बच्चों को केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने से इनकार करने का आरोप, सीडीपीओ को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का दावा

नटेरन (विदिशा)। नटेरन क्षेत्र के ग्राम अमरपुरा, पीपलधार के पास संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आया है। केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भूरी मैना ने सहायिका सरोज शर्मा पर बच्चों को उनके घरों से केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता का दावा है कि इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), नटेरन को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यप्रणाली और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी का सीधा असर छोटे बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ सकता है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग से निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

बच्चों को लाने से इनकार करने का आरोप

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भूरी मैना के अनुसार, केंद्र की सहायिका सरोज शर्मा बच्चों को उनके घरों से आंगनवाड़ी केंद्र तक लाने और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस पहुंचाने में सहयोग नहीं कर रही हैं। कार्यकर्ता का आरोप है कि जब सहायिका से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बच्चों के घर दूर होने का हवाला देते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया।

कार्यकर्ता का कहना है कि छोटे बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से जुड़े सभी कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है। कई परिवारों के घर केंद्र से दूर स्थित होने के कारण अभिभावकों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों के बीच समन्वय नहीं होने से केंद्र की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

हालांकि, बच्चों को घर से लाने और वापस छोड़ने की जिम्मेदारी से संबंधित विभागीय नियमों की आधिकारिक स्थिति विभागीय जांच में ही स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले में सहायिका सरोज शर्मा का पक्ष समाचार लिखे जाने तक सामने नहीं आया है।

बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होने का दावा

शिकायत में कहा गया है कि सहायिका द्वारा बच्चों को केंद्र तक लाने में सहयोग नहीं करने के कारण उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित हो रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को पूरक पोषण आहार, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने पर इन सेवाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है।

कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहायिका से लगातार सहयोग मांगा गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को बच्चों की वास्तविक उपस्थिति, पोषण आहार के वितरण और केंद्र की दैनिक गतिविधियों की जांच करनी चाहिए।

सीडीपीओ को कई बार शिकायत देने का दावा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भूरी मैना का दावा है कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी लिखित रूप से बाल विकास परियोजना अधिकारी नटेरन को कई बार दी है। शिकायतों में सहायिका के कथित असहयोग और उससे केंद्र की व्यवस्थाओं पर पड़ रहे प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

कार्यकर्ता के अनुसार, बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधित मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दी है। उनका कहना है कि विभागीय स्तर से समय पर हस्तक्षेप किया जाता तो केंद्र की व्यवस्थाओं को पहले ही बेहतर बनाया जा सकता था।

इस संबंध में सीडीपीओ कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी है। विभागीय अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और मामले की जांच किस स्तर पर लंबित है।

पोषण आहार वितरण की जांच की मांग

ग्रामीणों और शिकायतकर्ता ने बच्चों की उपस्थिति के साथ पोषण आहार वितरण व्यवस्था की भी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र में दर्ज बच्चों की संख्या, उनकी वास्तविक उपस्थिति और वितरित किए गए पोषण आहार के रिकॉर्ड का मिलान किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र की नियमित गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा आने पर शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसलिए विभाग को समय-समय पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का सत्यापन करना चाहिए।

जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप के बाद स्थानीय नागरिकों ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब किसी केंद्र से संबंधित शिकायत लिखित रूप में प्राप्त होती है तो अधिकारी को समयबद्ध जांच कर दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने चाहिए। जांच के आधार पर ही यह तय होना चाहिए कि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं।

ग्रामीणों ने कहा कि शिकायत को लंबे समय तक लंबित रखने से विवाद बढ़ता है और केंद्र का वातावरण भी प्रभावित होता है। बच्चों के हित को प्राथमिकता देते हुए विभाग को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों से जानकारी लेकर निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए।

जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने विदिशा जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमरपुरा आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार वितरण, कर्मचारियों की उपस्थिति और दैनिक गतिविधियों की जांच की जाए।

शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि जांच में यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही प्रमाणित होती है तो विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही केंद्र में कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुचारू कराई जाएं, ताकि छोटे बच्चों को शासन की योजनाओं और आंगनवाड़ी सेवाओं का नियमित लाभ मिल सके।

फिलहाल ये सभी आरोप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्थानीय पक्ष द्वारा लगाए गए हैं। संबंधित सहायिका और विभागीय अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में ग्रामीण परिवारों को संपत्ति अधिकार के अभिलेख वितरित, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सियासत गरमाई

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा एवं जनकल्याण कार्यक्रमों पर कांग्रेस की आपत्तियों का जवाब देते हुए नितिन नबीन ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा तो क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा?

