जिलाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन; समाधान नहीं होने पर विद्युत विभाग के घेराव और उग्र आंदोलन की चेतावनी

Sarangpur। अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने सारंगपुर में प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली। इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसजन एसडीएम कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम एसडीएम जय सोलंकी को ज्ञापन सौंपा।

प्रियव्रत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार आम जनता, किसानों और गरीब परिवारों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि जैसे पर्व के दौरान भी बिजली विभाग द्वारा लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिना पूर्व सूचना के बिजली कटौती की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और कई लोगों को पहले की तुलना में कई गुना अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं। पार्टी ने दावा किया कि बढ़े हुए बिलों का भुगतान नहीं कर पाने पर उपभोक्ताओं की बिजली काटने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है।

मंचों से घोषणाएं, लेकिन जनता समस्याओं से परेशान: सिंह

जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मंचों से बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं और महंगाई के बीच बिजली बिलों का बढ़ता बोझ गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारों की परेशानी बढ़ा रहा है।

सिंह ने कहा कि कांग्रेस जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कटौती के कारण ग्रामीणों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से बिजली व्यवस्था में सुधार करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की।

राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान बिजली कटौती का भी उठाया मुद्दा

प्रियव्रत सिंह ने आरोप लगाया कि 19 सितंबर को इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान सारंगपुर में बिजली काट दी गई थी। उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस की ओर से इसकी निंदा की। इस संबंध में उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की आवश्यकता भी जताई।

अघोषित कटौती रोकने और बिजली बिलों में सुधार की मांग

राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाने और स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों की जांच कर बढ़े हुए बिलों में आवश्यक सुधार करने की मांग की। पार्टी ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि विद्युत विभाग और स्थानीय प्रशासन ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो पार्टी विद्युत विभाग का घेराव करेगी और उग्र जनआंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस ने इस स्थिति के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात कही।

बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन महामंत्री राधेश्याम सोमतिया, विधानसभा प्रभारी लोकेंद्र आलोरिया, पूर्व विधायक कृष्णमोहन मालवीय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गेश सोमानी, पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आबिद लोदी, समीर मेव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदलाल नागर और प्रदीप सादानी सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इसके अलावा बनवारी मालवीय, रामचंद्र नागर, रीतेश पाटीदार, जनपद सदस्य घनश्याम मालवीय, शांतिलाल नागर, रोशन खत्री, सरपंच छगनलाल धोलपुरिया, मोहन पाल, जसवंत राजपूत, हरिसिंह पट्टी, प्रवक्ता लखन धनगर, अखिलेश राठी, महेश मालवीय, प्रमोद सादानी, आशिक मंसूरी, आमिन मंसूरी, महेश सोनी, करणसिंह खींची, राकेश मालवीय, उत्तमसिंह मकवाना, आनंद मेहता, अमित बंसल, ज्ञानसिंह मीणा, बद्रीलाल नागर, हफीज मेवाती, महेश खाती, कमल राणा, बाबूलाल मालवीय, जीवन सिंह सोलंकी, सुनील पाल, कैलाश सुरावत, फरमान मंसूरी, गौरव शर्मा, घनश्याम पाटीदार, रघुवीर सिंह चंदेल, माखनसिंह राणा, मांगीलाल नागर, मुरलीधर खाती, निजाम कुरैशी और मुस्ताक अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

एसडीएम के निर्देश पर विद्युत कंपनी के सहायक अभियंता विद्यासागर सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसआई दीपक परमार के नेतृत्व में एसआई पीएल ठाकरे, आरक्षक बनवारी गुर्जर और अन्य पुलिसकर्मी तैनात रहे।

कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी।

स्वतंत्र किसान पार्टी के नेतृत्व में हुई बैठक, स्मार्ट मीटर की जांच और बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा की उठी मांग; तहसीलदार के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएंगे शिकायत

 संवाददाता:  आशीष ठाकरे

आठनेर। क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिल अधिक आने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने स्वतंत्र किसान पार्टी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की। बैठक में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और प्रशासन से स्मार्ट मीटरों की जांच कराने तथा बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा करने की मांग उठाई गई।

बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई घरों के बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आने लगे हैं। इससे सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ किसानों तथा अन्य उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अधिक बिल आने के इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उपभोक्ता अब मीटर और बिलिंग प्रक्रिया की जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़े बिल का आरोप

बैठक में बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उनके बिजली खर्च को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं का दावा है कि पहले जितनी बिजली का उपयोग किया जा रहा था, लगभग उतनी ही खपत के बावजूद अब बिल की राशि बढ़कर आ रही है।

