बीएमओ ने तत्काल प्रभाव से किया भारमुक्त; सभी को मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने के निर्देश

रिपोर्ट: सुनील रैदास

जयसिंहनगर  लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जयसिंहनगर ब्लॉक में संलग्न 30 संविदा और नियमित स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर दिया है। सिविल अस्पताल जयसिंहनगर के मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) कार्यालय ने 24 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश क्रमांक 1146 जारी किया। साथ ही प्रमाण-पत्र क्रमांक 1150 जारी कर जिला कार्यालय को जानकारी भेजी गई।

आदेश के अनुसार, सिविल अस्पताल जयसिंहनगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उपस्वास्थ्य केंद्रों में संलग्न कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया गया है। सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने मूल पदस्थापना स्थल पर अविलंब उपस्थिति दर्ज कराएं और वहां के पदीय दायित्वों का निर्वहन करें।

शासन और सीएमएचओ के निर्देश पर कार्रवाई

यह कार्रवाई संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1175 और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), शहडोल के पत्र क्रमांक 8554 के निर्देशों के पालन में की गई है। बीएमओ डॉ. आनंद प्रताप सिंह ने ब्लॉक में संलग्न सभी 30 कर्मचारियों की सूची जिला कार्यालय को भेजी है। जारी प्रमाण-पत्र में बताया गया है कि अब ब्लॉक में संलग्नीकरण पर कोई कर्मचारी शेष नहीं है।

विभागीय आदेश के बाद कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। निर्देशों के तहत संबंधित कर्मचारी अपने निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इससे विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में लौटेंगे कर्मचारी

विभागीय जानकारी के अनुसार, कुछ कर्मचारी ग्रामीण उपस्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ होने के बावजूद मुख्यालय या बड़े अस्पतालों में संलग्न थे। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका थी। अब कुदरी, पहाड़िया, महुआटोला, बनचर, सीधी, टेटका, मोहनी, दादर, चितराव, आमडीह, कनाड़ी, उफरी, समरा, रामपुर, पौड़ीकला, भेलहा और छतेनी जैसे क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों की वापसी होगी।

विभाग का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। कर्मचारियों के मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने से इन केंद्रों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। आदेश के पालन और केंद्रों पर कर्मचारियों की उपस्थिति के बाद ही इसका वास्तविक असर सामने आएगा।

आदेश में इन कर्मचारियों के नाम

जारी सूची के अनुसार, सिविल अस्पताल जयसिंहनगर से उपस्वास्थ्य केंद्रों के लिए रमेश वर्मा (कुवरा), जे.पी. गुप्ता (पहाड़िया), राजकुमार द्विवेदी (महुआटोला), जीवनलाल सिंह कंवर (बनचाचर), रामलखन सिंह कंवर (सीधी), छोटेलाल सिंह (टेटका), मीहालाल बैगा (मोहनी), प्रीतम सिंह (दादर), कंचन नामदेव (चितरांव) और शारदा देवी द्विवेदी (पोड़ीकला) का संलग्नीकरण समाप्त किया गया है।

सिविल अस्पताल से पीएचसी और सीएचसी के लिए संलग्न वीणा साहू (पीएचसी आमडीह), उमरवती मरावी और शिखा चंदौल (सीएचसी बनसुकली) तथा दीक्षाली सिलोकर (पीएचसी वराछ) को भी भारमुक्त किया गया है।

पीएचसी और सेक्टर से उपस्वास्थ्य केंद्रों के लिए संलग्न कर्मचारियों में सतेन्द्र पटेल (मीठी), कुवर केशर खैरवार (आमडीह), जगन्नाथ सिंह (कनाड़ी), धनुषधारी मौर्य (कुदरी), दिनेश प्रसाद अहिरवार (चितरांव), पुष्पेन्द्र मौर्य (दरैन) और डी.पी. पयासी (पोड़ीकला) शामिल हैं।

