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	<title>Samyukt Kisan Morcha &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>Samyukt Kisan Morcha &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन संपन्न, 9 अक्टूबर को गांव-गांव पुतला दहन का ऐलान</title>
		<link>https://swarajvani.com/samyukt-kisan-morcha-mp-state-conference-concludes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 09:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indore News]]></category>
		<category><![CDATA[Farmer Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Farmer Organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Farmers Protest]]></category>
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		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Samyukt Kisan Morcha]]></category>
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					<description><![CDATA[संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन संपन्न, 9 अक्टूबर को गांव-गांव पुतला दहन का ऐलान इंदौर। संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन शुक्रवार को इंदौर में ... <a title="संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन संपन्न, 9 अक्टूबर को गांव-गांव पुतला दहन का ऐलान" class="read-more" href="https://swarajvani.com/samyukt-kisan-morcha-mp-state-conference-concludes/" aria-label="Read more about संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन संपन्न, 9 अक्टूबर को गांव-गांव पुतला दहन का ऐलान">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन संपन्न, 9 अक्टूबर को गांव-गांव पुतला दहन का ऐलान</strong></h1>
<p><strong>इंदौर।</strong> संयुक्त किसान मोर्चा का मध्य प्रदेश राज्य सम्मेलन शुक्रवार को इंदौर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के करीब 30 जिलों से साढ़े 350 से अधिक किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए।</p>
<p>सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से <strong>9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के गांव-गांव में MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर पुतला दहन कार्यक्रम</strong> आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मोर्चे ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी और कानूनी रूप से सुनिश्चित मूल्य दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है।</p>
<h3><strong>विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा</strong></h3>
<p>सम्मेलन में किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, मध्य प्रदेश किसान सभा, जागृत आदिवासी दलित संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान महासभा, आदिवासी एकता महासभा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, संयुक्त किसान सभा, नर्मदा बचाओ समिति नर्मदापुरम, भारतीय ग्रामीण किसान महासंघ, गन्ना किसान सभा, किसान संघर्ष समिति सुठालिया, किसान महासभा, NAPM, किसान गर्जना, जय किसान आंदोलन और अग्रगामी किसान सभा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।</p>
<p>इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा रीवा, संयुक्त किसान मोर्चा सिवनी, शहीद राघवेंद्र सिंह किसान संघर्ष समिति रीवा तथा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक सहित कई संगठनों की भी भागीदारी रही। उपलब्ध रिपोर्टों में भी सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों और किसान संगठनों से प्रतिनिधियों के शामिल होने की पुष्टि की गई है।</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-363147 aligncenter" src="https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/10/whatsapp-image-2026-10-03-at-2.09.36-am-300x144.jpeg" alt="whatsapp image 2026 10 03 at 2.09.36 am" width="300" height="144" srcset="https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/10/whatsapp-image-2026-10-03-at-2.09.36-am-300x144.jpeg 300w, https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/10/whatsapp-image-2026-10-03-at-2.09.36-am-1024x491.jpeg 1024w, https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/10/whatsapp-image-2026-10-03-at-2.09.36-am-768x368.jpeg 768w, https://swarajvani.com/wp-content/uploads/2026/10/whatsapp-image-2026-10-03-at-2.09.36-am.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h3><strong>राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं ने रखे विचार</strong></h3>
