Indore भागीरथपुरा कांड के बाद नगरीय प्रशासन में सख्ती
प्रदेशभर में ऑडिट और डिजिटल निगरानी के निर्देश
Indore के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड ने मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में नगर निगमों और नगरीय प्रशासन के ऑडिट के निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास, संकेत भोंडवे ने स्पष्ट किया है कि अब प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर सख्ती
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी नगर निगमों में प्रॉपर्टी टैक्स की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके लिए 25 फरवरी और 15 मार्च को विशेष वसूली शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त ने चेतावनी दी कि वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
AI आधारित शिकायत समाधान प्रणाली
नागरिकों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है। इस प्रणाली से शिकायतों का निवारण 2–3 घंटे के भीतर संभव होगा। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए ई-ऑफिस और डिजिटल लॉकर के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
जल प्रबंधन और संसाधन उपयोग
जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उज्जैन, Indore और देवास को मिलाकर एक संयुक्त वॉटर सप्लाई बोर्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। जिन क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति हो रही है, वहां ट्यूबवेल बंद करने और सभी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश हैं। इससे पानी की बर्बादी कम होगी और वास्तविक खपत का आंकलन करना आसान होगा।
नगर निगम वाहन और ईंधन प्रबंधन
नगर निगमों के वाहनों में ईंधन चोरी रोकने के लिए GPS और फ्यूल गेज लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर और ग्वालियर को ई-व्हीकल संचालन में मॉडल सिटी बनाने और कम से कम 5 प्रतिशत निगम वाहनों को CNG पर संचालित करने का लक्ष्य तय किया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों को पुरस्कृत करने की योजना है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और नगर निगमों की कार्यकुशलता में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 15 मार्च 2026 तक एक लाख आवासों की सब्सिडी स्वीकृत और जारी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत प्रत्येक नगर निगम को 31 मार्च तक कम से कम तीन डीपीआर (DPR) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पूर्ण आवासों का कब्जा तत्काल हितग्राहियों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम से योजना का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचेगा।
स्वच्छता और अमृत योजना पर ध्यान
स्वच्छता सर्वेक्षण में सभी 16 नगर निगमों से शीर्ष रैंक हासिल करने की अपेक्षा जताई गई है। प्रत्येक नगर निगम को अपनी उपलब्धियों पर लघु फिल्म तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अमृत योजना के तहत सीवरेज और जल कनेक्शन का कार्य वार्डवार कार्ययोजना के अनुसार पूरा किया जाएगा। निर्माण कार्यों के बाद सड़कों की उचित मरम्मत (Road Restoration) पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
Indore भागीरथपुरा कांड के बाद सरकार का संदेश
भागीरथपुरा कांड के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नगरीय प्रशासन में जवाबदेही अब सर्वोपरि होगी। डिजिटल निगरानी, AI आधारित शिकायत समाधान और ऑडिट जैसी नई पहल प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी बनाएंगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को समय पर सुविधाएं प्रदान करना, जल प्रबंधन सुधारना और नगर निगमों की कार्यकुशलता बढ़ाना है।
सरकार का यह कदम न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश के नगरीय प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने से भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अंकुश लगेगा।
निष्कर्ष:
Indore के भागीरथपुरा कांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। डिजिटल निगरानी, AI आधारित समाधान, वसूली में सख्ती, जल प्रबंधन और स्वच्छता योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में ऐसे हादसे न हों और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलें।