कार्यक्रम में ग्रामीण आबादी भूमि से जुड़े पात्र हितग्राहियों को संपत्ति अधिकार के अभिलेख सौंपे गए। सरकार का दावा है कि इस पहल से ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिलेगा और भूमि स्वामित्व से संबंधित विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे ग्रामीण नागरिकों को वास्तविक अधिकार प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।

कांग्रेस की आपत्ति पर नितिन नबीन का पलटवार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों का विरोध करने को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और जनकल्याण के कार्यों के माध्यम से मना रही है। रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं मनाया जाए तो क्या राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा? नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जीवन देश की सेवा में लगाया है और उनके जन्मदिन पर जनहित के कार्यक्रम आयोजित करना भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सेवा का अवसर है।

नितिन नबीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही ऐसे अभियानों का उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस को घेरा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल घोषणाएं करने के बजाय योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने का काम कर रही है। ग्रामीण परिवारों को उनकी भूमि और आवासीय संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराना इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रह रहे अनेक परिवारों के पास अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी अभिलेख नहीं था। इस कारण उन्हें बैंक ऋण, संपत्ति हस्तांतरण और अन्य आवश्यक कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्वामित्व से संबंधित अभिलेख मिलने के बाद ऐसे परिवार अपनी संपत्ति पर अधिकार को प्रमाणित कर सकेंगे।

डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और युवाओं के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर इन योजनाओं के महत्व को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

ग्रामीण परिवारों को मिले संपत्ति अधिकार

कार्यक्रम का मुख्य केंद्र राज्य सरकार की स्वामित्व संबंधी पहल रही। इसके तहत ग्रामीण आबादी भूमि पर निवास करने वाले पात्र परिवारों को उनकी संपत्ति से संबंधित पक्के अभिलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार के मुताबिक प्रदेश के हजारों गांवों के लाखों नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा।

इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण और रिकॉर्ड तैयार कर पात्र लोगों को दस्तावेज सौंपे जाएंगे। संबंधित संपत्ति का अधिकृत रिकॉर्ड मिल जाने से ग्रामीण परिवारों को अपनी जमीन या मकान पर अधिकार साबित करने में सुविधा होगी। इससे संपत्ति से जुड़े विवाद कम होने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने प्रदेश के करीब 23 हजार गांवों में बड़ी संख्या में निशुल्क रजिस्ट्री अथवा संपत्ति अभिलेख उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंदौर के आयोजन में इसे ग्रामीण परिवारों के लिए बड़े अधिकार अभियान के रूप में प्रस्तुत किया गया।

योजना से ग्रामीणों को क्या लाभ होगा?

स्वामित्व से संबंधित अभिलेख मिलने के बाद ग्रामीण परिवारों के पास अपनी आवासीय संपत्ति का आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध होगा। इससे संपत्ति की खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार और पारिवारिक बंटवारे जैसे मामलों में स्पष्टता आ सकती है। आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति के दस्तावेज का उपयोग बैंकिंग एवं अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं में भी किया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई संपत्तियों का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं होने के कारण परिवारों को वर्षों तक विवादों का सामना करना पड़ता है। सरकार का कहना है कि व्यवस्थित सर्वेक्षण और अधिकृत अभिलेख जारी होने से ऐसे विवादों में कमी आएगी। साथ ही पंचायतों के पास भी गांव की आबादी भूमि और संपत्तियों का व्यवस्थित विवरण उपलब्ध हो सकेगा।

सेवा संकल्प अभियान से जोड़ा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से प्रारंभ सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें रक्तदान, स्वच्छता, स्वास्थ्य परीक्षण, जनसेवा और सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मदिन को उत्सव तक सीमित रखने के बजाय इसे जरूरतमंद नागरिकों की सेवा से जोड़ना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। राज्य सरकार ने इस अवसर पर महिलाओं, श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों से संबंधित विभिन्न पहलों को भी प्रमुखता से सामने रखा।

इंदौर में दिखी राजनीतिक सक्रियता

नितिन नबीन के इंदौर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। शहर में उनके स्वागत और राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ स्वामित्व योजना के आयोजन को भाजपा ने जनकल्याण एवं संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया।

