निरीक्षण के बाद भी नहीं पहुंचा जांच दल

मांडवी। विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर ग्रामीणों का प्रयास लगातार जारी है। इससे पहले अनुविभागीय अधिकारी (SDM) और जनपद पंचायत CEO ने मांडवी पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान तकनीकी दल भेजकर भौतिक सत्यापन कराने की बात कही गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी आधिकारिक तकनीकी जांच दल मौके पर नहीं पहुंचा।

जिला पंचायत CEO से की सीधी मुलाकात

इसी देरी और पारदर्शिता की कमी को देखते हुए मांडवी के जागरूक युवा कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे। वहां उन्होंने जिला पंचायत CEO से सीधे मुलाकात कर अपनी बात रखी। ग्रामीणों का कहना है कि निरीक्षण के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने से उनमें असंतोष है।

युवाओं ने रखे ये प्रमुख बिंदु

युवाओं ने मुख्य रूप से तीन बातें उठाईं। पहली, पूर्व निरीक्षण के बाद भी तकनीकी दल द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। दूसरी, ग्राम सभा में विकास कार्यों और वित्तीय आय-व्यय की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। तीसरी, जिला स्तर से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच दल गठित किया जाए।

प्रशासन का पक्ष आना बाकी

इस मामले में जिला प्रशासन या जिला पंचायत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच दल कब तक पहुंचेगा, इसकी जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

आगर मालवा जनविश्वास शिविर में ग्रामीण का आरोप—समस्या बताने से रोका, माइक भी छीना

ACS, कलेक्टर, SP, विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में ग्रामीण ने उठाईं गांव की समस्याएं; घटनाक्रम को लेकर उठे सवाल

रिपोर्ट: प्रियंका गुजराती | दैनिक स्वराज वाणी

आगर-मालवा। आगर मालवा जनविश्वास शिविर के दौरान उस समय स्थिति चर्चा में आ गई, जब एक ग्रामीण ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपने गांव की समस्याएं रखने का प्रयास किया। ग्रामीण का आरोप है कि वह अपनी समस्याएं बता ही रहा था, इसी दौरान उसे रोक दिया गया और उसका माइक भी ले लिया गया।

बताया गया कि शिविर में ACS, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसी दौरान ग्रामीण ने मंच के सामने अपनी बात रखते हुए गांव की विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष उठाना शुरू किया।

ग्रामीण के अनुसार, वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे बोलने से रोक दिया गया। ग्रामीण ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में उसका माइक भी ले लिया गया। घटनाक्रम के बाद शिविर में मौजूद लोगों के बीच भी इसकी चर्चा होने लगी।

आगर मालवा जनविश्वास शिविर के उद्देश्य पर उठे सवाल

घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब आगर मालवा जनविश्वास शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है, तो ग्रामीण को अपनी बात पूरी रखने का अवसर क्यों नहीं मिला?

ग्रामीणों का कहना है कि गांव की वास्तविक समस्याएं सामने आने के बाद ही प्रशासन उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में यदि कोई ग्रामीण अपनी समस्या रखने का प्रयास करता है और उसे अपनी बात पूरी रखने का अवसर नहीं मिलता, तो जनसुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

ग्रामीण के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि बाकी

हालांकि, ग्रामीण द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। ग्रामीण को किस कारण से रोका गया और माइक क्यों लिया गया, इस संबंध में प्रशासन या पुलिस की ओर से आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

यदि ग्रामीण की ओर से उठाई गई समस्याओं पर प्रशासन द्वारा आगे कार्रवाई की जाती है, तो यह जनविश्वास शिविर के उद्देश्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। फिलहाल घटनाक्रम को लेकर ग्रामीण के आरोप चर्चा का विषय बने हुए हैं।

नीमच में जिला स्तरीय जनसुनवाई: 76 आवेदकों की शिकायतों पर एसपी का बड़ा निर्देश, 18 CM हेल्पलाइन शिकायतों का समाधान

नीमच जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को जिलेभर से पहुंचे 76 फरियादियों एवं आवेदकों ने पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के समक्ष अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निष्पक्ष, नियमानुसार और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी दौरान आयोजित सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर में 18 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण भी किया गया।

दैनिक स्वराज वाणी | रिपोर्टर: प्रियंका गुजराती

नीमच में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, उज्जैन के निर्देशानुसार मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को पुलिस कंट्रोल रूम नीमच स्थित सभाकक्ष में नीमच जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया।शिविर में पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने जिलेभर से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। आवेदकों ने पुलिस एवं प्रशासन से संबंधित अपनी विभिन्न शिकायतें एसपी के सामने प्रस्तुत कीं। पुलिस अधीक्षक ने मामलों को सुनने के बाद उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों को सीधे सुनना और उनके समाधान के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपना रहा। इस दौरान एसपी ने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

76 आवेदकों ने एसपी राजेश व्यास के सामने रखीं समस्याएं

नीमच जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान लगभग 76 फरियादियों एवं आवेदकों ने पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास के समक्ष उपस्थित होकर अपनी समस्याएं और शिकायतें प्रस्तुत कीं।

एसपी ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों और अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।जनसुनवाई में आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे। कई आवेदकों ने अपने मामलों में जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत की वास्तविक स्थिति की जांच की जाए और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल औपचारिक प्रक्रिया मानकर लंबित न रखा जाए, बल्कि प्रत्येक मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए।

18 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण

जिला स्तरीय जनसुनवाई के साथ ही सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर भी आयोजित किया गया। इसमें सीएम हेल्पलाइन की लेवल-1, लेवल-2 एवं लेवल-3 पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई।

शिविर के दौरान सीएम हेल्पलाइन से संबंधित कुल 18 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया और उन्हें बंद करवाया गया।

सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को शासन तक पहुंचाते हैं। ऐसे में लंबित शिकायतों का समय पर समाधान करने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों ने संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा की और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की।

एक ही शिविर में 18 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण होना शिकायत निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।

भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आवेदन

नीमच जिला स्तरीय जनसुनवाई में अलग-अलग प्रकार की समस्याओं से जुड़े आवेदन सामने आए। इनमें भूमि विवाद, पुलिस कार्रवाई से संबंधित मामले, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याओं सहित विभिन्न विषयों के आवेदन शामिल रहे।

पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन की निष्पक्ष जांच की जाए। किसी भी शिकायत में कार्रवाई से पहले तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करते हुए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाए।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को उसकी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। जिस स्तर पर शिकायत का समाधान संभव है, संबंधित अधिकारी उसी स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई करें।

भूमि विवाद जैसे मामलों में पुलिस की भूमिका और अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई करने तथा अन्य विभागों से संबंधित विषय होने पर उचित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए।

एसपी ने दिए निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय पर एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शिकायतों पर कार्रवाई करते समय नियमों का पालन किया जाए और सभी पक्षों को सुनते हुए निष्पक्ष जांच की जाए।

एसपी ने थाना प्रभारियों से कहा कि उनके क्षेत्र से संबंधित जो भी आवेदन जनसुनवाई में प्राप्त हुए हैं, उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।

नीमच जिला स्तरीय जनसुनवाई के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सीधे शिकायत रखने का अवसर मिलने से फरियादियों को अपनी समस्याएं विस्तार से बताने का मौका मिला।

थाना स्तर पर भी आयोजित किए जाएं शिकायत निवारण शिविर

पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने केवल जिला मुख्यालय पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि थाना क्षेत्रों में समय-समय पर जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जाएं।

इन शिविरों के माध्यम से स्थानीय नागरिक अपनी शिकायतें संबंधित थाना अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इससे कई मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा और लोगों को जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता भी कम होगी।

थाना स्तर पर नियमित रूप से शिकायतों की सुनवाई करने से पुलिस और आम नागरिकों के बीच संवाद भी बेहतर होगा। साथ ही छोटे एवं स्थानीय स्तर के मामलों में समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रत्येक आवेदन की निष्पक्ष जांच पर जोर

जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को शिकायतों की संख्या के बजाय उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन की प्रकृति अलग हो सकती है, इसलिए तथ्यों की जांच करना आवश्यक है।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी आवेदक की शिकायत बिना उचित जांच के बंद न हो और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सीएम हेल्पलाइन से संबंधित मामलों में भी शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए निराकरण की प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया।

इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न शिकायतों से संबंधित आवेदकों से चर्चा कर मामलों की जानकारी प्राप्त की।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी रहे मौजूद

नीमच जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं शिकायत निवारण शिविर में पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद श्री हर्ष राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान सहित जिले के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी/प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।इसके अलावा संबंधित शाखाओं के प्रभारी तथा बड़ी संख्या में फरियादी एवं आवेदक भी शिविर में शामिल हुए।अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों को संबंधित थाना एवं शाखा के अनुसार चिन्हित करते हुए उनके निराकरण के निर्देश दिए गए।

जिला स्तरीय शिविर के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने आमजन की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई की। साथ ही थाना स्तर पर शिकायत निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश से स्थानीय स्तर पर भी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

मंदसौर पुलिस जनसुनवाई में 40 आवेदकों की शिकायतें सुनीं, SP ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

मंदसौर पुलिस जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर में आमजन की शिकायतें सीधे पुलिस अधिकारियों के समक्ष सुनी गईं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने जनसुनवाई में पहुंचे कुल 40 आवेदकों की शिकायतों को समक्ष में सुना और संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को प्रत्येक मामले में तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दैनिक स्वराज वाणी | रिपोर्टर – प्रियंका गुजराती

मंदसौर पुलिस जनसुनवाई का उद्देश्य

आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं विधिसंगत निराकरण के उद्देश्य से जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान अलग-अलग थाना एवं पुलिस अनुभागों से संबंधित शिकायतें लेकर लोग पुलिस अधिकारियों के समक्ष पहुंचे।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों से प्रकरण की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिला। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध और नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करना है।

40 आवेदकों की शिकायतें सुनीं

जनसुनवाई में कुल 40 आवेदक अपनी विभिन्न शिकायतों को लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक आवेदक की बात को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एसपी विनोद कुमार मीणा ने संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं हो।

इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने संबंधित अनुभागों से आए आवेदकों की शिकायतों को भी गंभीरता से सुना।

जनसुनवाई में ये पुलिस अधिकारी रहे मौजूद

मंदसौर पुलिस जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के साथ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में शामिल अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं—

• विनोद कुमार मीणा – पुलिस अधीक्षक, मंदसौर
• टी.एस. बघेल – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मंदसौर
• रामस्नेही मिश्रा – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गरोठ
• जितेंद्र भास्कर – नगर पुलिस अधीक्षक
• दिनेश प्रजापति – एसडीओपी, सीतामऊ
• पुष्पेंद्र सिंह राठौर – थाना प्रभारी, कोतवाली
• शिवांशु मालवीय – थाना प्रभारी, यशोधर्मन नगर
• कुलदीप सिंह राठौड़ – थाना प्रभारी, नई आबादी

इन अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित आवेदकों की शिकायतों को सुना गया और उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

संबंधित थाना-चौकी प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार परीक्षण किया जाए और जहां आवश्यक हो, वहां वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पुलिस प्रशासन के अनुसार शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए उचित प्रक्रिया की जानकारी देना और प्रकरण का विधिसम्मत निराकरण करना पुलिस की प्राथमिकता है।

आमजन के लिए सीधे संवाद का माध्यम बनी जनसुनवाई

मंदसौर पुलिस जनसुनवाई आम नागरिकों के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक सीधे अपनी बात पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत के निराकरण में परेशानी आने पर नागरिक वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखते हैं।

ऐसी स्थिति में जनसुनवाई के माध्यम से शिकायतकर्ता सीधे पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी बात रख सकता है। इससे पुलिस अधिकारियों को भी जमीनी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की जानकारी मिलती है।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को सुनना और उनका समयबद्ध एवं विधिसम्मत निराकरण सुनिश्चित करना है।

शिकायतों के निराकरण पर पुलिस का जोर

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों को प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

