मध्य प्रदेश में चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन या घरेलू सहायक के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कई बार आवेदकों को स्थिति की जानकारी समय पर नहीं मिलती। आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद या आवेदन संख्या संभालकर रखें। इसी जानकारी की मदद से पोर्टल पर स्थिति देखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर संबंधित पुलिस कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

MP Police Citizen Portal पर ऐसे देखें आवेदन की स्थिति

मध्य प्रदेश पुलिस का सिटिजन पोर्टल चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते से लॉगिन करें। इसके बाद जिस सेवा के लिए आवेदन किया था, उसे चुनें और आवेदन की स्थिति देखने का विकल्प तलाशें। पोर्टल मांगे तो आवेदन क्रमांक या पावती संख्या दर्ज करें। स्क्रीन पर आवेदन से जुड़ा उपलब्ध अपडेट दिखाई देगा।

आवेदन करते समय दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल पर आने वाले संदेश भी देखते रहें। आवेदन क्रमांक, पावती और जमा किए गए दस्तावेजों की प्रति सुरक्षित रखें, क्योंकि पुलिस कार्यालय में जानकारी पूछते समय इनकी जरूरत पड़ सकती है।

स्टेटस अपडेट न हो तो किससे संपर्क करें?

यदि पोर्टल पर लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं दिखता, तो आवेदन में दर्ज पते के क्षेत्र के संबंधित पुलिस थाने से संपर्क करें। आवेदन की पावती, पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। थाने से पूछें कि सत्यापन की प्रक्रिया किस चरण में है और क्या किसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की जरूरत है।

थाने से जानकारी न मिलने पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी—जैसे एसपी कार्यालय या शहर में संबंधित पुलिस उपायुक्त कार्यालय—में आवेदन क्रमांक के साथ लिखित निवेदन दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है; शिकायत दर्ज करने के बाद उसके अपडेट की जानकारी ली जा सकती है।

पासपोर्ट सत्यापन की स्थिति अलग पोर्टल पर देखें

अगर आवेदन पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन का है, तो उसकी स्थिति पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट या आवेदन से जुड़े संदेशों के माध्यम से जांचें। चरित्र प्रमाणपत्र और पासपोर्ट पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए सही आवेदन संख्या और संबंधित विभाग के पोर्टल का उपयोग करें।

देरी से बचने के लिए ये बातें ध्यान रखें

आवेदन में पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी सही भरें। पुलिस सत्यापन के लिए अधिकारी संपर्क करें तो उपलब्ध रहें और मांगे गए दस्तावेज समय पर दें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी पावती सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112 उपलब्ध है, लेकिन नियमित सत्यापन की स्थिति जानने के लिए संबंधित थाना या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क करें।

कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

Jhabua प्रतिनिधि मनीष कुमट। जिले में कानून-व्यवस्था, लोकशांति और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.), 2023 की धारा 163(1) एवं 163(2) के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश 5 अगस्त 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के तहत जिले में रहने वाले किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों, घरेलू कामगारों, कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी संबंधित पुलिस थानों को देना अनिवार्य किया गया है।

सीमा क्षेत्र होने के कारण बढ़ाई गई निगरानी

जिला झाबुआ की भौगोलिक स्थिति गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगी हुई है। इसके कारण जिले में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन अपेक्षाकृत अधिक रहता है। प्रशासन के अनुसार, कई बार आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, रिसोर्ट और किराए की संपत्तियों में ठहरने या निवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती।

ऐसी स्थिति में पुलिस जांच और सुरक्षा संबंधी कार्यवाही में कठिनाइयां आती हैं। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा असामाजिक या अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी देना होगी

पुलिस अधीक्षक झाबुआ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने पाया कि कई मामलों में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने को उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।

नए आदेश के अनुसार अब मकान और दुकान मालिकों को किसी भी किरायेदार को रखने से पहले संबंधित थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किरायेदार के—

• आधार कार्ड,
• मतदाता पहचान पत्र,
• ड्राइविंग लाइसेंस,
• अथवा अन्य वैध पहचान पत्र

की प्रतियां सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

घरेलू कामगार और कर्मचारियों की भी देनी होगी जानकारी

आदेश के तहत घरेलू कामगारों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी भी संबंधित थाने में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

नियुक्ति से पहले कर्मचारी का सत्यापन कर उसकी पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखना आवश्यक होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन को संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके।

होटल, लॉज और धर्मशालाओं के लिए भी निर्देश

जिले के होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट और अन्य आवासीय संस्थानों के संचालकों को प्रत्येक आगंतुक का वैध पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।

इसके अलावा वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रत्येक माह संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। प्रशासन का उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

होम डिलीवरी और कूरियर कंपनियों को भी देना होगा विवरण

आदेश में ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी और कूरियर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं।

इन कंपनियों को घर-घर जाकर सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही कर्मचारियों के पहचान पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

निजी सुरक्षा एजेंसियों पर भी लागू होंगे नियम

निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने यहां कार्यरत सुरक्षा गार्डों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने को देना होगी। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों के पहचान दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखना भी आवश्यक किया गया है।

जनहित में जारी हुआ आदेश

जिला प्रशासन ने यह आदेश जनहित में जारी किया है। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किरायेदारों, कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएं।