₹65.5 करोड़ से बनी मऊ–तलेन सड़क का छोटा हिस्सा हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण अधूरा; विभाग ने कहा—अस्थायी मरम्मत भी संभव नहीं

रिपोर्टर: मनोज कुमार पुष्पद
दैनिक स्वराज वाणी | पड़ाना

पड़ाना। राजधानी भोपाल से सीधी कनेक्टिविटी देने वाले मऊ–टिकौद–तलेन मार्ग पर बुढ़नपुर गांव के पास करीब 350 मीटर लंबा अधूरा हिस्सा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा है और जगह-जगह बने गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत लगभग ₹65.5 करोड़ की लागत से 25.5 किलोमीटर लंबी मऊ–तलेन सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण कराया गया है। मार्ग का अधिकांश हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन बुढ़नपुर गांव में भूमि से जुड़े विवाद और हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण लगभग 350 मीटर हिस्से का निर्माण रुका हुआ है।

बारिश के बाद यह अधूरा हिस्सा कीचड़, जलभराव और गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क पर जमा पानी के कारण वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का अनुमान नहीं लग पाता। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हिस्से से गुजरते समय सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को हो रही है।

₹65.5 करोड़ की सड़क पर 350 मीटर का अधूरा पैच

मऊ–तलेन सड़क क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोग भोपाल सहित आसपास के नगरों और गांवों की ओर आवागमन करते हैं। सड़क के चौड़ीकरण के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बुढ़नपुर का अधूरा हिस्सा पूरे सफर में बाधा बन रहा है।

करीब 25.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण पूरा हो जाने के बावजूद 350 मीटर का यह हिस्सा कानूनी विवाद के कारण नहीं बनाया जा सका। यहां पक्की सड़क नहीं होने से बारिश का पानी लगातार जमा हो रहा है। वाहनों के आवागमन के कारण कच्चे हिस्से में गड्ढे और गहरे होते जा रहे हैं।

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लंबी सड़क का अधिकांश भाग बेहतर होने के बाद अचानक सामने आने वाला यह खराब हिस्सा ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तेज गति से आने वाले वाहन चालक अचानक जलभराव और गड्ढे देखकर नियंत्रण खो सकते हैं।

सड़क पर जमा पानी से गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल

बुढ़नपुर गांव के पास सड़क का अधूरा भाग बारिश में तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। सड़क पर पानी भरने से यह पता नहीं चलता कि किस स्थान पर गड्ढा कितना गहरा है। वाहन चालक सुरक्षित रास्ता तलाशते हुए जोखिम उठाकर आगे बढ़ रहे हैं।

स्थानीय ग्रामीणों और नियमित यात्रियों के अनुसार, गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन कई बार एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं। रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने पर खतरा और बढ़ जाता है। पानी तथा कीचड़ के कारण सड़क के किनारे से निकलना भी आसान नहीं है।

पैदल यात्रियों को पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी इस मार्ग से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दोपहिया वाहन चालक फिसलकर हो रहे दुर्घटनाग्रस्त

राहगीर राम वैरागी ने बताया कि जलभराव के कारण सड़क के गड्ढों की गहराई दिखाई नहीं देती। इसके कारण दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिर जाते हैं। चार पहिया वाहनों के पहिये भी कई बार गड्ढों में फंस जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में स्थिति अधिक गंभीर हो जाती है। लगातार पानी भरा रहने के कारण गड्ढों का आकार बढ़ता जा रहा है। वाहनों के गुजरने पर पानी और कीचड़ उछलने से पैदल यात्रियों तथा आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है।

क्षेत्रवासियों ने आशंका जताई है कि समय रहते सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो यहां गंभीर हादसा हो सकता है। उन्होंने सड़क के दोनों ओर चेतावनी संकेतक लगाने और रात के समय प्रकाश की अस्थायी व्यवस्था करने की मांग की है।

भूमि विवाद के कारण रुका निर्माण कार्य

जानकारी के अनुसार, बुढ़नपुर गांव में एक ग्रामीण की भूमि से सड़क मार्ग निकलने को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण संबंधित हिस्से का निर्माण कार्य बंद है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय का स्थगन आदेश होने से विभाग इस हिस्से पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं कर सकता। कानूनी स्थिति स्पष्ट होने अथवा न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव होगी।