इस तरह की जनसुनवाई से आमजन को अपनी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है और पुलिस प्रशासन को शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया पर सीधे निगरानी रखने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित जनसुनवाई में 40 आवेदकों की शिकायतें सुनी गईं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस प्रशासन के अनुसार जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को सीधे सुनना, शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करना और नागरिकों को पुलिस व्यवस्था के साथ बेहतर संवाद का अवसर उपलब्ध कराना है।

धार अवैध स्पा पार्लर: जनसुनवाई में CMO की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

स्थान : धार
रिपोर्टर : नरेन्द्र सिरवी

धार अवैध स्पा पार्लर का मामला क्या है?

धार अवैध स्पा पार्लर का मामला मंगलवार 28 जुलाई 2026 की जनसुनवाई में प्रमुखता से सामने आया। शिकायतकर्ता मनीष जैन ने जिला पंचायत CEO अभिषेक चौधरी को शहर में नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे कथित अवैध स्पा पार्लरों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन सौंपा।

बताया गया कि CEO अभिषेक चौधरी ने आवेदन पर कार्रवाई के लिए नगर पालिका धार के CMO को निर्देशित किया।

जनसुनवाई में क्या हुआ?

शिकायतकर्ता के अनुसार जनसुनवाई के दौरान ही नगर पालिका CMO ने कहा कि स्पा पार्लर पर कार्रवाई करना उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

इस कथन के बाद जनसुनवाई में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया कि यदि यह नगर पालिका का विषय नहीं है तो फिर संबंधित कार्रवाई कौन करेगा।

पहले भी CM हेल्पलाइन पर की गई थी शिकायत

शिकायतकर्ता मनीष जैन ने बताया कि उन्होंने इससे पहले CM हेल्पलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी।

उनका आरोप है कि एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर पालिका की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्हें जनसुनवाई में अपनी शिकायत दोबारा प्रस्तुत करनी पड़ी।

“जाओ पिटिशन लगाओ, हम जवाब देंगे”

मनीष जैन का आरोप है कि जब उन्होंने CMO से कार्रवाई का अनुरोध किया तो उन्हें कहा गया—

“जाओ पिटिशन लगाओ, हम भी तैयारी करके बैठे हैं।”

शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्रकार का जवाब एक जिम्मेदार अधिकारी से अपेक्षित नहीं माना जा सकता।

CMO की भूमिका पर उठे सवाल

मनीष जैन का कहना है कि यदि स्पा पार्लरों पर कार्रवाई करना नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो फिर इन संस्थानों को ट्रेड लाइसेंस किस आधार पर जारी किया गया।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि बिना वैध लाइसेंस के स्पा पार्लर संचालित हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

इसी आधार पर उन्होंने नगर पालिका प्रशासन एवं CMO की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं।

स्पा पार्लर संचालन के सरकारी नियम

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार स्पा पार्लर संचालन के लिए संबंधित संचालक को नगर पालिका से आवश्यक स्थापना पंजीकरण एवं अन्य अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं।

इसके अंतर्गत सामान्यतः निम्न जानकारी प्रस्तुत की जाती है—

• स्थापना पंजीकरण
• ट्रेड लाइसेंस
• थेरेपी से संबंधित योग्यता
• कर्मचारियों के नाम
• पदनाम
• आयु संबंधी दस्तावेज
• निवास प्रमाण
• आवश्यक सत्यापन

यदि इनमें किसी प्रकार की कमी हो तो संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता मनीष जैन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शहर में संचालित सभी स्पा पार्लरों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि कहीं नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।

फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

महत्वपूर्ण नाम

• शिकायतकर्ता – मनीष जैन
• जिला पंचायत CEO – अभिषेक चौधरी
• नगर पालिका – धार
• नगर पालिका CMO – (सीएमओ धार) (समाचार में नाम उपलब्ध नहीं है, इसलिए पदनाम ही रखा गया है।)
• रिपोर्टर – नरेन्द्र सिरवी

