देश में जरूरत से अधिक इथेनॉल उत्पादन की संभावना को देखते हुए सरकार कर रही विचार, प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने दिया बड़ा संकेत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार पेट्रोल में मौजूदा 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण यानी E20 से आगे बढ़ने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इसके लिए फ्लेक्सी-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ज्यादा इथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने बुधवार को ‘द इंडिया शुगर एंड बायो-एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2026’ के चौथे संस्करण को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

तरुण कपूर के मुताबिक, देश में इथेनॉल का उत्पादन मौजूदा जरूरत से अधिक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त उत्पादन के बेहतर उपयोग के लिए पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का स्तर बढ़ाने और फ्लेक्सी-फ्यूल तकनीक को अपनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, E20 से अधिक मिश्रण लागू करने के संबंध में अंतिम नीति, समयसीमा और तकनीकी नियम सरकार द्वारा औपचारिक घोषणा किए जाने के बाद ही स्पष्ट होंगे।

क्या होता है E20 ईंधन?

E20 का अर्थ ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिश्रित होता है। इथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है, जिसे गन्ना, शीरा, मक्का, खराब अनाज और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जा सकता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाना और घरेलू स्तर पर तैयार ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाना है।

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैव ईंधन के उपयोग से जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने में सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही इथेनॉल उत्पादन से कृषि और चीनी उद्योग के लिए आय के अतिरिक्त अवसर पैदा होने की संभावना रहती है।

फ्लेक्सी-फ्यूल वाहन निभा सकते हैं अहम भूमिका

E20 से अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन को अपनाने में फ्लेक्सी-फ्यूल वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन वाहनों के इंजन को पेट्रोल और अलग-अलग मात्रा में इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। सामान्य पेट्रोल वाहनों की तुलना में इनकी ईंधन प्रणाली उच्च इथेनॉल मिश्रण को संभालने में सक्षम होती है।

यदि सरकार E20 से अधिक मिश्रण की अनुमति देती है तो वाहन निर्माताओं को भी फ्लेक्सी-फ्यूल तकनीक वाले मॉडल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को उपलब्धता के आधार पर पेट्रोल अथवा इथेनॉल मिश्रित ईंधन चुनने का विकल्प मिल सकता है।

जरूरत से ज्यादा उत्पादन के उपयोग पर मंथन

प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर के बयान से संकेत मिलता है कि देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही है। यदि उत्पादन मौजूदा ईंधन मिश्रण की जरूरत से अधिक होता है तो अतिरिक्त इथेनॉल की खपत के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे।

ऐसी स्थिति में पेट्रोल में मिश्रण की सीमा बढ़ाना एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपयोग, विमानन ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में भी जैव ईंधन के इस्तेमाल की संभावनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल के लिए अलग तकनीकी मानकों और नियामक स्वीकृतियों की आवश्यकता होगी।

तेल आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का सीधा असर देश के आयात खर्च और ईंधन बाजार पर पड़ता है। इथेनॉल मिश्रण का स्तर बढ़ने से पेट्रोल में आयातित कच्चे तेल से तैयार घटक की आवश्यकता कुछ हद तक घटाई जा सकती है।

घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल का अधिक इस्तेमाल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी उपयोगी हो सकता है। इससे देश को वैकल्पिक और नवीकरणीय ईंधन स्रोत विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

किसानों और चीनी उद्योग को मिल सकता है लाभ

इथेनॉल की मांग बढ़ने से गन्ना उत्पादक किसानों और चीनी उद्योग को भी लाभ मिलने की संभावना है। चीनी मिलें गन्ने के रस, शीरे और अन्य सह-उत्पादों से इथेनॉल तैयार करती हैं। अधिक मांग होने पर मिलों को उत्पादन का वैकल्पिक बाजार मिल सकता है और किसानों के भुगतान की व्यवस्था बेहतर करने में सहायता मिल सकती है।

मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि, सरकार के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी रहेगी कि ईंधन उत्पादन के लिए कृषि उपज का इस्तेमाल बढ़ने से खाद्य उपलब्धता और कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

पुराने वाहनों को लेकर उठ सकते हैं सवाल

E20 से अधिक इथेनॉल मिश्रण लागू किए जाने की स्थिति में पुराने वाहनों की अनुकूलता एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकती है। सभी वाहन अधिक मात्रा वाले इथेनॉल मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। इसलिए किसी भी नए स्तर को लागू करने से पहले वाहन निर्माताओं, ईंधन कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच समन्वय आवश्यक होगा।