इस विवाद के कारण सड़क परियोजना का छोटा हिस्सा लंबे समय से अधूरा है। इसका खामियाजा प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीणों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।

एसडीओ बोले—मुरम डालकर मरम्मत भी नहीं कर सकते

लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अक्षय महाजन ने बताया कि सड़क के करीब 350 मीटर हिस्से पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावी है। स्थगन आदेश की शर्तों के कारण विभाग निर्माण कार्य नहीं करा सकता।

उन्होंने कहा कि विभाग गड्ढों में मुरम डालकर अस्थायी मरम्मत कराने की स्थिति में भी नहीं है। न्यायालय से स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने अथवा स्थगन आदेश हटने तक संबंधित हिस्से में किसी तरह का काम करना कानूनी रूप से संभव नहीं बताया गया है।

विभाग के इस जवाब के बाद स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि न्यायालयीन प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए।

न्यायालय के निर्णय का इंतजार

लोक निर्माण विभाग अब हाईकोर्ट के आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है। न्यायालय से स्थगन हटने या निर्माण तथा अस्थायी मरम्मत के संबंध में अनुमति मिलने के बाद ही अधूरे हिस्से में काम शुरू किया जा सकेगा।

हालांकि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तब तक बारिश और लगातार यातायात के कारण सड़क की हालत और खराब होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित पक्षों को न्यायालय में मामले के शीघ्र निराकरण के लिए प्रभावी पैरवी करनी चाहिए।

ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार

क्षेत्र के नागरिकों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके स्थगन आदेश हटवाने का प्रयास किया जाए। यदि मामले का अंतिम समाधान तुरंत संभव नहीं है तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गड्ढे भरने अथवा अस्थायी मार्ग बनाने की विशेष अनुमति मांगी जाए।

ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक सड़क निर्माण की अनुमति नहीं मिलती, तब तक दोनों ओर बैरिकेड, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड और रात में प्रकाश की व्यवस्था की जाए। बड़े एवं गहरे गड्ढों वाले स्थानों को चिह्नित किया जाए, ताकि वाहन चालक सावधानी से निकल सकें।

करीब ₹65.5 करोड़ की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना में केवल 350 मीटर लंबा हिस्सा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। अब क्षेत्र के लोगों को न्यायालय के निर्णय और प्रशासन की पहल का इंतजार है। समस्या का समाधान होने पर ही मऊ–तलेन मार्ग पर सुरक्षित और सुगम आवागमन का उद्देश्य पूरी तरह साकार हो सकेगा।

कलेक्टर को पत्र लिखकर मैदान की सफाई, समतलीकरण और क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवाल के पुनर्निर्माण की मांग, खेल गतिविधियां हुईं प्रभावित

संवाददाता : जीवनलाल जैन

थांदला (झाबुआ)। मुख्यमंत्री के स्व-सहायता समूह सम्मेलन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद अब थांदला का शासकीय महाविद्यालय एक नई समस्या से जूझ रहा है। 31 जुलाई को आयोजित इस बड़े सरकारी कार्यक्रम के लिए महाविद्यालय के खेल मैदान का उपयोग किया गया था, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के कई दिन बाद भी मैदान अपनी मूल स्थिति में नहीं लौट पाया है। मैदान में जगह-जगह गड्ढे, अस्थायी ढांचों के अवशेष, भारी वाहनों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त सतह और सफाई का अभाव अब विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है।

इस स्थिति पर क्षेत्रीय विधायक वीरसिंह भूरिया ने नाराजगी व्यक्त करते हुए झाबुआ कलेक्टर को पत्र लिखकर तत्काल मैदान की सफाई, समतलीकरण और क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवाल के पुनर्निर्माण की मांग की है। विधायक का कहना है कि सरकारी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सार्वजनिक संपत्तियों को पूर्व स्थिति में लाना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है, ताकि आम नागरिकों और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद मैदान की बिगड़ी स्थिति

31 जुलाई को आयोजित मुख्यमंत्री के स्व-सहायता समूह सम्मेलन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही थी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय परिसर में विशाल स्तर पर तैयारियां की गई थीं।

मैदान में बड़े-बड़े डोम लगाए गए, मंच तैयार किया गया तथा वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं की गईं। आयोजन के दौरान भारी वाहनों और मशीनों के प्रवेश के कारण खेल मैदान की सतह कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैदान की समुचित सफाई और मरम्मत नहीं होने से उसकी स्थिति लगातार खराब बनी हुई है।