दमोह जनसुनवाई 319 आवेदन: कलेक्टर ने 319 आवेदनों पर की सुनवाई, छात्रावास भवन बदलेगा, दिव्यांगों को सहायता और वृद्ध महिलाओं को मिलेगा न्याय

संवाददाता : सोनू अठया, दमोह (मध्यप्रदेश)

दमोह जनसुनवाई 319 आवेदन

दमोह जिले में आयोजित साप्ताहिक दमोह जनसुनवाई 319 आवेदन कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस जनसुनवाई की अध्यक्षता कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने की। जनसुनवाई में जिलेभर से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।

इस दौरान कुल 319 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

## दमोह जनसुनवाई 319 आवेदन में कलेक्टर के सख्त निर्देश

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने स्पष्ट कहा कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक आवेदन का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

छात्रावास भवन बदलने की मांग पर प्रशासन सक्रिय

जनसुनवाई में छात्र-छात्राओं ने छात्रावास भवन बदलने की मांग रखी। विद्यार्थियों ने वर्तमान भवन में विभिन्न प्रकार की असुविधाओं की जानकारी प्रशासन को दी।

कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

दिव्यांगजनों को मिलेगी आवश्यक सहायता

जनसुनवाई में पहुंचे दिव्यांग नागरिकों ने भी अपनी समस्याएं कलेक्टर के समक्ष रखीं।

कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र दिव्यांगजनों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यक सहायता तत्काल प्रदान की जाए।

वृद्ध महिलाओं को मिलेगा न्याय

जनसुनवाई के दौरान कई वृद्ध महिलाओं ने अपने बेटों द्वारा भरण-पोषण नहीं किए जाने की शिकायत दर्ज कराई।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पुत्रों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

इस कार्रवाई से वृद्ध महिलाओं को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

319 आवेदनों के त्वरित समाधान पर जोर

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी 319 आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक आवेदन का समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

जनसुनवाई में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण?

साप्ताहिक जनसुनवाई आम नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है।इस व्यवस्था के माध्यम से आम लोग अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाते हैं, जिससे समय पर समाधान संभव हो पाता है।

निष्कर्ष

दमोह जनसुनवाई 319 आवेदन कार्यक्रम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रावास भवन बदलने की मांग, दिव्यांगजनों को सहायता और वृद्ध महिलाओं के भरण-पोषण संबंधी मामलों में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव द्वारा दिए गए निर्देश प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली को दर्शाते हैं।

नागदा रेलवे सर्वे को लेकर बढ़ी चिंता

नागदा रेलवे सर्वे को लेकर भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट (IHRCT) ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। ट्रस्ट का कहना है कि नगर के मध्य से प्रस्तावित नई रेलवे लाइन अथवा रेल फोरलेन का सर्वे यदि बिना जनसहमति के आगे बढ़ाया गया तो इससे शहर के व्यापार, कृषि, रोजगार, यातायात और भविष्य के शहरी विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।ट्रस्ट ने इस विषय को जनहित से जुड़ा बताते हुए रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, पश्चिम मध्य रेलवे तथा मध्यप्रदेश शासन को ज्ञापन भेजकर प्रस्तावित सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

IHRCT ने उठाए महत्वपूर्ण सवाल

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट का कहना है कि स्थानीय नागरिकों से मिली जानकारी के अनुसार प्रस्तावित रेलवे लाइन नगर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों और कृषि उपज मंडी के समीप से गुजर सकती है।यदि ऐसा होता है तो—

• व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।
• किसानों को परेशानी होगी।
• आवागमन बाधित होगा।
• भविष्य का शहरी विस्तार प्रभावित हो सकता है।
• रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

इसी कारण नागदा रेलवे सर्वे पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है।

ट्रस्ट की 7 प्रमुख मांगें

1. प्रस्तावित रेलवे सर्वे तत्काल रोका जाए।
2. व्यापक जनसुनवाई कराई जाए।
3. नगर के बाहर से वैकल्पिक मार्ग का परीक्षण किया जाए।
4. व्यापारिक संगठनों की राय ली जाए।
5. किसानों एवं नागरिकों से सुझाव लिए जाएं।
6. पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव का अध्ययन कराया जाए।
7. अंतिम निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाए।

