहले प्रस्ताव में एटलस चौराहा से खाराकुआं–व्यायामशाला–पटनी बाजार रोड तक सड़क के चौड़ीकरण की मांग की गई है।

यह मार्ग शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ता है। सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के बढ़ते आवागमन को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

2. इंदौरगेट से नीलकंठ द्वार

दूसरे प्रस्ताव में इंदौरगेट से सदरपुरा–शासकीय स्कूल–नलियाबाखल–नीलकंठ द्वार तक सड़क चौड़ीकरण की मांग रखी गई है।

विधायक का मानना है कि सिंहस्थ 2028 के दौरान इन मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में समय रहते सड़क का विकास और चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ आम नागरिकों को भी आवागमन में सुविधा मिल सके।

3. छत्रीचौक से ब्राह्मण समाज धर्मशाला

तीसरे प्रस्ताव में छत्रीचौक से नईपेठ–बीबीजी की वाड़ी–उपकेश्वर चौराहा–नलियाबाखल–ब्राह्मण समाज धर्मशाला तक सड़क चौड़ीकरण की मांग की गई है।

यह प्रस्ताव भी शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण होने से सिंहस्थ के दौरान यातायात संचालन को व्यवस्थित करने में सहायता मिल सकती है।

श्रद्धालुओं के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था पर जोर

विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में कहा है कि सिंहस्थ 2028 के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।समय रहते सड़क चौड़ीकरण और आवश्यक अधोसंरचना विकास होने से शहर में यातायात के दबाव को कम करने तथा श्रद्धालुओं के आवागमन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।उज्जैन जिला प्रशासन की वेबसाइट पर शहर की प्रशासनिक जानकारी, सार्वजनिक सेवाओं और विभिन्न सरकारी सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्यमंत्री से स्वीकृति का आग्रह

विधायक कालूहेड़ा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आग्रह किया है कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए इन सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाए और संबंधित विभागों को आवश्यक आगामी कार्यवाही के निर्देश दिए जाएं।

सिंहस्थ की तैयारियों के लिहाज से सड़क, यातायात और अन्य अधोसंरचना का समय पर विकास महत्वपूर्ण है। विधायक द्वारा रखे गए इन प्रस्तावों का उद्देश्य उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए आवागमन को अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाना है।मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की वेबसाइट पर भी सिंहस्थ मेला कार्यालय, उज्जैन से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

रिपोर्ट: प्रियंका गुजराती
दैनिक स्वराज वाणी

उज्जैन एलिवेटेड ब्रिज: ट्रैफिक जाम से मुक्ति की दिशा में सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक कदम

रिपोर्ट: अलीअसगर इज़्ज़ी, इंदौर

उज्जैन एलिवेटेड ब्रिज परियोजना के जरिए शहर को वर्षों पुराने ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए शहर में बनने वाले दो प्रमुख एलिवेटेड ब्रिजों में से आगर रोड से इंदौर गेट के बीच बनने वाले ब्रिज के लिए निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब अंतिम सर्वे, डिजाइन और मिट्टी परीक्षण (Soil Investigation) का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

यह परियोजना न केवल उज्जैन के ट्रैफिक सिस्टम को आधुनिक बनाएगी बल्कि श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को भी बड़ी राहत देगी।

उज्जैन एलिवेटेड ब्रिज परियोजना क्या है?

उज्जैन में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने शहर में दो बड़े एलिवेटेड ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। इन ब्रिजों के निर्माण से शहर के सबसे व्यस्त चौराहों और मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है।

दो प्रमुख एलिवेटेड ब्रिज बनेंगे

1. आगर रोड एलिवेटेड ब्रिज

यह ब्रिज मकोड़िया आम नाका से गधा पुलिया तक बनाया जाएगा।

2. नई सड़क एलिवेटेड ब्रिज

यह ब्रिज निकास चौराहा से इंदौर गेट तक तैयार किया जाएगा।

दोनों परियोजनाएं शहर की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाली मानी जा रही हैं।

एजेंसी का चयन पूरा

आगर रोड वाले एलिवेटेड ब्रिज के लिए निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया गया है। इसके बाद अब फाइनल सर्वे, डिजाइन और Soil Investigation का कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में शुरू किया जाएगा।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

उज्जैन के जिन क्षेत्रों में प्रतिदिन भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, उनमें प्रमुख हैं—

• देवास गेट
• रेलवे स्टेशन
• हरि फाटक
• दौलतगंज
• इंदौर गेट
• नीलगंगा चौराहा
• निकास क्षेत्र

