UIMR Master Plan MP: मालवा के 6 जिलों की चमकेगी किस्मत, 2781 गांवों को मिलेगा विकास का लाभ, 5 लाख युवाओं को रोजगार

UIMR Master Plan MP क्या है?

UIMR Master Plan MP मध्य प्रदेश सरकार की अब तक की सबसे बड़ी क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रस्तुत इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य इंदौर को ग्रोथ इंजन बनाकर मालवा अंचल के प्रमुख जिलों को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।इस परियोजना का दायरा अब बढ़ाकर 16 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है, जिससे करीब सवा करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

UIMR Master Plan MP से किन जिलों को मिलेगा लाभ?

इस मेगा प्रोजेक्ट में शामिल जिले:

• इंदौर
• उज्जैन
• देवास
• धार
• रतलाम
• शाजापुर

इन 6 जिलों की 38 तहसीलों और 2781 गांवों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है।

2781 गांवों में पहुंचेगा विकास

सरकार का दावा है कि यह परियोजना केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की धारा पहुंचाएगी।सड़क, बिजली, औद्योगिक निवेश, पर्यटन, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाया जाएगा।ग्रामीण युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

UIMR Master Plan MP का सबसे बड़ा आकर्षण रोजगार सृजन है।सरकार 13,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर औद्योगिक विकास की तैयारी कर रही है।अनुमान है कि इस परियोजना से:

• 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार
• हजारों नए उद्योग
• MSME सेक्टर को मजबूती
• स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा

मिलेगा।

14 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे

मालवा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 14 नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे।इन पार्कों में:

• ऑटोमोबाइल
• इलेक्ट्रिक व्हीकल
• लॉजिस्टिक्स
• इंजीनियरिंग
• टेक्नोलॉजी
• एग्री प्रोसेसिंग

जैसे क्षेत्रों में निवेश आएगा।

पीथमपुर बनेगा EV और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर

मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर पीथमपुर अब नई पहचान हासिल करेगा।यहां:

• EV मैन्युफैक्चरिंग
• बैटरी टेक्नोलॉजी
• एडवांस इंजीनियरिंग
• ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स

के बड़े निवेश प्रस्तावित हैं।

उज्जैन और रतलाम को मिलेगी नई पहचान

उज्जैन

विक्रम उद्योगपुरी को औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा।

रतलाम

रतलाम को लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

60 मिनट एक्सेस मॉडल क्या है?

UIMR Master Plan MP के तहत “60 मिनट एक्सेस मॉडल” लागू होगा।इसका मतलब है कि पूरे क्षेत्र में ऐसा परिवहन नेटवर्क तैयार होगा जिससे कोई भी व्यक्ति एक घंटे के भीतर प्रमुख आर्थिक केंद्र तक पहुंच सकेगा।इसके लिए:

• इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर
• इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे
• मेट्रो विस्तार
• नई हाईस्पीड सड़कें

विकसित की जाएंगी।

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मिलेगा सीधा फायदा

पूरे क्षेत्र को DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से जोड़ा जाएगा।

इसके फायदे:

• परिवहन लागत कम होगी
•  निर्यात बढ़ेगा
• विदेशी निवेश आकर्षित होगा
• उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

किसानों के लिए अनूठा लैंड पूलिंग मॉडल

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में देश का अनूठा लैंड पूलिंग मॉडल लागू होगा।17 गांवों के किसानों की भूमि विकास के लिए ली जाएगी।सबसे खास बात यह है कि विकास कार्यों के बाद किसानों को उनकी 60 प्रतिशत विकसित भूमि वापस दी जाएगी।इससे किसान परियोजना के भागीदार बनेंगे।

ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी पर होगा विकास

सरकार पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है।मुख्य बिंदु:

• नर्मदा नदी संरक्षण
• जल स्रोतों की सुरक्षा
• जंगलों के आसपास निर्माण नियंत्रण
• जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति
• कार्बन न्यूट्रल औद्योगिक क्लस्टर

टूरिज्म सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्ट

सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य की GDP में पर्यटन की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।इसके लिए विकसित होगा:

आध्यात्मिक एवं हेरिटेज टूरिज्म सर्किट

• उज्जैन
• ओंकारेश्वर
• मांडू
• महेश्वर

को जोड़कर विश्वस्तरीय पर्यटन सर्किट तैयार किया जाएगा।

साथ ही:

• नर्मदा रिवरफ्रंट
• रूरल टूरिज्म
• धार्मिक पर्यटन

को बढ़ावा दिया जाएगा।

डेटा आधारित प्लानिंग करेगी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी

मध्य प्रदेश महानगरीय क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025 के तहत एक हाईटेक अथॉरिटी बनाई जाएगी।यह संस्था:

• ट्रैफिक विश्लेषण
• जनसंख्या अनुमान
• शहरी विस्तार
• बुनियादी ढांचे की जरूरत

का वैज्ञानिक अध्ययन कर भविष्य की प्लानिंग करेगी।

निष्कर्ष

UIMR Master Plan MP केवल एक विकास परियोजना नहीं बल्कि मालवा क्षेत्र के लिए आर्थिक क्रांति का रोडमैप माना जा रहा है। 6 जिले, 2781 गांव, 14 इंडस्ट्रियल पार्क, 5 लाख रोजगार और विश्वस्तरीय पर्यटन एवं औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यह योजना मध्य प्रदेश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में नई गति दे सकती है।

उज्जैन, 26 मार्च 2026:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आकाशवाणी उज्जैन से प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार Simhastha -2028 को विश्व-स्तरीय, भव्य और अद्वितीय आयोजन बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार “समृद्ध मध्यप्रदेश, विकसित मध्यप्रदेश” के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रत्येक क्षेत्र में सतत विकास के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रदेश के सभी 17 आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित किया गया और इसे एक करोड़ से अधिक नागरिकों ने सुना।

सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, हमारी सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, पराक्रम और दानवीरता से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश सरकार ने सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। सिंहस्थ-2028 को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार नदी संरक्षण, रिवर फ्रंट विकास और पारंपरिक जल परियोजनाओं जैसे केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर काम कर रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में जल संकट को समाप्त करना और पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से आकर्षक स्थलों का विकास करना है।

किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में मनाते हुए सरकार प्रत्येक खेत तक आधुनिक सिंचाई और कृषि यंत्रों की सुविधा पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

औद्योगिक विकास और युवा सशक्तिकरण

डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और संभागीय निवेशकों के सम्मेलनों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश से युवाओं को स्टार्ट-अप और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश नई शिक्षा नीति (NEP) को देश में सबसे पहले लागू करके विद्यार्थियों के लिए वैश्विक अवसर खोल रहा है। इसके अलावा, ‘लाड़ली बहनों’ और स्व-सहायता समूहों को हर योजना के केंद्र में रखते हुए महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जा रहा है।

वनवासियों और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम

डॉ. यादव ने कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर वनवासियों के कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। वनवासियों की संस्कृति और लोक उत्सवों के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय पर्व के रूप में प्रमोट किया गया है। वन मेले आयोजित कर वनोपज के बाजारीकरण और आय के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है, जिससे प्रदेश में अराजकता की कोई जगह नहीं है।

पर्यावरण संरक्षण और इको-टूरिज्म

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रकृति संरक्षण और इको-टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चीता प्रोजेक्ट, नौरादेही अभ्यारण्य का विस्तार, मगरमच्छ और कछुआ संरक्षण की परियोजनाओं से मध्यप्रदेश इको-टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बन गया है। पर्यटन विकास से स्थानीय रोजगार के हजारों अवसर सृजित हो रहे हैं।

शहरी विकास और मेट्रोपॉलिटन शहर

डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे नगरों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे शहरी जीवन सुगम और आधुनिक बनेगा, तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश का संकल्प

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विकास यात्रा केवल उनकी नहीं है, बल्कि उनके कैबिनेट सहयोगियों और प्रदेशवासियों के विश्वास व सहयोग से संभव होगी। सभी मिलकर एक ऐसा मध्यप्रदेश बनाएंगे जो वैभवशाली, समृद्ध और विश्व स्तर पर पहचान वाला होगा।

निष्कर्ष:
सिंहस्थ-2028 के आयोजन को सफल बनाने, सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करने, आर्थिक और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण और शहरी विकास के साथ-साथ महिला, किसान और वनवासियों के हितों को सुनिश्चित करने के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

उज्जैन, 26 मार्च 2026। CM डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आकाशवाणी उज्जैन से प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए सिंहस्थ-2028 को भव्य, अद्वितीय और विश्व-स्तरीय बनाने के लिए सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार “समृद्ध मध्यप्रदेश, विकसित मध्यप्रदेश” के विजन के साथ काम कर रही है और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ आधुनिक विकास के नए मानदंड स्थापित कर रही है।

मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रदेश के सभी 17 आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया गया और इसे एक करोड़ से अधिक नागरिकों ने सुना।

सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रगति का संगम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के ऐसे सोपान पर है जहाँ सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रगति एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानवीरता और पराक्रम से प्रेरणा लेकर प्रदेश सरकार सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश के नागरिकों को न केवल आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा बल्कि सांस्कृतिक वैभव भी सुरक्षित रहेगा।

सिंहस्थ-2028 को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने के लिए सरकार ने विशेष रूप से योजना बनाई है, जिससे यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान प्राप्त करने वाला कार्यक्रम बने।

जल संरक्षण और नदी विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों को माता का स्थान दिया गया है। प्रदेश सरकार ने क्षिप्रा नदी को निर्मल और प्रवाहमान बनाकर रिवर फ्रंट विकसित करने, साथ ही केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से जल संकट को जड़ से समाप्त करने के लिए हजारों करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर काम शुरू किया है।

इस पहल से न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि पर्यटन और स्थानीय जीवन को भी लाभ मिलेगा। उज्जैन जैसे धार्मिक नगरों में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ धार्मिक स्थलों की सुंदरता और सुविधा भी बढ़ेगी।

किसानों के कल्याण के लिए विशेष कदम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इस दौरान प्रत्येक खेत तक आधुनिक सिंचाई और कृषि यांत्रिकी की सुविधा पहुंचाई जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्यक्ष और प्रभावी योजनाओं के माध्यम से किसानों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित कर रही है।

औद्योगिक और स्टार्ट-अप पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और संभागीय स्तर पर स्थानीय इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किए गए हैं। इससे युवाओं को रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश, स्टार्ट-अप और स्व-रोजगार को बढ़ावा देकर सरकार युवा शक्ति को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने पर काम कर रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने नई शिक्षा नीति (NEP) को देश में सबसे पहले लागू कर छात्रों के लिए वैश्विक अवसर खोले हैं।

वनवासी कल्याण और सामाजिक न्याय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर वनवासी कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। वनवासी भाइयों के सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सरकार भगोरिया को राजकीय पर्व और लोक उत्सव के रूप में नई पहचान दे रही है।

इसके अलावा, वन मेले आयोजित कर वनोपज को बाज़ार उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे वनवासी भाइयों को आय के नए अवसर मिल रहे हैं।

नक्सलवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में नक्सलवाद और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है।

प्रकृति संरक्षण और इको-पर्यटन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के बहुआयामी विकास के लिए प्रकृति संरक्षण और इको-पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

• चीता प्रोजेक्ट
• नौरादेही अभयारण्य का विस्तार
• मगरमच्छ और कछुआ संरक्षण

इन प्रयासों ने मध्यप्रदेश को इको-टूरिज्म के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों अवसर सृजित हो रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण और शहरी विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘लाडली बहनों’ से लेकर स्व-सहायता समूहों तक, महिला सशक्तिकरण प्रत्येक योजना का केंद्र है।

साथ ही, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे शहरी जीवन अधिक सुगम, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा।

समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश की ओर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह विकास यात्रा केवल उनके अकेले की नहीं है। इसमें कैबिनेट के सहयोगियों का समर्पण और जनता का विश्वास शामिल है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार, नागरिकों और युवाओं की भागीदारी से मध्यप्रदेश को एक वैभवशाली, समृद्ध और विकसित राज्य बनाया जाएगा।

सिंहस्थ-2028 जैसे वैश्विक आयोजन, किसानों की आय, वनवासी कल्याण, पर्यटन विकास, महिला सशक्तिकरण और शहरी सुधार के माध्यम से सरकार समग्र विकास और स्थायित्व सुनिश्चित कर रही है।

MP आज अधोसंरचना विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है, और इस दिशा में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शी पहल ने एक नई राह प्रशस्त की है। “लोक निर्माण से लोक कल्याण तक” की भावना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही में क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम केवल निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक और तकनीकी दक्षता को नए स्तर पर ले जाने का एक सशक्त माध्यम भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में “विकास और सेवा” का मंत्र वास्तविक धरातल पर प्रभावी रूप में दिखाई दे रहा है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्रत्येक परियोजना केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं हो, बल्कि यह नागरिकों के लिए बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं का सशक्त केंद्र बने। इसी सोच के तहत प्रदेश में चल रही अधोसंरचना परियोजनाओं को नई पहचान मिली है, जहां गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

