आयुष्मान योजना से बाहर होने का खतरा झेल रहे भोपाल के 139 अस्पताल, 18 पहले ही हुए ब्लैकलिस्ट, 50 पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

संवाददाता:  मनीष कुमट, झाबुआ

झाबुआ। जिले में आम नागरिकों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एम.एल. चोपड़ा ने मंगलवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर नरवलिया एवं ढेबर बड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तथा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया।

सीएमएचओ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, हाई-रिस्क गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर जोर दिया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का किया निरीक्षण

स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए डॉ. एम.एल. चोपड़ा ने जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर नरवलिया एवं ढेबर बड़ी का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता, साफ-सफाई, रिकॉर्ड संधारण तथा मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की हुई समीक्षा

निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की।

उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों से कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी और फील्ड स्तर पर सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया।

गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच के दिए निर्देश

सीएमएचओ डॉ. चोपड़ा ने निरीक्षण के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि—

• प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर पंजीयन किया जाए।
• नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
• आवश्यक जांच समय पर कराई जाए।
• गर्भावस्था के दौरान उचित परामर्श दिया जाए।
• सुरक्षित प्रसव की तैयारी पहले से सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए समय पर जांच और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत आवश्यक हैं।

हाई-रिस्क गर्भावस्थाओं की पहचान पर विशेष जोर

डॉ. एम.एल. चोपड़ा ने स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिए कि हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी वाले मामलों की जल्द पहचान की जाए।

उन्होंने कहा कि जिन गर्भवती महिलाओं में किसी प्रकार का स्वास्थ्य जोखिम हो, उन्हें समय रहते उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का किया अवलोकन

निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का भी अवलोकन किया।

उन्होंने संबंधित कर्मचारियों से कार्यक्रम के संचालन, लाभार्थियों की संख्या तथा उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

दस्तक अभियान की प्रगति की समीक्षा

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दस्तक अभियान के तहत चल रही गतिविधियों का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान बच्चों और परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचनी चाहिए तथा घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों से कहा कि अभियान के उद्देश्यों को गंभीरता से लेते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान डॉ. चोपड़ा ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ सम्मानजनक, संवेदनशील और सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अस्पताल केवल उपचार का केंद्र नहीं बल्कि लोगों के विश्वास का भी केंद्र होता है।

यदि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार होगा तो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जोर

सीएमएचओ ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सभी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि—

• साफ-सफाई की नियमित निगरानी की जाए।
• दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो।
• चिकित्सा उपकरण कार्यशील स्थिति में रहें।
• रिकॉर्ड का सही संधारण किया जाए।
• मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं ही विभाग की पहचान हैं।

स्वास्थ्य अमले से पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान

डॉ. एम.एल. चोपड़ा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रत्येक कर्मचारी की सक्रिय भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।

राज्य एवं सीपीएचसी सलाहकार भी रहे उपस्थित

निरीक्षण के दौरान राज्य स्तर और जिला स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर—

• राज्य सलाहकार सुश्री अनामिका निगवाल
• सीपीएचसी सलाहकार कैलाश चरपोटा

ने भी निरीक्षण में भाग लिया तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी और मैदानी निरीक्षण से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है।

सीएमएचओ डॉ. एम.एल. चोपड़ा का यह निरीक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों से उम्मीद की जा रही है कि जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर होगी तथा गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं अन्य मरीजों को समयबद्ध और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से जिले में नियमित निरीक्षण और समीक्षा का क्रम आगे भी जारी रहेगा।

MP, भोपाल। सड़क हादसे हमेशा अप्रत्याशित और खतरनाक होते हैं। अक्सर दुर्घटना के तुरंत बाद इलाज में देरी या आर्थिक तंगी की वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम राहत (PM RAHAT) और राहवीर (RAH-VEER) नामक दो महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को कैशलेस इलाज, त्वरित अस्पताल पहुँच और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल में इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अस्पतालों और संबंधित विभागों के साथ एक विस्तृत कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में डिजिटल प्रक्रिया, आपसी समन्वय और योजनाओं की प्रभावशीलता पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी देरी के त्वरित इलाज उपलब्ध कराना है।

कैशलेस इलाज: अब इलाज की चिंता नहीं

पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इसका मतलब है कि मरीज या उनके परिवार को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। योजना के तहत इलाज के दौरान मरीज को सात दिन तक आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