<p>सम्मेलन को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव <strong>राजन क्षीरसागर</strong>, महासचिव <strong>पुरुषोत्तम शर्मा</strong>, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव <strong>बादल सरोज</strong> तथा किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता <strong>शिव सिंह एडवोकेट</strong> सहित अन्य किसान नेताओं ने संबोधित किया।</p>
<p>इस दौरान रामबाबू जाट, मनीष श्रीवास्तव, अखिलेश यादव, माधुरी बहन, जनक राठौर, अनिल यादव, राजेंद्र चौधरी, देवेंद्र चौहान, रामनारायण पुरारिया, बृजमोहन कौरव, भगवान भाई, दिलीप शर्मा, कृष्ण ठाकरे, राहुल भाई, रामस्वरूप मंत्री, रुद्रपाल यादव, प्रहलाद बैरागी, रामखेलावन केवट, लेखराम राठौर, प्रेम नारायण मेहर, गीता मीणा, विनीत चौधरी, जगदीश पटेल, जयपाल सिंह, रणजीत सिंह, संत कुमार पटेल, नाजी बहन, देवेंद्र वर्मा, सूरज त्रिपाठी, ओम पटेल और राजेश चौधरी सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी।</p>
<h3><strong>MSP की कानूनी गारंटी सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा</strong></h3>
<p>सम्मेलन में किसान आंदोलन से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। अरुण चौहान, रामस्वरूप मंत्री, शैलेंद्र पटेल और इंद्रजीत शंकु ने प्रस्ताव रखे, जिन पर प्रतिनिधियों ने चर्चा की और उन्हें पारित किया। सम्मेलन में किसानों की उपज के लिए MSP की कानूनी गारंटी सहित किसान हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।</p>
<p>MSP की कानूनी गारंटी लंबे समय से किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में शामिल रही है। सम्मेलन से पहले जारी कार्यक्रम संबंधी रिपोर्टों में भी MSP, किसान-मजदूरों से जुड़े मुद्दों और अन्य कृषि संबंधी विषयों को सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे में शामिल बताया गया था।</p>
<h3><strong>स्वागत, संचालन और आभार</strong></h3>
<p>सम्मेलन का स्वागत भाषण भारतीय किसान मजदूर सेवा के अध्यक्ष <strong>बबलू जाधव</strong> ने दिया। कार्यक्रम का संचालन <strong>रामस्वरूप मंत्री</strong> ने किया, जबकि <strong>रुद्रपाल यादव</strong> ने आभार प्रदर्शन किया।</p>
<p>सम्मेलन में शामिल किसान प्रतिनिधियों ने किसानों के अधिकारों और उनकी मांगों को लेकर संगठनात्मक स्तर पर गतिविधियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आयोजकों के अनुसार, <strong>9 अक्टूबर का गांव-गांव पुतला दहन कार्यक्रम</strong> इसी अभियान की अगली कड़ी होगा।</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भोपाल किसान आंदोलन समाप्त: सरकार से समझौते के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म किया धरना, मूंग खरीदी बढ़ेगी और ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद</title>
		<link>https://swarajvani.com/bhopal-farmers-agitation-ends-after-msp-purchase-boost-and-e-token-rollback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bhopal news]]></category>
		<category><![CDATA[Bhopal Farmer Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Farmers Protest Bhopal]]></category>
		<category><![CDATA[MP Farmer Protest]]></category>
		<category><![CDATA[MP Kisan Andolan]]></category>
		<category><![CDATA[Samyukt Kisan Morcha]]></category>
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					<description><![CDATA[भोपाल किसान आंदोलन समाप्त: सरकार से समझौते के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म किया धरना, मूंग खरीदी बढ़ेगी और ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद मध्य प्रदेश की राजधानी ... <a title="भोपाल किसान आंदोलन समाप्त: सरकार से समझौते के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म किया धरना, मूंग खरीदी बढ़ेगी और ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद" class="read-more" href="https://swarajvani.com/bhopal-farmers-agitation-ends-after-msp-purchase-boost-and-e-token-rollback/" aria-label="Read more about भोपाल किसान आंदोलन समाप्त: सरकार से समझौते के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म किया धरना, मूंग खरीदी बढ़ेगी और ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>भोपाल किसान आंदोलन समाप्त: सरकार से समझौते के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म किया धरना, मूंग खरीदी बढ़ेगी और ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद</strong></h1>
<p>मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। <strong>संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)</strong> के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे किसानों ने राज्य सरकार के साथ हुई विस्तृत वार्ता के बाद अपना धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। सरकार द्वारा किसानों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने और कई महत्वपूर्ण आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी।</p>