विधायक वीरसिंह भूरिया ने कलेक्टर को लिखा पत्र

क्षेत्रीय विधायक वीरसिंह भूरिया ने 7 अगस्त को झाबुआ कलेक्टर को पत्र भेजकर पूरे मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद खेल मैदान की सफाई नहीं होने से विद्यार्थियों और खिलाड़ियों में असंतोष व्याप्त है।

उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि नगर परिषद को तत्काल निर्देश देकर मैदान की साफ-सफाई कराई जाए तथा उसे पुनः खेल गतिविधियों के योग्य बनाया जाए।

विधायक ने यह भी कहा कि यदि समय रहते मैदान की मरम्मत नहीं हुई तो विद्यार्थियों की नियमित खेल गतिविधियां लंबे समय तक प्रभावित रहेंगी।

महाविद्यालय प्रशासन ने भी उठाई आवाज

केवल जनप्रतिनिधियों ने ही नहीं, बल्कि शासकीय महाविद्यालय प्रशासन ने भी इस समस्या को गंभीरता से उठाया है।

महाविद्यालय के प्राचार्य ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को पत्र लिखकर मैदान की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान मैदान में तीन बड़े डोम स्थापित किए गए थे। इन डोमों की स्थापना और जल निकासी व्यवस्था के लिए मैदान में कई स्थानों पर नालियां खोदी गई थीं।

कार्यक्रम के बाद इन गड्ढों और नालियों को समतल नहीं किया गया, जिसके कारण पूरा मैदान ऊबड़-खाबड़ हो गया है।

खेल गतिविधियों पर पड़ा सीधा असर

महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार खेल मैदान विद्यार्थियों के लिए नियमित खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है।

लेकिन वर्तमान स्थिति में मैदान पर दौड़ना, अभ्यास करना या किसी भी प्रकार की खेल प्रतियोगिता आयोजित करना कठिन हो गया है।

उबड़-खाबड़ मैदान खिलाड़ियों के लिए दुर्घटना का कारण भी बन सकता है।

कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें नियमित अभ्यास के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और खेल गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं।

20 फीट लंबी बाउंड्रीवाल भी हुई क्षतिग्रस्त

महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा भेजे गए पत्र में केवल मैदान की खराब स्थिति का ही उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि परिसर की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं।

पत्र के अनुसार कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर की लगभग 20 फीट लंबी बाउंड्रीवाल दो अलग-अलग स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्राचार्य ने लिखा कि बाउंड्रीवाल का शीघ्र पुनर्निर्माण आवश्यक है, क्योंकि इससे महाविद्यालय परिसर की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग से जल्द मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है।

थांदला में पहले से ही खेल मैदानों की कमी

स्थानीय लोगों का कहना है कि थांदला क्षेत्र में पहले से ही पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध नहीं हैं।

दशहरा मैदान की सीमित उपयोगिता और अन्य खेल संसाधनों के अभाव में शासकीय महाविद्यालय का मैदान ही विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण खेल स्थल माना जाता है।

यही कारण है कि मैदान की वर्तमान स्थिति को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है।

यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आगामी खेल गतिविधियां और प्रतियोगिताएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

खिलाड़ियों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता

मैदान की बदहाल स्थिति को लेकर विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों में भी नाराजगी देखी जा रही है।

खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें नियमित अभ्यास के लिए सुरक्षित मैदान उपलब्ध होना चाहिए।

अभिभावकों का भी मानना है कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए यदि शैक्षणिक संस्थानों के खेल मैदानों का उपयोग किया जाता है तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों ने उठाई जिम्मेदारी तय करने की मांग

विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र बारिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आनंद चौहान तथा सरपंच रमेश भाबर ने भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि बड़े सरकारी आयोजनों के बाद सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय होनी चाहिए।

यदि कार्यक्रमों के कारण खेल मैदान, सड़कें या अन्य सार्वजनिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त होती हैं, तो संबंधित विभागों को तुरंत उनकी मरम्मत करानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

विद्यार्थियों ने जल्द कार्रवाई की मांग की

महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी प्रशासन से मैदान को जल्द से जल्द पूर्व स्थिति में लाने की मांग की है।

