अन्नानगर से जुड़े मामले में अब तक 70 संदिग्ध पासपोर्ट मिले, संख्या 200 तक पहुंचने की आशंका; विदेशी फंडिंग और पुलिस सत्यापन की भूमिका भी जांच के दायरे में

भोपाल। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए दो और संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में एक कैफे संचालक बताया जा रहा है, जबकि दूसरा इस प्रकरण के मुख्य आरोपी बताए जा रहे रियाल चौधरी के केयरटेकर के रूप में काम कर चुका है। एसटीएफ दोनों से पूछताछ कर कथित नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही है।

मामले में इससे पहले रियाल चौधरी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी को आशंका है कि यह मामला केवल कुछ फर्जी पासपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे अलग-अलग जिलों तक फैला एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। हालांकि हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में एसटीएफ की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

पांच जिलों से अब तक 70 संदिग्ध पासपोर्ट मिलने का दावा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एसटीएफ की जांच में अभी तक मध्य प्रदेश के पांच जिलों से बने करीब 70 संदिग्ध पासपोर्ट की जानकारी सामने आई है। इनमें से लगभग 40 पासपोर्ट भोपाल के अन्नानगर स्थित बौद्ध मठ से जुड़े पते पर बनाए जाने की बात कही जा रही है।

जांच एजेंसी को आशंका है कि संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए पासपोर्ट की वास्तविक संख्या 200 तक पहुंच सकती है। अब एसटीएफ यह पता लगाने में जुटी है कि इन पासपोर्ट के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया, दस्तावेज कहां तैयार किए गए और आवेदन से लेकर पुलिस सत्यापन तक किन-किन लोगों की भूमिका रही।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या एक ही पते का इस्तेमाल अलग-अलग लोगों के पासपोर्ट बनवाने में किया गया। यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित मकान, संस्था या परिसर से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।

अन्नानगर में करीब डेढ़ वर्ष रहा रियाल चौधरी

अन्नानगर स्थित बौद्ध मठ के आसपास रहने वाले लोगों से एसटीएफ ने पूछताछ की है। स्थानीय लोगों ने जांच टीम को बताया कि मुख्य आरोपी रियाल चौधरी करीब डेढ़ वर्ष से इस इलाके में रह रहा था। उसकी गतिविधियां आसपास के लोगों को संदिग्ध लगती थीं।

बताया जा रहा है कि रियाल अपना अधिकांश समय मोबाइल फोन पर बातचीत करने में बिताता था और स्थानीय लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। एसटीएफ उसके मोबाइल फोन, संपर्कों और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास कर सकती है कि वह किन लोगों के संपर्क में था और कथित फर्जी पासपोर्ट नेटवर्क का संचालन किस स्तर पर किया जा रहा था।

कैफे संचालक और केयरटेकर से पूछताछ जारी

एसटीएफ ने जिन दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनमें शामिल कैफे संचालक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसी उससे यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या उसके कैफे या उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल पासपोर्ट आवेदन, दस्तावेज स्कैन करने अथवा ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए किया गया था।

दूसरा संदिग्ध रियाल चौधरी का केयरटेकर बताया गया है। उससे रियाल के रहने, आने-जाने वाले लोगों और उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की सूचना है। जांच पूरी होने से पहले उनकी कथित भूमिका को अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

बच्चों की मदद के नाम पर चंदा जुटाने की जानकारी

जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि रियाल चौधरी ने अलग-अलग गतिविधियों और बच्चों की सहायता के नाम पर लोगों से चंदा एकत्र किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चंदे की राशि पांच हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक बताई जा रही है।

एसटीएफ अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह पैसा किन लोगों से लिया गया, इसे किन खातों में जमा कराया गया और बाद में इसका उपयोग कहां किया गया। जांच एजेंसी संबंधित बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जानकारी भी खंगाल सकती है।

विदेशी फंडिंग की आशंका की भी जांच

फर्जी पासपोर्ट प्रकरण में संभावित विदेशी फंडिंग का पहलू भी एसटीएफ की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों या उनसे जुड़े लोगों को विदेश से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी या नहीं।

