भोपाल। राज्य ब्यूरो। Balaghat जिले के बैगा आदिवासी बहुल और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कुपोषण, खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण 26 बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की है। इन चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने और लोगों को समय पर उपचार मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने बालाघाट के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण की पहचान और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम पर फोकस बढ़ाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में लगातार भ्रमण करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा

उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बालाघाट जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, संस्थागत प्रसव और कुपोषित बच्चों की पहचान सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।

समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को केवल कागजी स्तर तक सीमित न रखा जाए, बल्कि मैदानी स्तर पर इसकी प्रभावी निगरानी की जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य अधिकारियों की क्षेत्र में मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

शत-प्रतिशत टीकाकरण पर जोर

बालाघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जहां अभी भी कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित है।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मचारियों का बेहतर उपयोग किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर किराये के कर्मचारियों की सेवाएं लेकर भी शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया है।

खसरा जैसी संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए समय पर टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन और जांच

बैठक में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला का समय पर पंजीयन और नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए।

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की समय पर जांच होने से स्वास्थ्य संबंधी संभावित जटिलताओं की पहचान शुरुआती स्तर पर की जा सकती है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की जानकारी जुटाकर उनकी नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है।

विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी महिलाओं का नियमित फॉलोअप करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

उच्च जोखिम वाली महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले ही चिन्हित किया जाए। ऐसी महिलाओं को अंतिम समय में अस्पताल ले जाने के बजाय स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार समय रहते भर्ती कराया जाए।

उन्होंने उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार और प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इसका उद्देश्य प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाली गंभीर परिस्थितियों में मां और बच्चे दोनों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है।

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए प्रसव प्रतीक्षा गृह की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव का लक्ष्य

बैठक में जिले में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें समय पर स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव के दौरान परिवहन और दूरी की समस्या कई बार चुनौती बनती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रसव प्रतीक्षा गृह की व्यवस्था को मजबूत करने से गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संभावित तारीख से पहले सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकेगा।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जरूरतमंद महिलाओं को वास्तव में इसका लाभ मिल रहा है।

कुपोषित बच्चों की पहचान पर विशेष ध्यान

Balaghat के बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या को देखते हुए कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार पर भी विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया कि वे क्षेत्र में भ्रमण कर ऐसे बच्चों की पहचान करें और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं।

स्वास्थ्य अमले को बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को उचित स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों के टीकाकरण और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांच को भी प्राथमिकता देने को कहा गया है।

67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना

26 बच्चों की मृत्यु के बाद बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इन अधिकारियों की मौजूदगी से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और उपचार व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

चिकित्सा अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और जरूरत के अनुसार मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

सरकार की कोशिश है कि आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही समय पर उपचार मिल सके।

मैदानी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य अधिकारियों की मैदानी उपस्थिति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में जाकर स्वास्थ्य अमले की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए और यह देखा जाए कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।

कर्मचारियों का प्रभावी उपयोग करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित निगरानी करने के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा करने को कहा गया।

नशे और बीमारियों से नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं से बनेगा मजबूत क्षेत्र

बालाघाट के बैगा क्षेत्रों में स्वास्थ्य चुनौतियां केवल एक बीमारी तक सीमित नहीं हैं। कुपोषण, खसरा, मलेरिया और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से निपटने के लिए लगातार निगरानी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा 67 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना, शत-प्रतिशत टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीयन और जांच, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के फॉलोअप तथा संस्थागत प्रसव पर जोर इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि इन प्रयासों से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही समय पर बीमारी की पहचान और उपचार मिलने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही न हो और मैदानी स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए। आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता इस बात से तय होगी कि दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंचती हैं।

सोनोग्राफी, डिजिटल एक्स-रे मशीन और ऑपरेटर की नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों का सौंपा जाएगा पत्र

सिलवानी। संवाददाता वैभव जैन ‘मस्ताना’। सिलवानी नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कराने के लिए सामाजिक संस्था क्षेत्र विकास परिषद ने पहल की है। परिषद का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मुलाकात करेगा। इस दौरान सिविल अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, पर्याप्त दवाइयां और विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग उठाई जाएगी।

क्षेत्र विकास परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि सिलवानी में सिविल अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार होने के बाद चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, लेकिन अस्पताल में अभी भी कई आवश्यक सुविधाओं की कमी बनी हुई है। इसका सीधा असर उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों पर पड़ रहा है। परिषद ने इन समस्याओं का विस्तृत मांगपत्र तैयार करके शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने रखने का निर्णय लिया है।

सोनोग्राफी और डिजिटल एक्स-रे मशीन की मांग

परिषद की प्रमुख मांगों में सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तथा डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराना शामिल है। संस्था का कहना है कि केवल मशीन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके नियमित संचालन के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति भी आवश्यक है।

इन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को जांच कराने के लिए निजी केंद्रों या दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ उनका समय भी बर्बाद होता है। गंभीर अवस्था वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

डॉक्टरों, कर्मचारियों और दवाइयों की उपलब्धता पर जोर

क्षेत्र विकास परिषद सिविल अस्पताल में चिकित्सकों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता का मुद्दा भी स्वास्थ्य राज्यमंत्री के सामने रखेगी। परिषद के अनुसार अस्पताल में पद स्वीकृत होने के बावजूद यदि कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो मरीजों को भवन और संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिल सकता।

अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी की जाएगी। परिषद के सदस्यों का कहना है कि सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों को यदि बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, तो नि:शुल्क और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसलिए अस्पताल में सामान्य और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण होना चाहिए।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा निरीक्षण

परिषद केवल सिलवानी सिविल अस्पताल तक अपनी मांगों को सीमित नहीं रखेगी। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक और उपस्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों तथा कर्मचारियों की उपलब्धता, दवाइयों का भंडारण, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी सुविधाएं मिलने से सामान्य बीमारियों और छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए ग्रामीणों को सिलवानी तक नहीं आना पड़ेगा। इससे सिविल अस्पताल पर मरीजों का दबाव भी कम होगा और ग्रामीणों को उनके नजदीक प्राथमिक उपचार मिल सकेगा।

पुराने अस्पताल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग

क्षेत्र विकास परिषद सिलवानी की बस्ती के बीच स्थित पुराने अस्पताल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू कराने की मांग भी उठाएगी। परिषद के अनुसार नया सिविल अस्पताल नगर से अपेक्षाकृत दूर होने के कारण कई लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वहां पहुंचने में परेशानी होती है।

पुराने अस्पताल भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ होने से नगर के बीच रहने वाले लोगों को सामान्य उपचार, दवाइयां और प्राथमिक जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। गंभीर मरीजों को आवश्यकता के अनुसार सिविल अस्पताल भेजा जा सकता है।

सांसद और विधायक के सामने भी रखेंगे मांग

परिषद ने स्वास्थ्य राज्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान तथा क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल से भी मुलाकात करने की बात कही है। जनप्रतिनिधियों को सिलवानी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अवगत कराकर व्यवस्थाओं के विस्तार के लिए सहयोग मांगा जाएगा।

क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव और सचिव सुनील वेथराज ने बताया कि परिषद के सदस्य स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की वास्तविक आवश्यकताओं की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य राज्यमंत्री से मिलकर मांगपत्र सौंपेगा।

उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य सिलवानी नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर, सुलभ और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों के सामने लगातार समस्याएं रखी जाएंगी तथा सुविधाओं में सुधार के प्रयास किए जाएंगे।