टैक्स देते समय हिंदुस्तानी, वोट देते समय जाति-धर्म और योजनाओं में वर्ग—आखिर हमारी पहचान क्या है?

सामाजिक न्याय के साथ वास्तविक जरूरतमंदों को अवसर मिले, व्यवस्था का लाभ पात्र तक पहुंचे और सक्षम समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए: वर्षा मेहता

नागदा। लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार या सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि अधिकारों के साथ कर्तव्य, समानता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी सिखाता है। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी, मध्यप्रदेश की महिला मंडल अध्यक्ष वर्षा मेहता ने सामाजिक व्यवस्था पर विचार व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि क्या परिस्थितियों के अनुसार हमारी पहचान भी बदल जाती है?

उन्होंने कहा कि कर और टैक्स चुकाते समय हम भारतीय नागरिक होते हैं, जबकि चुनाव के दौरान कई बार जातीय, सामाजिक या धार्मिक पहचान प्रमुख हो जाती है। वहीं सरकारी योजनाओं, आरक्षण, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ लेते समय पात्रता एवं वर्ग के आधार पर अधिकार की बात की जाती है। यह विषय किसी एक व्यक्ति या समाज का नहीं, बल्कि नागरिक चेतना से जुड़ा व्यापक प्रश्न है।

सामाजिक न्याय के साथ पारदर्शिता भी जरूरी

वर्षा मेहता ने कहा कि उच्च शिक्षा में यूजीसी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं और सामाजिक न्याय की नीतियों का उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाना तथा ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। इन प्रयासों का सम्मान करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और सुविधाओं का लाभ वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य किसी वर्ग को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए जिसमें ऐतिहासिक वंचना दूर करने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर और वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले।

सक्षम परिवार निभाएं सामाजिक जिम्मेदारी

मेहता ने सवर्ण समाज के सक्षम परिवारों से भी आत्ममंथन और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई, पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, मार्गदर्शन और रोजगारपरक प्रशिक्षण में सहयोग करना समाजसेवा के साथ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार से शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं की अपेक्षा करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में योगदान देना भी उनका कर्तव्य है। मतदान के दौरान जाति, धर्म और व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर नीति, योग्यता, जनहित और विकास को प्राथमिकता देना लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है।

वर्षा मेहता ने कहा कि आज किसी वर्ग को कटघरे में खड़ा करने के बजाय सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। सरकार व्यवस्था को पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण बनाए, पात्र व्यक्ति ईमानदारी से उसका लाभ ले और सक्षम लोग जरूरतमंदों का हाथ थामें।

उन्होंने कहा, “हमारी पहचान अलग-अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी समान है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब अधिकारों के साथ कर्तव्य, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय और व्यक्तिगत पहचान के साथ राष्ट्रहित को समान महत्व दिया जाएगा।”

— वर्षा मेहता
अध्यक्ष, महिला मंडल
श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी, मध्यप्रदेश, नागदा

संवाददाता – मदन मोहन मिश्रा

अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक में नए कुलपति के चयन की प्रक्रिया के बीच चयन समिति की संरचना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विवाद का केंद्र पूर्व कुलपति प्रो. एन.सी. गौतम को बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि उनका नाम वर्ष 2011 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के अभियान ‘यूथ अगेंस्ट करप्शन’ द्वारा जारी कथित भ्रष्ट कुलपतियों की सूची में शामिल था, जबकि अब उन्हें IGNTU की कुलपति चयन प्रक्रिया से जुड़ी समिति में सदस्य बनाया गया है।

2011 की सूची का दिया जा रहा हवाला

12 मई 2011 को नई दिल्ली में ‘यूथ अगेंस्ट करप्शन’ अभियान की शुरुआत के दौरान ABVP ने देश के 25 कुलपतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। संगठन ने उस समय दावा किया था कि संबंधित कुलपतियों से जुड़ी कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं।

इस संबंध में 29 मई 2011 को ‘ऑर्गेनाइजर’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस समय जारी सूची में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना के पूर्व कुलपति प्रो. एन.सी. गौतम का नाम भी शामिल था।

हालांकि, किसी संगठन द्वारा सूची में नाम शामिल करना अपने आप में भ्रष्टाचार सिद्ध होने या किसी न्यायिक दोषसिद्धि के बराबर नहीं है। संबंधित आरोपों पर किसी सक्षम न्यायालय या जांच एजेंसी के अंतिम निष्कर्ष की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