यदि विदेशी स्रोतों से धन आने की जानकारी मिलती है तो संबंधित बैंक खातों, लेन-देन और रकम भेजने वालों की पहचान की जाएगी। फिलहाल विदेशी फंडिंग के संबंध में कोई अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है और जांच जारी है।

पुलिस सत्यापन करने वाले कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इस मामले में दस से अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा संबंधित आवेदनों का सत्यापन कर हरी झंडी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। एसटीएफ इन पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।

जांच में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि सत्यापन के दौरान आवेदकों के पते, पहचान और दस्तावेजों की जांच किस प्रकार की गई। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सत्यापन प्रक्रिया में केवल लापरवाही हुई या किसी स्तर पर जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई।

नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश

एसटीएफ की कार्रवाई से संकेत मिल रहे हैं कि जांच का दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। संदिग्ध पासपोर्ट धारकों, दस्तावेज तैयार करने वालों, ऑनलाइन आवेदन में सहायता करने वालों और पुलिस सत्यापन से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका अलग-अलग स्तर पर जांची जा रही है।

फिलहाल मामले में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। जांच पूरी होने तथा एसटीएफ का आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित नेटवर्क कितना बड़ा था और फर्जी दस्तावेजों पर बनवाए गए पासपोर्ट का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाना था।

कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

Jhabua प्रतिनिधि मनीष कुमट। जिले में कानून-व्यवस्था, लोकशांति और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.), 2023 की धारा 163(1) एवं 163(2) के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश 5 अगस्त 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के तहत जिले में रहने वाले किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों, घरेलू कामगारों, कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी संबंधित पुलिस थानों को देना अनिवार्य किया गया है।

सीमा क्षेत्र होने के कारण बढ़ाई गई निगरानी

जिला झाबुआ की भौगोलिक स्थिति गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगी हुई है। इसके कारण जिले में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन अपेक्षाकृत अधिक रहता है। प्रशासन के अनुसार, कई बार आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, रिसोर्ट और किराए की संपत्तियों में ठहरने या निवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती।

ऐसी स्थिति में पुलिस जांच और सुरक्षा संबंधी कार्यवाही में कठिनाइयां आती हैं। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा असामाजिक या अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने की संभावनाओं को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी देना होगी

पुलिस अधीक्षक झाबुआ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने पाया कि कई मामलों में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने को उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।

नए आदेश के अनुसार अब मकान और दुकान मालिकों को किसी भी किरायेदार को रखने से पहले संबंधित थाना प्रभारी को निर्धारित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किरायेदार के—

• आधार कार्ड,
• मतदाता पहचान पत्र,
• ड्राइविंग लाइसेंस,
• अथवा अन्य वैध पहचान पत्र

की प्रतियां सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

घरेलू कामगार और कर्मचारियों की भी देनी होगी जानकारी

आदेश के तहत घरेलू कामगारों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी भी संबंधित थाने में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

नियुक्ति से पहले कर्मचारी का सत्यापन कर उसकी पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखना आवश्यक होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन को संबंधित जानकारी उपलब्ध हो सके।

होटल, लॉज और धर्मशालाओं के लिए भी निर्देश

जिले के होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट और अन्य आवासीय संस्थानों के संचालकों को प्रत्येक आगंतुक का वैध पहचान पत्र प्राप्त करना होगा।

इसके अलावा वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रत्येक माह संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। प्रशासन का उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

होम डिलीवरी और कूरियर कंपनियों को भी देना होगा विवरण

आदेश में ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी और कूरियर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं।

इन कंपनियों को घर-घर जाकर सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही कर्मचारियों के पहचान पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

निजी सुरक्षा एजेंसियों पर भी लागू होंगे नियम

निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने यहां कार्यरत सुरक्षा गार्डों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने को देना होगी। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों के पहचान दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखना भी आवश्यक किया गया है।

जनहित में जारी हुआ आदेश

जिला प्रशासन ने यह आदेश जनहित में जारी किया है। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किरायेदारों, कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएं।