नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश मामले का अंतिम निपटारा नहीं है; फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर 2026 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह समन मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत पर सुनवाई के बाद अगस्त 2019 में जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। पीठ ने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और आगे सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में फिलहाल आगे की सुनवाई नहीं होगी। हालांकि, अदालत ने अभी शिकायत या आरोपों की मेरिट पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है। शिकायतकर्ता और महाराष्ट्र सरकार के जवाब मिलने के बाद याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।

2018 की रैली और राफेल टिप्पणी से जुड़ा मामला

यह मानहानि शिकायत वर्ष 2018 में राजस्थान में हुई एक सार्वजनिक सभा और राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर राहुल गांधी की टिप्पणियों से जुड़ी है। शिकायत के अनुसार, 20 सितंबर 2018 की सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए “चौकीदार चोर है” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री को “कमांडर-इन-थीफ” कहा था। इन टिप्पणियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। ये बातें शिकायत में लगाए गए आरोप हैं।

शिकायतकर्ता ने अदालत में दलील दी थी कि प्रधानमंत्री के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते वह इन टिप्पणियों से आहत हुए। शिकायत में यह भी कहा गया कि कथित बयान विभिन्न मीडिया माध्यमों और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए। राहुल गांधी की ओर से इस शिकायत और उसके आधार पर जारी समन को चुनौती दी गई थी।

शिकायत की वैधता पर है कानूनी सवाल

मामले में एक प्रमुख कानूनी प्रश्न यह है कि क्या किसी राजनीतिक नेता की कथित टिप्पणी से आहत होने का दावा करने वाला राजनीतिक दल का कार्यकर्ता आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर कर सकता है, जबकि बयान सीधे उसी व्यक्ति के बारे में न हो। हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से शिकायत की वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने समन रद्द करने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस चुनौती और संबंधित पक्षों के जवाब पर विचार करेगा।

ट्रायल पर रोक का मतलब अंतिम फैसला नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई है और राज्य सरकार तथा शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इसलिए इस आदेश को राहुल गांधी के खिलाफ मामला समाप्त होने या उन्हें आरोपों से अंतिम रूप से मुक्त किए जाने के तौर पर नहीं देखा जा सकता। आगे की सुनवाई में अदालत याचिका और जवाबों पर विचार करेगी।

इस आदेश से राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत मिली है। अब चार सप्ताह में जवाब दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण में आगे की दिशा तय करेगा। मामला राफेल सौदे और प्रधानमंत्री पर की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ी शिकायत की कानूनी वैधता पर केंद्रित रहेगा।

हाथरस, आरजी कर और कोटखाई ‘गुड़िया’ जैसे संवेदनशील मामलों की जांच में निभा चुकी हैं अहम भूमिका; गवाहों और फोरेंसिक साक्ष्यों की नए सिरे से होगी पड़ताल

नेशनल डेस्क। वर्ष 2020 में हुई सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो की वरिष्ठ अधिकारी सीमा पाहुजा की निगरानी में की जाएगी। सीमा पाहुजा वर्तमान में दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय की स्पेशल क्राइम यूनिट में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों की जांच का लंबा अनुभव है।

सीबीआई ने 13 सितंबर 2026 को दिशा सालियान की मौत के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की गई। सीमा पाहुजा जांच की निगरानी करेंगी, जबकि डिप्टी एसपी पूरन कुमार को जांच अधिकारी बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। उनके साथ केंद्रीय एजेंसी के अन्य अधिकारी भी जांच टीम में शामिल रहेंगे।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में एफआईआर में दर्ज लोगों अथवा आरोपों को लेकर अलग-अलग दावे किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए सीबीआई की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता।

आठ जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की आठ जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थीं। दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए थे।

मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत के मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर जांच की थी। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए बेटी की मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया और स्वतंत्र जांच की मांग की।

हाईकोर्ट ने सितंबर 2026 में सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद सतीश सालियान का बयान दर्ज किया गया और 13 सितंबर को केंद्रीय एजेंसी ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की।

