टांडा, धार। रिपोर्टर कौशिक पंडित, मनावर।

विश्व आदिवासी दिवस टांडा में शनिवार 9 अगस्त को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। टांडा के डाक बंगले पर आयोजित कार्यक्रम में गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम के जरिए सर्व आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

कार्यक्रम के दौरान उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने आदिवासी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई मरते दम तक लड़ते रहेंगे। उनके इस संदेश के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने उत्साह व्यक्त किया।

टांडा में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

विश्व आदिवासी दिवस टांडा के अवसर पर डाक बंगले पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकजुटता की झलक देखने को मिली।

वर्चुअल संबोधन के बाद डाक बंगले से आदिवासी समाज की भव्य रैली प्रारंभ हुई। रैली में आदिवासी नृत्य दल यानी अखाड़ों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियां दीं। वहीं डीजे की धुन पर बड़ी संख्या में आदिवासी युवक-युवतियां उत्साह के साथ नृत्य करते हुए रैली में शामिल हुए।

डाक बंगले से निकली भव्य रैली

रैली डाक बंगले से प्रारंभ होकर टांडा बस स्टैंड पहुंची। इसके बाद नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली वापस डाक बंगले पर पहुंची। पूरे मार्ग में आदिवासी समाज के लोगों में उत्साह और उल्लास नजर आया।

रैली के दौरान पारंपरिक आदिवासी नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बड़ी संख्या में समाजजन के शामिल होने से नगर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।

विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराओं, अधिकारों और उनकी विशिष्ट पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 9 अगस्त को International Day of the World’s Indigenous Peoples के रूप में मनाता है।

बड़ी संख्या में समाजजन हुए शामिल

कार्यक्रम और रैली में जिला पंचायत सदस्य मुकामसिंग अलावा, जनपद अध्यक्ष नारायण भूरिया, प्यारसिंह सरपंच, मंडलम अध्यक्ष करमसिंह मेहड़ा, तेनु भूरिया सरपंच, भूरू अनारे भूतिया सरपंच, रोशन सरपंच गातला, बिरसिंह मचार जनपद सदस्य, बायसिंह मंडलोई, वेरसिंह अलावा, अरुण निगवाल गातला सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं समाजजन उपस्थित रहे।

इसके अलावा संतोष अखाड़े चूंपिया, चंद्रपाल अखाड़े चूंपिया, पप्पू चौहान खेड़ली, बबलू चौहान खेड़ली, सुनील चौहान बढ़दा, रोहित बघेल, कृष्णा मेहता जाली, नूरसिंह सिंगार घोर, मुकेश अनारे घोर और उमन सेंगर गेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

कांग्रेस पदाधिकारी भी रहे मौजूद

विश्व आदिवासी दिवस टांडा के आयोजन में आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता सजनसिंह काटी, महेंद्र काटी, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अशोक मांझी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीति माहेश्वरी, टांडा ब्लॉक अध्यक्ष पवन ठाकुर, सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष प्रिंस ठाकुर और युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष अंतिम प्रजापत सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों की उपस्थिति रही। समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया।

आदिवासी संस्कृति और एकजुटता का संदेश

टांडा में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकजुटता साफ तौर पर दिखाई दी। पारंपरिक अखाड़ों और नृत्य दलों की प्रस्तुतियों ने रैली में विशेष आकर्षण पैदा किया।

रैली के दौरान युवाओं और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। डीजे की धुन पर युवक-युवतियां नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। वहीं पारंपरिक आदिवासी नृत्य दलों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया में अनुमानित 476 मिलियन Indigenous Peoples 90 देशों में रहते हैं और उनकी हजारों विशिष्ट संस्कृतियां एवं भाषाएं हैं। 9 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति और पहचान के महत्व को रेखांकित करता है।

उमंग सिंघार का संदेश बना चर्चा का विषय

वर्चुअल माध्यम से दिए गए अपने संदेश में उमंग सिंघार ने आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। उनके संदेश को कार्यक्रम में मौजूद समाजजनों ने ध्यानपूर्वक सुना।

कार्यक्रम के बाद निकली रैली में हजारों लोगों की भागीदारी ने टांडा में आदिवासी समाज की एकजुटता और उत्साह को प्रदर्शित किया। पूरे आयोजन में सांस्कृतिक रंग और सामाजिक एकता प्रमुख रूप से देखने को मिली।

मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष Umang Singhar ने Indore के विभिन्न इलाकों में खुद जाकर वाटर ऑडिट किया और पानी के सैंपल लिए। उनकी जांच में लगभग सभी क्षेत्रों में पानी अत्यंत दूषित और पीने योग्य नहीं पाया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसके बावजूद सरकार और नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि यह केवल भागीरथपुरा की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे शहर में लोग गंदा और सीवेजयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, वह आज विपक्ष को सड़कों पर उतरकर करना पड़ रहा है।