<p>आंदोलन का मुख्य मुद्दा <strong>मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद</strong>, <strong>खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था</strong> तथा किसानों से जुड़े अन्य व्यावहारिक मुद्दे थे। सरकार ने न केवल मूंग खरीदी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि ई-टोकन व्यवस्था को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। इसके साथ ही किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया।</p>
<p>सरकार और किसान संगठनों के बीच बनी सहमति के बाद राजधानी भोपाल की सड़कों पर कई दिनों से डटे किसान अपने-अपने जिलों के लिए लौटने लगे।</p>
<h2><strong>मूंग की MSP खरीदी बनी आंदोलन की सबसे बड़ी वजह</strong></h2>
<p>इस आंदोलन की सबसे प्रमुख वजह ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीद रही। किसानों का कहना था कि इस वर्ष प्रदेश में मूंग का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है, लेकिन सरकार सीमित मात्रा में ही खरीद कर रही थी।</p>
<p>किसानों का आरोप था कि—</p>
<ul>
<li>अधिकांश किसानों की पूरी उपज MSP पर नहीं खरीदी जा रही थी।</li>
<li>मजबूरी में किसानों को निजी व्यापारियों के पास कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ रही थी।</li>
<li>इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।</li>
</ul>
<p>इन्हीं समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के <strong>19 किसान संगठनों</strong> ने आंदोलन शुरू किया था।</p>
<h2><strong>सरकार ने बढ़ाई MSP पर खरीद की सीमा</strong></h2>
<p>कृषि मंत्री <strong>ऐदल सिंह कंसाना</strong> ने आंदोलन समाप्त होने से पहले महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष <strong>4.52 लाख मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग</strong> खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।</p>
<p>उन्होंने बताया कि पहले किसानों की केवल <strong>25 प्रतिशत उपज</strong> MSP पर खरीदी जानी थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए <strong>हर पात्र किसान की 60 प्रतिशत उपज MSP पर खरीदने</strong> का फैसला किया है।</p>
<p>इस निर्णय से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।</p>
<h2><strong>इन जिलों के किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा</strong></h2>
<p>सरकार के अनुसार नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में नई व्यवस्था के तहत लगभग <strong>3 क्विंटल प्रति एकड़</strong> तक खरीदी की जा सकेगी।</p>
<p>इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जिनकी बड़ी मात्रा में उपज अब तक MSP पर नहीं खरीदी जा रही थी।</p>
<h2><strong>खरीद की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई</strong></h2>
<p>सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीदी की समय-सीमा भी बढ़ा दी है।</p>
<p>नई व्यवस्था के अनुसार—</p>
<ul>
<li><strong>स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि:</strong> 30 जुलाई से बढ़ाकर <strong>10 अगस्त</strong></li>
<li><strong>मूंग खरीदी की अंतिम तिथि:</strong> 10 अगस्त से बढ़ाकर <strong>20 अगस्त</strong></li>
</ul>
<p>की गई है।</p>
<p>इस फैसले से उन किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो अभी तक पंजीयन या स्लॉट बुक नहीं करा पाए थे।</p>
<h2><strong>ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित</strong></h2>
<p>आंदोलन का दूसरा बड़ा मुद्दा खाद वितरण में लागू <strong>ई-टोकन प्रणाली</strong> था।</p>
<p>किसानों का कहना था कि—</p>
<ul>
<li>ई-टोकन मिलने में देरी हो रही थी।</li>
<li>समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही थी।</li>
<li>खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को परेशान होना पड़ रहा था।</li>
<li>कई ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समस्याओं के कारण किसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे।</li>
</ul>
<p>सरकार ने किसानों की इस मांग को स्वीकार करते हुए <strong>ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित</strong> करने का निर्णय लिया।</p>
<h2><strong>उच्च स्तरीय समिति करेगी समीक्षा</strong></h2>
<p>कृषि मंत्री ने बताया कि ई-टोकन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं की गई है, बल्कि फिलहाल इसे रोककर इसकी समीक्षा की जाएगी।</p>
<p>इसके लिए <strong>कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति</strong> गठित की जाएगी।</p>
<p>यह समिति—</p>
<ul>
<li>किसानों की समस्याओं का अध्ययन करेगी।</li>
<li>तकनीकी कमियों की पहचान करेगी।</li>