उनका कहना है कि नियमित खेल गतिविधियां शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और एक सुरक्षित खेल मैदान उनकी मूल आवश्यकता है।

विद्यार्थियों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि मैदान का समतलीकरण, सफाई और मरम्मत जल्द पूरी कराई जाए ताकि वे पुनः खेल अभ्यास शुरू कर सकें।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

विधायक वीरसिंह भूरिया के पत्र और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को भेजे गए पत्र के बाद अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं।

क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन शीघ्र ही मैदान का निरीक्षण कर सफाई, समतलीकरण और बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य शुरू करेगा।

यदि समय रहते आवश्यक सुधार कार्य पूरे कर दिए जाते हैं तो थांदला के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण की भी है जिम्मेदारी

यह पूरा मामला केवल एक खेल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है।

सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, लेकिन उनके बाद सार्वजनिक परिसरों को पूर्व स्थिति में बहाल करना भी उतना ही जरूरी है। यदि इस दिशा में समय पर कार्रवाई की जाए तो शैक्षणिक संस्थानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और कब तक शासकीय महाविद्यालय थांदला का खेल मैदान पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौटकर विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के उपयोग के लिए तैयार हो पाता है।

गुलावता तिराहे पर यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों ने प्रशासन से लगाई शीघ्र कार्रवाई की गुहार

संवाददाता : मनोज कुमार पुष्पद

पड़ाना/सारंगपुर (राजगढ़)। सारंगपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ के गुलावता तिराहे पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया शासकीय टिनसेट यात्री प्रतीक्षालय पिछले महीने आए तेज आंधी-तूफान में पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। घटना को एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक इसका पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना नहीं की गई है। परिणामस्वरूप प्रतिदिन यहां से गुजरने वाले सैकड़ों यात्रियों को धूप, बारिश और बदलते मौसम के बीच खुले आसमान के नीचे बसों और अन्य वाहनों का इंतजार करना पड़ रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल एक यात्री प्रतीक्षालय का मामला नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों लोगों की दैनिक जरूरत से जुड़ा विषय है। महिलाओं, बुजुर्गों, स्कूली विद्यार्थियों, मजदूरों और किसानों को प्रतिदिन भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

आंधी-तूफान में धराशायी हुआ विधायक निधि से बना प्रतीक्षालय

ग्रामीणों के अनुसार गुलावता तिराहे पर यह टिनसेट यात्री प्रतीक्षालय तत्कालीन विधायक कुंवर कोठार के कार्यकाल में विधायक निधि से यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया था। वर्षों तक यह प्रतीक्षालय क्षेत्र के लोगों के लिए राहत का केंद्र बना रहा।

लेकिन पिछले महीने आए तेज आंधी और तूफान में यह टिनसेट पूरी तरह गिर गया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि संबंधित विभाग जल्द ही इसे हटाकर दोबारा स्थापित करेगा, लेकिन एक महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

गिरे हुए ढांचे के कारण यात्रियों को पहले से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एकमात्र पीडब्ल्यूडी शेड पर बढ़ा दबाव

ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पहले जब इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या बढ़ी तो लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा भी एक अलग यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया था।

अब विधायक निधि से बना टिनसेट गिर जाने के बाद पूरे क्षेत्र के यात्रियों का भार केवल पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए एकमात्र प्रतीक्षालय पर आ गया है।

सुबह और शाम के समय जब बसें आती हैं, तब दर्जनों यात्री एक साथ वहां पहुंचते हैं। लेकिन सीमित क्षमता होने के कारण सभी लोगों को उसमें जगह नहीं मिल पाती।

ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों को सड़क किनारे धूप, बारिश और तेज हवाओं के बीच खड़े रहकर या खुले में बैठकर वाहन का इंतजार करना पड़ता है।

महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र सबसे अधिक प्रभावित

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतीक्षालय के अभाव का सबसे अधिक असर महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है।

स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को सुबह जल्दी बस पकड़ने के लिए काफी समय तक सड़क किनारे इंतजार करना पड़ता है। बरसात के मौसम में भीगना उनकी मजबूरी बन गया है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज, बाजार या अन्य कार्यों के लिए आने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को भी पर्याप्त बैठने की सुविधा नहीं मिल रही है।