व्यापार और कृषि पर असर

यदि रेलवे लाइन शहर के बीच से गुजरती है तो—

• कृषि उपज मंडी प्रभावित हो सकती है।
• छोटे व्यापारियों का कारोबार घट सकता है।
• बाजारों में पहुंचना कठिन हो सकता है।
• भारी मालगाड़ियों से यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परियोजनाओं में वैकल्पिक मार्ग का अध्ययन आवश्यक होता है।

रोजगार और युवाओं पर प्रभाव

IHRCT का कहना है कि नागदा औद्योगिक नगर है।यदि नई रेलवे लाइन के कारण औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो—

• स्थानीय रोजगार कम हो सकता है।
• छोटे उद्योग प्रभावित होंगे।
• परिवहन लागत बढ़ सकती है।
• भविष्य के निवेश पर असर पड़ सकता है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने क्या कहा?

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने कहा कि नागदा मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं रेलवे जंक्शन है।उन्होंने कहा—

“हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिससे जनता, व्यापारियों, किसानों और युवाओं के हित सुरक्षित रहें।”

उन्होंने यह भी कहा कि यदि परियोजना मुख्य रूप से मालगाड़ियों के संचालन के लिए है तो नगर के बाहर से वैकल्पिक मार्ग अधिक उपयुक्त हो सकता है।

अन्य पदाधिकारियों ने भी जताई चिंता

राष्ट्रीय सचिव शिवम तिवारी, संस्थापक मालती सुनील सिंह यादव, राष्ट्रीय संयोजक प्रेम कुमार वैद्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा यादव, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार इंदरजीत सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव साधना सेठी, प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार वर्मा, प्रदेश सचिव अनीता दुबे, राज्य मीडिया प्रभारी जीवनलाल जैन ‘चाय वाले’, जिला अध्यक्ष प्रमोद जैन, युवराज सिंह राठौर, रामवेश सिंह राजावत तथा मनीष गुप्ता ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि विकास कार्य जनता की सहमति और क्षेत्र के दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए।

जनप्रतिनिधियों से अपील

ट्रस्ट ने सभी—

• जनप्रतिनिधियों
• व्यापारिक संगठनों
• किसान संगठनों
• सामाजिक संस्थाओं
• आम नागरिकों

से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से नागदा के हितों की रक्षा हेतु अपनी आवाज उठाएं।

ट्रस्ट ने क्या स्पष्ट किया?

भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी विकास परियोजना का विरोध नहीं कर रहा है।ट्रस्ट केवल यह चाहता है कि—

• विकास हो।
• जनता सुरक्षित रहे।
• व्यापार प्रभावित न हो।
• किसानों का नुकसान न हो।
• रोजगार सुरक्षित रहें।
• वैकल्पिक मार्गों का अध्ययन किया जाए।
• जनसुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाए।

निष्कर्ष

नागदा रेलवे सर्वे को लेकर उठी यह मांग अब केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा बनती जा रही है। यदि प्रस्तावित रेलवे लाइन से व्यापार, कृषि, रोजगार और शहर के विकास पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, तो व्यापक जनसुनवाई और वैकल्पिक मार्गों का परीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। विकास परियोजनाओं का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा और क्षेत्रीय प्रगति होना चाहिए, इसलिए अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों की राय लेना आवश्यक माना जा रहा है।

बच्चों की मांग पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सुनपुरा स्कूल मार्ग निर्माण शुरू

रिपोर्ट: सोनू अठया | दमोह, मध्य प्रदेश

बच्चों की मांग पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सुनपुरा स्कूल मार्ग निर्माण शुरू

सुनपुरा स्कूल मार्ग निर्माण को लेकर लंबे समय से ग्रामीण और स्कूली बच्चे बेहतर सड़क की मांग कर रहे थे। आखिरकार बच्चों की आवाज प्रशासन तक पहुंची और उसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। दमोह जिले के सुनपुरा ग्राम में स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा जनसुनवाई में खराब सड़क की समस्या उठाए जाने के बाद प्रशासन ने बिना किसी देरी के सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया।