<li>व्यावहारिक सुझाव देगी।</li>
<li>सुधार के बाद नई व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा करेगी।</li>
</ul>
<p>तब तक किसानों को पुरानी व्यवस्था के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी।</p>
<h2><strong>27 जुलाई से शुरू हुई थी किसान क्रांति पदयात्रा</strong></h2>
<p>किसान आंदोलन की शुरुआत <strong>27 जुलाई</strong> को हुई थी।</p>
<p>करीब <strong>दो हजार किसान</strong> नर्मदापुरम से भोपाल की ओर पैदल मार्च करते हुए निकले थे।</p>
<p>उनके साथ—</p>
<ul>
<li>ट्रैक्टर-ट्रॉलियां</li>
<li>राशन</li>
<li>बिस्तर</li>
<li>भोजन बनाने का सामान</li>
</ul>
<p>भी मौजूद था।</p>
<p>किसानों ने इसे <strong>&#8220;किसान क्रांति पदयात्रा&#8221;</strong> का नाम दिया था।</p>
<h2><strong>28 जुलाई को भोपाल सीमा तक पहुंचे किसान</strong></h2>
<p>अगले दिन किसान मंडीदीप और ओबेदुल्लागंज होते हुए भोपाल की सीमा तक पहुंच गए।</p>
<p>प्रशासन ने राजधानी में प्रवेश रोकने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए।</p>
<p>हालांकि किसान विभिन्न स्थानों पर धरना देते हुए आगे बढ़ते रहे और अंततः <strong>वीर सावरकर सेतु</strong> के पास डेरा डाल दिया।</p>
<p>किसानों ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, वे वापस नहीं लौटेंगे।</p>
<h2><strong>29 जुलाई को आंदोलन हुआ और तेज</strong></h2>
<p>29 जुलाई को आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया।</p>
<p>किसानों ने—</p>
<ul>
<li>सड़क पर ही भोजन बनाया,</li>
<li>दाल-बाटी तैयार की,</li>
<li>रात सड़क पर ही बिताई,</li>
<li>मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च का प्रयास किया।</li>
</ul>
<p>इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।</p>
<p>हालांकि प्रशासन ने संयम बनाए रखा और लगातार वार्ता का प्रयास जारी रखा।</p>
<h2><strong>सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई लंबी बैठक</strong></h2>
<p>आंदोलन के तीसरे दिन सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की।</p>
<p>बैठक में—</p>
<ul>
<li>मूंग खरीदी बढ़ाने,</li>
<li>खरीद अवधि बढ़ाने,</li>
<li>ई-टोकन व्यवस्था,</li>
<li>किसानों की अन्य समस्याओं</li>
</ul>
<p>पर विस्तार से चर्चा हुई।</p>
<p>प्रारंभिक दौर में किसान सभी मांगें पूरी न होने की बात कहकर आंदोलन जारी रखने पर अड़े रहे।</p>
<h2><strong>30 जुलाई को बनी सहमति</strong></h2>
<p>लगातार कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार सरकार और किसान संगठनों के बीच सहमति बन गई।</p>
<p>सरकार ने भरोसा दिया कि—</p>
<ul>
<li>अधिक किसानों की मूंग MSP पर खरीदी जाएगी।</li>
<li>खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।</li>
<li>ई-टोकन व्यवस्था फिलहाल बंद रहेगी।</li>
<li>किसानों की अन्य मांगों पर भी सकारात्मक कार्रवाई होगी।</li>
</ul>
<p>इन आश्वासनों के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।</p>
<h2><strong>किसानों ने समाप्त किया धरना</strong></h2>
<p>सरकारी आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने राजधानी भोपाल में चल रहा धरना समाप्त कर दिया।</p>
<p>इसके बाद विभिन्न जिलों से आए किसान अपने-अपने घरों की ओर लौटने लगे।</p>
<p>आंदोलन के दौरान राजधानी में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही थी। धरना समाप्त होने के बाद शहर की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी।</p>
<h2><strong>सरकार ने संवाद से निकाला समाधान</strong></h2>
<p>राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार ने बल प्रयोग के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाकर विवाद का समाधान निकालने की कोशिश की।</p>
<p>किसानों की प्रमुख मांगों पर त्वरित निर्णय लेकर सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि कृषि और किसान हित उसके लिए प्राथमिकता हैं।</p>
<h2><strong>प्रदेश के किसानों को मिली बड़ी राहत</strong></h2>
<p>भोपाल किसान आंदोलन के समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिली है। मूंग की MSP खरीदी बढ़ाने, खरीद की समय-सीमा आगे बढ़ाने और खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल स्थगित करने जैसे फैसलों से किसानों की प्रमुख समस्याओं का समाधान निकलता दिखाई दे रहा है।</p>
<p>हालांकि किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे सरकार के आश्वासनों के क्रियान्वयन पर नजर बनाए रखेंगे। यदि घोषित फैसलों को समय पर लागू किया जाता है तो इससे किसानों का भरोसा मजबूत होगा और प्रदेश की कृषि व्यवस्था को भी सकारात्मक दिशा मिलेगी। फिलहाल संवाद और सहमति के माध्यम से समाप्त हुआ यह आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है।</p>
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