8th Pay Commission Last Date 15 June 2026: आज खत्म हो रही मेमोरेंडम जमा करने की समयसीमा, 

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के लिए अहम दिन

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आज यानी 15 जून 2026 एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को सुझाव और मांग पत्र (Memorandum) जमा करने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है। इस प्रक्रिया के साथ ही वेतन संरचना में बड़े बदलाव की दिशा तय होने की उम्मीद बढ़ गई है।

वेतन आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह अंतिम तिथि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल 2026 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मई और फिर अंतिम रूप से 15 जून 2026 किया गया। अब इसके बाद किसी भी संगठन या यूनियन का सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे सुझाव

आयोग ने सभी कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और एसोसिएशनों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने सभी सुझाव केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही जमा करें।

आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार:

• केवल ऑनलाइन मेमोरेंडम मान्य होंगे
• PDF या MS Word फाइलें अलग से स्वीकार नहीं होंगी
• किसी भी प्रकार की भौतिक प्रतियां (Hard Copy) मान्य नहीं होंगी

यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रस्ताव केवल वेब पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्मेट में ही स्वीकार किए जाएंगे।

फिटमेंट फैक्टर 3.83 को लेकर सबसे बड़ी मांग

वेतन आयोग के सामने सबसे अहम और चर्चित मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है।

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर नया वेतन तय किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 निर्धारित है।

यदि 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो:

• ₹18,000 × 3.83 ≈ ₹68,940
• यानी न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग ₹69,000 तक पहुंच सकती है

कुछ कर्मचारी संगठन इससे भी अधिक 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम वेतन लगभग ₹72,000 तक पहुंच सकता है।

न्यूनतम सैलरी में भारी बढ़ोतरी की मांग

कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वर्तमान वेतन संरचना महंगाई और जीवन-यापन की लागत के अनुरूप नहीं है। इसलिए वे न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

प्रमुख मांगें:

• न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करना
• महंगाई के अनुसार वेतन ढांचे में सुधार
• ग्रेड पे और भत्तों में पुनर्गठन

राष्ट्रीय परिषद (NC-JCM) और अन्य कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को आयोग के सामने मजबूती से रखा है।

पेंशन और रिटायरमेंट लाभों पर भी बड़ा प्रस्ताव

8वें वेतन आयोग में केवल वेतन ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों के हितों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। कई संगठनों ने रिटायरमेंट लाभों में सुधार के प्रस्ताव दिए हैं।

मुख्य सुझावों में शामिल हैं:

• ग्रेच्युटी की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख करना
• पेंशन कम्युटेशन की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 11–12 वर्ष करना
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन लाभों में सुधार

इन प्रस्तावों का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाना बताया जा रहा है।

ग्रेच्युटी सिस्टम में बदलाव की मांग

कई कर्मचारी संगठनों ने ग्रेच्युटी व्यवस्था को लेकर भी सुधार की मांग की है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) सहित कई संगठनों ने सुझाव दिया है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव के अनुसार:

• ग्रेच्युटी अधिकतम सीमा ₹75 लाख तक बढ़ाई जाए
• पेंशन सिस्टम को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाए
• रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए

यह मांग लंबे समय से उठ रही थी, जिसे अब औपचारिक रूप से आयोग के समक्ष रखा गया है।

ऑनलाइन पोर्टल पर जमा हो रहे हजारों सुझाव

आयोग के पोर्टल पर अंतिम दिन हजारों की संख्या में सुझाव जमा किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन अपने-अपने स्तर पर वेतन और भत्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं।

आयोग के अनुसार, सभी सुझावों का विश्लेषण तकनीकी और प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। इसके बाद एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सभी वर्गों की मांगों को शामिल किया जाएगा।

आगे की प्रक्रिया: राज्यों में दौरे और संवाद

मेमोरेंडम प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग अगली चरण में प्रवेश करेगा। इस चरण में आयोग देश के विभिन्न राज्यों में जाकर कर्मचारियों और यूनियनों से सीधा संवाद करेगा।

संभावित दौरे:

• लखनऊ
• भुवनेश्वर
• कोलकाता

इन दौरों का उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को समझना और विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव एकत्र करना होगा।

रिपोर्ट कब आएगी और एरियर की संभावना

सूत्रों के अनुसार, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती हैं।

यदि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने में 18 से 24 महीने का समय लेती है, तो कर्मचारियों को बड़ा एरियर (Arrears) मिलने की संभावना है।

अनुमान के अनुसार:

• एरियर ₹9 लाख से ₹12 लाख तक हो सकता है
• हालांकि अंतिम राशि सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करेगी

कर्मचारियों में उम्मीद और चर्चा तेज

8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के कर्मचारियों में उत्साह और उम्मीद का माहौल है। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन सुधार जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं।

कर्मचारियों का मानना है कि अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। वहीं सरकार की ओर से अंतिम निर्णय और आयोग की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

निष्कर्ष की ओर बढ़ता वेतन आयोग का अहम चरण

आज की तारीख 8वें वेतन आयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम समयसीमा समाप्त हो रही है। इसके बाद आयोग अपने अगले चरण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम सैलरी और पेंशन सुधार जैसे बड़े प्रस्तावों पर सरकार और आयोग क्या अंतिम निर्णय लेते हैं। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कितना बड़ा बदलाव होगा और इसका वास्तविक प्रभाव कितना व्यापक होगा।