इंदौर। लसूड़िया क्षेत्र में युवक की पिटाई के बाद मौत के मामले में वांछित आरोपी सूरज जाट ने मंगलवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। हालांकि, उसका आत्मसमर्पण मॉब लिंचिंग के प्रकरण में नहीं, बल्कि विजय नगर थाने से जुड़े एक पुराने वारंट के मामले में हुआ है। लसूड़िया पुलिस ने उसकी तलाश में 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। उपलब्ध समाचार विवरण के अनुसार, पुलिस को उसके सरेंडर की पहले से जानकारी नहीं थी। अदालत की ओर से बाद में लसूड़िया पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

पुराने वारंट के मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ

सूरज जाट लसूड़िया में हुई घटना के बाद से फरार बताया जा रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वह मंगलवार को विजय नगर थाने के पुराने वारंट से संबंधित मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया।

इस घटनाक्रम में दोनों मामलों का अंतर महत्वपूर्ण है। आरोपी ने जिस पुराने वारंट में सरेंडर किया, वह विजय नगर थाने से जुड़ा है। वहीं युवक की पिटाई के बाद मौत का मामला लसूड़िया क्षेत्र का है। इसलिए आत्मसमर्पण को सीधे मॉब लिंचिंग प्रकरण में हुई गिरफ्तारी के रूप में नहीं देखा जा सकता। साझा विवरण में पुराने वारंट से संबंधित अपराध का विस्तृत उल्लेख नहीं है।

लसूड़िया पुलिस ने घोषित किया था इनाम

लसूड़िया पुलिस ने सूरज जाट पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। वह इस मामले में पुलिस की तलाश में शामिल प्रमुख आरोपियों में बताया गया है। लंबे समय से फरार होने के बीच उसका अदालत में पहुंचकर सरेंडर करना मामले का नया घटनाक्रम है।

समाचार विवरण के मुताबिक, पुलिस को उसके अदालत पहुंचने की भनक नहीं लगी। सरेंडर के बाद अदालत की ओर से लसूड़िया पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे मॉब लिंचिंग प्रकरण में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है या नहीं। उसकी रिमांड अथवा आगे की पूछताछ का विवरण भी साझा नहीं किया गया है।

गाय चोरी के आरोप में हुई थी चंदर की पिटाई

लसूड़िया क्षेत्र में चंदर नाम के युवक की गाय चोरी के आरोप में पिटाई की गई थी। पिटाई के बाद पिछले दिनों उसकी मौत हो गई। इसी घटना से जुड़े मामले में पुलिस सूरज जाट को तलाश रही थी।

गाय चोरी की बात युवक पर लगाए गए आरोप के रूप में सामने आई है। साझा समाचार में इस आरोप की पुष्टि का विवरण नहीं दिया गया है। घटना का मुख्य विषय युवक के साथ हुई मारपीट और उसके बाद हुई मौत है। मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है। सूरज जाट के अदालत में सरेंडर करने से उसकी फरारी से जुड़ी स्थिति में बदलाव आया है।

मानसिंह राजावत पहले हो चुका है गिरफ्तार

इस प्रकरण में पुलिस करणी सेना के पदाधिकारी मानसिंह राजावत को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सूरज जाट की तलाश जारी थी। अब उसके दूसरे मामले में आत्मसमर्पण की जानकारी लसूड़िया पुलिस तक पहुंच गई है।

उपलब्ध विवरण में अन्य आरोपियों की संख्या, घटना की तारीख और चंदर की पिटाई के पूरे घटनाक्रम का उल्लेख नहीं है। इसलिए फिलहाल पुष्टि के साथ सामने आई जानकारी यही है कि मानसिंह राजावत गिरफ्तार हो चुका है और वांछित सूरज जाट ने पुराने वारंट के मामले में अदालत के सामने सरेंडर किया है।

आगे की कार्रवाई की जानकारी आना बाकी

सूरज जाट के आत्मसमर्पण के बाद अब लसूड़िया प्रकरण में उसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई का विवरण सामने आना बाकी है। अदालत से सूचना मिलने की बात कही गई है, लेकिन हिरासत, पूछताछ या रिमांड संबंधी कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं हुई है। चंदर की मौत से जुड़े मामले में आरोपी की भूमिका और पुलिस की अगली कार्रवाई से घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट होगी।

भोपाल के कोलार स्थित सिनेमाघर में मुख्यमंत्री ने देखी फिल्म; सरकार कर रही कर छूट देने पर विचार, अभी औपचारिक घोषणा बाकी

