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	<title>Political News MP &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>Political News MP &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>रायसेन में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी, दिल्ली के पूर्व विधायक जगदीश सिंह सरदार ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 12:54:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[आम आदमी पार्टी रायसेन: सिलवानी के किरतपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन, दिल्ली के पूर्व विधायक जगदीश सिंह सरदार ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित सिलवानी (रायसेन) &#124; संवाददाता: वैभव जैन मस्ताना मध्य ... <a title="रायसेन में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी, दिल्ली के पूर्व विधायक जगदीश सिंह सरदार ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश" class="read-more" href="https://swarajvani.com/aam-aadmi-party-raisen-karyakarta-sammelan/" aria-label="Read more about रायसेन में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी, दिल्ली के पूर्व विधायक जगदीश सिंह सरदार ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-section-id="1xoy9om" data-start="1092" data-end="1231">आम आदमी पार्टी रायसेन: सिलवानी के किरतपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन, दिल्ली के पूर्व विधायक जगदीश सिंह सरदार ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित</h1>
<p data-start="1233" data-end="1283"><strong data-start="1233" data-end="1283">सिलवानी (रायसेन) | संवाददाता: वैभव जैन मस्ताना</strong></p>
<p data-start="1285" data-end="1640">मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में <strong data-start="1395" data-end="1420">आम आदमी पार्टी रायसेन</strong> जिले में भी तेजी से सक्रिय होती नजर आ रही है। रविवार को सिलवानी तहसील के ग्राम किरतपुर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण शामिल हुए।</p>
<p data-start="1642" data-end="1892">इस सम्मेलन का आयोजन <strong data-start="1662" data-end="1715">आम आदमी पार्टी के रायसेन जिला अध्यक्ष ओम देव पटेल</strong> के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में <strong data-start="1778" data-end="1879">दिल्ली के तीन बार विधायक रह चुके एवं मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के सहायक प्रभारी जगदीश सिंह सरदार</strong> उपस्थित रहे।</p>
<h2 data-section-id="1rqp0xk" data-start="2195" data-end="2237">आम आदमी पार्टी रायसेन में संगठन विस्तार</h2>
<p data-start="2239" data-end="2518">सम्मेलन को संबोधित करते हुए <strong data-start="2267" data-end="2287">जगदीश सिंह सरदार</strong> ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के हर जिले और गांव तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाने और पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कार्यकर्ता को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो <strong data-start="2598" data-end="2680">आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।</strong></p>
<h2 data-section-id="1qbdl3o" data-start="2687" data-end="2714">भाजपा सरकार पर लगाए आरोप</h2>
<p data-start="2716" data-end="2988">अपने संबोधन में जगदीश सिंह सरदार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि आम जनता की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं।उन्होंने कहा कि सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया जाए तो आज भी सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखाई देता है।</p>
<h2 data-section-id="1p1gu6v" data-start="3182" data-end="3229">ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का किया उल्लेख</h2>
<p data-start="3231" data-end="3462">उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी विकास की गति बेहद धीमी है। लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अपने पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर नए लोगों को जोड़ने में लगी रहती है, जिससे पुराने कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है।</p>
<h2 data-section-id="vcn1ve" data-start="3629" data-end="3660">कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह</h2>
<p data-start="3662" data-end="3846">सम्मेलन के दौरान आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण पहुंचे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।ग्रामीणों ने कहा कि जो राजनीतिक दल गरीबों, किसानों और आम जनता के हित में कार्य करेगा तथा उनके विकास के लिए आगे आएगा, वे उसका समर्थन करेंगे।</p>
<h2 data-section-id="13wsnil" data-start="3994" data-end="4030">सम्मेलन में सैकड़ों लोग रहे मौजूद</h2>
<p data-start="4032" data-end="4277">कार्यक्रम में <strong data-start="4046" data-end="4074">जिला अध्यक्ष ओम देव पटेल</strong>, <strong data-start="4076" data-end="4167">दिल्ली के पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी के सहायक प्रभारी जगदीश सिंह सरदार</strong> सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।</p>
<h2 data-section-id="1j8d2pj" data-start="4284" data-end="4295">निष्कर्ष</h2>