गर्मी के मौसम में तेज धूप और बरसात के दौरान लगातार बारिश के बीच खुले में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम पैदा कर रहा है।

कई गांवों के लिए महत्वपूर्ण है गुलावता तिराहा

ग्रामीणों ने बताया कि गुलावता तिराहा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है।

यहां से प्रतिदिन गुलावता, तुकोगंज, धामंदा, खुजनेर, भेसवा माताजी सहित आसपास के अनेक गांवों के लोग आवागमन करते हैं।

कृषि कार्य, धार्मिक यात्राएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोग इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

इसी कारण यहां यात्रियों की संख्या हमेशा अधिक रहती है और एक सुदृढ़ प्रतीक्षालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है।

धार्मिक और कृषि क्षेत्र का प्रमुख मार्ग

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह मार्ग केवल ग्रामीण परिवहन तक सीमित नहीं है।

इस मार्ग से धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालु, कृषि उपज लेकर मंडियों तक पहुंचने वाले किसान तथा मजदूरी के लिए आने-जाने वाले श्रमिक भी बड़ी संख्या में गुजरते हैं।

ऐसे में यात्रियों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त प्रतीक्षालय का होना अत्यंत आवश्यक है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही नया प्रतीक्षालय नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में बरसात और सर्दी के मौसम में लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ जाएगी

एक महीने बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक न तो क्षतिग्रस्त ढांचे को हटाया गया और न ही उसके पुनर्निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई शुरू हुई।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण आम नागरिकों को रोजाना परेशान होना पड़ रहा है।

लोगों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने मौके का निरीक्षण किया होता तो अब तक यह समस्या काफी हद तक हल हो चुकी होती।

पड़ाना के गांधी चौक स्थित प्रतीक्षालय की भी बदहाल स्थिति

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि समस्या केवल मऊ गांव तक सीमित नहीं है।

ग्राम पंचायत पड़ाना के गांधी चौक स्थित टेंपो स्टैंड पर भी तत्कालीन विधायक के कार्यकाल में बनाया गया टिनसेट यात्री प्रतीक्षालय लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है।

वर्तमान में यह प्रतीक्षालय उपयोग के बजाय बायपास किनारे खंडहर जैसी स्थिति में पहुंच चुका है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसकी मरम्मत और पुनर्स्थापना की जाती तो यात्रियों को इसका लाभ मिल सकता था।

ग्रामीणों ने रखीं प्रमुख मांगें

ग्रामीणों और यात्रियों ने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।

उन्होंने मांग की है कि—

• गुलावता तिराहे पर गिरे हुए टिनसेट यात्री प्रतीक्षालय का तत्काल पुनर्निर्माण किया जाए।
• क्षतिग्रस्त ढांचे को हटाकर सुरक्षित स्थान पर नया शेड स्थापित किया जाए।
• पड़ाना के गांधी चौक स्थित जर्जर प्रतीक्षालय का जीर्णोद्धार किया जाए।
• यात्रियों की संख्या को देखते हुए बड़े आकार का आधुनिक प्रतीक्षालय बनाया जाए।
• महिलाओं, बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई नई मांग नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान है।

बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी पर नाराजगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई छोटी-छोटी सुविधाएं भी उपेक्षा का शिकार हो रही हैं।

एक साधारण यात्री प्रतीक्षालय का महीनों तक पुनर्निर्माण नहीं होना संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर मरम्मत और रखरखाव किया जाए तो सरकारी संपत्तियां वर्षों तक उपयोगी बनी रह सकती हैं।

प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद

क्षेत्र के नागरिकों ने जिला प्रशासन, जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

ग्रामीणों का कहना है कि यात्रियों को धूप, बारिश और सर्दी में खुले आसमान के नीचे खड़ा रहने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।

उनका मानना है कि यदि प्रशासन समय रहते पहल करता है तो हजारों ग्रामीणों को राहत मिलेगी और यह मार्ग फिर से सुरक्षित एवं सुविधाजनक बन सकेगा।

अब क्षेत्रवासियों की निगाहें प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही गुलावता तिराहे पर नया यात्री प्रतीक्षालय स्थापित किया जाएगा और पड़ाना के गांधी चौक स्थित जर्जर प्रतीक्षालय का भी पुनर्निर्माण कर आम नागरिकों को राहत प्रदान की जाएगी।