भोपाल। आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा के जीवन, भक्ति और विचारों से प्रेरित फिल्म ‘हनुमान अंश’ को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित दृष्टि प्लाजा में फिल्म देखी और इसकी विषयवस्तु, कलाकारों तथा निर्माण टीम के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा फिल्म को कर मुक्त करने पर विचार किए जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, मध्य प्रदेश में फिल्म को अभी औपचारिक रूप से टैक्स फ्री घोषित नहीं किया गया है। सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद ही कर छूट प्रभावी मानी जाएगी। इसलिए फिलहाल यह कहना अधिक उचित होगा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने भोपाल में देखी फिल्म

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष स्क्रीनिंग के दौरान अपने सहयोगियों और जनप्रतिनिधियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म समाप्त होने के बाद उन्होंने नीम करौली बाबा के आध्यात्मिक जीवन और भगवान हनुमान के प्रति उनकी भक्ति को प्रेरणादायक बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों का जीवन समाज को सकारात्मक दिशा देने और सेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने फिल्म के माध्यम से आध्यात्मिक विषय को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलाकारों और पूरी निर्माण टीम को बधाई दी।

फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मध्य प्रदेश के कई कलाकार और इससे जुड़े सदस्य भी उपस्थित बताए गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कलाकारों की भागीदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण और अभिनय की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म देखने और निर्माण टीम की सराहना करने की पुष्टि अन्य प्रकाशित रिपोर्टों में भी हुई है।

टैक्स फ्री करने पर विचार करेगी सरकार

फिल्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयवस्तु को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश में कर मुक्त करने की मांग उठ रही है। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक रूप से विचार किए जाने का संकेत दिया है।

फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की स्थिति में सिनेमाघरों में टिकट पर राज्य के हिस्से से संबंधित कर में छूट मिल सकती है। इसका उद्देश्य टिकट की कीमत कम करके अधिक दर्शकों तक फिल्म पहुंचाना होता है। हालांकि, कर छूट की वास्तविक प्रकृति, अवधि और लागू होने की तारीख शासन के आदेश से ही स्पष्ट होगी।

राज्य सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी होने तक सिनेमाघर संचालक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही टिकट बेचेंगे। दर्शकों को भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

नीम करौली बाबा के जीवन से प्रेरित है कहानी

‘हनुमान अंश’ प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित फिल्म है। इसमें भगवान हनुमान के प्रति बाबा की अटूट आस्था, मानव सेवा और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है।

फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है। इसमें नीम करौली बाबा की भूमिका शोबिनाव सत्या ने निभाई है। फिल्म बड़े सितारों और भारी प्रचार अभियान के बिना सिनेमाघरों में पहुंची थी, लेकिन दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी।

आध्यात्मिक और धार्मिक विषय होने के कारण फिल्म को परिवार के साथ देखने वाले दर्शकों से भी अच्छा समर्थन मिला। सोशल मीडिया और दर्शकों की आपसी चर्चा ने इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मध्य प्रदेश के कलाकारों ने भी दिखाई प्रतिभा

फिल्म में मध्य प्रदेश से जुड़े कई कलाकारों ने भी अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इससे प्रदेश के फिल्म और कला जगत में उत्साह है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय कलाकारों की भागीदारी को राज्य के लिए गौरव का विषय बताया।

प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म पर्यटन और शूटिंग सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक क्षेत्र और धार्मिक नगर पहले से ही विभिन्न फिल्म तथा वेब सीरीज के निर्माताओं को आकर्षित करते रहे हैं।

‘हनुमान अंश’ में प्रदेश के कलाकारों की मौजूदगी से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की संभावना बढ़ी है।

उत्तराखंड में टैक्स फ्री हो चुकी है फिल्म

‘हनुमान अंश’ को उत्तराखंड सरकार पहले ही टैक्स फ्री घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखने के बाद कर छूट की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि फिल्म के माध्यम से नीम करौली बाबा के जीवन और विचारों को समझने का अवसर मिलता है।

नीम करौली बाबा का उत्तराखंड से विशेष आध्यात्मिक संबंध रहा है। नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम उनके अनुयायियों के लिए प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं।

प्रारंभिक दावे में छत्तीसगढ़ में फिल्म के टैक्स फ्री होने की बात कही गई है, लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में उत्तराखंड की घोषणा स्पष्ट रूप से पुष्ट हुई है। छत्तीसगढ़ के संबंध में औपचारिक सरकारी आदेश की पुष्टि होने तक उसे निश्चित तथ्य की तरह प्रकाशित करने से बचना उचित होगा।

बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन

फिल्म ने सीमित प्रचार और धीमी शुरुआत के बाद बॉक्स ऑफिस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। प्रकाशित व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने रिलीज के 35 दिनों में भारत में लगभग 163 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि सकल कमाई करीब 193 करोड़ रुपये तक पहुंची।

फिल्म की कमाई के आंकड़े स्वतंत्र ट्रेड ट्रैकर पर आधारित हैं और अंतिम आधिकारिक आंकड़े निर्माताओं या वितरकों के विवरण से अलग हो सकते हैं। फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिलीज किया जा रहा है, जिससे इसकी कुल कमाई और दर्शक संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

औपचारिक आदेश का इंतजार

मुख्यमंत्री द्वारा फिल्म की सराहना और टैक्स फ्री करने पर विचार किए जाने के संकेत के बाद फिल्म के दर्शकों तथा निर्माताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यदि सरकार कर छूट का निर्णय लेती है तो मध्य प्रदेश में फिल्म के टिकट सस्ते हो सकते हैं और अधिक लोग इसे सिनेमाघरों में देख सकेंगे।

फिलहाल मध्य प्रदेश शासन की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसलिए फिल्म को राज्य में अभी से टैक्स फ्री बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही कर छूट, उसकी अवधि और लागू होने की तारीख स्पष्ट हो पाएगी।

अवैध शराब से प्रभावित मरीजों का हाल जानने बंडा पहुंचे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा

सागर। जिले के बंडा क्षेत्र में कथित जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रत्येक मृतक के परिजन को चार लाख रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने बंडा पहुंचकर घटना से प्रभावित लोगों और उपचाररत मरीजों का हाल जाना तथा अधिकारियों को अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि इस गंभीर मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने को कहा।

मृतकों के परिवारों को चार लाख रुपये की सहायता

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने घोषणा की कि शराब कांड में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को राज्य सरकार की ओर से चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इस घटना से प्रभावित परिवारों के सामने अचानक गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हो गया है। कई परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्यों को खोया है। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि से पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बंडा पहुंचकर मरीजों का जाना हाल

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बंडा पहुंचकर अवैध शराब के सेवन से बीमार हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों के उपचार की स्थिति की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गंभीर मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थान भेजने और उनके उपचार की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। मरीजों के परिजनों को प्रशासन की ओर से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को कहा गया है।

अवैध शराब के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

जगदीश देवड़ा ने पुलिस और आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि जिले में अवैध शराब बनाने, बेचने और उसका परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने अवैध शराब के संभावित ठिकानों की पहचान कर नियमित दबिश देने और इस कारोबार से जुड़े लोगों के नेटवर्क का पता लगाने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल छोटे स्तर पर शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले मुख्य आरोपियों और इस पूरे कारोबार को संचालित करने वालों तक पहुंचना आवश्यक है। अधिकारियों को शराब के निर्माण से लेकर उसकी बिक्री तक की पूरी शृंखला की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही मिलने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई

डिप्टी सीएम ने कहा कि घटना की जांच के दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों से यह जानकारी मांगी कि क्षेत्र में अवैध शराब की गतिविधियों को रोकने के लिए पहले क्या कदम उठाए गए थे और निगरानी व्यवस्था में कहां कमी रह गई।

घटना के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सरकार ने अधिकारियों को निगरानी तंत्र मजबूत करने तथा ग्रामीणों से मिलने वाली सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शराब के नमूनों की जांच पर टिकी निगाह

मामले में जब्त शराब और अन्य संदिग्ध सामग्री की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि शराब में कौन-सा जहरीला पदार्थ मौजूद था और उसका निर्माण कहां किया गया था। प्रशासन द्वारा घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रभावित लोगों ने शराब कहां से खरीदी थी, उसे किसने तैयार किया और क्षेत्र में उसकी आपूर्ति किन लोगों द्वारा की गई। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ तथा संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीणों से सूचना देने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध या संदिग्ध शराब का सेवन न करें। गांव अथवा आसपास के क्षेत्र में अवैध शराब बनाने या बेचने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस या आबकारी विभाग को सूचित करें। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

सागर का यह शराब कांड अवैध शराब के कारोबार और विभागीय निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही सरकार के सामने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने, जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की चुनौती है। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि अवैध शराब के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी और मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।