यह कदम प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली और जनसमस्याओं के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। बच्चों की समस्या को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया।

जनसुनवाई में बच्चों ने रखी अपनी बात

जनसुनवाई के दौरान सुनपुरा ग्राम के स्कूली बच्चों ने अधिकारियों के सामने बताया कि खराब सड़क के कारण उन्हें प्रतिदिन स्कूल आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।बच्चों ने प्रशासन से सुरक्षित और बेहतर मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की। उनकी यह मांग अधिकारियों ने गंभीरता से सुनी।

कलेक्टर के निर्देश पर तुरंत हुई कार्रवाई

बच्चों की शिकायत सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) प्रवीण फुलपगारे ने संबंधित विभागों को तुरंत सड़क निर्माण प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए।

पंचायत सचिव मौके पर पहुंचे

निर्देश मिलते ही पंचायत सचिव मौके पर पहुंचे और सुनपुरा स्कूल मार्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया।निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान इतनी जल्दी होना प्रशासन की सकारात्मक सोच को दर्शाता है।

ग्रामीणों ने जताया आभार

सड़क निर्माण शुरू होने के बाद ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन, कलेक्टर, सीईओ प्रवीण फुलपगारे तथा पंचायत सचिव का आभार व्यक्त किया।

ग्रामीणों का कहना है कि अच्छी सड़क बनने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में सुविधा होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।

शिक्षा के लिए बेहतर सड़क क्यों जरूरी

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए स्कूल तक सुरक्षित सड़क अत्यंत आवश्यक होती है।बेहतर सड़क के लाभ—

• विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ती है।
• बारिश में आवागमन आसान होता है।
• दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है।
• ग्रामीणों को भी आवागमन में सुविधा मिलती है।
• शिक्षा का वातावरण मजबूत होता है।

प्रशासन की संवेदनशील पहल

सुनपुरा स्कूल मार्ग निर्माण यह साबित करता है कि यदि जनसुनवाई में उठाई गई समस्याओं पर समय रहते कार्रवाई हो तो लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होता है।बच्चों की छोटी सी मांग पर तत्काल सड़क निर्माण शुरू होना प्रशासन की जनहितकारी कार्यप्रणाली का उदाहरण माना जा रहा है।

निष्कर्ष

दमोह जिले के सुनपुरा गांव में सुनपुरा स्कूल मार्ग निर्माण कार्य का प्रारंभ होना न केवल स्कूली बच्चों के लिए राहत की खबर है बल्कि यह प्रशासन की संवेदनशीलता का भी प्रमाण है।

उम्मीद की जा रही है कि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होगा और बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर मार्ग उपलब्ध होगा।

संपर्क पोर्टल परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण: जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने अधिकारियों को दिए 7 अहम निर्देश

रिपोर्ट: मुकेश सोलंकी | जालोर | दैनिक स्वराज वाणी

जालोर। संपर्क पोर्टल परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आमजन द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों एवं परिवेदनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलक्टर ने विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग में लंबित परिवेदनाओं का शीघ्र निस्तारण करें तथा औसत समाधान समय में उल्लेखनीय कमी लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

संपर्क पोर्टल परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक के दौरान जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने संपर्क पोर्टल परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करे तथा शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराए ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक कार्रवाई न करें बल्कि स्थायी समाधान सुनिश्चित करें जिससे नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था शिविरों की समीक्षा

राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था शिविरों की भी समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा मौके पर ही अधिकतम समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं बल्कि प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है।

ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति पर भी चर्चा

बैठक में जिले में संचालित ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

हरियालो राजस्थान अभियान में लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश

बैठक में हरियालो राजस्थान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप व्यापक वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाया जाए तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, डीएफओ जयदेव सिंह चारण, जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिदम्बरा परमार, सीएमएचओ डॉ. भेराराम जाणी, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी, जिला रसद अधिकारी नमिता नारवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशासन ने दिए ये प्रमुख निर्देश

