MP Pensioners Case: 4.5 लाख पेंशनर्स को 5% महंगाई राहत का इंतजार, एरियर के लिए सरकार को पत्र
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से आदेश जारी करने की मांग की
भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब साढ़े चार लाख पेंशनर्स ने महंगाई राहत (DR) में प्रस्तावित 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश जारी करने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। एसोसिएशन ने लंबित राहत के साथ संबंधित अवधि का एरियर भी देने की अपील की है। फिलहाल यह पेंशनर्स संगठन की मांग है; राज्य सरकार का नया आदेश जारी होने पर ही भुगतान की दर और तारीख स्पष्ट होगी।
जनवरी से 2% और जुलाई से 3% बढ़ोतरी की मांग
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना की ओर से भेजे गए पत्र में 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत देने का अनुरोध किया गया है। संगठन के अनुसार, इन दोनों बढ़ोतरी को मिलाकर कुल 5 प्रतिशत राहत के भुगतान का आदेश जारी किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि संबंधित अवधि का बकाया एरियर पेंशनर्स को दिलाया जाए।
यह मांग ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त किस्त मंजूर की। केंद्र की घोषणा के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और मौजूदा दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। इसी के बाद मध्यप्रदेश के पेंशनर्स संगठन ने राज्य में भी बढ़ी हुई राहत के आदेश जारी करने की मांग दोहराई है।
मध्यप्रदेश में वर्तमान दर 58% बताई गई
उपलब्ध सरकारी पेंशन संबंधी जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान में महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 257 प्रतिशत निर्धारित है। संगठन का कहना है कि केंद्र की नई दर और राज्य में लागू दर के बीच अंतर को देखते हुए पेंशनर्स के लिए भी शीघ्र फैसला किया जाना चाहिए।
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने महंगाई राहत को पेंशनर्स के लिए बढ़ती कीमतों के असर से निपटने में मददगार आर्थिक सहारा बताया है। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि निर्णय में देरी न हो और बढ़ी हुई राहत के साथ एरियर भुगतान की व्यवस्था भी स्पष्ट की जाए।
आदेश जारी होने पर ही भुगतान की स्थिति साफ होगी
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांग पर जल्द विचार कर आदेश जारी करने की अपील की है। संगठन की मांग में 1 जनवरी से 2 प्रतिशत और 1 जुलाई से 3 प्रतिशत अतिरिक्त राहत, कुल 5 प्रतिशत बढ़ोतरी तथा एरियर भुगतान शामिल है।
पेंशनर्स को अब राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार है। जब तक मध्यप्रदेश शासन की ओर से नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि बढ़ी हुई महंगाई राहत किस तारीख से लागू होगी और एरियर का भुगतान किस अवधि के लिए किस तरीके से किया जाएगा।