IGNTU की चयन समिति में शामिल किए जाने पर सवाल

दावा है कि शिक्षा मंत्रालय की 15 जून 2026 की नोटशीट के अनुसार प्रो. एन.सी. गौतम को IGNTU, अमरकंटक की कुलपति चयन समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

बताया गया है कि समिति ने 20 और 21 अगस्त 2026 को प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी की और अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया। चयन प्रक्रिया के तहत 29 और 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में इंटरेक्शन प्रस्तावित होने की बात कही गई है।

इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि यदि किसी चयन समिति के सदस्य के संबंध में पूर्व में सार्वजनिक स्तर पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, तो उनकी नियुक्ति से पहले संबंधित तथ्यों और आरोपों की स्थिति की जांच की गई थी या नहीं।

चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न

शिकायतकर्ताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि अलग-अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलपति चयन प्रक्रियाओं में कुछ नाम बार-बार शॉर्टलिस्ट होते रहे हैं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय और डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर की प्रक्रियाओं को लेकर भी शिकायतों का उल्लेख किया गया है।

शिकायत पक्ष का कहना है कि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के बावजूद यदि सीमित नाम विभिन्न चयन प्रक्रियाओं में लगातार सामने आते हैं, तो शॉर्टलिस्टिंग के मानदंड, स्कोरिंग व्यवस्था और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सार्वजनिक होनी चाहिए।

इन आरोपों और कथित पैटर्न की स्वतंत्र जांच अथवा आधिकारिक पुष्टि के बिना इन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला

मामले में कानूनी तर्क के रूप में Centre for PIL बनाम Union of India (2011) के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया जा रहा है। यह मामला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पी.जे. थॉमस की नियुक्ति से संबंधित था, जिसमें न्यायालय ने उच्च सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में ‘institutional integrity’ के महत्व पर विचार किया था।

इसके अतिरिक्त Gambhirdan K. Gadhvi बनाम State of Gujarat (2022) के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया जा रहा है कि कुलपति की नियुक्ति और सर्च/चयन समिति का गठन लागू कानून तथा संबंधित विनियमों के अनुरूप होना आवश्यक है।

Babu Verghese बनाम Bar Council of Kerala (1999) के निर्णय का भी हवाला दिया गया है, जिसमें वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित होने पर उसी के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के सिद्धांत पर जोर दिया गया था।

हालांकि इन फैसलों का IGNTU की मौजूदा चयन प्रक्रिया पर क्या कानूनी प्रभाव पड़ेगा, यह संबंधित अधिनियम, नियमों, समिति के गठन और पूरे तथ्यात्मक रिकॉर्ड की न्यायिक जांच पर निर्भर करेगा।

मंत्रालय और विश्वविद्यालय के पक्ष का इंतजार

पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि IGNTU की कुलपति चयन समिति का गठन किन नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर किया गया तथा समिति सदस्यों की नियुक्ति से पहले किस स्तर पर सत्यापन किया गया।

प्रो. एन.सी. गौतम, शिक्षा मंत्रालय अथवा IGNTU प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना आवश्यक होगा। जब तक संबंधित दस्तावेजों, न्यायिक रिकॉर्ड और मंत्रालय के आधिकारिक जवाब से आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तब तक मामले को आरोप और उठाए गए सवालों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

नई दिल्ली / मध्यप्रदेश – हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए नए भेदभाव-रोधी नियमों को लेकर पूरे देश में बहस तेज हो गई है। इन नए नियमों के खिलाफ भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। संगठन ने इन नियमों में मौजूद असमानता, अस्पष्टता, और संभावित दुरुपयोग को लेकर आवाज उठाई है। ट्रस्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को औपचारिक पत्र भेजकर इन नियमों की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है।

इस विरोध का मुख्य कारण यूजीसी के रेगुलेशन 3(c) और रेगुलेशन 3(e) में पाए जाने वाले विरोधाभास हैं। रेगुलेशन 3(c) में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल SC, ST, और OBC वर्ग तक सीमित की गई है, जबकि रेगुलेशन 3(e) में भेदभाव की परिभाषा अधिक व्यापक बताई गई है। संगठन का कहना है कि इन दोनों नियमों के बीच मौजूद यह विरोधाभास विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए न्याय के मुद्दे पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।

