म.प्र. श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला नागदा इकाई ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन
नागदा समाचार (Nagda News): मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ (Madhya Pradesh Shramjeevi Patrakar Sangh) जिला नागदा इकाई द्वारा मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम एक महत्वपूर्ण 6 सूत्रीय ज्ञापन (Memorandum) सौंपा गया। यह ज्ञापन नागदा के एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें प्रदेशभर के पत्रकारों की प्रमुख समस्याओं और लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की अपील की गई।
पत्रकारों के हित में उठाई गई 6 प्रमुख मांगें
नागदा इकाई के अध्यक्ष राजेश रघुवंशी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा, पेंशन, आवास और बीमा जैसी कई गंभीर मांगें रखी गईं।
मांगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि पत्रकारों को उनके कार्य के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
मुख्य 6 मांगें इस प्रकार हैं:
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पत्रकार सुरक्षा कानून (Journalist Safety Law) को तत्काल लागू किया जाए।
पत्रकारों पर बढ़ते हमलों और दमनात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की गई है। -
भोपाल स्थित पत्रकार भवन की भूमि वापस दिलाई जाए।
भोपाल के मालवीय नगर में स्थित “पत्रकार भवन” की भूमि, जिसे कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में पत्रकार संघ से छीन लिया गया था, उसे पुनः पत्रकार संघ को लौटाने की मांग की गई। -
पत्रकार पेंशन योजना और श्रद्धा निधि योजना में शर्तें हटाई जाएं।
ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशन योजना में ‘अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार’ होने की अनिवार्य शर्त को समाप्त कर सभी पत्रकारों को इसका लाभ दिया जाए, साथ ही इसे आजीवन पेंशन योजना के रूप में लागू किया जाए। -
सभी जिलों में पत्रकार भवन हेतु निशुल्क भूमि प्रदान की जाए।
संघ ने मांग की है कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में पत्रकारों के लिए “पत्रकार भवन” के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि (Free Land Allotment) उपलब्ध कराई जाए। -
राज्य के पत्रकारों को टोलटैक्स से मुक्त किया जाए।
ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों को सदस्यता कार्ड प्रदान कर राज्य और राष्ट्रीय मार्गों के टोल नाकों पर टोलफ्री सुविधा (Toll Free for Journalists) दी जाए। -
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना निःशुल्क की जाए।
सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने हेतु “पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना” को निःशुल्क बनाकर सभी राज्य के पत्रकारों को इसका लाभ देने की मांग भी की गई। 
मुख्यमंत्री से वादा लेकिन समाधान अब तक अधूरा
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का 25वां त्रिवर्षीय महाअधिवेशन इस वर्ष मार्च 2025 में मुरैना में आयोजित हुआ था। उस समय भी संगठन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को यही 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था।
मुख्यमंत्री ने तब पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण संघ ने पुनः यह स्मरण-पत्र दिया है।
नागदा में सौंपा गया ज्ञापन
नागदा जिले में इस ज्ञापन को अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को सौंपा गया। इस दौरान प्रफुल्ल शुक्ला ने ज्ञापन का वाचन किया और विस्तार से मुख्यमंत्री को भेजे जाने वाले सभी बिंदुओं की जानकारी दी।
इस अवसर पर कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे जिनमें —
गोपाल मावर, राघवेन्द्र ठाकुर, शरद गुप्ता, पवन जाट, बंटी जटिया, राहुल मावर, परवेज खान, जितेन्द्र चौहान, रवि रघुवंशी, बबलु यादव, प्रमोद शुक्ला, दिनेश सोलंकी सहित अन्य पत्रकारों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन को उचित प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाएगा।
पत्रकारों की एकजुटता और संघर्ष का प्रतीक
नागदा इकाई द्वारा दिया गया यह ज्ञापन प्रदेश के पत्रकारों की एकजुटता का प्रतीक है।
पत्रकार समाज के प्रहरी होते हैं, लेकिन अक्सर वे स्वयं असुरक्षित और उपेक्षित रहते हैं।
मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इस ज्ञापन के माध्यम से फिर एक बार सरकार से पत्रकारों की आवाज सुने जाने और उन्हें सम्मानजनक सुविधाएं देने की मांग की है।
पत्रकारों के हित में बड़ा कदम
यह ज्ञापन न केवल एक औपचारिक दस्तावेज है बल्कि यह राज्य के पत्रकारों की जीवन स्थितियों, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है।
पत्रकारों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने इन मांगों पर जल्द निर्णय लिया, तो यह मीडिया समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
🗓 दिनांक: 11 नवंबर 2025
📍 स्थान: नागदा, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)
🖊 रिपोर्ट: संवाददाता जीवनलाल जैन, नागदा
📞 संपर्क: 9179662633