• संपर्क पोर्टल की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण।
• औसत समाधान समय में कमी लाना।
• गुणवत्तापूर्ण शिकायत समाधान सुनिश्चित करना।
• जनसुनवाई शिविरों को प्रभावी बनाना।
• ग्रामीण सेवा शिविरों से अधिक लाभार्थियों को जोड़ना।
• हरियालो राजस्थान अभियान में लक्ष्य पूर्ण करना।
• व्यापक वृक्षारोपण एवं पौधों का संरक्षण सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि संपर्क पोर्टल परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही जनसुनवाई, ग्रामीण सेवा शिविर तथा हरियालो राजस्थान अभियान को भी प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य आमजन को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है।

तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज: 102 आवेदनों का त्वरित समाधान, कॉलेज दोबारा शुरू करने की उठी मांग

तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज को लेकर छात्रों की बड़ी मांग

Damoh। तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज को दोबारा शुरू करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आई। जबेरा विधानसभा क्षेत्र में राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस बार कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में त्वरित निराकरण कर दिया गया। इसी दौरान तेंदूखेड़ा क्षेत्र के युवाओं और छात्रों ने तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज को पुनः संचालित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

हर शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होने वाली यह जनसुनवाई आम नागरिकों के लिए राहत का माध्यम बनती जा रही है। विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने से लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है और उन्हें अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे।

जनसुनवाई में 102 आवेदनों का त्वरित निराकरण

इस सप्ताह आयोजित जनसुनवाई में कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, प्रमाण पत्र, बिजली, सड़क, पेयजल, कृषि, शिक्षा और अन्य विभागों से जुड़े मामले शामिल रहे।मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अधिकांश मामलों का तत्काल निराकरण किया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने क्या कहा

राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों को एक ही स्थान पर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।उन्होंने बताया कि कई पात्र हितग्राही केवल आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया पूरी कर पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका संकल्प जबेरा विधानसभा को प्रदेश की आदर्श विधानसभा बनाना है और इसके लिए प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज दोबारा शुरू करने की मांग

जनसुनवाई के दौरान तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज को दोबारा शुरू करने की मांग प्रमुख मुद्दा रही।छात्रों और युवाओं ने राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जुलाई माह में ही सरकारी पोर्टल पर तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज का नाम शामिल किया जाए, ताकि छात्र प्रवेश लेकर चॉइस फिलिंग कर सकें।इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों का प्रवेश वर्तमान में नोहटा ITI में हो चुका है, उनका स्थानांतरण तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज में किया जाए।

छात्रों और युवाओं ने रखी अपनी बात

ज्ञापन सौंपते समय कवि चंद्रभान सिंह लोधी ने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को निजी संस्थानों की बजाय सरकारी तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज की आवश्यकता है।

राजा खान ने कहा कि यह केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के जनहित का विषय है। कॉलेज बंद होने से विद्यार्थियों को दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक और सामाजिक परेशानियां बढ़ रही हैं।

दुर्गेश सिंह ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज को पुनः शुरू करने की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र के छात्र और युवा बड़ा आंदोलन करेंगे।

छात्र दीपक नामदेव ने बताया कि कॉलेज बंद होने के कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जनसुनवाई में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र एवं युवा उपस्थित रहे।इनमें प्रमुख रूप से—

• नरेश लोधी
• राहुल सिंह
• नीलेश सिंह
• प्रियांश सिंह
• बृजेंद्र सिंह
• वीर पटेल
• पूरन सिंह
• प्रवीण राय
• धनसिंह आदिवासी
• जगत सिंह

सहित अनेक छात्र एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

निष्कर्ष

Damoh  जिले की जबेरा विधानसभा में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई आम जनता के लिए प्रभावी मंच बनती जा रही है। एक ओर जहां 102 आवेदनों का त्वरित निराकरण लोगों को राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर तेंदूखेड़ा ITI कॉलेज को दोबारा शुरू करने की मांग क्षेत्र के युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि शासन और संबंधित विभाग इस मांग पर कितनी जल्दी निर्णय लेते हैं।

रिपोर्टर

रिपोर्टर: सोनू अठया, Damoh (मध्य प्रदेश)