एलिवेटेड ब्रिज बनने के बाद इन क्षेत्रों में वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में अहम परियोजना

सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। ऐसे में यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है।

सरकार का मानना है कि एलिवेटेड ब्रिज बनने के बाद श्रद्धालुओं को शहर में आवागमन के दौरान काफी सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी।

बेहतर कनेक्टिविटी

दोनों एलिवेटेड ब्रिज शहर के कई महत्वपूर्ण मार्गों को आपस में जोड़ेंगे।

इनमें शामिल हैं—

• हरि फाटक
• नीलगंगा चौराहा
• निकास क्षेत्र
• आगर रोड
• इंदौर गेट

इससे यात्रा का समय कम होगा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी।

नीचे की सड़कें भी होंगी बेहतर

एलिवेटेड ब्रिज बनने के बाद नीचे की सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा। भविष्य में सड़क चौड़ीकरण और अन्य विकास कार्य भी आसानी से किए जा सकेंगे।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा लाभ

उज्जैन धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शामिल है।

बेहतर सड़क व्यवस्था से—

• व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
• पर्यटन आसान होगा।
• होटल एवं व्यवसायों को लाभ मिलेगा।
• श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।

शहर के विकास में मील का पत्थर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना केवल ट्रैफिक समाधान नहीं बल्कि उज्जैन के भविष्य के शहरी विकास की मजबूत नींव साबित होगी।

आधुनिक यातायात व्यवस्था से निवेश, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

निष्कर्ष

उज्जैन एलिवेटेड ब्रिज परियोजना शहर के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। एजेंसी चयन के बाद अब परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि निर्माण समय पर पूरा होता है तो आने वाले वर्षों में उज्जैन को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और सिंहस्थ 2028 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

श्रीकाल भैरव लोक: Ujjainमें 120 करोड़ की परियोजना के लिए किसानों से चर्चा, सिंहस्थ 2028 से पहले बदलेगी काल भैरव मंदिर की तस्वीर

उज्जैन। धार्मिक नगरी Ujjain में महाकाल लोक की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब प्रशासन ने श्रीकाल भैरव लोक के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिए हैं। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए काल भैरव मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का व्यापक विकास किया जाएगा। इसके लिए मंदिर के आसपास करीब 20 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बताई जा रही है, जिसमें लगभग 10 हेक्टेयर निजी और 9 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर आसपास के 30 से अधिक किसानों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। अधिकारियों ने किसानों को परियोजना की रूपरेखा समझाते हुए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

श्रीकाल भैरव लोक क्या है?

Ujjain का काल भैरव मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान काल भैरव को उज्जैन नगरी का रक्षक देव माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के बाद सबसे अधिक श्रद्धालु इसी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं।इसी बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए प्रशासन ने श्रीकाल भैरव लोक विकसित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना महाकाल लोक की तर्ज पर तैयार की जाएगी, जिससे मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और विस्तार किया जा सके।

श्रीकाल भैरव लोक के लिए कितनी जमीन चाहिए?

परियोजना के लिए कुल लगभग 20 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बताई गई है।

भूमि का विवरण

• 9 हेक्टेयर सरकारी भूमि
• 10 हेक्टेयर से अधिक निजी भूमि
• मंदिर के आसपास की कृषि भूमि का उपयोग
• पार्किंग एवं सुविधाओं के लिए अतिरिक्त स्थान

प्रशासन निजी भूमि के अधिग्रहण या सहमति आधारित हस्तांतरण के विकल्पों पर विचार कर रहा है।

30 से अधिक किसानों से हुई चर्चा

परियोजना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मंदिर के आसपास स्थित 30 से अधिक किसानों के साथ बैठक की।बैठक में किसानों को बताया गया कि श्रीकाल भैरव लोक बनने से क्षेत्र का विकास होगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ किसानों ने परियोजना के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है, जबकि कई किसानों ने कहा कि वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से चर्चा करने के बाद ही अंतिम निर्णय ले पाएंगे।भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है, जिससे परियोजना की शुरुआत में कुछ देरी हो सकती है।

सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही योजना

Ujjain में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।महाकाल मंदिर के साथ-साथ काल भैरव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी कारण प्रशासन अभी से आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्माण में जुट गया है।विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीकाल भैरव लोक बनने से श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

सुगम दर्शन पथ

श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए विशेष मार्ग विकसित किया जाएगा।