अन्य केंद्रों से संबंधित सूची में शिवप्रसाद प्रजापति (पीएचसी उफरी), पार्वती सिंह (उपस्वास्थ्य केंद्र सेमरा), दीपा पटेल (पीएचसी उफरी), नसीमा बी (उपस्वास्थ्य केंद्र रामपुर), रीना गुप्ता (उपस्वास्थ्य केंद्र लपरी), अंजना खलको (पीएचसी आमडीह), अनीता सिंह (उपस्वास्थ्य केंद्र भैंसहा), रामेश्वर प्रसाद मिश्रा (उपस्वास्थ्य केंद्र छतैनी) और शशि देवी गौतम (सिविल अस्पताल से छतौनी) के नाम शामिल हैं। आदेश के तहत इन सभी का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें संबंधित मूल पदस्थापना पर भेजा गया है।

सोनोग्राफी, डिजिटल एक्स-रे मशीन और ऑपरेटर की नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों का सौंपा जाएगा पत्र

सिलवानी। संवाददाता वैभव जैन ‘मस्ताना’। सिलवानी नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कराने के लिए सामाजिक संस्था क्षेत्र विकास परिषद ने पहल की है। परिषद का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मुलाकात करेगा। इस दौरान सिविल अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, पर्याप्त दवाइयां और विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग उठाई जाएगी।

क्षेत्र विकास परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि सिलवानी में सिविल अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार होने के बाद चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, लेकिन अस्पताल में अभी भी कई आवश्यक सुविधाओं की कमी बनी हुई है। इसका सीधा असर उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ रहा है। परिषद ने इन समस्याओं का विस्तृत मांगपत्र तैयार करके शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने रखने का निर्णय लिया है।

सोनोग्राफी और डिजिटल एक्स-रे मशीन की मांग

परिषद की प्रमुख मांगों में सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तथा डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराना शामिल है। संस्था का कहना है कि केवल मशीन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके नियमित संचालन के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति भी आवश्यक है।

इन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को जांच कराने के लिए निजी केंद्रों या दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ उनका समय भी बर्बाद होता है। गंभीर अवस्था वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

डॉक्टरों, कर्मचारियों और दवाइयों की उपलब्धता पर जोर

क्षेत्र विकास परिषद सिविल अस्पताल में चिकित्सकों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता का मुद्दा भी स्वास्थ्य राज्यमंत्री के सामने रखेगी। परिषद के अनुसार अस्पताल में पद स्वीकृत होने के बावजूद यदि कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो मरीजों को भवन और संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिल सकता।

अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी की जाएगी। परिषद के सदस्यों का कहना है कि सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को यदि बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, तो नि:शुल्क और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए अस्पताल में सामान्य और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण होना चाहिए।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा निरीक्षण

परिषद केवल सिलवानी सिविल अस्पताल तक अपनी मांगों को सीमित नहीं रखेगी। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक और उपस्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों तथा कर्मचारियों की उपलब्धता, दवाइयों का भंडारण, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी सुविधाएं मिलने से सामान्य बीमारियों और छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए ग्रामीणों को सिलवानी तक नहीं आना पड़ेगा। इससे सिविल अस्पताल पर मरीजों का दबाव भी कम होगा और ग्रामीणों को उनके नजदीक प्राथमिक उपचार मिल सकेगा।

पुराने अस्पताल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग

क्षेत्र विकास परिषद सिलवानी की बस्ती के बीच स्थित पुराने अस्पताल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू कराने की मांग भी उठाएगी। परिषद के अनुसार नया सिविल अस्पताल नगर से अपेक्षाकृत दूर होने के कारण कई लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वहां पहुंचने में परेशानी होती है।

पुराने अस्पताल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ होने से नगर के बीच रहने वाले लोगों को सामान्य उपचार, दवाइयां और प्राथमिक जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। गंभीर मरीजों को आवश्यकता के अनुसार सिविल अस्पताल भेजा जा सकता है।

सांसद और विधायक के सामने भी रखेंगे मांग

परिषद ने स्वास्थ्य राज्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान तथा क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल से भी मुलाकात करने की बात कही है। जनप्रतिनिधियों को सिलवानी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अवगत कराकर व्यवस्थाओं के विस्तार के लिए सहयोग मांगा जाएगा।

क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव और सचिव सुनील वेथराज ने बताया कि परिषद के सदस्य स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की वास्तविक आवश्यकताओं की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य राज्यमंत्री से मिलकर मांगपत्र सौंपेगा।

उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य सिलवानी नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों के सामने लगातार समस्याएं रखी जाएंगी तथा सुविधाओं में सुधार के प्रयास किए जाएंगे।