MP Construction Inspection के तहत मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण हुआ। घटिया निर्माण मिलने पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट और अधिकारियों को नोटिस जारी।

MP Construction Inspection: 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण, ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

MP Construction Inspection के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा राज्य के सात जिलों में 35 निर्माण परियोजनाओं का औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान कई परियोजनाओं में गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आईं, जिसके बाद एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और कई विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

राज्य सरकार द्वारा यह कार्रवाई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने और जनता को सुरक्षित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

MP Construction Inspection क्या है

MP Construction Inspection मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष पहल है, जिसके तहत राज्य में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। इस पहल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सड़क, पुल, भवन और अन्य परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुसार बनाई जाएं।

लोक निर्माण विभाग ने 6 मार्च को मुख्य अभियंताओं की सात टीमों का गठन कर विभिन्न जिलों में निर्माण परियोजनाओं का औचक निरीक्षण कराया।

किन जिलों में हुआ निरीक्षण

MP Construction Inspection के दौरान जिन सात जिलों में निरीक्षण किया गया, उनमें शामिल हैं:

• सीहोर
• पांढुर्णा
• भिंड
• बड़वानी
• मऊगंज
• उज्जैन
• पन्ना

इन जिलों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का रेंडम आधार पर चयन कर उनकी गुणवत्ता और प्रगति की जांच की गई।

35 निर्माण परियोजनाओं की जांच

निरीक्षण के दौरान कुल 35 निर्माण परियोजनाओं की जांच की गई। इनमें विभिन्न विभागों से जुड़े कार्य शामिल थे।

इन परियोजनाओं में शामिल थे:

• 21 कार्य लोक निर्माण विभाग (सड़क और पुल)
• 5 कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई (भवन)
• 6 कार्य मप्र सड़क विकास निगम
• 2 कार्य मप्र भवन विकास निगम
• 1 कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग

इन परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विस्तृत परीक्षण किया गया।

घटिया निर्माण पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

निरीक्षण के दौरान भिंड जिले के उदोतगढ़ में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और जी-टाइप तथा एचआई-टाइप आवासीय भवनों का निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।इसके बाद मेसर्स जय कैला देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुरैना को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए।साथ ही परियोजना के कंसल्टेंट मेसर्स एनोवियस कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल के खिलाफ भी कार्रवाई और वसूली के निर्देश जारी किए गए।यह कदम यह दर्शाता है कि सरकार निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।

विभागीय अधिकारियों को नोटिस

MP Construction Inspection के दौरान जिन परियोजनाओं में अनियमितताएं पाई गईं, उनसे जुड़े विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में निर्माण कार्यों की निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जाए।

20 निर्माण कार्यों में सुधार के निर्देश

निरीक्षण के दौरान 20 निर्माण परियोजनाओं में सुधार की आवश्यकता पाई गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन परियोजनाओं में जल्द से जल्द गुणवत्ता सुधार के उपाय किए जाएं।

इन सुधारों में शामिल हैं:

• निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुधारना
• कार्य की गति बढ़ाना
• सुरक्षा मानकों का पालन करना

सड़क और पुल सुरक्षा पर विशेष ध्यान

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन पुलों और पुलियों की स्थिति खतरनाक है, वहां नए प्रस्ताव तैयार किए जाएं।सरकार का लक्ष्य है कि मानसून से पहले सभी आवश्यक मरम्मत और निर्माण कार्य पूरे किए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

सर्वेक्षण एप से होगी सड़कों की मैपिंग

लोक निर्माण विभाग ने सभी सड़कों की डिजिटल मैपिंग के लिए लोक निर्माण सर्वेक्षण एप का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

इस एप के माध्यम से:

• सड़कों की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार होगा
• निर्माण कार्यों की निगरानी आसान होगी
• भविष्य की परियोजनाओं की योजना बेहतर बनेगी

भविष्य में निर्माण कार्यों के लिए नई व्यवस्था

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नई सड़कों के निर्माण से पहले अनिवार्य सर्वेक्षण किया जाएगा।

इसके लिए:

• लोक निर्माण सर्वेक्षण एप का उपयोग होगा
• कार्यादेश जारी करने से पहले सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी
• सभी वर्क ऑर्डर एप के माध्यम से जारी किए जाएंगे

यह व्यवस्था निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी।

निष्कर्ष

MP Construction Inspection के तहत की गई यह कार्रवाई मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा घटिया निर्माण पर सख्त कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करने से यह स्पष्ट संदेश गया है कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।यदि इस तरह के निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं, तो राज्य में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।