भारत में सभी वर्गों के लिए समान न्याय और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है, और यही भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट का भी उद्देश्य है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील सिंह यादव ने इस मुद्दे पर अपने बयान में कहा, “हम समानता और सामाजिक न्याय के सशक्त समर्थक हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि न्याय केवल एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए समान होना चाहिए। UGC के वर्तमान नियमों में संतुलन का अभाव है और यदि इनमें संशोधन नहीं किया गया तो यह भविष्य में छात्रों और शिक्षकों के बीच नए प्रकार के तनाव और अन्याय को जन्म दे सकता है। हम चाहते हैं कि यह नियम निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी वर्गों को समान सुरक्षा प्रदान करने वाले हों।”

UGC में भेदभाव-रोधी नियमों में अस्पष्टता और असमानता

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट का मानना है कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए नियमों में कई समस्याएं हैं। उदाहरण के तौर पर, रेगुलेशन 3(c) में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल SC, ST और OBC तक सीमित कर दी गई है, जबकि रेगुलेशन 3(e) में भेदभाव की परिभाषा अधिक व्यापक है। यह विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जनरल वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को भेदभाव का शिकार होने पर उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर किसी जनरल वर्ग का छात्र या शिक्षक भेदभाव का शिकार होता है, तो उसे किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाएगी क्योंकि नियमों में केवल SC, ST, और OBC को ही प्राथमिकता दी गई है।

संगठन का कहना है कि इस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण से शिक्षा संस्थानों में असंतुलन और संघर्ष बढ़ सकता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा, यदि यह नियम इसी रूप में लागू होते हैं, तो समाज में एक नया प्रकार का असंतुलन पैदा हो सकता है, जो लंबे समय तक स्थायी असमानता की ओर बढ़ सकता है।

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झूठी शिकायतों से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं

संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि यूजीसी के नए नियमों में झूठी शिकायतों से निपटने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इसके कारण किसी भी छात्र या शिक्षक के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं, जिससे उनका जीवन और करियर बर्बाद हो सकता है। इस प्रकार की शिकायतों को रोकने के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी प्रावधान होना चाहिए था, ताकि छात्रों और शिक्षकों का शोषण न हो।

इक्विटी कमेटी में जनरल वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं

UGC के नए नियमों में एक और गंभीर खामी यह है कि इक्विटी कमेटी में जनरल वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में, यदि किसी छात्र या शिक्षक के साथ भेदभाव होता है, तो उनके पक्ष में निष्पक्ष निर्णय लेने की संभावना कम हो सकती है। यही नहीं, यह व्यवस्था इस प्रकार से तैयार की गई है कि किसी भी वर्ग विशेष के लोग फैसले में अपना पक्ष ज्यादा प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, जिससे जनरल वर्ग के लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है।

संगठन की प्रमुख मांगें

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने UGC नियमों की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि नियमों को निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा देने वाले होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर संगठन ने कई प्रमुख मांगें की हैं:

1. UGC नियमों की पुनः समीक्षा की जाए – संगठन चाहता है कि यूजीसी के नियमों की एक व्यापक समीक्षा हो, ताकि उसमें मौजूद खामियों को दूर किया जा सके और इन नियमों को सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू किया जा सके।
2. सभी वर्गों के लिए समान संरक्षण – संगठन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियमों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और जनरल वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को भी न्याय मिले।
3. झूठी शिकायतों पर दंडात्मक प्रावधान – झूठी शिकायतों से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएं, ताकि किसी के जीवन और करियर से खिलवाड़ करने का मौका न मिले।
4. इक्विटी कमेटी में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो – संगठन चाहता है कि इक्विटी कमेटी में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, ताकि सभी वर्गों के हितों का सही तरीके से संरक्षण किया जा सके।
5. नियमों की भाषा को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाए – संगठन की यह भी मांग है कि नियमों की भाषा अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांतियां पैदा न हों।

समाज में शांति और समरसता बनाए रखना

संगठन का मानना है कि शिक्षा संस्थानों में शांति, समरसता और समानता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई नियम या नीति किसी भी वर्ग के साथ अन्याय करती है, तो इससे छात्रों और शिक्षकों के बीच तनाव और असंतोष बढ़ सकता है, जो अंततः समाज में भी असंतुलन पैदा कर सकता है। संगठन का कहना है कि हम छात्रों के हित में हैं, शिक्षकों के सम्मान के पक्षधर हैं, और शिक्षा संस्थानों में शांति और समरसता चाहते हैं।

इसलिए, संगठन ने सरकार से अपील की है कि वह UGC के नए नियमों की समीक्षा करे और इसे सभी वर्गों के लिए निष्पक्ष और समान बनाये। यदि सरकार इन नियमों को ठीक से संशोधित करती है, तो यह सभी के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा और समाज में शांति और समानता को बढ़ावा मिलेगा।