दीपावली पर कुम्हारों को मिट्टी के दीये और सजावटी सामान बेचने में मिलेगी सुविधा
टीकमगढ़ जिले में हाट-बाजारों में उपलब्ध कराए जाएंगे उचित स्थान; नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में मिट्टी के उत्पादों की बिक्री पर नहीं लगेगा कर या शुल्क
खूब चन्द्र लोधी, रिपोर्टर
टीकमगढ़। दीपावली पर्व पर मिट्टी के दीये, मूर्तियां और सजावटी उत्पाद बनाने वाले कुम्हारों को अपने सामान की बिक्री के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। पारंपरिक माटीकला से जुड़े शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार कुम्हारों और माटीकला से जुड़े शिल्पियों को नगरीय और ग्रामीण हाट-बाजारों में अपने उत्पाद बेचने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। बिक्री के दौरान उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि दीपावली से पहले वे अपने बनाए उत्पादों को लोगों तक पहुंचा सकें।
बिक्री पर नहीं लगेगा कोई कर या शुल्क
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत क्षेत्रों में मिट्टी के दीये, मूर्तियां तथा अन्य माटी उत्पाद बेचने पर कुम्हारों से किसी प्रकार का कर या शुल्क नहीं लिया जाए। नगरीय निकायों और पंचायतों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश का उद्देश्य त्योहार के समय कुम्हारों को बिक्री के लिए स्थान और सुविधा देना है। मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले शिल्पियों को बाजार में अपना सामान बेचने के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित निकायों और पंचायत क्षेत्रों में उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी।
स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को मिलेगा प्रोत्साहन
दीपावली के अवसर पर कुम्हार मिट्टी के दीये, मूर्तियां और सजावटी सामान तैयार करते हैं। इन उत्पादों की बिक्री से पारंपरिक शिल्प से जुड़े परिवारों को त्योहार के दौरान अपने बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। जिले में जारी निर्देशों के तहत कुम्हारों को हाट-बाजारों में जगह उपलब्ध कराने और बिक्री में सहयोग देने पर जोर दिया गया है।
कलेक्टर ने आमजन से भी पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक मिट्टी के दीयों का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। स्थानीय स्तर पर बने मिट्टी के दीये और सजावटी उत्पाद खरीदने से पारंपरिक कारीगरों के काम को प्रोत्साहन मिल सकता है। प्रशासन ने संबंधित निकायों और पंचायतों से निर्देशानुसार व्यवस्थाएं करने को कहा है।