दूसरी ओर, राहुल गांधी के प्रस्तावित इंदौर दौरे के कारण मालवा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रधानमंत्री के जन्मदिन, सेवा संकल्प अभियान, शिक्षा, आदिवासी हित और विकास योजनाओं को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।

इंदौर के मंच से नितिन नबीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बयानों ने प्रदेश की राजनीति को और गरमा दिया है। भाजपा जहां स्वामित्व योजना और सेवा अभियान को जनहित से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस सरकार से प्रदेश की जमीनी समस्याओं पर जवाब मांग रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

ड्रेस कोड के पालन और बच्चों की उपस्थिति को लेकर सामने आई शिकायतें, विभागीय जांच की मांग

शमशाबाद। तहसील क्षेत्र के ग्राम अमरपुरा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर उस समय सवाल खड़े हो गए, जब अखिल आर्यावर्त संघ अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद, मध्यभारत प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर निर्धारित ड्रेस कोड के पालन, बच्चों की उपस्थिति तथा बच्चों को केंद्र तक लाने जैसी व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे सामने आए।

बिना यूनिफॉर्म के मिली सहायिका

औचक निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी सहायिका बिना निर्धारित यूनिफॉर्म के ड्यूटी पर मिलीं। शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्रों पर अनुशासन, पहचान और एकरूपता बनाए रखना है।

निरीक्षण के दौरान जब प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने सहायिका से बिना यूनिफॉर्म आने के संबंध में सवाल किया, तो रिपोर्ट के अनुसार सहायिका ने बताया कि वह यूनिफॉर्म केवल फोटो खिंचवाने के समय पहनती हैं और फोटो के बाद उसे बदल देती हैं। इस जवाब के सामने आने के बाद निरीक्षणकर्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने की बात कही।

बच्चों को केंद्र तक बुलाने को लेकर भी चर्चा

निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की संख्या और मौके पर मौजूद बच्चों की स्थिति को लेकर भी जानकारी ली गई। सहायिका श्रीमती सरोज शर्मा के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में करीब 30 बच्चे दर्ज हैं, जबकि निरीक्षण के दौरान तीन बच्चे केंद्र में मौजूद थे।

बच्चों को उनके घरों से आंगनबाड़ी केंद्र तक बुलाने को लेकर भी सहायिका से जानकारी ली गई। रिपोर्ट के अनुसार सहायिका ने कहा कि वह बच्चों को घर से बुलाने के लिए नहीं जाएंगी। उन्होंने इसके पीछे अपने घर की केंद्र से दूरी का कारण बताया।

बताया गया कि सहायिका ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि वह इस पद पर काम नहीं करना चाहतीं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। हालांकि, इन बयानों और केंद्र की वास्तविक व्यवस्थाओं की पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा रिकॉर्ड एवं जांच के आधार पर की जानी बाकी है।

सुपरवाइजर से हुई फोन पर बातचीत

निरीक्षण के दौरान सामने आई शिकायतों के बाद राजकुमार विश्वकर्मा ने क्षेत्र की सुपरवाइजर श्रीमती सीमा ओझा से टेलीफोन पर बातचीत कर मामले की जानकारी दी। बातचीत के दौरान सुपरवाइजर ने मामले को विभागीय स्तर पर रखने और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

जानकारी के अनुसार सुपरवाइजर ने कहा कि इस संबंध में सोमवार को डीपीएम (DPM) को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की बात भी कही गई। मामले को लेकर संबंधित विभाग को लिखित आवेदन भी प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आई है।

आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण

आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और बाल विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं। ऐसे में केंद्रों पर कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति, निर्धारित नियमों का पालन और बच्चों की वास्तविक उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है।

राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों से क्षेत्र के नौनिहालों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों और जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण के दौरान सामने आई शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

निष्पक्ष जांच की मांग

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मांग की गई है कि केंद्र के रिकॉर्ड, बच्चों की दर्ज संख्या, वास्तविक उपस्थिति, कर्मचारियों की उपस्थिति और शासन के निर्धारित ड्रेस कोड सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल कागजी रिकॉर्ड के आधार पर व्यवस्थाओं का आकलन करने के बजाय समय-समय पर जमीनी निरीक्षण भी किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच सके।

फिलहाल मामले में विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई का इंतजार है। निरीक्षण के दौरान सामने आए आरोपों की वास्तविकता संबंधित विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की उम्मीद है।