साधारण मामलों में 24 घंटे तक और गंभीर मामलों में 48 घंटे तक स्टेबलाइजेशन इलाज अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचने के तुरंत बाद जीवनरक्षक इलाज मिले। इस तरह की सुविधा न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि इलाज में समय की देरी से होने वाली जटिलताओं को भी रोकती है।

राहवीर योजना: मदद करने वालों को प्रोत्साहन

सड़क दुर्घटनाओं के समय अक्सर लोग घबराहट या कानूनी जटिलताओं के डर से मदद नहीं करते। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने राहवीर योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति घायल को तुरंत अस्पताल पहुँचाएगा, उसे 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बिना डर के मदद करने के लिए प्रेरित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन ऑवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय में यदि घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाए, तो सड़क हादसों में होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौतों को रोका जा सकता है।

गोल्डन ऑवर और त्वरित उपचार

गोल्डन ऑवर के भीतर त्वरित इलाज सुनिश्चित करने के लिए योजना विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। दुर्घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति 112 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है। हेल्पलाइन कॉल के माध्यम से व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल की जानकारी और एंबुलेंस की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

इस तरह, पीड़ित को अस्पताल पहुँचाने और तुरंत इलाज शुरू करने में विलंब नहीं होगा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज को कैशलेस इलाज के तहत आवश्यक चिकित्सा, दवाइयाँ और चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जाएगा।

डिजिटल प्रक्रिया और समन्वय

भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पंजीकृत अस्पतालों, पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में डिजिटल प्रक्रियाओं, अस्पतालों के साथ समन्वय और आपसी जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य यह है कि दुर्घटना पीड़ित को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। इसके लिए अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज की जानकारी, कैशलेस भुगतान और इलाज की स्थिति तुरंत दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

पुरस्कार और सम्मान

राहवीर योजना में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर सबसे अच्छे 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। इस तरह, समाज में आपातकालीन प्रतिक्रिया की भावना को बढ़ावा मिलेगा और लोग आगे आकर दुर्घटना में मदद करने के लिए प्रेरित होंगे।

योजना का सामाजिक और आर्थिक महत्व

इन योजनाओं का प्रभाव केवल पीड़ित और उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है। इससे समाज में सामाजिक जिम्मेदारी, सक्रिय नागरिक भागीदारी और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इलाज के लिए कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

सरकार का उद्देश्य है कि सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करना, घायल लोगों का समय पर इलाज सुनिश्चित करना और समाज में मददगार नागरिकों को पुरस्कृत करना। इस पहल से राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

योजनाओं के मुख्य बिंदु

• कैशलेस इलाज: घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज।
• राहवीर प्रोत्साहन: घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार।
• गोल्डन ऑवर: पहले घंटे में अस्पताल पहुँचाने पर लगभग 50% मौतें रोकी जा सकती हैं।
• 112 हेल्पलाइन: आपात स्थिति में एंबुलेंस और अस्पताल की जानकारी तुरंत।
• राष्ट्रीय पुरस्कार: उत्कृष्ट राहवीरों को 1 लाख रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार।
• उद्देश्य: दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित इलाज और नागरिकों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करना।

राज्य सरकार का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल दुर्घटना पीड़ितों का इलाज नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। इस तरह की पहल से सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज और सहायता की प्रणाली मजबूत होगी।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना के तहत सभी अस्पताल डिजिटल रूप से जुड़े हों, ताकि इलाज की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो। इससे दुर्घटना पीड़ितों को इलाज में देरी और आर्थिक संकट से बचाया जा सके।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश की पीएम राहत और राहवीर योजनाएँ एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। यह योजना न केवल घायल व्यक्तियों को तुरंत और कैशलेस इलाज प्रदान करेगी, बल्कि समाज में लोगों को सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगी। योजना के प्रभाव से राज्य में सड़क सुरक्षा में सुधार, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिक जागरूकता बढ़ेगी।

इस पहल से स्पष्ट है कि सरकार सड़कों पर होने वाले हादसों के परिणामों को कम करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए गंभीर है। योजना के माध्यम से घायल व्यक्ति और उनकी मदद करने वाले राहवीर दोनों को आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और पुरस्कार मिलेगा, जिससे भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मदद करने की प्रवृत्ति मजबूत होगी।