लोक निर्माण विभाग की नीतियाँ और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली

लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह के मार्गदर्शन में विभाग ने आधुनिक तकनीकों और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ई-टेंडरिंग, थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल और मजबूत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रणाली को अपनाकर परियोजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। इससे निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन तेज होने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।

विभाग ने समयबद्ध निष्पादन, लागत प्रभावशीलता और गुणवत्ता नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए न केवल भवन निर्माण बल्कि नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट संदेश भी गया है कि प्रत्येक परियोजना केवल ढांचा नहीं, बल्कि सेवा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

MPBDC का योगदान: आधुनिक, सुरक्षित और सतत निर्माण

मध्यप्रदेश भवन विकास निगम (MPBDC) की भूमिका इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण रही है। निगम के प्रबंध संचालक सी. बी. चक्रवर्ती के नेतृत्व में आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यशालाओं ने अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को नवीन तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण के उन्नत मानकों और सतत विकास की अवधारणा से जोड़ने का अवसर प्रदान किया है।

एमपीबीडीसी का दृष्टिकोण नवाचार और गुणवत्ता आधारित है। निगम स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भवनों का निर्माण कर रहा है। प्रत्येक परियोजना में उन्नत डिजाइन, वैज्ञानिक निर्माण प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे समयबद्ध और लागत-प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित हो रहा है।

डिजिटल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार

निगम ने आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है। डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (PMS), ड्रोन मॉनिटरिंग, ई-टेंडरिंग और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल एजेंसियों के सहयोग से निर्माण कार्य अधिक प्रभावी और नियंत्रित हुआ है। इसके साथ ही ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण अनुकूल निर्माण की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

यह तकनीकी नवाचार न केवल गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बल्कि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास का एक सशक्त मंच भी उपलब्ध कराता है। यह क्षमता संवर्धन कार्यक्रम भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विभागीय अमले को तैयार करने में मदद कर रहा है।

वर्तमान परियोजनाओं की स्थिति

वर्तमान में लगभग 9,800 करोड़ रुपये की लागत से 371 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विभिन्न विभागों के लिए प्रगति में परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• स्कूल शिक्षा विभाग: 52 परियोजनाएँ
• जनजातीय कार्य विभाग: 50 परियोजनाएँ
• स्वास्थ्य विभाग: 66 परियोजनाएँ
• उच्च शिक्षा विभाग: 129 परियोजनाएँ
• राजस्व विभाग: 43 परियोजनाएँ
• खेल विभाग: 28 परियोजनाएँ
• अन्य विभाग: 48 परियोजनाएँ

राजस्व विभाग के अंतर्गत भोपाल में विभागीय भवन और 43 तहसील कार्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त रीवा और उज्जैन में आधुनिक मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण कार्य भी जारी है।

कुशल और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रशिक्षण

एमपीबीडीसी के माध्यम से आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यशाला अधिकारियों और कर्मचारियों को नवीन तकनीकों और गुणवत्ता मानकों से जोड़कर टीमवर्क, जवाबदेही और कार्यसंस्कृति में सकारात्मक बदलाव ला रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागीय दक्षता बढ़ाने और परियोजनाओं के निष्पादन को उत्कृष्ट बनाने में मदद कर रहा है।

यह पहल यह भी सुनिश्चित करती है कि केवल परियोजनाओं की संख्या नहीं, बल्कि उनकी दीर्घकालिक उपयोगिता, गुणवत्ता और नागरिकों तक सेवा पहुंचाना भी प्राथमिकता में हो।

निष्कर्ष: मध्यप्रदेश का आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य

“लोक निर्माण से लोक कल्याण” का यह संकल्प मध्यप्रदेश को अधोसंरचना विकास में नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री राकेश सिंह और एमपीबीडीसी के प्रबंध संचालक सी. बी. चक्रवर्ती के नेतृत्व में प्रदेश विकास, पारदर्शिता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

इस पहल से न केवल आधुनिक और सुरक्षित भवन निर्माण सुनिश्चित होगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मध्यप्रदेश की इस विकास यात्रा में एमपीबीडीसी नवाचार आधारित दृष्टिकोण के साथ राज्य की सार्वजनिक अधोसंरचना को आधुनिक, सुदृढ़ और जनसेवा-केंद्रित बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।