23 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ सौंपेगा ज्ञापन
TET की बाध्यता समाप्त करने सहित कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की लंबित मांगों को उठाएगा संघ
विदिशा। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों के निराकरण को लेकर 8 सितंबर 2026 को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ की ओर से यह ज्ञापन तहसील एवं विकासखंड नटेरन में शाम 5 बजे एसडीएम नटेरन के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के नाम सौंपा जाएगा।
संघ ने कर्मचारियों और शिक्षकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। संघ के अनुसार, प्रदेश में शासकीय सेवा से जुड़े कर्मचारियों एवं शिक्षकों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं, जिनके निराकरण के लिए शासन स्तर पर आवश्यक निर्णय लिया जाना जरूरी है।
TET की बाध्यता समाप्त करने की मांग प्रमुख
राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 23 सूत्रीय मांगपत्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
संघ की मांग है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाध्यता समाप्त की जाए। संघ का कहना है कि ऐसे शिक्षक लंबे समय से शासकीय सेवा में कार्यरत हैं और उनके पास विभागीय कार्य का पर्याप्त अनुभव है। ऐसे में उनके लिए TET की अनिवार्यता के संबंध में शासन को आवश्यक सुधार पर विचार करना चाहिए।
संघ ने शासन से मांग की है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त संबंधित शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाध्यता से मुक्त किया जाए और इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाए।
23 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन
राज्य कर्मचारी संघ का कहना है कि कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तैयार किया गया है।
संघ के अनुसार, इन मांगों के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों एवं शिक्षकों से संबंधित लंबित समस्याओं के समाधान की मांग शासन के समक्ष रखी जाएगी। संघ का मानना है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण होने से शासकीय कार्य व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
ज्ञापन के माध्यम से शासन से कर्मचारियों और शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक एवं व्यावहारिक निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है।
कर्मचारियों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने जिले के कर्मचारियों, शिक्षकों और संबंधित शासकीय कर्मियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।
संघ पदाधिकारियों का कहना है कि सामूहिक रूप से अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नटेरन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
संघ ने सभी कर्मचारी बंधुओं से निर्धारित समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया है।
शासन से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद
संघ का कहना है कि प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय आवश्यक है। लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की अपेक्षा संघ ने जताई है।
विशेष रूप से TET की बाध्यता से संबंधित मांग को लेकर संघ ने 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में निर्णय लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि अनुभवी एवं लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के मामले में शासन को उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए।
ज्ञापन कार्यक्रम 8 सितंबर को शाम 5 बजे नटेरन एसडीएम कार्यालय के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला प्रवक्ता अतुल श्रीवास्तव ने सभी कर्मचारी बंधुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की है।
