मध्यप्रदेश में बदल सकते हैं मंत्रियों के प्रभार वाले जिले, भाजपा बैठक में प्रदर्शन की समीक्षा

मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक के बाद वरिष्ठ नेताओं ने अलग से किया विचार-विमर्श

भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रभारी मंत्रियों के जिलों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सोमवार, 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अलग से चर्चा की। इस दौरान सरकार और संगठन के कामकाज के साथ मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा पर भी विचार किया गया। बैठक के बाद प्रभार वाले जिलों में संभावित बदलाव को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी भी मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक के बाद इन नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ अलग से बैठक की। इस चर्चा में मंत्रियों के कामकाज और उन्हें सौंपे गए जिलों की जिम्मेदारियों को लेकर विचार-विमर्श हुआ।

मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा

भाजपा संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने के साथ मंत्रियों की जिम्मेदारियों के निर्वहन की समीक्षा को बैठक का अहम पहलू माना जा रहा है। प्रभारी मंत्री अपने आवंटित जिलों में सरकारी योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक गतिविधियों और संगठनात्मक संवाद से जुड़े रहते हैं। ऐसे में उनके कामकाज की समीक्षा के बाद जिलों के प्रभार में फेरबदल की संभावना पर चर्चा स्वाभाविक मानी जा रही है।

हालांकि, बैठक में किन मंत्रियों के प्रदर्शन पर विशेष रूप से चर्चा हुई या किन जिलों के प्रभार बदले जा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैठक में प्रदर्शन और कामकाज की समीक्षा हुई, लेकिन किसी मंत्री या जिले के नाम को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

कोर कमेटी की बैठक के बाद अलग से विमर्श

मुख्यमंत्री आवास पर पहले भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अलग से बातचीत की। इस क्रम ने बैठक के एजेंडे को लेकर राजनीतिक और संगठनात्मक चर्चाओं को बढ़ाया है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन के काम की समीक्षा के साथ आने वाले समय में जिम्मेदारियों के बेहतर बंटवारे पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रभारी मंत्रियों को जिलों में शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासन के साथ समन्वय रखने और संगठन की गतिविधियों से जुड़े रहने की जिम्मेदारी दी जाती है। इन जिम्मेदारियों के निर्वहन में नियमितता और सक्रियता को भी उनके कामकाज के आकलन का हिस्सा माना जाता है। बैठक में इसी संदर्भ में मंत्रियों के प्रदर्शन पर मंथन किए जाने की बात सामने आई है।

संगठन और सरकार के कामकाज पर भी नजर

बैठक में केवल मंत्रियों के जिला प्रभार तक चर्चा सीमित नहीं रही। सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल बताई गई। भाजपा की कोर कमेटी में प्रदेश से जुड़े राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होती है। मुख्यमंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अलग बैठक को सरकार और संगठन के बीच तालमेल मजबूत करने की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है।

प्रदेश में मंत्रियों के जिला प्रभार में बदलाव होने पर प्रशासनिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का नया बंटवारा हो सकता है। हालांकि, यह बदलाव कब होगा या किन जिलों को लेकर निर्णय लिया जाएगा, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी अंतिम निर्णय की पुष्टि होने तक इसे संभावित बदलाव और विचार-विमर्श के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

बैठक के बाद मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव को लेकर चर्चाएं जरूर शुरू हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी सूची या आदेश की घोषणा नहीं हुई है। अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया जा सकता है। यदि बदलाव होता है तो संबंधित मंत्रियों और जिलों की नई जिम्मेदारियों की जानकारी आधिकारिक आदेश के जरिए सामने आएगी।

फिलहाल बैठक से जुड़ी मुख्य बात यह है कि भाजपा नेतृत्व ने सरकार और संगठन के कामकाज के साथ मंत्रियों के प्रदर्शन पर चर्चा की है। प्रभार वाले जिलों में संभावित फेरबदल की खबर इसी समीक्षा से जुड़ी संभावना के रूप में सामने आई है। अब सबकी नजर पार्टी और सरकार की ओर से होने वाली आगे की घोषणा पर रहेगी।