वाहनों के इंजन, ईंधन पाइप, सील और अन्य पुर्जों पर उच्च इथेनॉल मिश्रण के संभावित प्रभाव का अध्ययन करना भी जरूरी होगा। उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि उनका वाहन किस स्तर तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए उपयुक्त है।

माइलेज और कीमत पर भी रहेगी नजर

इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इसलिए अधिक इथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल से वाहन के माइलेज पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव वाहन की तकनीक, इंजन ट्यूनिंग और ईंधन मिश्रण के स्तर पर निर्भर करेगा।

उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत भी महत्वपूर्ण होगी। यदि अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बाजार में उतारा जाता है तो सरकार को इसकी कीमत, उपलब्धता और संभावित लाभों की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी।

औपचारिक नीति का इंतजार

तरुण कपूर के बयान से सरकार की भावी दिशा का संकेत जरूर मिला है, लेकिन E20 से आगे बढ़ने को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक नीति का इंतजार है। सरकार को वाहन अनुकूलता, इथेनॉल की निरंतर उपलब्धता, वितरण व्यवस्था, पर्यावरणीय प्रभाव और उपभोक्ता हित जैसे कई पहलुओं पर विचार करना होगा।

यदि E20 से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग की अनुमति मिलती है तो यह देश की ईंधन नीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे घरेलू जैव ईंधन उद्योग को नया बाजार मिलने के साथ कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने के प्रयासों को भी गति मिल सकती है।

रायपुर।

भारत में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। यहां कंज्यूमर कोर्ट ने एक कार मालिक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मामला E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद वाहन में आई कथित खराबी और उससे हुए नुकसान से जुड़ा है।

कार मालिक ने आरोप लगाया था कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उसकी कार के इंजन में लगातार समस्याएं आने लगीं। बार-बार सर्विस सेंटर पर वाहन की मरम्मत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसे लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

E20 पेट्रोल के बाद इंजन में खराबी का दावा

शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2024 में खरीदी गई उसकी कार शुरुआत में सामान्य रूप से चल रही थी। लेकिन E20 पेट्रोल का उपयोग करने के बाद वाहन के इंजन में परेशानी शुरू हो गई। उसने दावा किया कि कार की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई, इंजन में मिसफायरिंग की समस्या आई और माइलेज में भी गिरावट दर्ज की गई।

कार मालिक का कहना था कि उसने कई बार अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर वाहन की जांच और मरम्मत कराई, लेकिन समस्या बार-बार वापस आती रही। इसके कारण उसे अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

कंपनी और डीलर के तर्क पर कोर्ट ने की सुनवाई

मामले में कार निर्माता कंपनी और डीलर की ओर से दावा किया गया था कि संबंधित वाहन E20 फ्यूल के लिए उपयुक्त है और उसमें आई खराबियां वाहन के रखरखाव या सामान्य टूट-फूट से संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी पक्ष का कहना था कि वाहन में किसी तकनीकी खामी के लिए E20 पेट्रोल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि वाहन खरीदने के बाद लंबे समय तक उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आई थी और परेशानी E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद शुरू हुई।

इंजन में E20 फ्यूल जमा होने का दावा

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने कुछ तकनीकी प्रमाण और सर्विस रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। शिकायतकर्ता का दावा था कि वाहन के इंजन में E20 पेट्रोल जमा हुआ पाया गया था। वर्कशॉप में मरम्मत के बाद भी कुछ समय बाद पेट्रोल टैंक में सफेद और चिपचिपा पदार्थ दिखाई दिया, जिसके कारण इंजन संबंधी समस्या बढ़ती गई।

इन दावों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को जिम्मेदार माना और शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश जारी किया।

45 दिन में नई कार देने का आदेश

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Limited को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उसी मॉडल की नई कार उपलब्ध कराए। आदेश के अनुसार, नई कार E20 फ्यूल के अनुरूप होनी चाहिए।

यदि कंपनी निर्धारित समय में नई कार उपलब्ध नहीं कराती है, तो वाहन मालिक को कार की पूरी कीमत लौटाने का निर्देश दिया गया है। यह राशि लगभग 20.50 लाख रुपये बताई गई है।

मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च का मुआवजा

कोर्ट ने वाहन मालिक को हुई मानसिक परेशानी के लिए एक लाख रुपये मुआवजा देने और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों के बीच कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों और वाहन कंपनियों का लगातार कहना रहा है कि E20 ईंधन के लिए तैयार किए गए वाहनों में इसका उपयोग सुरक्षित है।

E20 फ्यूल को लेकर जारी है चर्चा

E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण होता है और भारत सरकार इसे पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति के तहत बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।

