चंद्रशेखर आजाद नगर में जनसभा के बाद आदिवासी समाज ने निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन; खनिज ब्लॉक, ग्रामसभा, पेसा एक्ट और खाद संकट पर उठाए सवाल

ब्यूरो रिपोर्ट – खलील मंसूरी

चंद्रशेखर आजाद नगर, आलीराजपुर। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने बुधवार को चंद्रशेखर आजाद नगर के मंडी ग्राउंड में आयोजित ‘जमीन बचाओ जनसभा’ को संबोधित करते हुए खनिज ब्लॉक, आदिवासी जमीन, पेसा कानून, ग्रामसभा, किसानों की खाद समस्या और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं पर कई सवाल उठाए।

जनसभा के बाद आदिवासी समाज और ग्रामीणों ने रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने, ग्राम पंचायतों पर नीलामी के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने के कथित दबाव को रोकने, पेसा एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगें रखी गईं।

‘यह किसी पार्टी की नहीं, जल-जंगल-जमीन की लड़ाई’

महेश पटेल ने कहा कि इस मुद्दे को केवल कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक लड़ाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार यह आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन से जुड़ा विषय है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र का आदिवासी समाज अपनी जमीन, खेती, संस्कृति, धार्मिक स्थलों और पुरखों की विरासत की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रख रहा है।

पटेल ने कहा कि सरकार और प्रशासन को प्रभावित गांवों के लोगों की आशंकाओं का स्पष्ट जवाब देना चाहिए और यदि किसी खनिज ब्लॉक अथवा जमीन को लेकर कोई निर्णय लिया गया है तो उससे संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

‘प्री-ऑक्शन’ को लेकर सरकार पर साधा निशाना

महेश पटेल ने आरोप लगाया कि खनिज ब्लॉक के मुद्दे पर जनता को ‘प्री-ऑक्शन’ जैसे तकनीकी शब्दों में उलझाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वे सरकार के भू-विज्ञान एवं खनन संचालनालय से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर अपनी बात ग्रामीणों के सामने रख रहे हैं।

पटेल के मुताबिक संबंधित दस्तावेज में आलीराजपुर जिले के खेरिया लाइमस्टोन ब्लॉक, चूना पत्थर और कम्पोजिट लाइसेंस (CL) का उल्लेख है।

उन्होंने दावा किया कि टेंडर दस्तावेज की कीमत 5 लाख रुपये जीएसटी अतिरिक्त रखी गई थी, जबकि दस्तावेज खरीदने की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2025, ऑनलाइन नीलामी की तारीख 9 दिसंबर 2025 और बोली जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे निर्धारित थी।

इन दावों के आधार पर उन्होंने सवाल किया कि यदि टेंडर दस्तावेज, उसकी कीमत और नीलामी से संबंधित तारीखें निर्धारित की गई थीं तो सरकार को पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

कई गांवों का नाम लेकर जताई चिंता

महेश पटेल ने जनसभा में क्षेत्र के कई गांवों का उल्लेख करते हुए कहा कि खनिज ब्लॉक से जुड़ी गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में आशंका बनी हुई है।

उन्होंने बलदमुग, बड़ी खट्टाली, खेरवा, छोटी खट्टाली, डाबड़ी, नेहतड़ा, गुडाबड़ा, उबलड, चगदी, बेटवासा और कोसदुना सहित अन्य गांवों का उल्लेख किया।

इसके अलावा उन्होंने चूना पत्थर से जुड़े बताए जा रहे माथना, कुहिवाव, भूरियाकुवा, सेजावाड़ा, अमनकुआं, कांसट, खोरियामाली, बड़ी करेटी, सांदा और मालवेली सहित अन्य गांवों तथा मैंगनीज से जुड़े बताए जा रहे मोटाउमर, सेवड़, बड़ी जुवारी, छोटी जुवारी, सेमलाया, उबगारी और पनेरी सहित अन्य क्षेत्रों का भी जिक्र किया।

‘ग्रामीण पहले से विरोध में हैं तो फिर पत्र क्यों?’

पटेल ने आरोप लगाया कि शासन से प्राप्त पत्रों के आधार पर ग्राम पंचायतों से खनिज नीलामी के समर्थन में प्रस्ताव पारित कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पंचायतों से प्रस्तावों की प्रतियां भी मांगी जा रही हैं।

उन्होंने सवाल किया कि जब प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण पहले ही विरोध प्रदर्शन, धरना और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं तथा यह विषय विधानसभा तक पहुंच चुका है, तो इसके बाद भी इस संबंध में लगातार पत्राचार क्यों किया जा रहा है।

हालांकि पंचायतों पर दबाव बनाए जाने संबंधी आरोप महेश पटेल और प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए हैं। प्रशासन अथवा सरकार का विस्तृत पक्ष सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

