उत्तराखंड में ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ शुरू, परिवारों को मिलेगी विशिष्ट पहचान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ का भी विमोचन किया। पोर्टल से सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान और विभागों के बीच समन्वय में मदद मिलेगी।
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार, 2 नवंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ का विमोचन भी किया। राज्य सरकार के अनुसार, इन दोनों पहलों का उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना, पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और प्रदेश के दीर्घकालीन विकास को दिशा देना है।
परिवारों का बनेगा एकीकृत डिजिटल डेटाबेस
प्रमुख सचिव नियोजन डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार, देवभूमि परिवार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के परिवारों और उनके सदस्यों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट ‘देवभूमि परिवार आईडी’ दी जाएगी। इससे परिवार से जुड़ी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान आसान हो सकती है और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। नागरिकों को अलग-अलग विभागों में एक ही जानकारी के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने और चक्कर लगाने की समस्या कम करने का भी प्रयास होगा। पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की निगरानी और लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन करने में भी सहायता मिलने की बात कही गई है।
विजन-2047 में करीब 440 संकेतकों पर लक्ष्य
कार्यक्रम में जारी ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ में लगभग 440 संकेतकों के आधार पर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लक्ष्य तय किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, विजन में कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, संपर्क सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। विभागों और जिलों को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजनाएं बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करना होगा।
दस्तावेज में वर्ष 2047 तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लगभग 28 लाख करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय को करीब 20 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बेरोजगारी दर को 3.5 प्रतिशत और बहुआयामी गरीबी को 0.61 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य भी बताए गए हैं। राज्य की स्थापित ऊर्जा क्षमता को लगभग 22 हजार मेगावाट और वन आच्छादन को 46.6 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य भी विजन में शामिल है।
विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान का संकल्प
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार की सफलता केवल योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने से तय होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि देवभूमि परिवार पोर्टल से सरकारी सेवाएं अधिक सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विजन-2047 को लागू करने के लिए सरकार, प्रशासन और जनभागीदारी के साझा प्रयास जरूरी होंगे।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और खजान दास, विधायक सविता कपूर, सेतु आयोग के सलाहकार दिनेश अग्रवाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक डॉ. सोनिया पंत सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