हालांकि, कुछ वाहन मालिकों ने E20 पेट्रोल के उपयोग के बाद माइलेज, इंजन प्रदर्शन और अन्य तकनीकी समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। रायपुर का यह मामला अब इस बहस में एक महत्वपूर्ण कानूनी उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

फिलहाल, मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर आगे भी चर्चा जारी रहने की संभावना है और वाहन उपयोगकर्ताओं की नजर इस तरह के अन्य मामलों पर भी बनी हुई है।

नई दिल्ली। एथेनॉल मिश्रित ईंधन (E20 पेट्रोल) को लेकर जारी विवाद अब और तेज हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की चुनौती के एक दिन बाद E20 ईंधन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि वे एक नहीं बल्कि छह ऐसे लोगों को सामने ला सकते हैं, जिनकी गाड़ियों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद कथित रूप से समस्याएं आई हैं।

प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति तहसीन पूनावाला ने एक वीडियो जारी कर नितिन गडकरी की चुनौती स्वीकार करने की बात कही। हालांकि, उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी रखी है कि केंद्रीय मंत्री इन कथित प्रभावित लोगों से आमने-सामने मुलाकात करें और पूरी बातचीत को लाइव-स्ट्रीम किया जाए।

E20 ईंधन को लेकर बढ़ा विवाद

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर पिछले कुछ समय से बहस जारी है। सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी E20 को बढ़ावा दिया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना और पर्यावरणीय लाभ हासिल करना बताया गया है।

वहीं, कुछ वाहन मालिकों और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि E20 पेट्रोल के कारण कुछ पुराने वाहनों में माइलेज कम होने, इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित होने और कल-पुर्जों में खराबी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार और कई विशेषज्ञों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि E20 ईंधन निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया गया है और इससे अनुकूल वाहनों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

तहसीन पूनावाला ने वीडियो जारी कर दी प्रतिक्रिया

तहसीन पूनावाला ने वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने नितिन गडकरी की चुनौती स्वीकार कर ली है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे छह वाहन मालिक हैं, जिनकी गाड़ियों में E20 ईंधन के कारण खराबी आई है।

उन्होंने कहा कि वह इन लोगों को केंद्रीय मंत्री के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि या तो दिल्ली पुलिस बैठक की व्यवस्था कराए या फिर नितिन गडकरी उन्हें मिलने का समय दें।

मंत्री के आवास पर जाने की थी योजना

पूनावाला के अनुसार, पहले उनकी योजना इन कथित प्रभावित लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री के आवास पर जाने की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से संपर्क कर उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी गई।

इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मांग रखी कि इस मुद्दे पर एक खुली बातचीत होनी चाहिए, जिसमें प्रभावित वाहन मालिक अपनी समस्याएं रख सकें।

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल में 80 प्रतिशत पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण होता है। भारत सरकार ने जैव ईंधन नीति के तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का लक्ष्य तय किया था।

सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद मिलेगी।

प्रदर्शनकारियों के क्या हैं आरोप?

E20 का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि देश में बड़ी संख्या में पुराने वाहन अभी भी E10 पेट्रोल के अनुरूप बनाए गए हैं। उनका दावा है कि अधिक एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन से ऐसे वाहनों में माइलेज कम हो सकता है और लंबे समय में इंजन या अन्य हिस्सों पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, इन दावों की पुष्टि के लिए कोई व्यापक सार्वजनिक तकनीकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

नितिन गडकरी ने क्या कहा था?

नितिन गडकरी ने E20 ईंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा था कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से किसी भी वाहन को नुकसान होने की बात साबित नहीं हुई है।

उन्होंने कहा था कि यदि किसी वाहन मालिक को कोई समस्या आती है तो वह संबंधित डीलर या मंत्रालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

आगे बढ़ सकता है विवाद

E20 पेट्रोल को लेकर सरकार, वाहन उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच चर्चा जारी है। प्रदर्शनकारियों द्वारा छह कथित प्रभावित लोगों को सामने लाने के दावे के बाद अब इस मामले में आगे की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है।

यदि केंद्रीय मंत्री और प्रदर्शनकारियों के बीच प्रस्तावित बैठक होती है तो E20 ईंधन से जुड़े दावों और वास्तविक स्थिति पर और स्पष्टता आ सकती है।

नोट: E20 ईंधन से वाहन खराब होने संबंधी प्रदर्शनकारियों के दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं। सरकार और विशेषज्ञों का पक्ष अलग है, जिसमें E20 को सुरक्षित और मानकों के अनुरूप बताया गया है।