जांच के केंद्र में रहेगी आठ जून की रात

सीबीआई की जांच का मुख्य केंद्र आठ जून 2020 की रात हुई घटनाएं रहेंगी। जांच एजेंसी उस रात दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के मुंबई स्थित आवास पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर सकती है।

सीबीआई यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि घटना से पहले दिशा ने किन लोगों से बात की थी, वह किस मानसिक स्थिति में थीं और इमारत में मौजूद लोगों ने क्या देखा अथवा सुना था। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल संवाद और अन्य उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जा सकता है।

घटनास्थल से संबंधित रिकॉर्ड, इमारत की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश रजिस्टर और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। घटना को छह वर्ष से अधिक समय बीतने के कारण जांच टीम के सामने पुराने रिकॉर्ड और साक्ष्यों को एकत्र करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

मुंबई पुलिस की पुरानी जांच भी जांचेगी CBI

केंद्रीय जांच एजेंसी मुंबई पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दस्तावेजों की समीक्षा करेगी। इसमें आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं।

प्रारंभिक जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जाने की संभावना है। सीबीआई यह देखेगी कि उस समय सभी जरूरी साक्ष्य एकत्र किए गए थे या नहीं और जांच प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन हुआ था अथवा नहीं।

एजेंसी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों से भी जानकारी प्राप्त कर सकती है। उपलब्ध चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्यों को जोड़कर दिशा की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा।

कौन हैं सीमा पाहुजा?

सीमा पाहुजा सीबीआई की अनुभवी अधिकारियों में शामिल हैं। वर्तमान में वह सीबीआई मुख्यालय की स्पेशल क्राइम-II यूनिट में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वह इससे पहले गाजियाबाद स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में भी सेवाएं दे चुकी हैं।

संवेदनशील आपराधिक मामलों की जांच में उनके कार्य को देखते हुए उन्हें वर्ष 2014 में पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। जांच एजेंसी में सीमा पाहुजा को कठिन परिस्थितियों में साक्ष्य जुटाने और जटिल मामलों की जांच करने वाली अधिकारी के रूप में जाना जाता है।

हाथरस मामले की जांच टीम का किया नेतृत्व

उत्तर प्रदेश के वर्ष 2020 के हाथरस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाने के बाद सीमा पाहुजा ने 14 सदस्यीय विशेष टीम का नेतृत्व किया था। जांच टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ गवाहों और पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए थे।

सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद दिसंबर 2020 में चार आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। इसलिए इस मामले में सीमा पाहुजा की भूमिका को जांच टीम का नेतृत्व करने के रूप में लिखा जाना अधिक उचित है; अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालय ने सुनाया था।

आरजी कर मामले की जांच में भी रहीं शामिल

सीमा पाहुजा को वर्ष 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की जांच करने वाली सीबीआई टीम में भी शामिल किया गया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कोलकाता पहुंची थी। सीमा पाहुजा ने गवाहों से पूछताछ, फोरेंसिक साक्ष्यों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

कोटखाई ‘गुड़िया’ मामले का भी अनुभव

हिमाचल प्रदेश के चर्चित कोटखाई ‘गुड़िया’ दुष्कर्म एवं हत्या मामले की जांच का दायित्व भी सीमा पाहुजा को सौंपा गया था। इस मामले में सीबीआई टीम ने वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया था।

इन मामलों के अलावा सीमा पाहुजा ने कई अन्य संवेदनशील आपराधिक मामलों में भी जांच संबंधी जिम्मेदारियां संभाली हैं। इसी अनुभव को देखते हुए दिशा सालियान प्रकरण की निगरानी उन्हें सौंपे जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ेगी जांच

सीबीआई सबसे पहले उपलब्ध दस्तावेजों, पुरानी पुलिस जांच और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। इसके बाद संबंधित गवाहों, पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और अन्य लोगों के बयान लिए जा सकते हैं।

जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना होगा कि दिशा सालियान की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या प्रारंभिक जांच में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया था। आरोपों की पुष्टि होने पर एजेंसी आगे कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आरोप प्रमाणित नहीं होने पर उसकी जानकारी भी जांच रिपोर्ट में दर्ज की जाएगी।

फिलहाल यह मामला जांच के चरण में है। किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता या आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर होगा

मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को रमजान के दौरान नमाज पढ़ने की अनुमति देने से Bombay HC ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि रमजान इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक महीना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ने का अधिकार मांग सकता है। खासकर एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। एयरपोर्ट परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। यहां किसी भी तरह की भीड़ या अस्थायी धार्मिक व्यवस्था सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म चाहे जो भी हो, सुरक्षा सबसे पहले है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

याचिका का पृष्ठभूमि

यह मामला टैक्सी-रिक्शा ओला-उबर यूनियन द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे एयरपोर्ट के पास बने एक अस्थायी शेड के नीचे नमाज अदा करते थे। पिछले वर्ष अधिकारियों ने उस शेड को हटा दिया था। यूनियन ने अदालत से मांग की कि उन्हें उसी स्थान पर या आसपास किसी अन्य जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह धार्मिक अधिकार का मामला है और उन्हें उनके विश्वास के अनुसार नमाज पढ़ने की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट के पास बने शेड में नमाज पढ़ने की सुविधा पिछले वर्षों से उपलब्ध थी और इसे हटाए जाने के बाद उनकी धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ा है।

वैकल्पिक स्थानों का सर्वे

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस और एयरपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे आसपास के क्षेत्रों का सर्वे करें और देखें कि क्या नमाज के लिए कोई अन्य स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है।

अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। इसमें बताया गया कि सात अलग-अलग स्थानों का सर्वे किया गया। इन स्थानों में एयरपोर्ट परिसर और आसपास के इलाके शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि इन जगहों पर भीड़, सुरक्षा चिंताओं और एयरपोर्ट के विकास कार्यों के कारण कोई भी जगह उपयुक्त नहीं पाई गई।

रिपोर्ट में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि एयरपोर्ट के पास कोई भी अस्थायी व्यवस्था सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा, किसी भी तरह की भीड़ या जमावड़ा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

Bombay HC की टिप्पणियां

रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कोई राहत नहीं दे सकती। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया कि वे आसपास मौजूद धार्मिक स्थलों का उपयोग करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित स्थान से लगभग एक किलोमीटर के भीतर एक मदरसा मौजूद है, जहां नमाज अदा की जा सकती है।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के दौरान कुछ व्यवस्था संभव हो, तो याचिकाकर्ता अपनी मांग एयरपोर्ट प्राधिकरण के सामने रख सकते हैं।

पीठ ने कहा, “धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी तरह की भीड़ या अस्थायी व्यवस्था सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए धर्मिक गतिविधियों की अनुमति देने से पहले सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है।”

सुरक्षा और धर्म का संतुलन

बॉम्बे हाई कोर्ट का यह निर्णय सुरक्षा और धर्म के बीच संतुलन को दर्शाता है। कोर्ट ने यह साफ किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के नियमों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हाई सुरक्षा वाले क्षेत्रों जैसे एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है और किसी भी व्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल इसे प्रभावित नहीं कर सकता।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार की अस्थायी व्यवस्था या भीड़ एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकती है। इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि एयरपोर्ट संचालन भी प्रभावित हो सकता है।

याचिकाकर्ताओं के लिए समाधान

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे एयरपोर्ट के आसपास मौजूद मदरसे और अन्य धार्मिक स्थल का उपयोग करें। यह सुझाव इस बात पर जोर देता है कि धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से न रोका जाए, बल्कि उन्हें सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर आयोजित करने की आवश्यकता है।

अदालत का यह निर्णय यह संदेश देता है कि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता और पूजा-पाठ के अधिकारों का सम्मान भी किया जाएगा।

निष्कर्ष

बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला सुरक्षा और धर्म के बीच संतुलन को दिखाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की भीड़ या अस्थायी धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया गया कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए आसपास के धार्मिक स्थल जैसे मदरसे का उपयोग करें।

यह निर्णय यह संदेश देता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, लेकिन संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि टर्मिनल-1 का पुनर्विकास किया जाता है, तो याचिकाकर्ता अपनी मांग एयरपोर्ट प्राधिकरण के सामने रख सकते हैं।

इस प्रकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है।