ग्रामसभा और पेसा एक्ट का मुद्दा उठाया

जनसभा में पेसा एक्ट और ग्रामसभा के अधिकारों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। महेश पटेल ने प्रभावित बताए जा रहे गांवों में ग्रामसभा की भूमिका को लेकर सरकार और प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है और आदिवासी समाज की जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में भी पेसा एक्ट के प्रावधानों के पालन की मांग प्रमुखता से रखी।

‘भाषण नहीं, लिखित आदेश दिखाए सरकार’

महेश पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि सरकार की ओर से स्पष्ट लिखित आदेश और दस्तावेज चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में यह सुनिश्चित कर रही है कि आदिवासियों की जमीन प्रभावित नहीं होगी, तो इससे संबंधित स्थिति आधिकारिक रूप से स्पष्ट की जानी चाहिए। उन्होंने खनिज ब्लॉकों और प्रभावित गांवों को लेकर जारी आदेशों तथा पत्राचार की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

किसानों की खाद समस्या भी उठाई

जमीन और खनिज ब्लॉक के साथ जनसभा में किसानों को समय पर पर्याप्त खाद नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। पटेल ने कहा कि खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र के वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए और किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर खाद मिले।

रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण

जनसभा समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों और आदिवासी समाज के लोगों ने मंडी ग्राउंड से रैली निकाली। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंची।

यहां प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने, पंचायतों पर कथित दबाव रोकने, पेसा एक्ट और ग्रामसभा के अधिकारों का पालन करने तथा किसानों की खाद समस्या का समाधान करने की मांग की।

जनसभा में महेश पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे पर उनका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर स्पष्ट और लिखित जवाब देने की मांग की।

दिलीप सिंह भूरिया 11वीं पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब, आदिवासी परंपरा से दी गई श्रद्धांजलि

Jhabua प्रतिनिधि : मनीष कुमट

दिलीप सिंह भूरिया 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब

दिलीप सिंह भूरिया 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को Jhabuaमें आदिवासी समाज के कद्दावर नेता एवं पेसा एक्ट के जनक स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी प्रतिमा स्थल पर सुबह से ही हजारों अनुयायियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों का तांता लगा रहा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर आदिवासी समाज के इस महान जननायक को नमन किया।कार्यक्रम स्थल पर पूरे दिन श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ती रही। श्रद्धांजलि सभा के दौरान लोगों ने स्वर्गीय भूरिया के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था।

आदिवासी परंपरा से हुआ पूजन-अर्चन

स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की 11वीं पुण्यतिथि पर उनके परिवार के सदस्यों ने आदिवासी संस्कृति और परंपरा के अनुसार विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर विशेष रूप से 30 मीटर लंबा साफा बांधा गया, जो कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा।श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान “जब तक सूरज चांद रहेगा, भूरिया जी का नाम रहेगा” जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

निर्मला भूरिया ने कहा- महान व्यक्तित्व कभी विदा नहीं होते

प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री एवं स्व. दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री निर्मला भूरिया भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुईं।उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व कभी विदा नहीं होते, बल्कि अपने विचारों, कार्यों और प्रेरणाओं के माध्यम से सदैव समाज के बीच जीवित रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए जीवनभर संघर्ष किया और समाज को नई दिशा प्रदान की।निर्मला भूरिया ने कहा कि पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष के रूप में स्व. दिलीप सिंह भूरिया ने आदिवासी हितों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेसा एक्ट के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया।

नेताओं ने याद किए स्व. भूरिया के योगदान

भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कहा कि स्व. दिलीप सिंह भूरिया आदिवासी समाज की बुलंद आवाज थे। उन्होंने अपने संघर्षों और कार्यों के माध्यम से समाज के अधिकारों की रक्षा की और आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाया।वरिष्ठ आदिवासी नेता श्यामा ताहेड़ ने कहा कि स्व. भूरिया ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों और विरोधों का सामना किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे अंतिम समय तक आदिवासी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे।

पेसा एक्ट और आदिवासी अधिकारों की विरासत

पेसा एक्ट के जनक के रूप में मिली पहचान

स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया को देशभर में पेसा एक्ट के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए।उनके प्रयासों का परिणाम था कि आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिले और स्थानीय संसाधनों पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हुई। यही कारण है कि आज भी आदिवासी समाज उन्हें अपना प्रेरणास्रोत मानता है।

बड़ी संख्या में पहुंचे जनप्रतिनिधि एवं नागरिक

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कलसिंह भाबर, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर, रमेश सोलंकी, नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टू सिंगार सहित विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लेकर स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे कार्यक्रम के दौरान भावनात्मक माहौल बना रहा और लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।