<p data-start="4297" data-end="4696">रायसेन जिले में आयोजित यह कार्यकर्ता सम्मेलन संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी गांव-गांव तक पहुंचने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चला रही है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि रायसेन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत बना पाती है।</p>
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		<item>
		<title>MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ucc-vivad-jitu-patwari-bjp-counterattack/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Swaraj Vani Editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BreakingNewsMP]]></category>
		<category><![CDATA[Bhopal News]]></category>
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					<description><![CDATA[MP UCC विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। UCC, महंगाई और घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल उठाए, वहीं ... <a title="MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ucc-vivad-jitu-patwari-bjp-counterattack/" aria-label="Read more about MP UCC विवाद: जीतू पटवारी बोले- अर्थव्यवस्था पर ‘जीरो बटे सन्नाटा’, UCC पर सरकार से मांगा जवाब, भाजपा ने दिया करारा जवाब">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MP UCC विवाद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। UCC, महंगाई और घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल उठाए, वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया पलटवार। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।</p>
<h1 data-section-id="r4sc3f" data-start="1103" data-end="1183">MP UCC विवाद: जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, UCC, महंगाई और घुसपैठ पर उठाए सवाल</h1>
<p data-start="1234" data-end="1641"><strong data-start="1234" data-end="1257">भोपाल। MP UCC विवाद</strong> को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि UCC ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसे लागू करने से पहले इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।</p>
<p data-start="1643" data-end="1855">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर गठित समिति की बैठक के बाद प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है, वहां इसके क्या परिणाम सामने आए हैं।</p>
<h2 data-section-id="kus2lb" data-start="1862" data-end="1923">UCC लागू करने से पहले राज्यों का अध्ययन जरूरी: जीतू पटवारी</h2>
<p data-start="1925" data-end="2113">कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात, असम सहित कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि उन राज्यों में इसके क्या फायदे और नुकसान हुए हैं।उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार को पहले विभिन्न राज्यों के अनुभवों का अध्ययन कर जनता के सामने रिपोर्ट रखनी चाहिए।</p>
<p data-start="2298" data-end="2506">पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से काफी अलग हैं। यहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करता है जिनकी अपनी परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान है।</p>
<h2 data-section-id="k9zlft" data-start="2513" data-end="2561">आदिवासी समुदाय के अधिकारों को लेकर जताई चिंता</h2>
<p data-start="2563" data-end="2726">जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 60 लाख आदिवासी और स्थानीय निवासी हैं। इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं।उन्होंने कहा कि UCC लागू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।पटवारी के अनुसार, यदि सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय चाहती है तो उसे पहले सभी समुदायों से संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी राय को प्राथमिकता देनी चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="dhydcn" data-start="3048" data-end="3074">महंगाई पर सरकार को घेरा</h2>
<p data-start="3076" data-end="3312">UCC के मुद्दे के साथ-साथ जीतू पटवारी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस काम करती दिखाई नहीं दे रही।उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सवाल पर सरकार की स्थिति <strong data-start="3397" data-end="3419">&#8220;जीरो बटे सन्नाटा&#8221;</strong> जैसी है।</p>
<p data-start="3430" data-end="3597">पटवारी ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से देश की जनता परेशान है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है और लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट योजना दिखाई नहीं देती।उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन सरकार का ध्यान मूल मुद्दों से हटकर दूसरे विषयों पर केंद्रित है।</p>
<h2 data-section-id="7nsrom" data-start="3738" data-end="3777">घुसपैठियों के मुद्दे पर भी उठाए सवाल</h2>
<p data-start="3779" data-end="3987">कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर किया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।</p>
<p data-start="3989" data-end="4133">पटवारी ने कहा कि सरकार को आंकड़ों के साथ जनता को बताना चाहिए कि घुसपैठ रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम सामने आए हैं।उन्होंने कहा कि जनता को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है और सरकार को इस विषय पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए।</p>
<h2 data-section-id="10mwjl0" data-start="4247" data-end="4286">कांग्रेस ने सामाजिक संवाद की मांग की</h2>
<p data-start="4288" data-end="4401">कांग्रेस का कहना है कि UCC जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।पार्टी का मानना है कि सरकार को सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के साथ व्यापक संवाद करना चाहिए। साथ ही विभिन्न समुदायों के हितों और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसी भी बड़े कानून को लागू करने से पहले उसकी सामाजिक स्वीकार्यता और व्यावहारिक प्रभावों का मूल्यांकन आवश्यक है।</p>
<h2 data-section-id="439d4y" data-start="4753" data-end="4793">भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार</h2>
<p data-start="4795" data-end="5011">जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को UCC को लेकर कोई सुझाव देना है तो वह प्रशासनिक अकादमी जाकर समिति और अधिकारियों के सामने अपने सुझाव रख सकती है।</p>
<p data-start="5013" data-end="5194">रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह UCC में किस प्रकार के प्रावधान चाहती है। यदि पार्टी के पास कोई रचनात्मक सुझाव है तो उसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।उन्होंने कहा कि UCC से आदिवासी समाज को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों को इस कानून से दिक्कत है, कांग्रेस स्वयं अच्छी तरह जानती है कि वे कौन हैं।</p>
<h2 data-section-id="db3b6j" data-start="5360" data-end="5409">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल</h2>
<p data-start="5411" data-end="5657">मध्य प्रदेश में UCC को लेकर सरकार द्वारा बनाई गई समिति के गठन के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा इसे समान नागरिक अधिकारों और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस व्यापक अध्ययन और सामाजिक सहमति की मांग कर रही है।आने वाले दिनों में समिति की बैठकों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के चलते यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति का प्रमुख विषय बना रह सकता है।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ₹19,810 करोड़ के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-cabinet-approves-major-development-decisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet Decisions MP]]></category>
		<category><![CDATA[Development News India]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh News]]></category>
		<category><![CDATA[MP News]]></category>
		<category><![CDATA[Political News MP]]></category>
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					<description><![CDATA[MP कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: महिला सुरक्षा, UCC, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुधारों पर बड़ा एक्शन MP : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में ... <a title="MP : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ₹19,810 करोड़ के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-cabinet-approves-major-development-decisions/" aria-label="Read more about MP : मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ₹19,810 करोड़ के विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: महिला सुरक्षा, UCC, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुधारों पर बड़ा एक्शन</strong></h1>
<p>MP : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। यह बैठक राज्य के भविष्य की विकास दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में से एक मानी जा रही है, जिसमें कई क्षेत्रों में एक साथ बड़े सुधारों और निवेश योजनाओं को हरी झंडी दी गई।</p>
<p>सरकार ने इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कृषि विकास, कानूनी सुधार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष फोकस किया। कुल मिलाकर यह बैठक राज्य के विकास मॉडल को नई दिशा देने वाली साबित हुई।</p>
<h2><strong>महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 8 नए वन स्टॉप सेंटर</strong></h2>
<p>कैबिनेट का सबसे अहम निर्णय महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ा रहा। राज्य सरकार ने प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तुरंत और समग्र सहायता उपलब्ध कराना है।</p>
<p>ये सेंटर महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिनमें शामिल हैं—</p>
<ul>
<li>चिकित्सा सहायता</li>
<li>कानूनी सहायता</li>
<li>पुलिस सहायता समन्वय</li>
<li>मनोवैज्ञानिक परामर्श</li>
<li>अस्थायी आश्रय सुविधा</li>
</ul>
<p>इन केंद्रों को मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा, धार जिले के मनावर और पीथमपुर, इंदौर के लसूड़िया और सांवेर तथा झाबुआ के पेटलावद में स्थापित किया जाएगा।</p>
<p>सरकार का मानना है कि इन केंद्रों से महिलाओं को त्वरित न्याय और सहायता मिलने में सुविधा होगी।</p>
<p>इसके साथ ही राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हेल्पलाइन 181 जैसी योजनाओं के लिए वर्ष 2031 तक लगभग ₹240 करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह निर्णय राज्य में महिला सुरक्षा ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।</p>
<h2><strong>समान नागरिक संहिता (UCC) पर बड़ा कदम</strong></h2>
<p>कैबिनेट बैठक में एक और ऐतिहासिक निर्णय समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़ा रहा। सरकार ने इसके अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए एक पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है।</p>
<p>इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। इसके अलावा इसमें प्रशासनिक अधिकारी, कानून विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।</p>
<p>समिति का मुख्य कार्य होगा—</p>
<ul>
<li>उत्तराखंड और गुजरात में लागू मॉडल का अध्ययन करना</li>
<li>सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रभावों का विश्लेषण करना</li>
<li>मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करना</li>
<li>60 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपना</li>
</ul>
<p>इस निर्णय को राज्य में बड़े कानूनी और सामाजिक बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कदम समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।</p>
<h2><strong>बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹19,810 करोड़ का निवेश</strong></h2>
<p>राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़े वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए कुल ₹19,810 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।</p>
<p>इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सड़क और पुल निर्माण पर खर्च किया जाएगा, जिसमें लगभग ₹10,801 करोड़ का प्रावधान किया गया है।</p>
<p>इस योजना के तहत राज्य में—</p>
<ul>
<li>नई सड़कों का निर्माण</li>
<li>पुराने मार्गों का उन्नयन</li>
<li>पुलों का विस्तार</li>
<li>ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी में सुधार</li>
</ul>
<p>जैसे कार्य किए जाएंगे।</p>
<p>सरकार ने सड़क निर्माण के लिए ‘बनाओ, चलाओ और सौंपो’ (BOT) मॉडल और एन्यूटी भुगतान प्रणाली को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है, जिससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।</p>
<p>यह निर्णय राज्य की आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।</p>
<h2><strong>कृषि और सिंचाई क्षेत्र को बड़ा लाभ</strong></h2>
<p>कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने सागर जिले की मिडवासा सिंचाई परियोजना को ₹286.26 करोड़ की मंजूरी दी है।</p>
<p>इस परियोजना से—</p>
<ul>
<li>हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी</li>
<li>कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी</li>
<li>जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा</li>
<li>ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी</li>
</ul>
<p>सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और बेहतर सिंचाई सुविधाओं से जोड़ना है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।</p>
<h2><strong>महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण पर जोर</strong></h2>
<p>राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता में रखा है। वन स्टॉप सेंटर, हेल्पलाइन सेवाएं और विशेष योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।</p>
<p>सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को न केवल सुरक्षा मिले बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी में भी समान अवसर प्राप्त हों।</p>
<h2><strong>ग्रामीण और शहरी विकास का संतुलन</strong></h2>
<p>कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि विकास योजनाओं का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचे।</p>
<p>सड़क, सिंचाई और बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में—</p>
<ul>
<li>रोजगार के अवसर बढ़ेंगे</li>
<li>कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा</li>
<li>जीवन स्तर में सुधार होगा</li>
<li>पलायन की समस्या कम होगी</li>
</ul>
<h2><strong>कानूनी और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस</strong></h2>
<p>सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में कानूनी और प्रशासनिक सुधारों को गति दी जाएगी। UCC समिति के गठन के साथ-साथ अन्य नीतिगत सुधारों पर भी काम किया जाएगा।</p>
<p>प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नई प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी।</p>
<h2><strong>विकास मॉडल को नई दिशा</strong></h2>
<p>यह कैबिनेट बैठक केवल एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि इसे मध्य प्रदेश के विकास मॉडल को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है।</p>
<p>सरकार का फोकस अब—</p>
<ul>
<li>दीर्घकालिक विकास</li>
<li>सामाजिक सुरक्षा</li>
<li>आर्थिक मजबूती</li>
<li>और तकनीकी सुधार</li>
</ul>
<p>पर केंद्रित है।</p>
<h2><strong>निष्कर्ष</strong></h2>
<p>मध्य प्रदेश कैबिनेट के ये फैसले राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। महिला सुरक्षा से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और UCC जैसे संवेदनशील मुद्दों तक, सरकार ने कई क्षेत्रों में एक साथ कदम बढ़ाए हैं।</p>
<p>आने वाले वर्षों में इन योजनाओं और नीतियों का प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और शासन व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह बैठक मध्य प्रदेश के लिए एक नए विकास युग की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है।</p>
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