“Social Security Pension” – Swaraj Vani

MP Divyang Pension Scheme: पात्र दिव्यांगों को हर महीने ₹600, जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

Palak Rajput — Sat, 10 Oct 2026 10:41:12 +0000

MP Divyang Pension Scheme: पात्र दिव्यांगों को हर महीने ₹600, जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

मध्य प्रदेश में पात्र दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हर महीने ₹600 दिए जाते हैं। आवेदन से पहले यह जानना जरूरी है कि राज्य में दिव्यांगजनों के लिए दो अलग-अलग पेंशन व्यवस्थाएं लागू हैं—समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। दोनों की पात्रता अलग है, इसलिए आवेदक को अपनी स्थिति के अनुसार योजना चुननी चाहिए।

कितनी पेंशन मिलती है?

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांग हितग्राही को ₹600 प्रति माह मिलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में भी कुल पेंशन राशि ₹600 प्रतिमाह है। इसमें ₹300 केंद्र सरकार और ₹300 मध्य प्रदेश सरकार का अंश शामिल है। पात्रता पूरी होने पर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता

राज्य सरकार की योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। विभाग की जानकारी के अनुसार, दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होनी चाहिए। आवेदक आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए और उसे परिवार पेंशन भी नहीं मिल रही हो। इस योजना में पात्रता का आकलन संबंधित दस्तावेजों और स्थानीय निकाय की जांच के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना की शर्तें अलग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। इसमें आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL श्रेणी में होना चाहिए और दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। इसलिए 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाली पात्रता को इस योजना पर लागू न समझें—यह दोनों योजनाओं के बीच मुख्य अंतर है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय दस्तावेजों की सूची योजना के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। आम तौर पर आवेदक को ये कागजात तैयार रखने चाहिए:

निर्धारित आवेदन पत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
BPL कार्ड, जहां योजना में इसकी शर्त लागू हो
बैंक खाते का विवरण

राज्य विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए फोटो, आयु प्रमाण और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का उल्लेख किया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में तीन फोटो और BPL कार्ड भी मांगे गए हैं। आवेदन जमा करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निकाय या लोक सेवा केंद्र से दस्तावेजों की अद्यतन सूची जरूर जांच लें।

कहां और कैसे करें आवेदन?

ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में आवेदन नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप के साथ दस्तावेज लगाकर आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय या लोक सेवा केंद्र में भी दिया जा सकता है। आधिकारिक जानकारी में आवेदन शुल्क निःशुल्क बताया गया है।

आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद या पावती संभालकर रखें। अधिकारी दस्तावेज और पात्रता की जांच कर पेंशन स्वीकृति पर निर्णय लेते हैं। आवेदन की स्थिति जानने के लिए उसी कार्यालय या केंद्र से संपर्क करें जहां फॉर्म जमा किया गया था। पेंशन का भुगतान बैंक खाते में होने के कारण खाते का विवरण सही देना और जरूरी KYC पूरी रखना भी उपयोगी है।

आवेदन अटकने पर क्या करें?

यदि आवेदन अस्वीकृत हो या लंबे समय तक उस पर कार्रवाई न हो, तो पहले संबंधित पंचायत या नगरीय निकाय में कारण पूछें। CM Helpline की योजना जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में अपील अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से संपर्क किया जा सकता है।

योजना की राशि और पात्रता संबंधी नियम समय के साथ बदल सकते हैं। आवेदन से पहले मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या CM Helpline के आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी देख लें।

पेंशनधारकों के लिए जरूरी सूचना: 31 मार्च तक पूरा करें जीवन प्रमाणीकरण, वरना रुक सकती है Pension

Kumkum Soni — Fri, 20 Mar 2026 11:18:03 +0000

31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया तो बंद हो सकती है Pension

बिहार सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी सामाजिक सुरक्षा Pension लाभार्थियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण (Life Certificate) अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है या उसका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है।

यह खबर खास तौर पर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन लेने वाले लोगों के लिए बेहद अहम है। सरकार ने साफ कहा है कि समय पर प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन की राशि रोक दी जाएगी।

किन लोगों के लिए जरूरी है जीवन प्रमाणीकरण?

यह नियम बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों पर लागू होता है। इसमें शामिल हैं:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
बिहार राज्य दिव्यांगता पेंशन योजना

इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

क्या है जीवन प्रमाणीकरण और क्यों जरूरी है?

जीवन प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है और लाभ का सही हकदार है।

इसका मुख्य उद्देश्य है:

फर्जी लाभार्थियों को हटाना
सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखना
सही व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाना

हर साल यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है, ताकि पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।

कैसे कराएं जीवन प्रमाणीकरण?

सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाया है। पेंशनधारक दो तरीकों से जीवन प्रमाणीकरण कर सकते हैं:

1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से

अपने नजदीकी CSC या वसुधा केंद्र पर जाएं
वहां बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) से प्रमाणीकरण होगा
लाभार्थी का स्वयं उपस्थित होना जरूरी है

2. प्रखंड (ब्लॉक) कार्यालय में

अपने संबंधित ब्लॉक ऑफिस के RTPS काउंटर पर जाएं
यहां भी बायोमेट्रिक के जरिए जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा
यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

31 मार्च है अंतिम तारीख

समाज कल्याण विभाग ने जीवन प्रमाणीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तय की है।

यदि लाभार्थी इस तारीख तक प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो:

उनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो सकती है
उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है
दोबारा पेंशन शुरू कराने के लिए नई प्रक्रिया करनी पड़ सकती है

इसलिए सभी पेंशनधारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

जीवन प्रमाणीकरण के दौरान आपको कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे:

आधार कार्ड
बैंक पासबुक
पेंशन आईडी या लाभार्थी संख्या
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
बिहार का निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र (वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र)
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
आय प्रमाण पत्र (केवल विधवा पेंशन के लिए)
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांग पेंशन के लिए)
पासपोर्ट साइज फोटो

ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज अपडेटेड और सही होने चाहिए, ताकि प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए।

बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखने वाली बातें

जीवन प्रमाणीकरण के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:

अंगूठे का निशान साफ और स्पष्ट होना चाहिए
बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए
आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए
भीड़ से बचने के लिए समय से पहले केंद्र पहुंचें

अगर किसी बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति को चलने-फिरने में दिक्कत है, तो परिवार के सदस्य उनकी मदद कर सकते हैं।

समय पर प्रमाणीकरण के फायदे

अगर आप समय पर जीवन प्रमाणीकरण पूरा कर लेते हैं, तो आपको कई फायदे मिलते हैं:

पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी
सरकारी प्रक्रिया में बार-बार भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी
रिकॉर्ड अपडेट रहेगा
किसी तरह की जांच या नोटिस का सामना नहीं करना पड़ेगा

सहायता के लिए कहां संपर्क करें?

यदि किसी पेंशनधारक को प्रक्रिया में दिक्कत आती है, तो वे इन जगहों पर संपर्क कर सकते हैं:

नजदीकी CSC या वसुधा केंद्र
ब्लॉक ऑफिस का RTPS काउंटर
समाज कल्याण विभाग का स्थानीय कार्यालय

यहां आपको पूरी सहायता और मार्गदर्शन दिया जाएगा।

निष्कर्ष

बिहार सरकार का यह कदम पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है। जीवन प्रमाणीकरण एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यह आपके पेंशन लाभ को जारी रखने के लिए बेहद जरूरी है।

यदि आप या आपके परिवार में कोई पेंशनधारक है, तो 31 मार्च 2026 से पहले जीवन प्रमाणीकरण जरूर करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

समय रहते यह काम पूरा करना ही समझदारी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपकी नियमित आय को प्रभावित कर सकती है।

मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात: CM मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 327 करोड़

Kumkum Soni — Sat, 24 Jan 2026 11:08:46 +0000

CM मोहन यादव का मास्टरस्ट्रोक: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 54 लाख हितग्राहियों को 327 करोड़ की सौगात

मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 54 लाख से अधिक हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को CM डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 327 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर CM ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन कल्याण और निवेश के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए गए। CM ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के साथ मजबूती से खड़ी है और कमजोर तबकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बुजुर्गों को मिला सम्मानजनक और सुरक्षित आश्रय

इस मौके पर CM डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में ‘संध्या छाया ओल्ड एज होम’ का शुभारंभ भी किया। करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह वृद्धाश्रम 5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ओल्ड एज होम के माध्यम से बुजुर्गों को परिवार जैसा वातावरण मिलेगा, जहां वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। CM ने सेवा भारती संस्था की सराहना करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा, “यह देखकर संतोष होता है कि बुजुर्गों के लिए इस तरह की आधुनिक और संवेदनशील सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सरकार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के साथ मजबूती से खड़ी है।”

सरकार दिव्यांगों के साथ

CM डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खेल, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में दिव्यांगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। CM ने स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। “हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे,” उन्होंने कहा।

दावोस में मध्य प्रदेश की गूंज

कार्यक्रम के दौरान CM ने हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में मध्य प्रदेश की मजबूत उपस्थिति को लेकर भी जानकारी साझा की। CM ने कहा कि भारत के तीन सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है और यही कारण है कि दावोस में प्रदेश को लेकर उद्योगपतियों में खास उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा, “दावोस में भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया था और उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका बेहद प्रभावशाली रही। हर उद्योगपति मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहता है। निवेशकों का भरोसा प्रदेश की नीतियों और संसाधनों पर बढ़ा है।”

सस्ती बिजली और सोलर ऊर्जा ने बढ़ाई एमपी की पहचान

CM डॉ. मोहन यादव ने बताया कि दावोस में मध्य प्रदेश की सस्ती बिजली और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की खूब सराहना हुई। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एमपी ने तेजी से प्रगति की है, जिससे उद्योगों को कम लागत में ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है, जहां कृषि और फसल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। “यहां प्राकृतिक रूप से फसलों का उत्पादन होता है, जिससे कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

सामाजिक सुरक्षा और विकास साथ-साथ

कार्यक्रम के अंत में CM डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास—दोनों को समान रूप से आगे बढ़ा रही है। एक ओर जहां करोड़ों रुपये की पेंशन राशि जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को निवेश का हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बने, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक आदर्श राज्य के रूप में उभरे।