1. मदीना नगर: बकाया वसूली और गंदा पानी

मदीना नगर, जो Indore का मुस्लिम बहुल इलाका है, इस जांच में सबसे चिंताजनक पाया गया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि नगर निगम द्वारा नए नल कनेक्शन के नाम पर 7–8 हजार रुपये, कथित बकाया बताकर 22 हजार रुपये तक वसूले जाते हैं। इसके अलावा हर साल 2–3 हजार रुपये पानी का बिल वसूला जाता है, और भुगतान न करने पर नल काटने की धमकी दी जाती है। इसके बावजूद सप्लाई गंदे पानी की होती है।

Umang Singhar ने तंज कसते हुए कहा—
“महापौर जी, लगता है आप सिर्फ फूटी कोठी से महू नाका तक के ही महापौर हैं, जबकि पूरे इंदौर ने आपको चुना है।”

   2. खजराना: नर्मदा का बदबूदार पानी

खजराना इलाके में नर्मदा का पानी भारी दुर्गंध और प्रदूषण के साथ वितरित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने खुद इस पानी का निरीक्षण किया और पाया कि यह पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर के नाम पर ख्यात इंदौर में यह शर्मनाक स्थिति है। प्रशासन केवल भागीरथपुरा तक ही सीमित दिखता है, जबकि पूरा शहर इसी संकट का सामना कर रहा है।

  3. भूरी टेकरी: स्वास्थ्य के लिए खतरनाक

भूरी टेकरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान पानी के सैंपल लिए गए। जांच में पानी दूषित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया। इलाके में जलभराव, गंदगी और बीमारियों की शिकायतें सामने आईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।

   4. इंदौर विधानसभा-2: गटर के पास से पाइपलाइन

इंदौर विधानसभा क्षेत्र-2 में गटर के पास से पानी की पाइपलाइन निकल रही थी। यह भाजपा सरकार और नगर निगम की घोर लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण है। इस इलाके से भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान नगरीय प्रशासन मंत्री कई बार विधायक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा—
“मैं स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा हूं। लोग खुलकर अपना दर्द और पीड़ा बता रहे हैं। आखिर प्रदेश की जनता को सीवेजयुक्त पानी क्यों पिलाया जा रहा है?”

  5. बर्फानी धाम और कनाडिया इलाके

Umang Singharने बर्फानी धाम और कनाडिया इलाके का भी दौरा किया। दोनों क्षेत्रों में हालात अन्य इलाकों जैसे ही पाए गए—दूषित पानी, अव्यवस्थित सप्लाई और प्रशासन की पूरी उदासीनता। यह दर्शाता है कि इंदौर का पानी संकट केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर में समान रूप से फैला हुआ है।

  6. सरकार से सवाल और चेतावनी

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सीधे सवाल किए:

• क्या 20 मौतों के बाद भी सरकार जागेगी?

• क्या मंत्री, महापौर और नगर निगम की जवाबदेही तय होगी?

• कब तक इंदौर की जनता जहरीला पानी पीने को मजबूर रहेगी?

उमंग सिंघार ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस जन आंदोलन के लिए मजबूर होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने-अपने इलाके के पानी के सैंपल लेकर प्रशासन को बताएं कि उनकी जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है।

 7. विपक्षी नेताओं का साथ

नेता प्रतिपक्ष के साथ इस वाटर ऑडिट में शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जैन, नीलाभ शुक्ला, आनंद जाट आदि उपस्थित थे। उन्होंने भी प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और जनता से मिले अनुभवों को साझा किया।

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निष्कर्ष

Umang Singhar  का यह कदम Indore के जल संकट और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। यह स्पष्ट करता है कि शहर में पानी की स्थिति गंभीर है, और केवल भागीरथपुरा ही नहीं, बल्कि मदीना नगर, खजराना, भूरी टेकरी, बर्फानी धाम, कनाडिया और अन्य इलाके भी इसी संकट की चपेट में हैं।

नगर निगम और राज्य सरकार के लिए यह चेतावनी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो पूरे शहर में सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। सुरक्षित पानी की आपूर्ति, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना अब प्राथमिकता बन चुकी है।

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक योजना का नाम बदलकर अब “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन – ग्रामीण” (VBGRAMG) कर दिया है। इस कदम को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि MGNREGA का नाम बदलकर महात्मा गांधी के योगदान और उनके विचारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी ने इसे न केवल जनविरोधी बताया है बल्कि इसे गांधी के आदर्शों और ग्रामीण भारत के स्वाभिमान के खिलाफ भी कदम करार दिया है।

विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन

मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध शीतकालीन सत्र से लगातार जारी है। विधायकों ने कहा कि MGNREGA जैसी ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी योजना का नाम बदलकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर भी विरोध जताया। विधायकों का कहना था कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार की गारंटी, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और गरीब किसानों तथा मजदूरों के अधिकारों पर भी हमला है।

कांग्रेस ने कहा कि MGNREGA जैसी योजना केवल रोजगार योजना नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी के विचारों और ग्रामीण भारत के स्वाभिमान से जुड़ा एक संकल्प है। इसे बदलकर “VBGRAMG” करने से योजना के मूल उद्देश्य और गांधी के आदर्शों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस विरोध में यह भी कहा गया कि भाजपा सरकार नाम बदलकर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

नाम बदलने और जनता का ध्यान भटकाने का आरोप

कांग्रेस ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में भाजपा शासन पर आरोप लगाया कि वे जनता के सामने बहाने के रूप में योजना का नाम बदल रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि वह विकास और रोजगार की योजनाओं को लागू कर रही है, बल्कि असली मुद्दा यह है कि वास्तविक लाभ किस तक पहुंच रहा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा का यह कदम असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति है।

विधायक उमंग सिंघार ने कहा, “MGNREGA केवल एक रोजगार योजना नहीं है। यह गांधी के विचारों, ग्रामीण भारत के स्वाभिमान और गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। सरकार इसे बदलकर महात्मा गांधी के योगदान को नजरअंदाज कर रही है। यह केवल एक नाम का सवाल नहीं है, बल्कि यह पूरे ग्रामीण भारत की गरिमा और उनके अधिकारों का सवाल है।”

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भाजपा पर सवाल: गांधी के नाम और विचारों से क्यों डर?

कांग्रेस ने भाजपा सरकार से यह सवाल भी किया कि आखिर महात्मा गांधी के नाम और विचारों से उन्हें डर क्यों लगता है। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस इस जनविरोधी फैसले का हर स्तर पर विरोध करती रहेगी और जनता की आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक उठाएगी। उनका कहना था कि यह कदम न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए चिंता का विषय है।

सिंघार ने जोर देकर कहा कि गांधी के नाम को योजना से हटाना सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक सुरक्षा के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस जनता के हितों की रक्षा के लिए सदन और सड़क दोनों स्तरों पर विरोध जारी रखेगी।

जनहित और ग्रामीण विकास की अनदेखी

कांग्रेस ने कहा कि सरकार का यह कदम सीधे तौर पर जनहित के खिलाफ है। उनका कहना है कि योजनाओं का नाम बदलने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि इसका असली असर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों पर पड़ता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। नाम बदलने से योजना के वास्तविक लक्ष्य और कार्यान्वयन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इसे और मजबूत करने की जरूरत है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार का ध्यान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण रोजगार की गारंटी, श्रमिकों और गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा पर होना चाहिए। नाम बदलने से केवल राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई वास्तविक असर गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर नहीं पड़ता।

MGNREGA Official Portal (Ministry of Rural Development) – https://nrega.nic.in/
(Authoritative site for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

सदन से सड़क तक विरोध जारी रहेगा

कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह केवल विधानसभा में विरोध तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी सड़क से लेकर राज्य के सभी क्षेत्रों में जनता को जागरूक करेगी और विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी के विचारों और उनके योगदान की रक्षा करेगी और जनविरोधी कदमों के खिलाफ आवाज उठाएगी।

विधायकों ने विधानसभा में कहा कि जनता के हित के खिलाफ उठाए गए किसी भी कदम को पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि MGNREGA जैसी योजना का नाम बदलना न केवल योजना के उद्देश्यों को कमजोर करता है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है।

इतिहास और राजनीतिक विश्लेषण

MGNREGA , जिसे 2005 में महात्मा गांधी की स्मृति में लॉन्च किया गया था, भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना और ग्रामीण समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिली है।

कांग्रेस का कहना है कि इस ऐतिहासिक योजना का नाम बदलना केवल राजनीतिक कारणों से किया गया कदम है। यह कदम जनता के विश्वास और योजना की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। गांधी के नाम को हटाकर योजना को VBGRAMG में बदलने का निर्णय न केवल जनविरोधी है, बल्कि यह योजना के मूल उद्देश्यों के प्रति असंवेदनशील भी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा सरकार का यह कदम आगामी चुनावों में ग्रामीण वोट बैंक पर असर डालने के उद्देश्य से भी किया गया हो सकता है। हालांकि, कांग्रेस का जोर यह है कि ग्रामीण रोजगार, योजना के क्रियान्वयन और गरीब परिवारों की आर्थिक सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि नाम बदलना।

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निष्कर्ष

MGNREGA का नाम बदलकर VBGRAMG करने का कदम मध्य प्रदेश में राजनीतिक विवाद का कारण बना है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के योगदान और ग्रामीण रोजगार पर हमला बताते हुए विरोध जारी रखा है। विधायक उमंग सिंघार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन विधानसभा से लेकर सड़क तक जारी हैं।

कांग्रेस ने भाजपा से आग्रह किया है कि वह योजनाओं के नाम बदलने के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर ध्यान दे। पार्टी का कहना है कि गांधी के आदर्श और उनके योगदान की रक्षा करना लोकतांत्रिक और सामाजिक जिम्मेदारी है।

इस तरह, MGNREGA का नाम बदलने का मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण रोजगार, गरीबों के अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी परखने का अवसर है। कांग्रेस का विरोध इस बात की याद दिलाता है कि योजनाओं का नाम नहीं बल्कि उनका असर और उद्देश्य ही असली मायने रखते हैं।