लोगों ने मांग की कि बिजली विभाग ऐसे मामलों की जांच करे और पुराने तथा नए मीटर की खपत एवं बिलिंग का तुलनात्मक परीक्षण कराया जाए। यदि किसी उपभोक्ता के बिल में तकनीकी या अन्य कारणों से गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे सुधारकर राहत दी जाए।

उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा का बिल परिवार के मासिक बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में अचानक बिल बढ़ने से आर्थिक परेशानी पैदा होती है।

स्वतंत्र किसान पार्टी के नेतृत्व में जुटे उपभोक्ता

बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर स्वतंत्र किसान पार्टी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इसमें स्मार्ट मीटर, बिजली बिल और उपभोक्ताओं को हो रही कथित परेशानियों को प्रमुखता से उठाया गया।

बैठक का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को एकत्रित कर उन्हें प्रशासन के सामने व्यवस्थित तरीके से रखना बताया गया। इस दौरान लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और समाधान के लिए सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने पर सहमति जताई।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि यदि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को एक जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो बिजली विभाग को इसकी तकनीकी जांच करनी चाहिए।

मीटरों की जांच कराने की उठी मांग

उपभोक्ताओं की प्रमुख मांग स्मार्ट मीटरों की जांच कराने की है। उनका कहना है कि मीटर लगाने के बाद यदि बिल अचानक बढ़ा है तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है।

उपभोक्ताओं ने मांग की कि संबंधित विभाग स्मार्ट मीटरों की रीडिंग, बिजली की वास्तविक खपत और जारी किए जा रहे बिलों की जांच करे। साथ ही उपभोक्ताओं को सरल तरीके से यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि उनके बिल की गणना किस आधार पर की गई है।

बैठक में कहा गया कि यदि मीटर या बिलिंग में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि मिलती है तो उसे तत्काल सुधारा जाए।

अधिक आए बिजली बिलों की समीक्षा की मांग

बैठक में केवल स्मार्ट मीटर की तकनीकी जांच ही नहीं, बल्कि अधिक बिल आने की शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के बिलों की व्यक्तिगत समीक्षा की मांग भी उठाई गई।

उपभोक्ताओं का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पिछले कुछ महीनों के बिजली बिल और वर्तमान बिल की तुलना की जानी चाहिए। इसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि बिजली की खपत वास्तव में बढ़ी है या बिल में किसी प्रकार की विसंगति सामने आ रही है।

लोगों ने यह भी मांग की कि शिकायतों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

बैठक में निर्णय लिया गया कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से संबंधित शिकायतों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। स्वतंत्र किसान पार्टी और बिजली उपभोक्ताओं की ओर से तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की गई है।

ज्ञापन में स्मार्ट मीटरों की जांच, अधिक आए बिजली बिलों की समीक्षा और प्रभावित उपभोक्ताओं को राहत देने जैसी मांगों को प्रमुख रूप से शामिल किया जाएगा।

संगठन और उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप कर बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायतों की जांच करानी चाहिए, ताकि लोगों के बीच स्मार्ट मीटर और बिलिंग को लेकर पैदा हो रही आशंकाओं का समाधान हो सके।

उपभोक्ताओं को पारदर्शी जानकारी देने की मांग

बैठक में यह मुद्दा भी सामने आया कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और बिजली खपत की गणना को लेकर उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी मिलनी चाहिए। लोगों का कहना है कि नई तकनीक लागू होने के साथ उपभोक्ताओं को यह समझाना भी जरूरी है कि स्मार्ट मीटर किस तरह रीडिंग दर्ज करता है और उसके आधार पर बिल कैसे तैयार होता है।

उपभोक्ताओं का मानना है कि बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने से कई तरह की आशंकाएं और भ्रम दूर किए जा सकते हैं।

इसके साथ ही शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को उचित माध्यम उपलब्ध कराने की मांग भी की गई।

प्रशासन से समाधान की उम्मीद

स्वतंत्र किसान पार्टी के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद अब उपभोक्ताओं की नजर प्रशासन और बिजली विभाग के रुख पर है। ज्ञापन के माध्यम से शिकायतें प्रशासन तक पहुंचाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि स्मार्ट मीटर और अधिक बिल आने के आरोपों की जांच की जाएगी।

उपभोक्ताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य बिजली व्यवस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि बिलिंग में पारदर्शिता और शिकायतों का उचित समाधान सुनिश्चित कराना है। यदि मीटर सही हैं तो विभाग उपभोक्ताओं को इसकी स्पष्ट जानकारी दे और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो उसका समय रहते निराकरण किया जाए।

फिलहाल स्मार्ट मीटर के कारण अधिक बिजली बिल आने का दावा उपभोक्ताओं और बैठक में शामिल लोगों की ओर से किया गया है। संबंधित बिजली विभाग या प्रशासन का पक्ष उपलब्ध होने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।