बिजरौठा गांव में सरकारी चराई भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीणों ने सीमांकन कराकर कब्जा हटाने की उठाई मांग; तहसीलदार ने जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन
जतारा। टीकमगढ़ जिले के लिधौरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिजरौठा में शासकीय गोचर भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की गोचर भूमि पर कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसके चलते गांव के गोवंश के सामने चराई और चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पर्याप्त चराई भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बेजुबान पशु भूख-प्यास से परेशान होकर इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।
अतिक्रमण से गोवंश के सामने खड़ा हुआ संकट

ग्रामीणों के अनुसार गांव में गोचर भूमि पशुओं के चरने के लिए निर्धारित है। परंपरागत रूप से इस भूमि का उपयोग गांव के गोवंश और अन्य मवेशियों के लिए किया जाता रहा है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान में इस भूमि के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण होने से पशुओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। इसका सीधा असर गोवंश पर पड़ रहा है। चराई की उचित व्यवस्था नहीं होने से पशुओं को भोजन की तलाश में गांव के आसपास भटकना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि गोचर भूमि केवल सरकारी जमीन नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक संपत्ति है, जिसका उद्देश्य पशुधन के लिए चराई की सुविधा उपलब्ध कराना है। यदि इस भूमि पर कब्जा बना रहता है तो भविष्य में गोवंश की समस्या और गंभीर हो सकती है।
कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग

समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राजस्व विभाग की टीम गठित कर मौके पर भेजने, गोचर भूमि का वास्तविक रकबा और सीमांकन कराने तथा अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और कब्जा हटाकर जमीन को दोबारा गोवंश की चराई के लिए उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि प्रशासन को इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बेजुबान पशुओं को राहत मिल सके।
राजस्व विभाग की जांच के बाद होगी कार्रवाई
इस संबंध में लिधौरा तहसीलदार डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि शासकीय गोचर भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग की टीम से जांच कराई जाएगी। संबंधित भूमि का सीमांकन भी कराया जाएगा, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। यदि जांच में किसी प्रकार का अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा और शासकीय भूमि को मुक्त कराया जाएगा।
ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार


फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि राजस्व विभाग जल्द मौके पर पहुंचकर जांच करेगा और गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले को केवल राजस्व विवाद तक सीमित न रखते हुए गोवंश के संरक्षण और उनके लिए चराई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से भी गंभीरता से लिया जाए।
