करंट लगने से दिव्यांग हुए राजमिस्त्री, मदद के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही पत्नी
आमिर खान | दमोह तहसील संवाददाता
जनसुनवाई में सविता अहिरवार ने बताई परिवार की परेशानी
दमोह। सिविल वार्ड नंबर-3 निवासी सविता अहिरवार ने जनसुनवाई में अपने परिवार की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। उनका कहना है कि उनके पति गणेश अहिरवार राजमिस्त्री का काम करते थे और परिवार की आजीविका का मुख्य सहारा थे। करीब छह महीने पहले मकान निर्माण के दौरान उन्हें करंट लग गया। हादसे के बाद से परिवार की स्थिति कठिन हो गई है।
सविता के अनुसार, करंट लगने के बाद गणेश बेहोश होकर गिर पड़े थे। इलाज के दौरान उनके दोनों पैरों के पंजे काटने पड़े। उनके दोनों हाथों की उंगलियां भी जलकर सिकुड़ गईं। हादसे के बाद वे पहले की तरह काम करने में असमर्थ हो गए हैं। परिवार का कहना है कि गणेश की दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों का प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है।
परिवार की आय का मुख्य सहारा थे गणेश
सविता ने बताया कि गणेश राजमिस्त्री के रूप में काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। दुर्घटना के बाद उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित हुई, जिससे घर की आय रुक गई। अब परिवार को इलाज, दवाइयों और जीवनयापन के खर्चों की चिंता है। सविता के मुताबिक, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और संकट के इस समय में उन्हें सरकारी योजनाओं से सहायता मिलने की उम्मीद है।
उनका कहना है कि पति की दिव्यांगता के बाद से वे सहायता के लिए तहसील कार्यालय और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही हैं। परिवार को उम्मीद थी कि संबंधित विभागों से मार्गदर्शन और योजनाओं के तहत मदद मिलेगी। सविता ने जनसुनवाई में अपनी स्थिति बताते हुए सहायता की मांग रखी।
छह महीने से मदद के लिए प्रयास का दावा
सविता का आरोप है कि हादसे के बाद छह महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक अपेक्षित सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वे अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जाकर अपनी समस्या बता चुकी हैं, लेकिन परिवार को राहत देने वाला समाधान नहीं मिला। उनका कहना है कि इलाज और घरेलू जरूरतों के बीच आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है।
जनसुनवाई में उनकी बात सुनने के बाद कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने उन्हें बिजली विभाग के अधिकारी के पास भेजा। सविता के मुताबिक, वहां अधिकारी ने मदद से इनकार करते हुए कहा कि घटना में बिजली विभाग की गलती नहीं है और उन्हें मकान मालिक से संपर्क करना चाहिए। इस कथन और विभागीय जिम्मेदारी को लेकर संबंधित अधिकारी का पक्ष उपलब्ध नहीं है। घटना की परिस्थितियों और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
सहायता किस विभाग से मिलेगी, परिवार को स्पष्टता की जरूरत
सविता की शिकायत के केंद्र में आर्थिक सहायता और आगे की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता का अभाव है। परिवार यह जानना चाहता है कि उपचार, दिव्यांगजन सहायता या अन्य पात्र सरकारी योजनाओं के लिए उन्हें किस विभाग में आवेदन करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज कौन-से होंगे। यदि बिजली विभाग का मानना है कि घटना के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, तो भी परिवार को उचित विभाग तक पहुंचाने और उपलब्ध योजनाओं की जानकारी देने की जरूरत है।
मामले में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, घटना की कोई जांच या रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं, और मकान मालिक अथवा अन्य पक्षों की जिम्मेदारी के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई। फिलहाल सविता की ओर से लगाए गए आरोप और सहायता की मांग जनसुनवाई में सामने आई है। विभागीय पक्ष मिलने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
जनसुनवाई के उद्देश्य पर उठे सवाल
सविता की परेशानी ने जनसुनवाई में आने वाले जरूरतमंदों को मिलने वाली सहायता और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। जनसुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याएं सुनकर उन्हें संबंधित विभाग तक पहुंचाना और कार्रवाई की स्थिति बताना है। ऐसे मामलों में केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने के बजाय आवेदक को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उसकी शिकायत पर आगे क्या प्रक्रिया होगी।
सविता ने प्रशासन से परिवार की स्थिति पर ध्यान देने और सहायता के लिए मार्गदर्शन देने की मांग की है। गणेश के इलाज और परिवार के जीवनयापन से जुड़ी जरूरतों को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे मामले की जांच कर पात्र योजनाओं और उपलब्ध सहायता के बारे में स्पष्ट जानकारी दें।
फिलहाल परिवार को राहत के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया और संबंधित विभागों से जवाब का इंतजार है। यह स्पष्ट होना बाकी है कि सविता की शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होती है और गणेश अहिरवार के परिवार को किस योजना के तहत मदद मिल सकती है।