विशाल पार्किंग

मंदिर परिसर के आसपास वाहनों के दबाव को कम करने के लिए आधुनिक पार्किंग बनाई जाएगी।

अलग प्रवेश व्यवस्था

• आम श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश
• वीआईपी दर्शन के लिए अलग प्रवेश द्वार

पेयजल एवं मूलभूत सुविधाएं

• शुद्ध पेयजल
• विश्राम क्षेत्र
• शौचालय
• सुरक्षा व्यवस्था

मंदिर की मूल संरचना सुरक्षित रहेगी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल भैरव मंदिर की मूल संरचना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को होगा लाभ

श्रीकाल भैरव लोक परियोजना से उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।संभावित लाभ:

• होटल उद्योग को बढ़ावा
• स्थानीय व्यापार में वृद्धि
• रोजगार के नए अवसर
• धार्मिक पर्यटन का विस्तार
• सिंहस्थ के दौरान बेहतर व्यवस्थाएं

प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती

परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती भूमि उपलब्धता है।भूमि अधिग्रहण, किसानों की सहमति और समयबद्ध निर्माण कार्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय होंगे। यदि भूमि संबंधी प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाती है तो सिंहस्थ 2028 से पहले इस परियोजना का बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

महाकाल लोक के बाद श्रीकाल भैरव लोक Ujjain के धार्मिक और पर्यटन विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है। लगभग 120 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जबकि उज्जैन की धार्मिक पहचान और अधिक मजबूत होगी। फिलहाल प्रशासन किसानों के साथ चर्चा कर भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में परियोजना की विस्तृत रूपरेखा सामने आ सकती है।

Indore Ujjain Greenfield Corridor का ऐतिहासिक शुभारंभ: 2935 करोड़ की परियोजना से बदलेगी विकास की तस्वीर

Indore Ujjain Greenfield Corridor का बहुप्रतीक्षित भूमिपूजन शनिवार 20 जून 2026 को इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र स्थित चंद्रावतीगंज में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में कुल 5257 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी हरी झंडी दिखाई गई।इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शुरू होने से इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और दोनों शहरों के आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक एवं पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी।

Indore Ujjain Greenfield Corridor का भूमिपूजन

Indore Ujjain Greenfield Corridor  किसान एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।समारोह के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 हजार से अधिक हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम को मध्यप्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की प्रमुख विशेषताएं

Indore Ujjain Greenfield Corridor से 35 मिनट में पूरा होगा सफर

वर्तमान में इंदौर से उज्जैन पहुंचने में लगभग 60 से 90 मिनट का समय लगता है। लेकिन इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने के बाद यह दूरी मात्र 35 मिनट में तय की जा सकेगी।इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।

किसानों को मिला 816 करोड़ से अधिक का मुआवजा

परियोजना के लिए कुल 917 किसानों की 242.939 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 816 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा प्रदान किया गया है।सरकार का दावा है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाया गया है।

15 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से इंदौर जिले के 20 और उज्जैन जिले के 8 गांव सीधे जुड़ेंगे।इसके अतिरिक्त आसपास के 40 से 50 गांवों के लगभग 15 लाख लोगों को सड़क संपर्क, व्यापार, रोजगार और आवागमन की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

सिंहस्थ 2028 के लिए बनेगा लाइफलाइन

उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को देखते हुए यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु इंदौर एयरपोर्ट से सीधे Indore Ujjain Greenfield Corridor के माध्यम से उज्जैन पहुंच सकेंगे। इससे सिंहस्थ के दौरान ट्रैफिक दबाव कम होगा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।उन्होंने कहा कि  Indore Ujjain Greenfield Corridorकेवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि विकास, निवेश, रोजगार और पर्यटन को गति देने वाला महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है।

विकास और निवेश को मिलेगा नया आयाम

विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद:

• औद्योगिक निवेश बढ़ेगा
• पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा
• धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी
• रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
• ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज होगा
• लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर क्यों है खास?

धार्मिक महत्व

उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकाल नगरी है।

आर्थिक महत्व

इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है।

पर्यटन महत्व

दोनों शहर लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

भविष्य की जरूरत

सिंहस्थ 2028 और बढ़ती आबादी को देखते हुए यह परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

निष्कर्ष

Indore Ujjain Greenfield Corridor मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। 2935 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना इंदौर और उज्जैन के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगी। 35 मिनट का सफर, 15 लाख लोगों को लाभ, किसानों को मुआवजा और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिहाज से यह परियोजना प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।